पंजाब निवासियों को देश भर में अलग-अलग धार्मिक स्थानों के दर्शन करवाने के उद्देश्य से उठाया कदम
दर्पण न्यूज़ सर्विस
चंडीगढ़, 27 नवंबर: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने लोक हितैषी प्रयासों को जारी रखते हुए आज ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम’ की शुरुआत की, जिससे पंजाब निवासियों को अलग-अलग धार्मिक स्थानों की यात्रा करके नतमस्तक होने की सुविधा हासिल होगी।
आज शुरू हुई यह स्कीम बडी उम्र और आर्थिक तंगी के कारण पंजाब और भारत के प्रमुख धार्मिक स्थानों के दर्शन करने से वंचित लोगों के लिए वरदान साबित होगी। पंजाब निवासियों के सपने साकार करने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस स्कीम का आग़ाज़ किया है। इस स्कीम के अंतर्गत पंजाब से जाने वाले नागरिकों को ए.सी. बसें या ए.सी. रेल गाड़ीयों के द्वारा राज्य या देश भर के अन्य धार्मिक स्थानों के दर्शन करवाने की व्यवस्था की गई है।
इस स्कीम के अंतर्गत दूर-दूराज के स्थानों के लिए रेल यात्रा, जबकि सडक़ रास्ते कम दूरी वाले स्थानों के लिए बसों की सुविधा मिलेगी। रेल गाड़ी की यात्रा वाले स्थानों में श्री हजूर साहिब, श्री पटना साहिब, हिंदु तीर्थ स्थान वाराणसी, मथुरा, श्री वृन्दावन धाम और मुस्लिम धार्मिक स्थान श्री अजमेर शरीफ़ शामिल हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान अलग-अलग धार्मिक स्थानों के लिए 13 वातानुकूल रेल गाड़ीयाँ भेजी जाएंगी और हरेक रेल गाड़ी में 1000 यात्री होंगे।
सफऱ के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए भोजन, स्थानीय यात्रा, स्वागत किट और रहन-सहन की सुविधा बिल्कुल मुफ़्त होगी। अलग-अलग धार्मिक स्थानों श्री अमृतसर साहिब, श्री आनन्दपुर साहिब, श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो, माता वैष्णु देवी, माता ज्वालाजी, माता चिंतपुर्नी जी, माता नैना देवी जी, श्री खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी धाम जी के दर्शन ए.सी. बसों के द्वारा करवाए जाएंगे। इन स्थानों की यात्रा के दौरान ए.सी. आवास और भोजन मुहैया करवाया जायेगा।
यात्रियों की सुविधा के लिए स्वागती किट दी जायेगी, जिसमें एक बैग, चादर, कंबल, तकिया, पेस्ट, तेल, साबुन, शैंपू, ब्रश, छाता, शीशा और अन्य सामान होगा। राज्य सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 40 करोड़ रुपए का बजट रखा है। जि़क्रयोग्य है कि सभी पंजाब निवासी इस योजना की सुविधा हासिल करने के लिए योग्य हैं और यात्रियों का चयन सम्बन्धित डिप्टी कमिश्नर द्वारा किया जाएगा।