दर्पण न्यूज़ सर्विस
चंडीगढ़, 28 नवंबर: हरियाणा के मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों (एचओडी) को चंडीगढ़ प्रशासन के जनरल पूल हाउस के तहत कर्मचारियों को आवंटित सरकारी आवासों के लिए किराये की जानकारी ई-आवास मॉड्यूल में निरंतर अपडेट सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
विभागाध्यक्षों को जारी पत्र में कहा गया है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने यह पाया है कि महत्वपूर्ण विवरण गायब हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के अधिकारियों को सरकारी आवास में रहने वालों की ओर से मासिक लाइसेंस शुल्क जमा करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के डीडीओ कोड, पूर्ण विवरण और पते की तत्काल आवश्यकता है।
चंडीगढ़ प्रशासन को प्राप्त मासिक रिकवरी शेड्यूल में इन आवश्यक विवरणों का अभाव है, जिससे ई-आवास प्रणाली में अपडेट करने में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए हरियाणा सरकार के सभी विभागों, बोर्डों और निगमों से आवश्यक जानकारी तुरंत उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है।