मुख्यमंत्री ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोविड-19 की स्थिति, उपचार व बचाव के सम्बन्ध में समीक्षा की

सिटी दर्पण ब्युरो, लखनऊ: 05 मई, 2021 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों को मेडिकल किट शत-प्रतिशत उपलब्ध करायी जाए। कोविड मरीजों को आवश्यकतानुसार हर हाल में अस्पताल में बेड उपलब्ध कराया जाए। सरकारी कोविड अस्पताल में बेड की उपलब्धता न होने पर उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाए। भुगतान न कर पाने की स्थिति में खर्च आयुष्मान भारत योजना की दरों पर राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर हम सभी के सामने आयी है। इसे सभी के सहयोग से एकजुटता के साथ मुकाबला करते हुए परास्त करना होगा। साथ ही, हमें कोविड के दृष्टिगत आने वाली नई चुनौतियों के लिए भी तैयार रहकर पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी।
मुख्यमंत्री जी आज यहां अपने सरकारी आवास से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक तथा स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ कोविड-19 की स्थिति, उपचार व बचाव के सम्बन्ध में समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने जनपद गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, वाराणसी, रायबरेली, मीरजापुर, आगरा, गाजीपुर, मेरठ, बरेली, फिरोजाबाद, गोरखपुर, कानपुर नगर, सुल्तानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी आदि के जिलाधिकारियों से संवाद किया। उनके जनपदों में कोविड-19 की स्थिति, प्रबन्धन बचाव व उपचार के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

 मुख्यमंत्री जी ने कहा कि फील्ड में तैनात अधिकारी निरन्तर सजग व सतर्क रहकर अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करें। कोरोना के इस कालखण्ड में जरा सी लापरवाही बड़े खतरे का कारण बन सकती है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के सम्बन्ध में शिथिलता या लापरवाही पाये जाने पर सम्बन्धित की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी व सी0एम0ओ0 जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों से निरन्तर संवाद करें। कोरोना प्रबन्धन में उनसे समन्वय बनाते हुए कार्य करें।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान में 06 मई, 2021 को प्रातः 07 बजे तक लागू आंशिक कोरोना कफ्र्यू को सोमवार 10 मई, 2021 को प्रातः 07 बजे तक विस्तारित किया जा रहा है। इसे सभी जनपदों में प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। आंशिक कोरोना कफ्र्यू के दौरान आकस्मिक एवं आवश्यक गतिविधियां संचालित होती रहेंगी। स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्याें के लिए पूरी छूट रहेगी। औद्योगिक गतिविधियां तथा ई-काॅमर्स से सम्बन्धित कार्य यथावत चलते रहेंगे। खाद्यान्न वितरण एवं टीकाकरण का कार्य कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए सुचारु रूप से जारी रहेगा। किराना दुकानें खुली रहेंगी। अनावश्यक आवागमन बन्द रहे। दवा अथवा आॅक्सीजन के लिए जाने वालों को रोका न जाए। विशेष परिस्थितियों के लिए ई-पास की व्यवस्था लागू रहे।
मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक जनपद में उपलब्ध कराए गये सभी वेण्टीलेटर्स व आॅक्सीजन कन्सेन्टेªटर को चालू हालत में रखा जाए। उन्होंने कहा कि एनेस्थेटिक और तकनीशियन की व्यवस्था हर हाल में हो। बेड की उपलब्धता की स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध करायी जाए। इस स्थिति को प्रातः 08 बजे तथा सायं 04 बजे सम्बन्धित पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाए। निजी लैब्स व अस्पताल में मनमाना वसूली न हो। निर्धारित दरों पर ही जांच व उपचार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। आॅक्सीजन की सप्लाई को मांग व आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस आपूर्ति को 300 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 800 मीट्रिक टन से अधिक तक पहंुचाया गया है। प्रत्येक जनपद में एक आॅक्सीजन रीफिल सेन्टर होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए निर्धारित किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पंचायत चुनाव में सेवा देने वाले सभी कार्मिकों की टेस्टिंग आवश्यक रूप से की जाए। पुलिस लाइन्स, पी0ए0सी0 वाहिनी और पुलिस टेªनिंग स्कूल आदि में कोविड केयर सेन्टर स्थापित करते हुए कोविड जांच व उपचार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। अस्पतालों में विद्युत की आपूर्ति निरन्तर हो और फायर सेफ्टी के प्रबन्ध सुनिश्चित किए जाएं।
कोविड-19 से बचाव व जागरूकता के सम्बन्ध में पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से निरंतर संवाद किया जाए। एल-2 व एल-3 कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों की स्थिति के सम्बन्ध में उनके परिजनों का निरन्तर बताया जाए। इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेन्टर के टेलीफोन नम्बर आवश्यकतानुसार बढ़ाए जाएं। जिनके माध्यम से लोगों से संवाद स्थापित किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोविड मरीजों से निरन्तर संवाद बनाया जाए। कोविड व नाॅन कोविड मरीजों के लिए टेलीकंसल्टेंसी की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने निर्देशित किया कि नाॅन-कोविड मरीजों के उपचार के लिए प्रत्येक जनपद में एक डेडीकेटेड हाॅस्पिटल का संचालन किया जाए, जहां गम्भीर रोगों के इलाज की उच्चस्तरीय सुविधा उपलब्ध रहे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में नाॅन-कोविड मरीजों को टेलीकंसल्टेंसी के माध्यम से चिकित्सीय परामर्श देने के लिए चिकित्सकों का पैनल गठित किया जाए। उन्होंने महिलाओं एवं बच्चों के उपचार के लिए प्रत्येक जनपद में जिला महिला चिकित्सालय को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश भी दिये।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना संक्रमण से गांवों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से आज से प्रदेशव्यापी वृहद टेस्टिंग अभियान प्रारम्भ किया गया है। इसके तहत निगरानी समितियों के माध्यम से घर-घर स्क्रीनिंग की जाए। लोगों के तापमान और आॅक्सीजन लेवल को चेक किया जाए। लक्षणयुक्त व्यक्तियों का आर0आर0टी0 द्वारा रैपिड एण्टीजन टेस्ट किया जाए। आवश्यकतानुसार लोगों के लिए अस्पताल अथवा क्वारण्टीन सेण्टर अथवा होम आइसोलेशन की व्यवस्था की जाए। होम आइसोलेशन वाले मरीजों को अनिवार्य रूप से मेडिकल किट उपलब्ध कराते हुए उन्हें अन्य सावधानियां बरतने की जानकारी दी जाए। उन्होंने आर0आर0टी0 तथा अभियान के लिए वाहनों की संख्या में वृद्धि के निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में स्क्रीनिंग का व्यापक अभियान संचालित किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में रेमडेसिविर सहित सभी जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए रेमडेसिविर के दैनिक आवंटन में वृद्धि की गयी है। सरकारी कोविड अस्पतालों में यह इंजेक्शन पूर्णतः निःशुल्क है। निजी अस्पतालों को जरूरत के अनुसार जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा इसकी उपलब्धता कराई जा रही है। सभी जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जब भी किसी मरीज को यह इंजेक्शन दिया जाए तो वहां नर्सिंग स्टाफ के साथ-साथ एक चिकित्सक भी उपस्थित हो। इस जीवनरक्षक दवा की मांग, आपूर्ति और खपत का पूरा विवरण रखा जाए। प्रत्येक हाॅस्पिटल जिला अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इसकी रिपोर्ट दे।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ‘108’ एम्बुलेंस सेवा की 75 प्रतिशत एम्बुलेंस का संचालन कोविड कार्य हेतु किया जाए। शेष 25 प्रतिशत एम्बुलेंस को नाॅन-कोविड मरीजों के लिए आरक्षित रखा जाए। उन्होंने कहा कि कोविड ड्यूटी करने वाले चिकित्सकों व अन्य सम्बन्धित कर्मियों को वेतन का 25 प्रतिशत मानदेय अतिरिक्त रूप से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विगत 01 मई से 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीनेशन कार्य प्रारम्भ किया है। उत्तर प्रदेश इस आयु वर्ग के लिए निःशुल्क टीकाकरण की घोषणा करने वाला पहला राज्य भी है। उन्होंने निर्देश दिये कि वैक्सीन का वेस्टेज न हो। वैक्सीनेशन कार्यक्रम को निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर ही संचालित किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वच्छता, सैनिटाइजेशन तथा फाॅगिंग का कार्य युद्धस्तर पर किया जाए। कोविड संक्रमण की रोकथाम के साथ-साथ विभिन्न संचारी रोगों से बचाव में भी इस गतिविधि का योगदान है। उन्होंने निर्देशित किया कि मास्क के अनिवार्य उपयोग के सम्बन्ध में प्रवर्तन की कार्यवाही प्रभावी ढंग से जारी रखी जाए।