Latest Update-June 17, 2021

- कोरोना की तीसरी लहर के लिए होगी 5000 हेल्थ सहायकों की भर्ती, कल से होंगे आवेदन

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को डिजिटल पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर कई सारी तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए मैं खुद दिल्ली के कई अस्पतालों में गया हूं। ऑक्सीजन का इंतजाम किया जा रहा है। हमने पहली दो लहरों में देखा है कि ऐसे समय में मेडिकल स्टाफ की बहुत कमी हो जाती है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने अहम फैसला लिया है कि 5000 हेल्थ सहायक की भर्ती की जाएगी। इन्हें कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट भी कहते हैं। भर्ती के बाद इन 5000 युवाओं को 2-2 सप्ताह की ट्रेनिंग भी दिलवाई जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने काह कि यूके और इंग्लैंड में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। इसे देखते हुए हम भी तैयारी में जुटे हैं।

आइपी यूनिवर्सिटी के माध्यम से ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी है कि भर्ती करने के बाद 5000 हेल्थ सहायकों को आइपी यूनिवर्सिटी के माध्यम से ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। दिल्ली के 9 मेजर मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं वहां पर इन सभी ट्रेनिंग दी जाएगी। ये लोग डॉक्टरों व नर्सों की मदद करेंगे। 5000 लोगों को हम ट्रेंड कर के छोड़ देंगे। जब जरूरत पड़ेगी इन्हें लगाया जाएगा।

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि 17 जून यानी बृहस्पतिवार से कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट यानी हेल्थ सहायक पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद चयनित लोगों की 28 जून से ट्रेनिंग होगी। 12 वीं कक्षा पास लोगों को लिया जाएगा।

 बता दें कि पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने गुजरात दौरे के दौरान एलान किया था कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव लड़ने के लिए अभी से तैयारी में जुट गई है। यह दूसरा मौका होगा जब केजरीवाल गुजरात पहुंचे थे। वह इससे पहले फरवरी में सूरत गए थे, जहां स्थानीय निकाय चुनाव में पहली बार चुनाव मैदान में उतरी उनकी पार्टी मुख्य विपक्षी दल के तौर पर उभरी थी। आम आदमी पार्टी ने 120 सदस्यों वाली सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 27 पर जीत दर्ज की थी। पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है।

- शोध में हुआ खुलासा: 98 फीसदी लोगों को कोरोना संक्रमण से बचा रही टीके की पहली डोज

अगर कोरोना के टीके की एक डोज भी आपने लगवाई है तो आपको 98 फीसदी संक्रमण होने का खतरा नहीं है। चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टरों की इस रिसर्च ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के देश में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में एक नई जान फूंक दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने चंडीगढ़ पीजीआई के इस शोध के खुलासे के बाद देश के अन्य प्रमुख चिकित्सा संस्थान और कॉरपोरेट अस्पतालों से भी शोध करने को कहा है। वहीं कई संस्थान शोध शुरू भी कर चुके हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक चंडीगढ़ पीजीआई ने, जिन मरीजों में टीके की एक डोज लगाई और जिन मरीजों में टीके की दोनों डोज लगीं, उन पर शोध किया। शोध के दौरान पाया गया कि जिन मरीजों में टीके की एक डोज़ लगाई गई उनमें संक्रमण का खतरा महज दो फीसदी था और जिन मरीजों में टीके की दोनों डोज़ लगाई गईं उनमें भी संक्रमण का खतरा महज दो फीसदी ही था। यानी शोध के बाद यह पाया गया कि टीके की पहली खुराक के लगने के साथ ही कोरोना संक्रमण से बचने की संभावनाएं 98 फीसदी ज्यादा हो जाती हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में देश के टीकाकरण पर नजर रखने वाली कमेटी के प्रमुख डॉ एनके अरोड़ा कहते हैं कि पीजीआई का यह शोध बताता है कि टीकाकरण की पहली डोज से ही लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित होने लगते हैं। वह कहते हैं इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि देश में टीकाकरण की डोज का शेड्यूल बदला जाएगा। यानी दो डोज की जगह पर एक डोज का इस्तेमाल होगा। उनका कहना है यह शोध बताता है कि पहला टीका ही हमें और आपको बचाने लगता है। जब टीके की दूसरी डोज लगती है तो इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है और एंटीबॉडी वायरस के खिलाफ पूरी तरीके से लड़ने में सक्षम हो जाती हैं।

चंडीगढ़ पीजीआई की रिसर्च के साथ-साथ देश के कई बड़े अस्पतालों और कॉरपोरेट अस्पतालों में भी इसी तरीके का शोध शुरू हो चुका है। अगले कुछ दिनों में ही देश के नामी चिकित्सा संस्थान और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की रिसर्च भी सामने आ जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है उस शोध के बाद कोविड नेशनल टास्क फोर्स और वैक्सीनेशन से जुड़ी कमेटी आगे की रणनीति पर काम करेंगी।

- सचिन पायलट को प्रियंका-राहुल ने नहीं दिया मिलने का समय, 6 दिन बाद दिल्लीर से बैरंग लौटे

राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे सियासी संकट (Political Crisis) के बीच एक बड़ी खबर समाने आ रही है. दरअसल अपनी मांगों को लेकर राजस्थान कांग्रेस से नाराज चल रहे पायलट को दिल्ली में पार्टी की रणनीतिकार प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) के साथ राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मिलने का समय नहीं दिया है. सचिन पायलट शुक्रवार से दिल्ली में डेरा जमाए हुए थे और उनको उम्मीद थी कि पार्टी आलाकमान के साथ प्रियंका गांधी उनसे से मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता. यही नहीं, राजस्था न के पूर्व पीसीसी चीफ को ये भी भरोसा था कि पहले उनसे जो वादा किया गया है या फिर उन्होंने जो अपनी मांग रखी है, उसको गंभीरता से लिया जाएगा और समस्या का समाधान होगा. हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. साफ है कि 6 दिनों तक पायलट के दिल्ली में रुकने के बाद भी कोई रास्ता नहीं बन पाया है.

बता दें कि सचिन पायलट पिछले एक साल से नाराज चल रहे हैं. जबकि उनके समर्थकों का कहना है कि सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उनको देखते हुए जनता ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को चुना था. जब सरकार बनी तो पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और अशोक गहलोत को कमान सौंप दी. वहीं, पूरी दमदारी से लड़ने वाले सचिन को डिप्टी सीएम बनाया गया. वैसे अशोक गहलोत को उनकी कुशल रणनीति और वरिष्ठता को देखते हुए पार्टी ने राजस्थान का सीएम बनाया था.

हाईकमान ने सचिन पायलट को दिया बड़ा मैसेज

सूत्रों के मुताबिक, पार्टी हाईकमान ने सचिन पायलट को साफ शब्दों में मैसेज दे दिया है कि राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में सब कुछ होगा. हालांकि पायलट भविष्य के बड़े नेता हैं और उन्हें आगे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा. यही नहीं, पार्टी को जब भी मौका मिला तो मंत्रिमंडल में या फिर संगठन में सचिन पायलट को पद दिया गया, लेकिन फिलहाल उन्हें इंतजार करना चाहिए.बहरहाल, राजस्थान कांग्रेस में चल रही गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है अब अंजाम क्या होगा यह देखना होगा.

सचिन पायलट की ये है चाहत

फिलहाल सचिन पायलट यही चाहते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो. सरकार में 9 मंत्री के पद खाली हैं और उनके समर्थक विधायकों को मंत्रिमंडल में और सरकारी नियुक्ति में जगह दी जाए, लेकिन ऐसा होता संभव नहीं दिख रहा है. अब बड़ा सवाल यह है कि अगर सचिन पायलट की मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वो क्या करेंगे.

आज शाम को पहुंचेंगे जयपुर

प्रियंका और राहुल गांधी का छह दिन तक इंतजार करने के बाद सचिन पायलट आज दोपहर में अपने दिल्ली स्थित 5 कैनिंग लेन आवास से सड़क मार्ग से जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं. जबकि वह शाम तक जयपुर पहुंचेंगे, जहां उनके समर्थक विधायकों और कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं. वहीं, सचिन जयपुर पहुंचकर क्या निर्णय लेते हैं या फिर अपने समर्थकों को कैसे मनाते हैं, यह देखना महत्वपूर्ण है. कभी गांधी परिवार के करीबी और राहुल गांधी के राइट हैंड रहे सचिन पायलट अब समझ गए होंगे सियासत समय के साथ चलती है अपने हिसाब से नहीं.

- गोल्ड हॉलमार्किंग अब अनिवार्य,घर के पुराने गहनों पर क्या हैं नियम?

गोल्ड ज्वेलरी और सोने से जुड़े दूसरे सामान पर हॉलमार्किंग को 16 जून से अनिवार्य कर दिया गया है. इसके पहले तक हॉलमार्किंग स्वेच्छा पर आधारित थी. उपभोक्ता, खाद्य और जनवितरण मंत्रालय का कहना है कि फिलहाल गाइडलाइंस को चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत 256 जिलों में लागू किया जाएगा.

हॉलमार्किंग अनिवार्य किए जाने का नियम भले ही 16 जून से लागू हो रहा है लेकिन अभी इस पर फिलहाल पेनाल्टी नहीं होगी. अगस्त 2021 तक इन मामलों में दंड नहीं वसूला जाएगा. सरकार का मानना है कि हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने से भारत दुनिया का एक अग्रणी गोल्ड मार्केट बनेगा.

नई गाइडलाइंस क्या हैं?

सरकार के मुताबिक सालाना 40 लाख तक के टर्नओवर वाले ज्वेलरी व्यापारियों को अनिवार्य हॉलमार्किंग के नियम से छूट दी जाएगी. हॉलमार्किंग की शुरुआत 256 शहरों से होगी, इन शहरों में हॉलमार्किंग मार्क करने वाले सेंटर्स मौजूद हैं.

किन ज्वेलरी पर मिलेगी छूट?

सरकार की ट्रेड पॉलिसी के तहत एक्सपोर्ट और री-इंपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी, घरेलू प्रदर्शनी की ज्वेलरी को हॉलमार्किंग से छूट दी जाएगी. 20, 23, और 24 एडिश्नल कैरेट का गोल्ड को भी हॉलमार्किंग के लिए मंजूरी होगी.

पुरानी ज्वेलरी को बेचने पर क्या हैं नियम?

ज्वेलर्स पुरानी ज्वेलरी को बिना हॉलमार्किंग के भी खरीद सकते हैं. मतलब अगर आपके घर में पुरानी ज्वेलरी रखी है और आप उसे बेचना चाहते हैं, तो हॉलमार्किंग के नए नियम से कोई दिक्कत नहीं आएगी.

मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स को सिस्टम में ढलने के लिए पर्याप्त वक्त मिल सके इसलिए फाइन लगाने में फिलहाल छूट दी गई है. सरकार ने मामले में एक्सपर्ट, कानूनी जानकारों की एक कमेटी भी बनाई है जो इस नियम के लागू होने के दौरान आने वाली दिक्कतों को देखेगी. बता दें कि इसके पहले हॉलमार्किंग को लागू करने की डेट 15 जून तय की गई थी.

किन ज्वेलर्स पर होंगे नए नियम लागू?

हॉलमार्किंग को अनिवार्य किए जाने के नए नियम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के तहत जो कारोबारी रजिस्टर हैं उन पर ही लागू होंगे. BIS (हॉलमार्किंग) रेगुलेशन को जून 2018 में लागू किया गया था.

हॉलमार्किंग क्यों जरूरी है?

हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता का प्रतीक है. अब तक ये कारोबारियों की स्वेच्छा पर था कि वो चाहें तो ये लगावाएं , चाहें तो ना लगवाएं. लेकिन अब से ये अनिवार्य होगा. फिलहाल पेनाल्टी नहीं होगी. सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से कंज्यूमर का हित जुड़ा हुआ है. इस व्यवस्था से भारत दुनिया के दिग्गज गोल्ड बाजारों में शुमार होगा.

हॉलमार्किंग की व्यवस्था कैसी है?

सरकार के मुताबिक सोने की परख और हॉलमार्किंग के सेंटर्स में पिछले 5 सालों के दौरान करीब 25% का इजाफा हुआ है. फिलहाल देशभर में इस तरह के 940 सेंटर काम कर रहे हैं. इनमें से 84 सेंटर्स सरकारी मदद से खोले गए हैं. सरकार का मानना है कि फिलहाल एक सेंटर पर दिनभर में 1500 गहनों को मार्क किया जा सकता है. इस तरह से सालभर में देश के सभी सेंटर्स में करीब 14 करोड़ ज्वेलरी की मार्किंग की जा सकती है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारत में करीब 4 लाख ज्वेलर्स हैं और इनमें से सिर्फ 35,879 ज्वेलर्स ही BIS सर्टिफाइड हैं.

- तख्तापलट के बाद म्यांमार के 9 हजार से ज्यादा नागरिकों ने ली मिजोरम मे शरण, एक CM भी शामिल

म्यामांर में इस साल फरवरी में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद वहां के चिन प्रांत के मुख्यमंत्री सलाई लियान लुआइ समेत 9 हजार 247 लोगों ने मिजोरम में शरण ली है।एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, 'चिन प्रांत के मुख्यमंत्री अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करके सोमवार रात को चंफाई शहर में पहुंचे। उन्होंने कहा कि लुआई समेत आंग सान सू ची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के 24 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने मिजोरम के अलग-अलग हिस्सों में शरण ली है।

पश्चिमी म्यांमार का प्रांत चिन मिजोरम की पश्चिमी सीमा से सटा है। अधिकारी ने बताया कि म्यांमार के इन नागरिकों स्थानीय लोगों ने आश्रय दिया है और कई नागरिक संगठन एवं छात्र संगठन भी उनके रहने एवं खाने-पीने का प्रबंध कर रहे हैं। राज्य में जिन लोगों ने शरण ली है वे चिन समुदाय से हैं। चिन समुदाय जो के नाम से भी जाना जाता है। उनका मिजोरम के मिजो समुदाय के साथ पूर्वजों का रिश्ता है।

मिजोरम पुलिस के अपराध जांच शाखा के आंकड़े के अनुसार राज्य के दस जिलों में म्यांमार के कम से कम 9 हजार 247 लोग ठहरे हुए हैं और उनमें से सबसे अधिक 4156 चंफाई में हैं।

इसी बीच, असम राइफल्स के सूत्रों ने बताया कि कई मौकों पर म्यांमार के नागरिकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, उनमें कई को वापस भेज दिया जाता है और कई अन्य रास्तों से घुस जाते हैं।

- अब बिना टेस्ट के मिलेगा Driving License

भारत में कोविड के प्रसार को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से सक्रिय है, लोगों को लगातार वैक्सीन लगाने और मास्क पहनने को लेकर जागरूक किया जा रहा है।  Covid-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की लोगों को हिदायत भी दी जा रही है। जिसके चलते दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण स्लॉट को आधा कर दिया है, और स्थायी लाइसेंस के आवेदकों को किसी भी ऑटोमेटिड ट्रैक पर टेस्टिंग की अनुमति दी गई है।

सबसे पहले लॉकडाउन के दौरान की गई बुकिंग को मिलेगा स्लॉट: इस विषय पर बात करते हुए अधिकारियों ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण के लिए रोजाना करीब 1,000 स्लॉट दिए जाते हैं, लेकिन अब इन्हें आधा कर दिया गया है। फिलहाल उपलब्ध स्लॉट में से 50 प्रतिशत उन आवेदकों के लिए आरक्षित होंगे जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान बुकिंग की थी।

परिवहन विभाग द्वारा 6 जून को जारी एक आदेश के अनुसार स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदक किसी भी ऑटोमेटिड टेस्टिंग ड्राइविंग ट्रैक पर ड्राइविंग कौशल परीक्षण में उपस्थित हो सकते हैं, भले ही उन्होंने मूल रूप से मोटर लाइसेंसिंग कार्यालय में आवेदन किया हो। यानी एक उम्मीदवार को एक बार में केवल एक कैटेगरी में लाइसेंस के लिए लेने की अनुमति दी जाएगी। आदेश में कहा गया है कि बाद में किसी अन्य किसी कैटेगरी के लिए उन्हें लाइसेंस लेने की अनुमति होगी।

परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पहले दिन टेस्ट ट्रैक पर हमेशा की तरह उतने आवेदक नहीं थे, लेकिन संख्या में वृद्धि होना तय है। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान टेस्ट नहीं किए जा रहे थे। दिल्ली के 13 आरटीओ में से अधिकांश के पास कार्यालय परिसर या उसके आस-पास एक ऑटोमेटिड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक है और कुछ मामलों में दो आरटीओ एक ही ट्रैक साझा करते हैं। यानी अभी प्राथमिकता उन टेस्ट को दी जाएगी। जो दो महीने से लंबित हैं।

बिना टेस्ट के लाइसेंस देने पर रिपोर्ट: जानकारी के लिए बता दें, कि भारत में उन ड्राइवरों के लिए एक अच्छी खबर है जो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में लंबी कतारों और प्रतीक्षा अवधि से बचना चाहते हैं। केंद्रीय सड़क मंत्रालय ने सभी मान्यता प्राप्त ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्रों के लिए नियमों को अधिसूचित किया है, उम्मीदवारों को शिक्षण केंद्रों में ड्राइविंग के बारे में जागरूक किया जाएगा। और एक बार परीक्षण पास हो जाने के बाद उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के समय ड्राइविंग टेस्ट से छूट दी जाएगी।

- जिनेवा में बाइडन-पुतिन शिखर सम्मेलन का पहला दौर खत्म, दो राउंड की फिर होगी बातचीत

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जिनेवा में जारी शिखर सम्मेलन का पहला राउंड आज खत्म हो गया। दोनों नेताओं के बीच दो अलग-अलग बैठकें अभी प्रस्तावित हैं। आज हुई पहली मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने मुस्कुराते चेहरों के साथ हाथ मिलाकर इस सम्मेलन की शुरुआत की। पूरी दुनिया की नजर दो महाशक्तियों के इस बैठक पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान दोनों नेता कई विवादित मुद्दों पर समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे।

 शिखर सम्मेलन के पहले दिन आज क्या हुआ?

बाइडन और पुतिन के बीच पहले दौर की वार्ता में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ कुछ अनुवादक मौजूद रहे। इसके बाद दोनों पक्षों के पांच-पांच वरिष्ठ सहयोगी बैठक में शामिल होंगे। बाइडन पुतिन की पहली बैठक की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी।

 कल का क्या है कार्यक्रम?

बुधवार की दोपहर को दो अतिरिक्त सत्र की योजना है जिसमें दोनों नेताओं के साथ अतिरिक्त सहयोगी एवं अनुवादक रहेंगे। बड़ी बैठक में अमेरिका की तरफ से ब्लिंकन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलीवान, राजनीतिक मामलों की उप विदेश मंत्री विक्टोरिया नूलैंड, रूस में अमेरिका के राजदूत जॉन सुलीवान और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् में रूस के विशेषज्ञ इरिक ग्रीन तथा स्टेरगोस कलौडिस शामिल होंगे।

 रूस की तरफ से कौन-कौन होगा शामिल?

रूसी प्रतिनिधिमंडल में लावरोव, पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी यूशाकोव, उपविदेश मंत्री सर्गेई रेयाबकोव, रूसी सेना के प्रमुख जनरल वलेरी गेरासीमोव, वॉशिंगटन में रूस के राजदूत एनातोली एंतोनोव के साथ ही यूक्रेन और सीरिया में क्रेमलिन के राजदूत तथा पुतिन के प्रवक्ता दमित्री पेसकोव शामिल होंगे।

 बाइडन के राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन से पहली मुलाकात

अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडन की पुतिन के साथ यह पहली मुलाकात है। इससे पहले वह बराक ओबामा के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रहते हुए पुतिन से मुलाकात कर चुके हैं। 2011 में हुई उस मुलाकात के समय पुतिन रूस के प्रधानमंत्री थे। तब भी वापस आने के बाद बाइडन ने पुतिन की बुराई की थी।

 चरम तनाव के बीच हो रही है यह बैठक

यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है, जब दोनों देशों के नेताओं का मानना है कि अमेरिका और रूस के संबंध पहले कभी इतने खराब नहीं रहे। पिछले चार महीनों से दोनों नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी की है। बाइडन ने अमेरिकी हितों पर रूस समर्थित हैकरों के साइबर हमलों को लेकर पुतिन की कई बार आलोचना की है, जबकि पुतिन का कहना है कि उनके देश ने न तो अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप किया और न ही किसी प्रकार के साइबर हमले किए।

 रूस पर हमलावर रहे हैं बाइडन, क्या अपनाएंगे नरम रूख

20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद से जो बाइडन रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर हमलावर रहे हैं। बाइडन ने कुछ महीने पहले ही पुतिन को हत्यारा और विरोधी तक कह दिया था। अपने चुनावी भाषणों के दौरान जो बाइडन चीन की तुलना में रूस को बड़ा खतरा बता चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वह रूस के साथ द्विपक्षीय विवादित मुद्दों पर नरम रूख रखेंगे?

 इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

इस बैठक के दौरान अमेरिका और रूस के बीच व्यापार एवं हथियार नियंत्रण जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। शिखर सम्मेलन में सामरिक स्थिरता, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, कोरोना वायरस महामारी और आर्कटिक जैसे विषय होंगे। पुतिन और बाइडन यूक्रेन, सीरिया और लीबिया जैसे क्षेत्रीय संकटों पर भी चर्चा कर सकते हैं। साथ ही वे ईरान के परमाणु कार्यक्रम और अफगानिस्तान पर भी विचार-विमर्श करेंगे।

 रूस को बैठक से कोई खास उम्मीद नहीं

पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी यूशाकोव ने कहा कि मॉस्को एवं वॉशिंगटन में तनाव के बीच यह बैठक महत्वपूर्ण है लेकिन उम्मीदें ज्यादा नहीं हैं। यूशाकोव ने कुछ दिनों पहले कहा था कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध जब बहुत बुरे दौर में हैं तब इस तरह की पहली बैठक हो रही है। दोनों पक्ष महसूस करते हैं कि लंबित मुद्दों पर बातचीत शुरू करने की जरूरत है।

- हिमाचल: रोहतांग दर्रे में बर्फबारी, शिमला सहित कई जिलों में झमाझम बारिश

हिमाचल में मानसून सक्रिय हो गया है। बुधवार को रोहतांग दर्रे में ताजा बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रहा। मंगलवार रात को राजधानी शिमला में बादल झमाझम बरसे। शहर में सबसे अधिक 69 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। प्रदेश के अधिकतम तापमान में बुधवार को सामान्य से 12 डिग्री की कमी दर्ज हुई। ऊना में अधिकतम तापमान 30 डिग्री रिकार्ड हुआ। सैलानी बुधवार को रोहतांग नहीं जा सके। जिला प्रशासन ने गुलाबा से आगे वाहन नहीं जाने दिए।

भारी बारिश से चंबा में दो स्कूलों और एक घर को भूस्खलन से नुकसान हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 20 जून तक प्रदेश में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। 21 जून से मौसम साफ होने का पूर्वानुमान है। राजधानी शिमला में मंगलवार रात से जारी बारिश का दौर बुधवार शाम तक जारी रहा। मंगलवार रात के मुकाबले शहर में बुधवार को दिन के समय कम बारिश हुई। शहर में कई जगह सड़क किनारे मलबा गिरने से बुधवार को सुबह के समय यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। बुधवार सुबह रोहतांग दर्रे के साथ ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी हुई।

कुल्लू के साथ लाहौल घाटी में बारिश होने से मौसम में ठंडक बढ़ गई है। अटल टनल रोहतांग के साथ मनाली-लेह मार्ग पर यातायात सामान्य है। मौसम खराब रहने पर प्रशासन ने गुलाबा से आगे पर्यटकों की टैक्सियां को रोहतांग जाने से रोक दिया। चंबा में विकास खंड डलहौजी के तहत लाहड़ गांव में भूस्खलन से एक मकान को नुकसान पहुंचा है। वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गरोहन की दीवार और प्राथमिक पाठशाला लांगुई के दो कमरे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भारी बारिश से 25 सड़कों पर भूस्खलन से वाहनों की आवाजाही थम गई है। भरमौर-पठानकोट एनएच पर भी दिन भर भूस्खलन का सिलसिला जारी रहा।

बिलासपुर में मंगलवार देर रात से लेकर बुधवार दोपहर दो बजे तक जमकर बादल बरसे। जिला कांगड़ा में बुधवार को दिन भर बारिश जारी रही। मंडी, हमीरपुर, सोलन, ऊना में भी बारिश का दौर जारी रहा। बुधवार को ऊना में अधिकतम तापमान 30.7, नाहन में 28.3, बिलासपुर में 25.0, हमीरपुर में 24.8, कांगड़ा में 22.1, धर्मशाला में 22.6, भुंतर में 21.8, सुंदरनगर में 21.6, चंबा में 19.8, शिमला-कल्पा में 17.0, डलहौजी में 14.4 और केलांग में 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ। उधर, न्यूूनतम तापमान में भी कमी दर्ज हुई है।

खरीफ की फसल के लिए बारिश लाभकारी

कृषि विभाग के विशेषज्ञों ने खरीफ की फसल के लिए बारिश को लाभकारी बताया है। बारिश से पर्याप्त पानी मिलने के बाद जिले के कई हिस्सों में धान की रोपाई का काम शुरू हो गया है। वहीं, लगातार हो रही बारिश को बागवानी विभाग ने लीची की फसल के लिए नुकसानदायक बताया है, इस समय लीची का रंग विकसित हो रहा होता है। लगातार बारिश से बीमारी का खतरा भी बढ़ गया है। फिलहाल मौसम खराब रहने से जिले में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

- गंगा नदी में मिली बच्ची का पालन पोषण करेगी UP सरकार, बचाने वाले नाविक को सरकारी आवास: CM योगी

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर (Ghazipur) जिले में गंगा नदी (Ganga River) में बहते एक लकड़ी के बक्से में 21 दिन की मासूम बच्ची 'गंगा' मिली है. बक्सेव में देवी-देवताओं के फोटो और जन्मकुंडली के साथ एक मासूम बच्ची चुनरी में लिपटी थी. पुलिस ने लावारिश बच्ची को आशा ज्योति केंद्र पहुंचाया और जांच में जुटी है. मामले में राज्य बाल संरक्षण आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है और जांच की बात कही है. उधर सीएम योगी आदित्यनाथ (Cm Yogi Adityanath) ने निर्देश दिया है कि नवजात कन्या ‘गंगा’ का पालन पोषण और पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी.

सीएम योगी ने मां गंगा की गोद में मिली 21 दिन की मासूम गंगा के पालन पोषण की जिम्मेदारी अधिकारियों को दी है. उन्होंने कहा कि नवजात का पालन चिल्ड्रेन होम में सरकारी खर्चे पर अच्छे से किया जाए. जिलाधिकारी समेत संबंधित विभाग पूरी सहायता करे. वहीं सीएम ने नवजात को बचाने वाले नाविक को तत्काल सरकारी आवास समेत सभी सरकारी सहायता देने के भी निर्देश दिए हैं.

बता दें मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के ददरी घाट का है. गाजीपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के ददरी घाट में एक मासूम बच्ची लावारिस हालत में गंगा नदी में बहते एक लकड़ी के बक्से में मिली. बताया जा रहा है कि ददरी घाट पर गंगा किनारे एक लकड़ी के बॉक्स से एक नाविक ने किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनी. नाविक ने पास जाकर देखा तो लकड़ी के बॉक्स के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, तब तक घाट पर मौजूद कुछ लोग भी जुट गए.

लोगों ने बॉक्स को खोला तो दंग रह गए. लकड़ी के बॉक्स में एक मासूम बच्ची रो रही थी. हैरत की बात यह थी कि बॉक्स में देवी-देवताओं के फोटो लगे थे और एक जन्मकुंडली भी थी, जो शायद बच्ची की हो. जन्मकुंडली में बच्ची का नाम गंगा लिखा है.

मासूम बच्ची पूरी तरह स्वस्थ

लकड़ी के बॉक्स में मिली मासूम को नाविक अपने घर ले गया. उसके परिजन बच्ची को पालना चाहते थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी. सूचना पर पुलिस टीम नाविक के घर पहुंची और बच्ची को आशा ज्योति केंद्र ले गई. यहां जहां मासूम का पालन पोषण किया जा रहा है. मासूम बच्ची पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित बतायी जा रही है. फिलहाल हैरतअंगेज हालत में गंगा में मिली मासूम बच्ची क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है.

- सोनू सूद की बढ़ी मुश्किलें, बॉम्बेस HC ने कहा- कोरोना संबंधी दवाएं उनके पास कैसे पहुंचीं, जांच हो

सोनू सूद (Sonu Sood) कोरोना महामारी के बीच तमाम लोगों के लिए फरिश्तान साबित हुए। जहां पहली लहर के दौरान उन्हों ने प्रवासी मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया तो दूसरी लहर में उन्होंरने जरूरतमंदों के लिए ऑक्सिगजन सिलिंडर, आईसीयू बेड्स, इंजेक्श न जैसी चीजों की व्यंवस्थाउ की। अब बॉम्बे  हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र  सरकार को आदेश दिया है कि वह सोनू सूद और कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी की जांच कर पता लगाए कि कोरोना से संबंधी दवाइयां दोनों के पास कैसे पहुंचीं।

 कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि सिलेब्रिटी अपने आपको मसीहा की तरह पेश कर रहे थे जबकि उन्होंने इस बात की भी पुष्टि नहीं की कि क्या दवाइयां नकली हैं या क्याद वह उन तक अवैध तरीके से तो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। कोर्ट ने कहा कि इन दोनों द्वारा उपलब्ध कराई गईं दवाइयों के मामले में पूछताछ की जाए।

 सोनू को अलग-अलग फार्मेसीस से मिलीं दवाइयां

बॉम्बेो हाईकोर्ट की जस्टिस एसपी देशमुख और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की बेंच ने यह आदेश महाराष्ट्रग सरकार को दिया है। इससे पहले सरकारी वकील आशुतोष कुंभकोनि ने कोर्ट को बताया कि मजगांव मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने बीडीआर फाउंडेशन नामक ट्रस्ट के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया है क्योंपकि ट्रस्टड ने जीशान सिद्दीकी को रेमडेसिविर इंजेक्शउन उपलब्ध करवाया। ऐसा तब किया गया जब ट्रस्ट के पास ऐसा करने का लाइसेंस भी नहीं था। वकील ने कहा कि सोनू सूद को ये दवाइयां अलग-अलग फार्मेसीस से भी मिली हैं और मामले की जांच चल रही है।

 देशभर में कमी थी, सोनू को उपलब्धऐ हो गईं दवाइयां

कोर्ट ने पूछा कि किस तरह कलाकारों और राजनेताओं को कोरोना से संबंधी दवाइयां उपलब्ध हो गईं जबकि देशभर में इनकी कमी थी। वहीं, राज्यों को केंद्र सरकार के जरिए ही दवाइयां उपलब्ध होनी थीं। बता दें, सोनू और जीशान पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर काफी ऐक्टिव रहे। दोनों आम लोगों की अपील पर उन्हेंप दवाइयां मुहैया कराने की कोशिश करते रहे।

- मुंबई: हीरानंदानी सोसायटी में लगे कोरोना के फर्जी टीके, 390 लोगों से ऐंठ लिए पांच लाख रुपये

मुंबई के कांदीवली इलाके की एक हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले लोगों ने वैक्सीनेशन स्कैम का शिकार होने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि उन्हें नकली कोविड-19 रोधी टीके लगाए गए। बताया जा रहा है कि 30 मई को हीरानंदानी हाउसिंग सोसायटी परिसर में ही 390 लोगों को कोविशील्ड का टीका लगाया गया। सोसायटी में रहने वालों के मुताबिक, राजेश पांडे नाम के एक शख्स ने खुद को कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल का प्रतिनिधि बताते हुए सोसायटी कमेटी के सदस्यों से संपर्क किया था। इस टीकाकरण अभियान का संचालन संजय गुप्ता ने किया, जबकि महेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति ने सोसायटी के सदस्यों से पैसा लिया था। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। साथ ही, दो लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

इस वजह से लोगों को हुआ शक

सोसायटी में रहने वाले हितेश पटेल ने बताया कि मेरे बेटे को भी टीका लगा था। हर डोज के लिए हमसे 1260 रुपये लिए गए। टीका लगने के बाद हमारे मोबाइल पर किसी भी तरह का मैसेज नहीं आया। इसके अलावा टीका लगवाने के दौरान हमने किसी भी तरह की सेल्फी या फोटो खींचने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि सोसायटी के 390 लोगों ने 1260 रुपये प्रति टीके के हिसाब से भुगतान किया। ऐसे में पांच लाख रुपये की ठगी होने की आशंका जताई जा रही है। लोगों को संदेह तब हुआ, जब किसी भी शख्स में टीके के बाद होने वाले लक्षण नहीं दिखे।

लोगों को दिए गए फर्जी प्रमाण पत्र

सोसायटी के एक अन्य सदस्य ऋषभ कामदार ने बताया कि टीका लगने के बाद जब किसी तरह के लक्षण और साइड इफेक्ट नजर नहीं आने तो सभी हैरान रह गए। इसके बाद मामले की पड़ताल शुरू की गई, क्योंकि किसी को भी टीका लगवाने के तुरंत बाद प्रमाण पत्र नहीं मिला। 10-15 दिन बाद प्रमाण पत्र आए तो वे अलग-अलग अस्पतालों जैसे नानावती, लाइफलाइन, नेस्को बीएमसी टीकाकरण केंद्र की ओर से जारी किए गए थे। इस मामले में संबंधित अस्पतालों से संपर्क किया तो उन्होंने सोसायटी को टीके उपलब्ध कराने से इनकार किया।

- West Bengal News: 25-30 BJP विधायक और 2 सांसद TMC के संपर्क में! मुकुल रॉय बोले- फोन पर कर रहे बातचीत

पश्चिम बंगाल में मुकुल रॉय के तृणमूल कांग्रेस (TMC) में वापस आने के बाद राजनीत‍िक सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी में करीब साढ़े तीन साल बिताने के बाद टीएमसी में घर वापसी करने वाले मुकुल रॉय ने पत्रकारों से कहा कि वह कई लोगों (बीजेपी व‍िधायक) के साथ बातचीत कर रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी में बड़ी टूट की खबरें सामने आ रही हैं। सोमवार को बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी गर्वनर जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंचे तो उनके साथ 77 में से सिर्फ 51 विधायक ही राजभवन जा सके। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य बीजेपी में किसी बगावत के संकेत देना शुरू कर दिया है।

 मुकुल रॉय से सवाल किया गया कि क्या वह बीजेपी के विधायकों और अन्य नेताओं को तृणमूल में शामिल कराने को लेकर बातचीत कर रहे हैं?, इस पर उन्होंने कहा क‍ि कई लोगों के साथ बातचीत जारी है। पश्चिम बंगाल विधनसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों समेत कई अन्य नेता भगवा दल में शामिल हो गए थे जिनमें से कई नेता तृणमूल कांग्रेस में वापसी की इच्छा जता चुके हैं। अपने पिता के साथ बीजेपी से तृणमूल में लौटे रॉय के बेटे शुभ्रांशु ने इस बारे में विस्तार से बताया।

 'बीजेपी के 25-30 विधायक, दो सांसद TMC के संपर्क में'

शुभ्रांशु ने कहा क‍ि लगभग 25-30 बीजेपी विधायक तृणमूल कांग्रेस में अपना पाला बदल सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी के दो सांसद तृणमूल में शामिल होने के इच्छा जता चुके हैं। इस बार बीजापुर से चुनाव हारने वाले शुभ्रांशु ने कहा कि उनके पिता दबाव में थे। मैं देख सकता था कि यह उनके सेहत से पता चलता था। उन्होंने पहले की तरह विधानसभा चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लिया। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं बीजपुर चुनाव जीतने जा रहा हूं। वह काफी परेशान थे।

मुकुल रॉय के बयान पर बोली बीजेपी

इस पर बीजेपी ने दावा किया कि उनकी पार्टी का कोई भी विधायक रॉय के नक्शेकदम पर नहीं चलेगा।

- Indore में मिला Green Fungus का पहला मरीज, ब्लैक और व्हाइट फंगस से है ज्यापदा खतरनाक

अभी ब्लैIक फंगस और कोरोना (Corona) की दूसरी लहर से ही देश उबर नहीं पाया है, वहीं अब ग्रीन फंगस की नई बीमारी सामने आ गई है. मध्यप्रदेश (MP) के इंदौर (Indore) शहर में ग्रीन फंगस का देश का पहला मरीज मिला है. इस मरीज का मुंबई में इलाज चल रहा है. विशेषज्ञों ने ग्रीन फंगस (Green Fungus) को ब्लैयक-व्हांइट फंगस की तुलना में कहीं ज्या दा खतरनाक बताया है.

ऐसे सामने आया मामला

इंदौर के माणिक बाग रोड इलाके में रहने वाले 34 वर्षीय विशाल श्रीधर को कुछ दिन पहले कोरोना हुआ और उन्हें  अस्प ताल में भर्ती कराना पड़ा. कुछ दिन बाद वे ठीक होकर घर आ गए लेकिन फिर से परेशानी होने पर उन्हेंन अस्परताल में भर्ती कराना पड़ा. श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SAIMS) के छाती रोग विभाग के प्रमुख डॉ.रवि दोसी ने बताया कि पहले हमें संदेह था कि मरीज को ब्लैक फंगस (म्यूकोर माइकोसिस) संक्रमण हुआ है. परीक्षण करने पर पता चला कि उसके साइनस, फेफड़े और ब्लोड में ग्रीन फंगस (Aspergillosis) इंफेक्शोन हो गया है. 

एयरलिफ्ट करके भेजा मुंबई

डॉक्टफरों ने बताया कि विशाल श्रीधर के दाएं फेफड़े में मवाद भर गया था, जिसे निकालने की काफी कोशिशें की गईं, लेकिन सफलता नहीं मिली. कई लक्षणों के अलावा उनका बुखार भी 103 डिग्री से कम नहीं हो रहा था. उसके फेफड़ों में 90 फीसदी संक्रमण हो चुका था. मरीज को चार्टर्ड प्लेन से मुंबई भेजा गया है और अब हिंदुजा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. डॉक्ट रों का मानना है कि यह ग्रीन फंगस का देश का पहला मामला है.

- गाजियाबाद केस का जिक्र कर भारत सरकार की ट्विटर को चेतावनी- फ्री स्पी च का झंडा उठाकर कानून से नहीं बच पाओगे

ट्विटर को लेकर भारत सरकार का रवैया और सख्ता हो गया है। केंद्रीय IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्विटर को खुद को 'अभिव्याक्ति की आजादी के झंडाबरदार' के रूप में पेश करता है, मगर इंटरमिडियरी गाइडलाइंस का पालन न करने का रास्ता् चुनता है। उन्हों ने इस रुख पर हैरानी जताई। प्रसाद ने उत्तार प्रदेश के गाजियाबाद में हुई घटना का उदाहरण देकर कहा कि फेक न्यूतज के खिलाफ लड़ाई में ट्विटर का मनमाना रवैया सामने आ गया।

 प्रसाद ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि 'अगर किसी विदेशी संस्था  को लगता है कि वह खुद को भारत में अभिव्य क्ति की आजादी का ध्विजवाहक दिखाकर कानून का पालन करने से खुद को बचा लेगी, तो ऐसी कोशिशें बेकार हैं।'

 'यूपी जैसे मामलों में ऐक्शीन न लेकर ट्विटर ने किया हैरान'

प्रसाद ने कहा कि 'तथ्य  यह है कि 26 मई से प्रभाव में आईं इंटरमिडियरी गाइडलाइंस के अनुपालन में ट्विटर नाकाम रहा है। ट्विटर को कई मौके दिए गए मगर उसने न पालन करने का विकल्पे चुना।' उन्हों ने कहा कि 'यूपी में जो हुआ उसने फेक न्यूिज से लड़ाई में ट्विटर का मनमाना रवैया दिखा दिया। ट्विटर अपने फैक्टं चेकिंग मैकेनिज्म  को लेकर काफी उत्सानहित रहा है मगर यूपी जैसे कई मामलों में उसका ऐक्श न न लेना हैरान करता है। यह दिखाता है कि फेक न्यूयज से उसकी लड़ाई में अस्थिरता है।'

'कानून मानता नहीं, मनमानी करता है ट्विटर'

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भूगोल की तरह भारत की संस्कृ ति भी काफी अलग है। कई बार हालात ऐसे होते हैं कि सोशल मीडिया पर एक छोटी सी चिंगारी से बड़ी आग लग सकती है। इंटरमिडियरी गाइडलाइंस लाने के पीछे यही मंशा थी। उन्हों ने कहा क‍ि 'हैरानी की बात यह है कि ट्विटर यहां के कानून के तहत यूजर्स की शिकायतें दूर करने का कोई तंत्र तैयार नहीं करता। ऊपर से, वह अपनी मर्जी से मीडिया को 'मैनिपुलेटेड' बता देता है।

प्रसाद ने पूछा कि जब भारतीय कंपनियां अमेरिका समेत दूसरे देशों में कारोबार के लिए जाती हैं तो वहां के स्थापनीय कानूनों का पालन करती हैं। तो फिर ट्विटर जैसे प्ले टफॉर्म्सै भारतीय कानूनों के पालने में इतनी हिचक क्योंा दिखा रहे हैं?

- CoWin पर रजिस्ट्रे शन जरूरी नहीं, आप सीधे सेंटर पर जाकर लगवा सकेंगे कोरोना वैक्सींन; सरकार ने बदला नियम

देश में कोरोना की दूसरी लहर लगातार कमजोर पड़ रही है लेकिन अभी भी खतरा बरकरार है। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन को सबसे कारगर हथियार माना जा रहा है। इसको लेकर देश भर में कोरोना टीकाकरण चलाया जा रहा है। देश में सभी वर्ग के लोग वैक्सीन आसानी से लगवा सकें इसके लिए सरकार ने टीकाकरण के नियमों को और आसान बना दिया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सुविधा देते हुए कोविन(CoWin) पर रजिस्ट्रे शन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई भी शख्स अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र(वैक्सीनेशन सेंटर) जाकर केंद्र पर ही रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और अपनी वैक्सीन लगवा सकता है।

केंद्र सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि कोरोना वैक्सीरन देश के हर कोने तक पहुंचाने के लिए हेल्थ वर्कर्स और आशा कार्यकर्ता ग्रामीण इलाके और शहरी स्लम्स इलाकों में जाएंगी और लोगों को ऑन-साइट रजिस्ट्रेशन के लिए जागरूक करेंगी।

बता दें कि देश में बहुत से लोग अभी भी वैक्सीन लगवाने के लिए जरूरी ऑनलाइन रजिस्ट्रे शन नहीं करा पा रहे हैं। यही कारण है कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना टीकाकरण अभियान की रफ्तार काफी कम है। इसको देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है।

स्वाास्य् इ  मंत्रालय के एक आंकड़ों के मुताबिक, 13 जून तक कोविन के जरिए किए गए 28.36 करोड़ रजिस्ट्रे्शन में से 16.45 करोड़ (58 प्रतिशत) लाभार्थियों ने ऑन-साइट रजिस्ट्रे.शन कराया है।

बता दें कि भारत में कोरोना वैक्सी नेशन अभियान की शुरुआत 16 जनवरी को हुई थी। 16 जनवरी से अब तक देश में 26 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना की खुराक दी जा चुकी है। स्वाीस्य् म  मंत्रालय की ओर से जानकारी देते हुए कहा गया है कि मंगलवार को 18-44 साल के आयु वर्ग के 13,13,438 लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई जबकि 54,375 लोगों को दूसरी खुराक लगाई गई।