सिटी दर्पण न्यूज़, हरियाणा, 15 जूनः हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी ‘समाधान से विकास’ को 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ाने और नीति के लाभ का विस्तार सीएलयू परमिशन तक करने के लिए घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
‘वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी’ लाइसेंस मामलों में लंबे समय से बकाया बाहरी विकास शुल्क (ईडीसी) की वसूली को सक्षम बनाने के लिए छ: माह की अवधि के लिए 10 अगस्त, 2020 को जारी की गई थी। कोविड-19 महामारी के चलते इसे समय-समय पर बढ़ाया गया। अब तक इस नीति के तहत कॉलोनाइजरों से लगभग 551 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री, जिनके पास वित्त विभाग भी है, द्वारा 20 फरवरी, 2020 से 4 मार्च, 2020 तक आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान अपने बजट भाषण में की गई घोषणा, ईडीसी बकाया के लिए सामान्य प्रकृति की थी। इसलिए, भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमतियों (सीएलयू परमिशन) के मामले में भी नीति का उक्त विस्तार लागू होगा।