Latest Update-June 18, 2021

- Third Wave Covid-19, घबराने की जरूरत नहीं: दूसरी लहर में बच्चों में भी बड़ों जितना ही रहा संक्रमण, AIIMS के सीरो सर्वे में खुलासा

कोविड की दूसरी लहर में बच्चों में संक्रमण दर बहुत ज्यादा पाई गई है। बड़ों और बच्चों में संक्रमण दर लगभग बराबर रही है। एम्स की एक सीरो सर्वे की स्टडी में इसका खुलासा हुआ है। पहली बार सीरो सर्वे में बच्चों को शामिल किया गया है। इस सर्वे के आधार पर एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि नतीजे दर्शा रहे हैं कि बच्चों में भी संक्रमण बहुत ज्यादा है और अगर तीसरी लहर आती है, तो उन्हें ज्यादा खतरा नहीं होना चाहिए। अगर वायरस में बहुत ज्यादा म्यूटेशन होता है, तब न केवल बच्चे, बल्कि बड़ों में भी उतना ही खतरा है।

 इस सर्वे में कुल 4509 लोगों ने हिस्सा लिया था। इसमें 3809 अडल्ट और 700 बच्चे थे। बुजुर्गों में पॉजिटिव दर 63.5 पर्सेंट दर्ज की गई और बच्चों में यह 55.7 पर्सेंट पाई गई। स्टडी करने वाले एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर पुनीत मिश्रा ने कहा कि यह आंकड़ा बताता है कि जितना बड़ों में संक्रमण पाया गया, लगभग उतना ही बच्चों में भी पाया गया।

 'बच्चो पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं'

डॉक्टर पुनीत मिश्रा ने कहा कि जिस प्रकार की रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अगर भविष्य में कोई तीसरी लहर आती है तो बच्चों पर इसका असर प्रतिकूल होगा। बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। क्योंकि जिस स्तर पर बड़ों में संक्रमण है, लगभग उतनी ही संख्या में बच्चे भी संक्रमित हुए हैं। डॉक्टर पुनीत ने कहा कि अगर वायरस में बहुत ज्यादा म्यूटेशन होता है, तब बच्चे ही नहीं बड़ों को भी उतना ही खतरा है।

गोरखपुर में सबसे अधिक पॉजिटिव

एम्स के इस सर्वे में यूपी के गोरखुपर को भी शामिल किया गया था। डॉक्टर पुनीत ने कहा कि गोरखपुर में सीरो सर्विलांस दर बहुत हाई पाया गया है। यहां पर कुल सीरो पॉजिटिव 87.9 पर्सेंट पाया गया। 2 से 18 साल के बीच में यह पॉजिटिव दर 80.6 पर्सेंट और 18 साल से ऊपर यह 90.3 पर्सेंट पाया गया। डॉक्टर ने कहा कि इतने सीरो पॉजिटिव पाए जाने के बाद थर्ड वेव नहीं आनी चाहिए।

 एरिया सर्वे में शामिल कुल लोग बच्चों की संख्या

दिल्ली अर्बन    1001

दिल्ली रूरल    1059

गोरखपुर रूरल   448

भुवनेश्वर रूरल  1000

अगरतला रूरल  1001

 अडल्ट्स की संख्या      3809

2 से 17 साल के बच्चे   700

 बच्चों में सीरो पॉजिटिव दर       390 (55.7%)

बड़ों में सीरो पॉजिटिव दर 2421 (63.5%)

 स्टडी पीरियड -----15 मार्च से 10 जून 2021

 बच्चों में पॉजिटिविटी दर

साल    कुल संख्या     पॉजिटिव दर

2 से 4 साल    33     42.4%

5 से 9 साल    153   43.8%

10 से 17 साल 512   60.3%

- नंदीग्राम रिजल्ट को सीएम ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में दी चुनौती, सुनवाई आज

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने नंदीग्राम के चुनावी नतीजे (Nandigram Election Results) को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले पर सुनवाई शुक्रवार को होगी. राज्य में तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने वाली ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को चुनाव में भले ही 200 से ज्यादा सीटें मिली हों लेकिन वो खुद अपना चुनाव हार गई थीं. ममता बनर्जी लगातार नंदीग्राम के चुनावी नतीजे को लेकर आरोप लगाती रही हैं.

2 मई को चुनावी नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि नंदीग्राम की जनता के फैसले को वे स्वीकार करती हैं. लेकिन मतगणना के दौरान गड़बड़ी किए जाने के मसले को लेकर वे कोर्ट जाएंगी, क्योंकि उनके पास जानकारी है कि चुनाव नतीजों के एलान के बाद कुछ मैनिपुलेशंस किए गए, जिसका वे खुलासा करेंगी. दरअसल, चुनावी रुझान आने के बाद साथ ही शुभेंदु अधिकारी बढ़त बनाए हुए थे. हालांकि 16वें राउंड की गिनती के बाद ममता बनर्जी आगे हुईं, फिर बाजी पलटी और अधिकारी आगे हुए और जीत का ऐलान किया गया.

शुभेंदू अधिकारी इस वक्त हैं नेता प्रतिपक्ष

माना जा रहा था कि ममता इसे लेकर कोर्ट का रुख कर सकती हैं. नंदीग्राम में ममता को हराने वाले नेता शुभेंदू अधिकारी इस वक्त पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं. हाल में जब पीएम नरेंद्र मोदी यास तूफान की समीक्षा बैठक के लिए पश्चिम बंगाल गए थे तब हुए विवाद के पीछे मुख्य कारण शुभेंदू अधिकारी को ही बताया गया था. दरअसल तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि ये बैठक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच होनी चाहिए. बैठक में नेता प्रतिपक्ष का कोई काम नहीं है. हालांकि बाद में केंद्र की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि अन्य राज्यों में भी इस तरह की प्रथा पहले से रही है.

- गौतम अडाणी को मिनटों में लगा 46,399 करोड़ रुपए का झटका, एशिया के दूसरे सबसे अमीर का भी छिना ताज

अडाणी ग्रुप के स्टॉक्स, अडाणी इंटरप्राइजेज, अडाणी पोर्ट्स, अडाणी पावर, एटीजीए, अडाणी ट्रांसमिशन और अडाणी ग्रीन में आज भी भारी गिरावट हुई है। शेयर बाजार खुलते ही आडाणी ग्रुप के के शेयर धड़ाम हो गए। इसकी वजह से निवेशकों को तो तगड़ा झटका लगा ही है, साथ-साथ गौतम अडाणी को चंद मिनटों में 6.3 अरब डॉलर (करीब 4,63,99,18,50,000 रुपये) का झटका लग गया। फोर्बस रियल टाइम बिलियनेयर इंडेक्स के मुताबिक सुबह साढ़े नौ बजे तक उनके नेटवर्थ में 6.3 अरब डॉलर की कमी दर्ज की जा चुकी थी। इस गिरावट के बाद वह 63.5 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में 16 नंबर पर हैं।

बता दें सोमवार से बुधवार तक अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार गिरावट आने से अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी की नेटवर्थ में जबरदस्त गिरावट आई है। इस गिरावट की वजह से अडाणी एशिया के दूसरे सबसे अमीर होने के रुतबे से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह चीन के झोंग शानशान ने ले ली है। इससे पहले भारत की अरबपति जोड़ी मुकेश अंबानी और गौतम अडाणी ने चीन के अरबपतियों को दुनिया के अमीरों की सूची में पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अडानी ग्रुप के विदेशी फंडों के अकाउंट फ्रीज होने की खबर ने ग्रुप के शेयरों में भूचाल ला दिया, जिसकी वजह से अडाणी के नेटवर्थ में काफी असर पड़ा है। अब गौतम अडाणी की कुल नेटवर्थ 70 बिलियन डॉलर से नीचे आ गई है।

 बता दें इकोनाॅमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल सिक्योरिटी डिपाॅजिटर लिमिटेड (NSDL) ने तीन विदेशी फंड को फ्रीज कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार इन सभी के पास अडाणी ग्रुप की चार कंपनियों के कुल 43,500 करोड़ रुपये के शेयर हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार सेबी (Sebi) भी अडाणी समूह के शेयरों के कीमतों के मूल्यांकन की जांच कर रहा है। इस वजह से अडाण ग्रुप के शेयरों में गिरावट है। इस पूरे मसले पर अब कंपनी ने अपने बयान जारी करते हुए कहा कि सारे आरोप निराधार हैं। और कंपनी की छवि को नुकसान पहुचाने के लिए जानबूझकर किया जा रहा है। कंपनी ने बीएसई नियामक फाइलिंग में यह भी कहा, '14 जून 2021 के अपने ईमेल के माध्यम से लिखित पुष्टि की गई है कि डीमैट खाते फ्रीज नहीं किए गए हैं।' कंपनी की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे प्रकरण से निवेशकों का कंपनी और कंपनी की छवि का नुकसान हो रहा है।

- देशभर में सभी वाहनों के लिए बनेगा एक जैसा PUC सर्टिफिकेट, सरकार ने बनाए ये नए नियम

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में सभी वाहनों के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र) बनाने और पीयूसी डेटाबेस को राष्ट्रीय रजिस्टर से जोड़ने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। सड़क मंत्रालय द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में बदलाव के बाद, क्यूआर कोड पीयूसी फॉर्म पर प्रिंट होगा और इसमें वाहन, मालिक और उत्सर्जन की स्थिति की जानकारी होगी। सरकार के इस कदम से देशभर में एक समान प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र की शुरुआत की जाएगी।

 सरकार ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। बयान में कहा गया है कि रिजेक्शन स्लिप का प्रावधान पहली बार किया जा रहा है। अगर किसी के वाहन का प्रदूषण स्तर तय मानकों से ज्यादा है तो वाहन मालिक को रिजेक्शन स्लिप दी जाएगी। वाहन मालिक गाड़ी की सर्विसिंग के वक्त सर्विस सेंटर में इस स्लिप को दिखा सकते हैं। अगर प्रदूषण मापने वाली मशीन खराब है तो वाहन मालिक किसी अन्य केंद्र में जा सकते हैं।

मोबाइल नंबर हुआ अनिवार्य

आधिकारिक बयान में कहा गया है, "सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत देश भर में जारी किए जाने वाले पीयूसी प्रमाणपत्र के एक सामान्य प्रारूप के लिए 14 जून, 2021 को एक अधिसूचना जारी की है।"

 बयान के मुताबिक, नए पीयूसी में वाहन मालिक का मोबाइल नंबर, नाम और पता, इंजन नंबर और चेसिस नंबर होगा। इसमें कहा गया है, 'मालिक का मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया गया है, जिस पर सत्यापन और शुल्क के लिए एक एसएमएस अलर्ट भेजा जाएगा। इससे वाहन की अहम जानकारी की गोपनीयता बनाई रखी जा सकेगी। इसमें अंतिम के चार अंक ही दिखाई देंगे, बाकी नंबर नहीं दिखेंगे।

वाहन मालिक पर कब लगेगी पेनाल्टी

बयान के अनुसार, यदि प्रवर्तन अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि एक मोटर वाहन उत्सर्जन मानकों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा है, तो वह लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए ड्राइवर या वाहन के प्रभारी व्यक्ति को वाहन को अधिकृत पीयूसी परीक्षण स्टेशनों में से किसी एक में परीक्षण करने के लिए कह सकता है। यदि चालक या वाहन का प्रभारी व्यक्ति इसके लिए वाहन पेश करने में नाकाम रहता है, तो वाहन का मालिक पेनाल्टी के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

परमिट भी निलंबित हो सकता है

अगर मालिक इसका पालन करने में विफल रहता है, तो पंजीकरण प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, वाहन के पंजीकरण के प्रमाण पत्र और किसी भी परमिट को तब तक निलंबित कर देगा, जब तक कि एक पीयूसी प्रमाण नहीं मिल जाता।

 बयान में कहा गया है कि प्रवर्तन करने वाले अधिकारी आईटी से लैस होंगे और इससे प्रदूषणकारी वाहनों पर बेहतर तरीके से नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। 

-शताब्दी-दूरंतो, रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट की जारी

रेलवे ने कोरोना काल में जिन ट्रेनों को बंद कर दिया था, अब उन्हें धीरे-धीरे शुरू किया जा रहा है। दरअसल, कोरोना का ग्राफ नीचे आने के बाद अब भारतीय रेलवे कई रूट्स पर विभिन्न ट्रेनों को बहाल करने की तैयारी में है। बता दें कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर एक लिस्ट साझा की, जिसमें शताब्दी एक्सप्रेस, दूरंतो एक्सप्रेस समेत करीब 29 ट्रेनें शामिल हैं। पीयूष गोयल ने बताया कि इन ट्रेनों के अलावा 25 जून से गोरखपुर से बांद्रा टर्मिनस तक ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी।

रेल मंत्री ने दी ट्रेनों की जानकारी

गौरतलब है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर जो लिस्ट पोस्ट की है, उसमें ट्रेन का नाम और उनके नंबर की लिस्ट भी है। रेल मंत्री ने लिखा कि आगामी कुछ समय में भारतीय रेल द्वारा अनेक रेल सेवाओं का संचालन शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा 25 जून से गोरखपुर से बांद्रा टर्मिनस तक एक ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन भी शुरू की जा रही है।

 रोजाना चलाई जाएंगी ये ट्रेनें

रेलवे से मिली सूचना के मुताबिक, नई दिल्ली-कालका शताब्दी एक्सप्रेस, नई दिल्ली-देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस, नई दिल्ली-अमृतसर जंक्शन शताब्दी एक्सप्रेस, दिल्ली सराय रोहिल्ला-जम्मूतवी दूरंतो एक्सप्रेस, माता वैष्णो देवी कटरा-नई दिल्ली श्री शक्ति एक्सप्रेस, लखनऊ-प्रयागराज संगम एक्सप्रेस आदि शामिल हैं। इनमें ज्यादातर ट्रेनें रोजाना चलेंगी और 21 जून से इनका संचालन शुरू हो जाएगा।

 -राजनाथ सिंह ने किया साफ-'योगी आदित्यजनाथ ही होंगे UP में मुख्यनमंत्री पद के उम्मीादवार'

उत्तीर प्रदेश में पिछले कुछ समय से बीजेपी सरकार और संगठन को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं। चर्चा यह भी है कि मुख्येमंत्री योगी आदित्य नाथ के कामकाज से पार्टी के कई नेता असंतुष्टह हैं। यह बात हाईकमान तक भी पहुंचा दी गई है। इस बीच, केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने स्पाष्ट  कर दिया है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्ययनाथ ही सीएम पद के उम्मीटदवार होंगे। उन्हों ने अबतक के कार्यकाल में बहुत अच्छां काम किया है।

 हिंदी न्यूज चैनल आजतक को दिए गए इंटरव्यूम में राजनाथ सिंह ने योगी आदित्यकनाथ के तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सीएम ने दिन-रात कड़ी मेहनत की। खुद कोरोना संक्रमित होने के बावजूद योगी आइसोलेशन में रहकर लगातार ऑनलाइन काम करते रहे। उनके कामकाज पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। 2022 चुनाव में वे ही बीजेपी की तरफ से सीएम पद का चेहरा होंगे।

केशव मौर्या ने कहा था- 'पार्टी तय करेगी सीएम चेहरा'

गौरतलब है कि डेप्यु टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने एक दिन पहले बयान दिया था कि उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि आगामी चुनाव में यूपी में मुख्यरमंत्री का चेहरा कौन होगा। मौर्या ने कहा कि बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। संसदीय बोर्ड तय करेगा कि मुख्य मंत्री कौन होगा और किसके नेतृत्वट में चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि उन्हों ने यह भी कहा कि अभी मुख्यकमंत्री योगी आदित्यवनाथ हैं और उनके नेतृत्व़ में सरकार चल रही है। कहीं किसी तरह की कोई समस्यां नहीं है।

मोदी-शाह से मिलने दिल्लीर गए थे योगी आदित्यनाथ

पिछले दिनों केंद्रीय नेतृत्व  से नाराजगी की खबरों के बीच मुख्यामंत्री योगी आदित्यीनाथ ने दिल्लीी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद अटकलें लगाई जाने लगीं कि जल्दत ही यूपी कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। इससे पहले यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह की लखनऊ यात्रा से भी तमाम चर्चाओं को बल मिला था। राधा मोहन सिंह ने यूपी की राज्यखपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात की थी।

- अभी और इंतजार : उत्तर भारत में 27 जून तक होगी मानसून की बारिश, दक्षिण में जमकर बरसेंगे बदरा

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के राज्यों को बारिश के लिए अभी और इंतजार करना होगा। भारत के मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि मानसून के राजस्थान, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा और दिल्ली की तरफ बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं हैं। यह जानकारी देते हुए बृहस्पतिवार को विभाग ने कहा कि बहरहाल गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में आगामी दो-तीन दिनों में इसकी धीमी प्रगति होगी।

 मानसून की उत्तरी सीमा दीव, सूरत, नंदरबार, भोपाल, नौगोंग, हमीरपुर, बाराबंकी, बरेली, सहारनपुर, अंबाला और अमृतसर से गुजर रही है। आईएमडी ने पूर्वानुमान में कहा कि मानसून के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पहुंचने के लिए वायुमंडलीय स्थिति अनुकूल नहीं है।

 मौसम विभाग ने पहले पूर्वानुमान जताया था कि मानसून 12 दिन पहले ही 15 जून तक दिल्ली पहुंच जाएगा। मानसून सामान्य तौर पर 27 जून तक दिल्ली पहुंचता है और आठ जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है।

 निजी पूर्वानुमान एजेंसी स्काइमेट वेदर के मुताबिक, पिछले वर्ष मानसून 25 जून को दिल्ली पहुंचा था और 29 जून तक इसने पूरे देश को कवर कर लिया था। स्काइमेट वेदर के महेश पालावत ने कहा कि पश्चिमी हवाएं पिछले तीन-चार दिनों से मानसून को उत्तर पश्चिम भारत की तरफ बढ़ने से रोक रही हैं।

 उन्होंने कहा कि ये हवाएं अगले हफ्ते भी चलती रहेंगी। इसलिए लगता है कि दिल्ली को 27 जून के आसपास ही मानसून की बारिश मिलेगी। आईएमडी ने कहा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में बृहस्पतिवार और शुक्रवार को तेज हवाओं के साथ 'मध्यम से भारी' स्तर की बारिश हो सकती है और कई स्थानों पर आकाशीय बिजली गिर सकती है।

 इसने कहा कि इससे लोग एवं जानवर जख्मी हो सकते हैं और उनकी जान भी जा सकती है। मौमस विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में उत्तराखंड में अगले दो दिनों में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

 मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिम बंगाल के गंगा के इलाकों और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती सर्कुलेशन बना हुआ है। इस प्रभाव में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में अगले दो-तीन दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है।

 15 मिलीमीटर से कम वर्षा को हल्की, 15 मिमी से 64.5 मिमी वर्षा को मध्यम, 64.5 से 115.5 मिमी वर्षा को भारी, 115.6 और 204.4 मिमी के बीच बहुत भारी वर्षा माना जाता है। 204.4 मिमी से अधिक वर्षा को अत्यधिक भारी वर्षा की श्रेणी में माना जाता है।

- फरीदाबाद में 10 हजार मकानों पर चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर रोक से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फरीदाबाद के खोरी गांव के वन क्षेत्र में स्थित करीब 10 हजार घरों को छह हफ्ते के भीतर ढहाने का अपने पूर्व आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया। जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस दिनेश महेश्वरी की पीठ ने यह आदेश एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में ढहाने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी।

 पीठ ने कहा, 'हमारी राय में इस चरण पर न्यायालय द्वारा दखल देने का कोई कारण नहीं बनता।' वन क्षेत्रों में रह रहे लोगों की ओर से पेश वकील अपर्णा भट्ट ने पीठ से कहा कि कोविड-19 महामारी के इस दौर में ढहाने की कार्रवाई न की जाए। वहां अधिकतर प्रवासी मजदूर रहते  है और संकट के इस दौर में वे बेघर हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि निगम, पुनर्वास योजना के लिए यहां रहने वाले लोगों के दस्तावेजो को स्वीकार नहीं कर रहा है। जवाब में पीठ ने कहा कि ढहाने की कार्यवाही को हम नहीं रोक सकते। लोगों के पास वन भूमि खाली करने का पर्याप्त अवसर था। पिछले छह  सालों से यह सब कुछ चल रहा है।

वही पुनर्वास योजना के लिए दस्तावेजों को स्वीकार न करने के आरोप पर पीठ ने निगम को इस पर नियम के तहत काम करने के लिए कहा है। वकील भट्ट ने कहा कि महामारी के दौरान बेदखल किए जाने वाले लोगों के लिए कम से कम एक अस्थायी आश्रय प्रदान किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें बड़ी संख्या में बच्चे व महिलाएं हैं। जवाब में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे को देखना हरियाणा राज्य का काम है।

 सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कहा कि  अतिक्रमण करने वाले लोग, ढहाने की कार्रवाई करने वाले अधिकारियों पर पथराव करते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि इसके लिए किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है और अधिकारियों को पता है कि क्या करना है।

 गत सात जून को सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद निगम को वन क्षेत्र में बने करीब 10 हजार निर्माणों को छह हफ्ते के भीतर ढहाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि हर हालत में वन क्षेत्र खाली होना चाहिए और इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता।

- पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य तनाव अभी और लंबा चलेगा? इंडियन आर्मी जवानों के लिए चाहती है और खास कपड़े और उपकरण

पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर भारत और चीन के बीच पिछले एक साल से ज्यादा वक्त से चले आ रहे सैन्य तनाव के खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे। यह सैन्य गतिरोध अभी और लंबा चल सकता है। यह संकेत इस बात से मिल रहा है कि इंडियन आर्मी अपने जवानों के लिए हाड़कंपाऊ सर्दियों में पहने जाने वाले स्पेशल कपड़ों समेत 17 तरह के उपकरणों की इच्छा जताई है। यानी इस साल भी सर्दियों में एलएसी पर ऊंचाई वाले इलाकों में डटे रहने की पूरी तैयारी अभी से चल रही है। 'द प्रिंट' की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेना इसके लिए 'मेक इन इंडिया' के तहत देसी कंपनियों को तरजीह देगी।

 आर्मी 17 तरह के स्पेशल क्लोदिंग और पहाड़ों पर चढ़ाई वाले उपकरणों को चाहती है। रिपोर्ट में रक्षा सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आर्मी इन खास कपड़ों और उपकरणों के लिए 'मेक इन इंडिया' भावना के अनुरूप देसी कंपनियों को तरजीह देगी। फिलहाल इनमें से ज्यादातर आइटम दूसरे देशों से आयात किए जाते हैं।

 आर्मी की तरफ से जारी हालिया सूची के मुताबिक, उसे सालाना 50 हजार से 90 हजार तक एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लॉदिंग सिस्टम (शून्य से काफी नीचे तापमान में कड़ाके की ठंड में पहने जाने वाले खास कपड़े) की जरूरत है। इतनी ही तादाद में स्लीपिंग बैग्स, रकसैक्स, बहुत ही ज्यादा ऊंचाई वाली जगहों पर पहने जाने वाले समर सूट, मल्टीपर्पज बूट और स्नो गॉगल्स की जरूरत है।

 इसके अलावा आर्मी को 12000 खास ऊनी मोजे, दो और तीन लेयर वाले करीब 3 लाख जोड़े दस्ताने, बहुत ही ज्यादा ठंड और ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात सैनिकों को इमर्जेंसी इलाज देने में इस्तेमाल होने वाले खास तरह के 500 चैम्बरों की जरूरत है। सेना को सालाना 3000 से 5000 एवलॉन्च एयरबैग्स और एवलॉन्ट विक्टिम डिटेक्टर्स की भी जरूरत है। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने कहा कि इन उपकरणों का सियाचिन और दूसरे ऊंचाई वाले इलाकों में इस्तेमाल किया जाएगा।

- Biden की Putin को दो-टूक: ह्यूमन राइट्स हमारे DNA में, Alexei Navalny को कुछ हुआ तो गंभीर होंगे परिणाम

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के बीच जिनेवा में आयोजित बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी. इस दौरान, बाइडेन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह विवादित मुद्दों को उठाने से पीछे नहीं रहेंगे. दोनों नेताओं के बीच बुधवार को लगभग चार घंटे तक बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यूएस और रूस एक यूनिक जिम्मेदारी साझा करते हैं. दोनों देशों को एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहिए जो स्थिर हो और जिसके बारे में अनुमान लगाया जा सके.

Separate News Conferences क्यों?

जो बाइडेन ने आगे कहा, ‘मैं चाहता हूं कि व्लादिमीर पुतिन समझें कि मैं जो कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं और जो कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं’. उन्होंने स्पष्ट किया कि मानवाधिकार अमेरिकियों के DNA में है, इसलिए वह इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे. इस शिखर बैठक के बाद अलग-अलग न्यूज कांफ्रेंस शेड्यूल की गईं, जिससे इसकी सफलता पर संदेह होता है. 2018 में जब पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी तो दोनों नेताओं के चेहरे पर एक अलग ही उत्साह नजर आया था. उस दौरान, पुतिन ने ट्रंप को सॉकर बॉल भी भेंट की थी.

बेहतर रिश्तों पर Putin ने ये कहा

सबसे पहले रूस (Russia) के राष्ट्रपति ने बैठक के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी. उन्होंने कहा कि बैठक रचनात्मक रही और दोनों नेताओं की एक-दूसरे को समझने की इच्छा को दर्शाती है. राष्ट्रपति ने कहा, ‘अमेरिका के साथ रिश्तों में सुधार होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन आशा की एक किरण नजर आई है. कई मुद्दों पर हमारा आकलन अलग है, मगर मेरे विचार से दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को समझने और करीब आने के तरीकों का पता लगाने की इच्छा का प्रदर्शन किया’.

Navalny पर Biden ने दी चेतवानी

इसके तुरंत बाद यूएस प्रेसिडेंट (US President) ने प्रेस को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि आमने-सामने की मुलाकात के अलावा कोई विकल्प नहीं था. बाइडेन ने कहा कि उन्होंने पुतिन को बताया कि उनका एजेंडा रूस के खिलाफ नहीं बल्कि अपने लोगों की सुरक्षा के लिए है. एलेक्सीा नवलनी (Alexei Navalny) के सवाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि नवलनी को जेल में कुछ होता है तो इसके भयानक परिणाम होंगे. दरअसल जो बाइडेन से जब पूछा गया था कि अगर रूस के सबसे बड़े विपक्षी नेता नवलनी की मौत जेल में हो गई तो? इस पर बाइडेन ने कहा कि इसके भयानक परिणाम होंगे.

US की चिंताओं को किया खारिज

शिखर बैठक में जहां पुतिन कुछ मुद्दों पर नरम नजर आए. वहीं कुछ मामलों में उनका रुख पहले जैसा ही रहा. खासतौर पर उन्होंने एलेक्स नवलनी, यूक्रेन की पूर्वी सीमा के पास रूसी सेना की उपस्थिति और साइबर अटैक को लेकर अमेरिकी चिंताओं को खारिज कर दिया. पुतिन ने कहा कि नवलनी ने कानून की अनदेखी की थी और उन्हें पता था कि अगर वह जर्मनी से रूस लौट आए तो क्या होगा. राष्ट्रपति ने आगे कहा कि विपक्षी नेता के साथ जो कुछ हो रहा है, वो सही है. यानी एक तरह से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका के दबाव के बावजूद वह नवलनी को रिहा नहीं करेंगे.

इन मुद्दों पर बनी बात

बैठक में दोनों नेता साइबर सुरक्षा (Cybersecurity) पर परामर्श करने के लिए सहमत हो गए हैं. इसके अलावा,  अमेरिका और रूस के राजदूतों की वापसी के साथ ही कैदियों की अदला-बदली को लेकर भी दोनों में समझौता हो सकता है. इस बैठक में हथियारों को नियंत्रित करने को लेकर भी बातचीत हुई है. गौरतलब है कि यह बैठक ऐसे समय हुई जब दोनों देशों के संबंध अब तक के निम्नतम स्तर पर पहुंच चुके हैं.

- अब चार नहीं, दुनिया में हैं 5 महासागर; अंटार्कटिका में Southern Ocean को मिली मान्यता

अभी तक किताबों में हमने जाना था कि दुनिया में 6 महाद्वीप और 4 महासागर हैं. लेकिन अब ये जानकारी अपडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आधिकारिक तौर पर दुनिया में पांचवां महासागर भी अस्तित्व आ चुका है. जी हां, अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित साउदर्न सागर को महासागर की मान्यता मिल गई है.

नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने अब साउदर्न महासागर (Southern Ocean) को मान्यता दे दी है. इससे पहले, अंटलांटिक, प्रशांत, हिंद और आर्कटिक महासागर को ही महासागर की मान्यता प्राप्त थी.

8 जून को वर्ल्ड ओशन डे पर नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने साउदर्न सागर को पांचवें महासागर की मान्यता दी. साउदर्न सागर में पानी काफी ठंडा है. क्योंकि यहां पर सिर्फ बर्फीली चट्टानें, हिमखंड और ग्लेशियर हैं.

एनजीएस के आधिकारिक जियोग्राफर एलेक्स टेट बताते हैं कि बहुत सालों तक वैज्ञानिक Southern Ocean को मान्यता नहीं दे रहे थे, इसे लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी तरह का समझौता नहीं हुआ था. इसलिए इसे हम आधिकारिक तौर पर महासागर की कैटेगरी में नहीं रख पा रहे थे.

बता दें कि अंटार्कटिका महाद्वीप को भी नक्शे में 1915 में शामिल किया गया था. लेकिन एनजीएस ने बाद में चार महासागरों को सीमाओं में बांधा. जिन्हें महाद्वीपों की सीमाओं के आधार पर नाम दिया गया. लेकिन इसके उलट, साउदर्न महासागर को किसी महाद्वीप के नाम से नहीं बुलाया जाएगा. ये अंटार्कटिक सर्कमपोलर करेंट से घिरा हुआ है. वैज्ञानिकों ने बताया कि अंटार्कटिक सर्कमपोलर करेंट का निर्माण 3.4 करोड़ साल पहले तब हुआ था, जब दक्षिण अमेरिका से अंटार्कटिका अलग हुआ था.

- स्विस बैंकों में बढ़ा भारतीयों का धन

स्विस बैंकों (Swiss Banks) में भारतीयों का व्यक्तिगत और कंपनियों का पैसा 2020 में बढ़कर 2.55 अरब स्विस फ्रैंक यानी 20,700 करोड़ रुपये से ज्यादा पर पहुंच गया. यह बढ़ोतरी नकद जमा के तौर पर नहीं बल्कि सिक्योरिटीज, बांड समेत अन्य फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के जरिए रखी गई होल्डिंग से हुई है. हालांकि, इस दौरान ग्राहकों की जमा राशि कम हुई है.

स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक द्वारा गुरुवार को जारी सालाना आंकड़ों के मुताबिक, स्विस बैंकों में यह फंड भारत स्थित शाखाओं और अन्य वित्तीय संस्थानों के जरिए रखे गए हैं. स्विस बैंकों में भारतीय ग्राहकों का ग्रॉस फंड 2019 के अंत में 89.9 करोड़ स्विस फ्रैंक (6,625 करोड़ रुपये) था. यह 2020 में बढ़कर 2.55 अरब स्विस फ्रैंक पर पहुंच गया. इससे पहले, लगातार दो साल इसमें गिरावट आई. ताजा आंकड़ा 13 साल का सर्वाधिक है.

भारतीय ग्राहकों के मामले में स्विस बैंकों की कुल देनदारी 255.47 करोड़ सीएचएफ

स्विस नेशनल बैंक (Swiss National Bank) के आंकड़े के अनुसार 2006 में यह करीब 6.5 अरब स्विस फ्रैंक के रिकार्ड स्तर पर था. उसके बाद इसमें 2011, 2013 और 2017 को छोड़कर गिरावट आई. एसएनबी के अनुसार 2020 के अंत में भारतीय ग्राहकों के मामले में स्विस बैंकों की कुल देनदारी 255.47 करोड़ सीएचएफ (स्विस फ्रैंक) है. इसमें 50.9 करोड़ स्विस फ्रैंक (4,000 करोड़ रुपये से अधिक) ग्राहक जमा के रूप में है.

वहीं 38.3 करोड़ स्विस फ्रैंक (3,100 करोड़ रुपये से अधिक) अन्य बैंकों के जरिए रखे गए हैं. ट्रस्ट के जरिए 20 लाख स्विस फ्रैंक (16.5 करोड़ रुपये) जबकि सर्वाधिक 166.48 करोड़ स्विस फ्रैंक (करीब 13,500 करोड़ रुपये) बांड, सिक्योरिटीज और अन्य फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के रूप में रखे गए हैं.

एसएनबी ने कहा कि ग्राहक खाता जमा के रूप में क्लासिफाइड फंड वास्तव में 2019 की तुलना में कम हुआ है. साल 2019 के अंत में यह 55 करोड़ स्विस फ्रैंक था. ट्रस्ट के जरिए रखा गया धन भी 2019 में 74 लाख स्विस फ्रैंक के मुकाबले पिछले साल आधे से भी कम हो गया है. हालांकि, दूसरे बैंकों के माध्यम से रखा गया फंड 2019 के 8.8 करोड़ स्विस फ्रैंक के मुकाबले तेजी से बढ़ा है. वर्ष 2019 में चारों मामलों में फंड में कमी आई थी.

ये आंकड़े काले धन के बारे में कोई संकेत नहीं

ये आंकड़े बैंकों ने एसएनबी को दिए हैं और यह भारतीयों द्वारा स्विट्जरलैंड के बैंकों में रखे जाने वाले काले धन के बारे में कोई संकेत नहीं देता है. इन आंकड़ों में वह राशि भी शामिल नहीं है जो भारतीय, प्रवासी भारतीय या अन्य तीसरे देशों की यूनिट्स के जरिए स्विस बैंकों में रख सकते हैं.

एसएनबी के अनुसार उसका आंकड़ा भारतीय ग्राहकों के प्रति स्विस बैंकों की ‘कुल देनदारी’ को बताता है. इसके लिए स्विस बैंकों में भारतीय ग्राहकों के सभी प्रकार के फंड्स को ध्यान में रखा गया है. इसमें व्यक्तिगत रूप से, बैंकों और कंपनियों से प्राप्त जमा शामिल हैं. इसमें भारत में स्विस बैंकों की शाखाओं से प्राप्त आंकड़े 'गैर-जमा देनदारी' के रूप में शामिल हैं.

विभिन्न देशों के ग्राहकों की जमा राशि करीब 2,000 अरब स्विस फ्रैंक पर पहुंचा

कुल मिलाकर स्विस बैंकों में विभिन्न देशों के ग्राहकों की जमा राशि 2020 में बढ़कर करीब 2,000 अरब स्विस फ्रैंक पहुंच गई. इसमें से 600 अरब स्विस फ्रैंक विदेशी ग्राहकों की जमा राशि है. सूची में ब्रिटेन अव्वल है. उसके नागरिकों के स्विस बैंकों में 377 अरब स्विस फ्रैंक जमा हैं. उसके बाद अमेरिका के (152 अरब स्विस फ्रैंक) का स्थान है.

टॉप 10 में अन्य वेस्टइंडीज, फ्रांस, हांगकांग, जर्मनी, सिंगापुर, लक्जमबर्ग, केमैन आईलैंड और बहामास हैं. भारत इस सूची में 51वें स्थान पर है और न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, हंगरी, मॉरीशस, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा श्रीलंका जैसे देशों से आगे है. ब्रिक्स देशों में भारत, चीन और रूस से नीचे लेकिन दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील से आगे है. आंकड़े के अनुसार स्विस बैंकों में ब्रिटेन, अमेरिका के ग्राहकों का फंड कम हुआ. बांग्लादेश के भी ग्राहकों का धन घटा लेकिन पाकिस्तानी ग्राहकों का फंड दोगुना होकर 64.20 करोड़ सीएचएफ (स्विस फ्रैंक) हो गया.

इस बीच, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट (बीआईएस) के आंकड़े के अनुसार 2020 में इस प्रकार का फंड करीब 39 फीसदी बढ़कर 12.59 करोड़ डॉलर (932 करोड़ रुपये) पहुंच गया. एक समय भारतीय और स्विस अधिकारी भारतीय के स्विस बैंकों में जमा के बारे में बीआईएस के आंकड़े को ज्यादा भरोसेमंद मानते थे.

स्विस प्राधिकरण ने हमेशा कहा है कि भारतीयों की स्विट्जरलैंड में जमा संपत्ति को काला धन नहीं माना जा सकता है और वे टैक्स धोखाधड़ी और टैक्स चोरी के खिलाफ हमेशा भारत का समर्थन करते रहे हैं. भारत और स्विट्जरलैंड के बीच टैक्स मामलों में सूचना के स्वत: आदान-प्रदान की व्यवस्था 2018 से है. इस व्यवस्था के तहत 2018 से स्विस वित्तीय संस्थानों में रखने वाले सभी भारतीय निवासियों की विस्तृत वित्तीय जानकारी पहली बार सितंबर 2019 में भारतीय टैक्स अधिकारियों को प्रदान की गई थी. व्यवस्था के तहत इसका हर साल पालन किया जाना है.

- न बाइडन...न जॉनसन, PM मोदी अब भी हैं दुनिया के सबसे अधिक स्वीकार्य नेता, देखें ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग

कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार है और वह दुनिया में सबसे अधिक स्वीकार्य नेता हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म 'मॉर्निंग कंसल्ट' द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, स्वीकार्यता के मामले में नरेंद्र मोदी अब भी अन्य वैश्विक नेताओं की तुलना में आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग 66 फीसदी है। डेटा के मुताबिक, कोरोना काल में भी वह पीएम मोदी अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस और जर्मनी सहित 13 देशों के अन्य नेताओं से बेहतर बने हुए हैं।

अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म 'मॉर्निंग कंसल्ट' द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक, कोरोना की दूसरी लहर में उनकी लोकप्रियता अथवा अप्रूवल रेटिंग में गिरावट देखी गई है, बावजूद इसके वह दुनिया में टॉप पर चल रहे हैं और अन्य वैश्विक नेताओं की तुनला में उनका प्रदर्शन बेहतर है। इस अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी का नंबर आता है, जिनकी अप्रूवल रेटिंग 65 फीसदी है। वहीं तीसरी नंबर मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्रेडोर हैं, जिनकी रेटिंग 63 फीसदी है।

विश्व नेताओं की अप्रूवल रेटिंग

'मॉर्निंग कंसल्ट' नियमित रूप से विश्व के नेताओं की अप्रूवल रेटिंग को ट्रैक करता है। इसके मुताबिक, पीएम मोदी के बाद दूसरा स्थान अटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी (65%) ने हासिल किया, इसके बाद मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर (63%), ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन (54%), जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल (53%), अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन (53%), कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (48%), ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (44%), दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे-इन (37%), स्पेनिश स्पेन पेड्रो सांचेज़ (36%), ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो (35%), फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन (35%) और जापानी प्रधान मंत्री योशीहिदे सुगा (29%) हैं।

भारत में 2,126 वयस्कों के सैंपल साइज के साथ मॉर्निंग कंसल्ट ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए 66 प्रतिशत अप्रूवल दिखाया, जबकि 28 प्रतिशत ने उन्हें अस्वीकृत कर दिया। इस ट्रैकर को आखिरी बार 17 जून को अपडेट किया गया था। बता दें कि हर देश का अलग-अलग सैंपल साइज है।

क्या है मॉर्निंग कंसल्ट

गौरतलब है कि अमेरिकी डेटा कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस फिलहाल ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य में सरकारी नेताओं के लिए अप्रूवल रेटिंग को ट्रैक करता है और साप्ताहिक आधार पर नवीनतम डाटा के साथ पेज को अपडेट करता है। यह ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग प्रत्येक देश में वयस्क निवासियों के सात-दिवसीय मूविंग ऑसत पर आधारित होती हैं और सैंपल साइज देश के अनुसार भिन्न होते हैं।