पिछली सरकार ने प्रदेश पर छोड़ा करोडों रुपये का कर्ज, भाजपा सरकार ने व्यवस्थाओं को सुधारने और दुरुस्त करने का किया कार्य- मुख्यमंत्री

राज्य सरकार के अथक प्रयासों से एचएसवीपी का कर्ज 48000 करोड़ रुपये हुआ कम

किसानों के 36000 करोड रुपये दिए

प्रदेश के हित में जो भी है हम सब करेंगे- मनोहर लाल

चंडीगढ़, 13 सितंबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने विगत राज्य सरकार द्वारा छोड़ी गई वित्तीय चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए खुलासा किया कि पिछले शासनकाल में विभिन्न सरकारी विभागों पर हजारों करोड़ रुपये का भारी कर्ज छोड़कर चली गई थी। वर्तमान बीजेपी सरकार ने सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए खराब की हुई व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने का काम किया है।

मुख्यमंत्री आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर खनन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता उपस्थित थे।

विभिन्न विभागों को पुनर्जीवित करने और उन्हें विकास के पथ पर वापस लाने में वर्तमान भाजपा सरकार के अथक प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि अकेले हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पर 61,000 करोड़ का कर्ज बकाया था, जिसमें से 42000 करोड़ रुपये किसानों की देनदारी थी और 19,000 करोड़ रुपये बैंकों का कर्ज था। हमने व्यवस्था परिवर्तन के नाते इसे ठीक करते हुए कार्य किया।

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में किसानों के बकाया 42,000 करोड़ रुपये में से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 36,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, केवल 6000 करोड़ रुपये की राशि शेष है। इसी प्रकार, 19,000 करोड़ रुपये बैंक के कर्ज में से 12,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है और शेष राशि केवल 7000 करोड़ रुपये है।

इसी प्रकार विपक्ष द्वारा पावर और एचएसआईआईडीसी जैसे विभागों में भी करोड़ों रुपए की देनदारियां छोड़ दी गई थी। अगर वर्तमान सरकार इसको ठीक ढंग से न लेती तो यह सभी विभाग दिवालिया हो जाते। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हित में जो भी है वह हम करेंगे।

कांग्रेस के विधायक मामन खान को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में है और इसे लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

एक राष्ट्र-एक चुनाव को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस योजना का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं आगे आकर इस विषय को लिया है। उन्होंने कहा कि करीब-करीब सभी राजनीतिक पार्टियां इसे लेकर सहमत हैं। उन्होंने कहा कि जब भी यह प्रक्रिया शुरू होगी हम इसके लिए तैयार हैं।

बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में श्री मनोहर लाल ने कहा कि देश में साइबर क्राइम के दो प्रमुख केंद्रों में जामताड़ा और पुन्हाना थे। जहां पर इस तरह के क्राइम ज्यादा थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस ने इसे लेकर एक प्लान बनाया, जिसके तहत 5000 पुलिसकर्मियों की फोर्स ने एक साथ 14 गांव में एक साथ रेड की। जहां सैकड़ों को गिरफ्तार किया और कुछ को पकड़ने की कार्रवाई अभी भी जारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पुन्हाना एरिया में अब साइबर क्राइम दोबारा नहीं पनप पाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कई साइबर थाने खोले हैं और इसके अलावा पुलिस स्टेशनों में साइबर डेस्क भी स्थापित किए गए हैं। साइबर क्राइम को लेकर हम पूरी तरह से गंभीर है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वितायुक्त, राजस्व श्री टीवीएसएन प्रसाद, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंडरू, खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरूण गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जन संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक श्री अजीत बालाजी जोशी, चकबंदी एवं भू- रिकॉर्ड विभाग की निदेशक आमना तसनीम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।