सिटी दर्पण ब्युरो, हरियाणा , 5 मईः हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए समर्पित रूप से काम कर रही है और पिछले आठ दिनों में वह स्वयं कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के लिए 17 जिलों का दौरा कर चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने आज यहां एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति, आईसीयू बेड और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों से अपील की गई है कि वे मानव जाति की सेवा की भावना से काम करें और संक्रमण से बचाव के तरीकों के बारे में जनता को जागरूक करें।
उन्होंने कहा कि रेमेडीसविर और टोसीलुइमाब इंजेक्शन के तर्कहीन उपयोग को रोकने के लिए जिलों में सीएमओ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। निजी अस्पताल इन दवाओं को प्राप्त करने के लिए इस समिति से संपर्क करेंगे और दवाओं के वितरण के लिए अंतिम निर्णय समिति द्वारा ही लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा ने केंद्र सरकार से 20 हजार रेमिडेसिविर इंजेक्शन की मांग की है, जिनमें से 12,700 इंजेक्शन मिल चुके हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार से 160 टोसीलुइमाब मिल चुके हैं, इनमें से 80 इंजेक्शन निजी अस्पतालों और 80 इंजेक्शन सरकारी अस्पतालों को दिए गए हैं।
डिस्ट्रेस राशन टोकन को इस बार भी लागू किया जाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल की तरह इस बार भी हरियाणा में रहने वाले सभी जरूरतमंद और गरीब परिवारों को प्रति परिवार 5 किलो गेहूं मुफ्त मिलेगा, ताकि इस संकट की घड़ी में कोई भी भूखा न सोए। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तरह इस बार भी सामाजिक संगठनों और अन्य एनजीओ के पुराने और नए लोगों से आग्रह किया गया है कि वे हर गरीब परिवार के घर में मुफ्त राशन के वितरण के लिए आगे आएं। पुराने संगठनों के साथ नए संगठन के लिए पंजीकरण भी शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा सभी बीपीएल और अन्य कार्डधारकों को भी मुफ्त राशन मिलेगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष स्क्रीनिंग कैंप लगाए जाएंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि ग्रामीण इलाकों में वायरस का प्रसार हो रहा है, इसलिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रत्येक गांव में एक स्क्रीनिंग कैंप स्थापित करें, ताकि किसी को भी कोविड-19 के लक्षण जल्दी से जल्दी पकड़ में आ सकें और संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके। इसके अलावा, स्वास्थ्य विभाग को कुछ लोगों को आवश्यक प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया गया है ताकि वे लोग इस बीमारी के लिए आवश्यक जागरूकता फैला सकें।
निर्बाध ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निर्बाध ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ऑक्सीजन आपूर्ति के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई की निगरानी के लिए हरियाणा सचिवालय चंडीगढ़ में एक राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया। प्रदेश का ऑक्सीजन कोटा 156 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 162 मीट्रिक टन किया गया, फिर बढ़ाकर 232 मीट्रिक टन किया, जिसे पुन: बढ़ाकर 257 मीट्रिक टन कर दिया गया है।
प्रदेश में अलग-अलग 5 जगहों - राउरकेला, जमशेदपुर, पानीपत, हिसार और रूडक़ी से लगभग 232 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन आ रही है। इंडस्ट्रीयल प्लांट्स को ऑक्सीजन गैस अस्पतालों में उपलब्ध करवाने के सख्त निर्देश दिये गये हैं, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न 13 जिलों में स्थित कुल 22 प्लांट्स से ऑक्सीजन गैस को सिलैण्डरों में भरकर सप्लाई शुरू कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन बनाने की पीएसए तकनीक आधारित 6 प्लांट फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, अम्बाला, पंचकूला और हिसार में बनकर तैयार हैं। इनमें से सोनीपत, फरीदाबाद, हिसार व करनाल के प्लांट से ट्रायल उत्पादन शुरू हो गया है तथा शेष 2 प्लांटों से भी उत्पादन जल्द शुरू हो जाएगा।
बिस्तरों की उपलब्धता में तेजी से वृद्धि
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में विभिन्न मेडिकल कॉलेजों, सरकारी अस्पतालों व प्राइवेट अस्पतालों में 8566 कोरोना मरीज ऑक्सीजन स्पोर्ट पर तथा 3828 मरीज वेंटीलेटर/आई.सी.यू. में हैं। इसके अलावा, 22 जिलों में कुल 526 जिला कोविड केंद्र चल रहे हैं, जिनमें 45 हजार 86 बेड की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पी.जी.आई रोहतक में 1000 और फरीदाबाद में 200 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध होंगे। हिसार में 500 बेड तथा पानीपत रिफाइनरी में भी 500 बेड के अस्पताल जल्द स्थापित होंगे। इन अस्पतालों की 15 मई, 2021 तक चालू किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में मेदांता ग्रुप और मैनकाइंड फार्मा द्वारा क्रमश: 100 बिस्तरों वाला और 70 बिस्तरों वाला अस्पताल स्थापित किया जाएगा।
निजी अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं के लिए दरें निर्धारित की गई हैं
मुख्यमंत्री ने निजी अस्पतालों द्वारा किए जा रहे ओवरचार्जिंग के संबंध में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सभी निजी अस्पतालों में बिस्तरों और एम्बुलेंस की दरें निर्धारित की गई हैं। यदि कोई अस्पताल या एम्बुलेंस रोगियों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेता है तो ऐसे अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा,आमजन की शिकायतों को दूर करने के लिए चौबीस घंटे की हेल्पलाइन सुविधा शुरू की गई है। साथ ही, राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। जन प्रतिनिधियों को भी ऐसे सभी मुद्दों को सुनने और हल करने के लिए कहा गया है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल और मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार श्री विनोद मेहता उपस्थित थे।