दर्पण न्यूज़ सर्विस
चंडीगढ़, 14 मार्चः हरियाणा की एक्साइज पॉलिसी जून में समाप्त हो जाएगी। इसको देखते हुए सरकार नई पॉलिसी की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए 8 सदस्यीय कोर कमेटी का सरकार ने गठन किया है। हालांकि कोर कमेटी के लिए पॉलिसी बनाना एक बड़ी चुनौती होने की संभावना है क्योंकि 2024 की शुरुआत में लोकसभा चुनाव होने हैं। विशेषज्ञों के अनुसार लोकसभा चुनाव को देखते हुए समिति से अपेक्षा की गई है कि वह राज्य सरकार, शराब निर्माताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखेगी।
2019-20 में 6,361.20 करोड़ था रेवेन्यू
हरियाणा आबकारी विभाग ने दावा किया कि पिछले तीन वर्षों में अच्छा राजस्व संग्रह हुआ है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, आबकारी विभाग ने 2019-20 में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 6,361.20 करोड़ रुपए खजाने में जमा कराए। 2020-21 में 6.69 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 6,786 करोड़ रुपए, 1 अप्रैल, 2022 से 2 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान 2021-22 में 16.94 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 7,936 करोड़ रुपए और 22.80 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 9,005 करोड़ रुपए राज्य के खजाने में कराए हैं।
कमेटी में ये हैं शामिल
आरके सिंगला, डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर (डीईटीसी) हिसार, अमित खनागवाल, डीईटीसी, जगाधरी, जितेन्द्र राघव, डीईटीसी, सिरसा, अमित भाटिया, डीईटीसी, (प्रधान कार्यालय), अनिरुद्ध शर्मा, डीईटीसी, गुरुग्राम पश्चिम, अभिजीत, सहायक जिला अटॉर्नी (प्रधान कार्यालय), सूत्रों ने कहा कि आनंद मलिक, आबकारी और कराधान अधिकारी (ईटीओ) (प्रधान कार्यालय) कोर कमेटी के सदस्य होंगे।
ये अधिकारी करेंगे सहायता
आबकारी एवं कराधान आयुक्त अशोक कुमार मीणा ने आशुतोष राजन, कलेक्टर, आबकारी-सह-संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त की देखरेख में आठ सदस्यीय कोर कमेटी का गठन किया है। इसके अलावा, अमित खोक्कर, सहायक ईटीओ, प्रवर्तन, जगाधरी और राधेश्याम, आबकारी निरीक्षक, जींद को कोर कमेटी की सहायता करनी होगी।
संशोधन के लिए सुझाव मांगेगी उपसमिति
आयुक्त ने आबकारी नीति की धाराओं के विवरण की जांच करने और इसमें किए जाने वाले आवश्यक संशोधनों के लिए सुझाव प्रस्तुत करने के लिए पांच सदस्यीय उप-समिति का भी गठन किया है। केएस मलिक, डीईटीसी, मेवात; आरके नैन, डीईटीसी, करनाल; आरके यादव, डीईटीसी, भिवानी; अनिरुद्ध शर्मा, डीईटीसी, गुरुग्राम पश्चिम; और विजय कौशिक, डीईटीसी, फरीदाबाद उप-समिति के सदस्य होंगे।