जम्मू-कश्मीर सरकार ने पीएआरसी-नीति वकालत अनुसंधान केंद्र के साथ ऐतिहासिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए

संभावित निवेषकों द्वारा ‘‘कार्य-उन्मुख नीतियां, रणनीतिक निवेश जम्मू-कश्मीर के कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में अभूतपूर्व परिवर्तन लाऐंगेः उपराज्यपाल

सिटी दर्पण ब्युरो, श्रीनगर 09 जून 2021-जम्मू-कश्मीर सरकार ने आज  नागरिक सचिवालय में नीति वकालत अनुसंधान केंद्र के साथ ऐतिहासिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव नवीन कुमार चैधरी, प्रबंध निदेशक, जम्मू-कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन अंकिता कर और निदेशक पीएआरसीए किरण शेलर के बीच हस्ताक्षर हुए।
 उपराज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार, गतिशील आर्थिक सुधारों के माध्यम से, सामाजिक-आर्थिक विकास का समर्थन करने के अलावा, रोजगार के लिए स्थानीय अवसर और जम्मू-कश्मीर में सतत विकास के एक सामान्य लक्ष्य के लिए हितधारकों को लाने हेतु नए बाजारों का पता लगाने और यूटी के लिए संभावित निवेशकों को संरेखित करने के लिए निवेश, सहयोग और साझेदारी के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बना रही है।
उपराज्यपाल ने कहा कि ‘‘संभावित निवेशकों द्वारा कार्रवाई-उन्मुख नीतियां और रणनीतिक निवेश जम्मू-कश्मीर में कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएंगे, जबकि उत्पादकता वृद्धि और गुणवत्ता उन्नयन को गति प्रदान करेंगे।‘‘
भविष्य के परिणामों और समझौते से केंद्र शासित प्रदेश के वर्तमान आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव पर बोलते हुए, उपराज्यपाल ने कहा कि पीएआरसी के साथ केंद्रशासित प्रदेश सरकार की साझेदारी के साथ, हम निवेश को उत्प्रेरित करने विकास, रोजगार सृजन, किसानों की आय में वृद्धि, व्यापार के अवसर, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, और संभावित निवेशकों को क्षेत्रवार अवसर प्रदान करने के अलावा, रणनीतिक रूप से निजी हितधारकों तक पहुंचने के लिए आर्थिक क्षेत्र में योगदान करने वाले क्षेत्रों में प्रभावी नीति कार्यान्वयन का लक्ष्य बना रहे हैं।
उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के कृषि क्षेत्र में आज एक नई शुरुआत हुई है। पीएआरसी के साथ कृषि विभाग द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन कृषि उत्पादों की एंड-टू-एंड मूल्य श्रृंखला को मजबूत करेगा जो अंततः किसानों को लाभान्वित करेगा और कृषि और बागवानी क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन लाएगा। समझौते का पहला चरण राजौरी, पुंछ और बनिहाल उप संभागों में बाजरा और दलहन पर केंद्रित है।
उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अन्य जिलों को कृषि और बागवानी उत्पादों के मूल्यवर्धन के लिए शामिल किया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फार्म-टू-मार्केट लिंकेज बनेंगे।
जम्मू-कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन और पीएआरसी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की सकारात्मकता को रेखांकित करते हुए, उपराज्यपाल ने कहा कि नया उद्यम जम्मू-कश्मीर में व्यापार, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रशासित प्रदेश की पहुंच का विस्तार करेगा। अन्य निवेश-अनुकूल राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाओं को जम्मू-कश्मीर में लागू किया जाएगा, जिससे यह निवेशकों के लिए अधिक पसंदीदा स्थान बन जाएगा।
उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में निवेश करने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध फर्मों की पहचान करने और उन्हें आमंत्रित करने का भी हमारा प्रयास होगा। यह केवल निवेश पहलू तक ही सीमित नहीं होगा, हम स्थानीय उद्यमियों की क्षमता निर्माण के लिए फर्मों के साथ साझेदारी भी करेंगे।
इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को देश भर में सबसे पारदर्शी में से एक बताया, जिसने यूटी के सामाजिक-आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र में एक मौलिक परिवर्तन लाया है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर विभिन्न विकास संभावित क्षेत्रों में निवेशकों के लिए अपार अवसर प्रदान करता है जो केंद्र शासित प्रदेश में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, व्यापार के अवसरों में योगदान कर सकते हैं।
प्रमुख सचिव नवीन कुमार चैधरी ने कहा कि हम स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजारों से जोड़ने के अलावा, प्रमुख नीतिगत निर्णयों और हस्तक्षेपों के तत्काल कार्यान्वयन के माध्यम से किसान की आय को दोगुना करने के प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण पर काम कर रहे हैं।
अपने संबोधन में उद्योग और वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव रंजन प्रकाश ठाकुर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सामाजिक-आर्थिक विकास के नए युग की शुरुआत देख रहा है। उन्होंने कहा कि हम औद्योगिक क्षेत्र के हितधारकों की सुविधा के लिए सर्वोत्तम प्रोत्साहन और आर्थिक पैकेज की पेशकश कर रहे हैं।
 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक आशीष कुमार चैहान ने बैठक में बताया कि जम्मू-कश्मीर के लगभग 200 युवाओं को बीएसई और मिशन युवा जम्मू कष्मीर के दायरे में आजीविका सृजन प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया गया है।
इस अवसर पर उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव नितीश्वर कुमार, प्रबंध निदेशक और सीईओ, बीएसई इंस्टीट्यूट लिमिटेड अंबरीश दत्ता और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और पीएआरसी के सदस्य उपस्थित थे।