- GST के दायरे में आ सकता है डीजल और पेट्रोल:17 सितंबर को लखनऊ में GST काउंसिल की बैठक, एक देश-एक दाम की तैयारी; कई और बड़े फैसले हो सकते हैं

मंत्री समूह के प्रस्ताव पर GST काउंसिल मुहर लगा देता है तो फिर देश के सभी राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम एक समान हो जाएंगे।

अगले साल देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार बड़ा फैसला कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने 'एक देश -एक दाम' के अंतर्गत पेट्रोल-डीजल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (विमान ईंधन) को GST के दायरे में लाने पर विचार शुरू किया है। 17 सितंबर को लखनऊ में GST काउंसिल की होने वाली बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद से GST काउंसिल की यह पहली फिजिकल बैठक होगी।

GST काउंसिल की इस 45वीं बैठक में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण अध्यक्षता करेंगी। इस दौरान मंत्री समूह 'एक देश-एक दाम' के प्रस्ताव पर चर्चा कर सकता है। बैठक में एक या एक से अधिक पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने पर बातचीत हो सकती है।

पेट्रोल-डीजल के दाम में आ सकती है कमी
मंत्री समूह के प्रस्ताव पर GST काउंसिल मुहर लगा देता है तो फिर देश के सभी राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम एक समान हो जाएंगे। इतना ही नहीं एक समान GST से पेट्रोल व डीजल के दामों में भारी कमी आएगी। हालांकि, GST काउंसिल इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है। सूत्रों का दावा है कि राजस्व को देखते हुए GST काउंसिल के उच्च अधिकारी पेट्रोलियम पदार्थों पर एक समान GST लगाने को तैयार नहीं हैं।

पेट्रोल और डीजल पर GST से होती है सबसे ज्यादा कमाई
वित्तीय वर्ष 2019-20 में पेट्रोलियम पदार्थों से राज्य व केंद्र सरकार को 5.55 लाख करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था। इसमें पेट्रोल व डीजल से ही सबसे ज्यादा राजस्व सरकारों को मिला। पेट्रोल पर केंद्र सरकार 32% तो राज्य सरकार लगभग 23.07% टैक्स ले रही है। वहीं डीजल पर केंद्र 35 तो राज्य सरकारें 14% से ज्यादा का टैक्स वसूल कर रही हैं।

कोरोना के इलाज में भी टैक्स से रियायत दी जा सकती
बैठक में कोरोना उपचार से जुड़े उपकरणों व दवाइयों पर भी टैक्स से रियायत भी दी जा सकती है। वहीं आठ मिलियन से ज्यादा फर्म के लिए आधार अनिवार्य किया जा सकता है। इतना ही नही GST काउंसिल सिक्किम में फार्मा और बिजली पर स्पेशल सेस की अनुमति देने के लिए मंत्रियों के समूह (GoM) की रिपोर्ट पर विचार करेगी।

इस राज्य में स्पेशल सेस लगाने पर विचार
सूत्रों के मुताबिक, सिक्किम GoM को तीन साल के लिए फार्मा आइटम्स की इंटर-स्टेट सप्लाई पर 1% उपकर (Cess) और बिजली की खपत या बिक्री पर 0.1 रुपए प्रति यूनिट लगाने की अनुमति देने के पक्ष में है। हालांकि यह राज्य का मामला है जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के दायरे से बाहर है। GoM ने केंद्र से 2023 तक सिक्किम को सहायता के रूप में 300 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के विशेष पैकेज पर विचार करने का आग्रह किया है ताकि उसे COVID-19 के कारण हुए नुकसान की रिकवरी में मदद मिल सके।

- Gujarat Cabinet News: भूपेंद्र पटेल सरकार में गुरुवार को 27 मंत्री लेंगे शपथ, सभी नए चेहरे

गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार (Bhupendra Patel Government) नए मंत्री गुरुवार को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। चर्चा है क‍ि भूपेंद्र पटेल सरकार में कुल 27 मंत्री शपथ शपथ लेंगे, जो क‍ि नए चेहरे होंगे। मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह राजधानी गांधीनगर में दोपहर डेढ़ बजे होगा। हालांक‍ि नए मंत्रियों के नामों की अभी तक घोषणा नहीं की गई है।

बीजेपी ने इससे पहले कहा था कि शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को होगा। यहां तक कि राज भवन पर लगे पोस्टरों में शपथ ग्रहण समारोह में 15 सितंबर की तारीख लिखी हुई थी। बहरहाल, बुधवार दोपहर को पोस्टर हटा लिए गए। राज्यपाल के कार्यालय ने पुष्टि की कि शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार तक के लिए टाल दिया गया है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत के विशेष कार्य अधिकारी मनीष भारद्वाज ने बताया क‍ि मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को दोपहर डेढ़ बजे होगा।

शपथ ग्रहण टलने की नहीं बताई वजह
भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के प्रवक्ता यमल व्यास ने सुबह बताया था कि शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को गांधीनगर में दोपहर दो बजे के बाद होगा। न तो बीजेपी और न ही राज्य सरकार ने शपथ ग्रहण समारोह टालने की कोई वजह बतायी है। बीजेपी की गुजरात इकाई के प्रभारी भूपेंद्र यादव नए मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले लोगों के नाम तय करने के वास्ते पिछले दो दिनों से गांधीनगर में लगातार बैठकें कर रहे हैं।

गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे भूपेंद्र सिंह पटेल, हुआ ऐलान

सोमवार को भूपेंद्र पटेल ने अकेले ली थी शपथ
ऐसी अटकलें हैं कि पटेल अपने मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को शामिल करेंगे और कई पुराने नेताओं को युवा नेताओं के लिए जगह खाली करनी पड़ सकती है। मुख्यमंत्री पद से विजय रूपाणी के बीते शनिवार को अचानक इस्तीफा देने के बाद सोमवार को भूपेंद्र पटेल (59) ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। पटेल को रविवार को सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया था और सोमवार को गांधीनगर में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। उस समय अकेले उन्होंने ही शपथ ली थी।

- हिंदुस्तान कॉपर में 5 फीसदी हिस्सेदारी बेच रही केंद्र सरकार, मुनाफे में है कंपनी

केंद्र सरकार हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) में अपनी 5 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी। ये जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की ओर से दी गई है। बिक्री की ये प्रक्रिया ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिये पूरी होगी। सरकार ने ये फैसला ऐसे समय में लिया है जब चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी को मुनाफा हुआ है। 

मंत्रालय के मुताबिक यह ऑफर सेल 16 और 17 सितंबर को स्टॉक एक्सचेंजों की एक अलग विंडो में होगा। इस माध्यम से सरकार 48.331,201 इक्विटी शेयर बेच रही है जो कंपनी की कुल चुकता शेयर पूंजी का 5 फीसदी है। वहीं, हिंदुस्तान कॉपर का शेयर आज 1.2 फीसदी गिरकर 124.50 रुपए के भाव पर बंद हुआ। आपको बता दें कि शेयर बाजार के बंद होने के बाद सरकारी विनिवेश की खबर आई है।

ऑफर फॉर सेल क्या है: ये शेयरों की बिक्री की एक प्रक्रिया है। इसके तहत प्रमोटर्स मौजूदा शेयरधारकों के बीच शेयर बिक्री के लिए जारी कर सकते हैं। इसके जरिए शेयर बेचने के लिए कंपनी को कुछ दिन पहले ही जानकारी देनी होती है।  

पहली तिमाही में बढ़ा था मुनाफा: चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर के मुनाफे में 53.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस कंपनी का मुनाफा 45.63 करोड़ रुपये पहुंच गया है। एक साल पहले इसी अवधि (अप्रैल-जून 2020) में कंपनी ने 29.69 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। हालांकि, अप्रैल-जून 2021 के दौरान कंपनी की आय घटकर 278.73 करोड़ रुपये रह गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 441.38 करोड़ रुपये थी।

- टेलीकॉम सेक्टर को सरकार से बड़ी राहत, 100 फीसदी FDI को कैबिनेट की मंजूरी

कैबिनेट की ओर से लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बकाया पर 4 साल के मॉरेटोरियम को भी मंजूरी दी गई है. लेकिन इसके लिए उन्हें सरकार को ब्याज देना होगा. 

केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में रिफॉर्म के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद टेलीकॉम सेक्टर में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) मंजूरी दे दी गई है. यह निवेश ऑटोमेटिक रूट के लिए जरिए आ सकता है. इसके अलावा भी सुधार के मकसद से कई फैसले लिए गए हैं. 

चार साल के मॉरेटोरियम को मंजूरी

कैबिनेट की ओर से लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बकाया पर 4 साल के मॉरेटोरियम को भी मंजूरी दी गई है. लेकिन इसके लिए उन्हें ब्याज देना होगा. इसके साथ ही सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाने और ग्राहकों को हितों को ध्यान में रखते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं.

कोरोना काल के दौरान टेलीकॉम सेक्टर की जिम्मेदारियां काफी बढ़ गई थीं क्योंकि इस दौरान डाटा की खपत, सोशल मीडिया का इस्तेमाल और वर्चुअल मीटिंग में बढ़ोतरी हुई थी. चुनौती के इस वक्त में भी सेक्टर से बेहतर प्रदर्शन किया है, हालांकि इस दौरान कुछ कंपनियां आर्थिक बोझ के तले दब गई थीं जिन्हें सरकार से राहत पैकेज की उम्मीद थी. अब जो सुधार किए जा रहे हैं उससे आने वाले दौर में ब्रॉडबैंड और टेलीकॉम कनेक्टिविटी को और ज्यादा मजबूती मिलेगी.

 मंथली इंटरेस्ट रेट अब हुआ सालाना

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि टेलीकॉम सेक्टर में 9 बड़े रिफॉर्म किए गए हैं. इसमें एजीआर बकाए की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा साथ ही कंपनियों के मंथली इंटरेस्ट रेट को अब सालाना कर दिया गया है. इसके अलावा जुर्माने पर भी राहत दी गई है. स्पेक्ट्रम की अवधि भी अब 20 साल से बढ़कर 30 साल हो गई है. 

इसके साथ ही सरकार ने टेलीकॉम में 100 फीसदी एफडीआई को भी मंजूरी दे दी है. अब विदेशी कंपनियां भारत में किसी कंपनी में अपने पूरे शेयर लगा सकेंगी या किसी इंडियन कंपनी को पूरी तरह से खरीद भी सकती हैं.

- दिल्ली में इस बार भी नहीं फूटेंगे पटाखे, केजरीवाल सरकार ने पटाखों के भंडारण और बिक्री पर लगाई रोक

दिल्ली सरकार ने राजधानी में सर्दियों के मौसम में बढ़ते प्रदूषण पर काबू करने के उपायों के तहत इस बार भी इस बार भी दिवाली पर हर तरह के पटाखों के भंडारण, बिक्री एवं उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। दिल्ली में हर साल दीपावली के दौरान प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को ट्वीट कर बताया कि पिछले 3 साल से दिवाली के समय दिल्ली के प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी हर प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके।

दूसरे ट्वीट में केजरीवाल ने कहा कि पिछले साल व्यापारियों द्वारा पटाखों के भंडारण के पश्चात प्रदूषण की गंभीरता को देखत हुए देर से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था जिससे व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ था। सभी व्यापारियों से अपील है कि इस बार पूर्ण प्रतिबंध को देखते हुए किसी भी तरह के पटाखों का भंडारण न करें।

दिल्ली प्रदूषण : केजरीवाल ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से चर्चा के लिए मांगा समय

वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राजधानी में प्रदूषण पर काबू करने के उपायों पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात का समय मांगा। इस संबंध में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री के सचिव ने केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव को एक पत्र लिखा है।

केजरीवाल ने सोमवार को कहा था कि वह पूसा बायो-डीकम्पोजर की ऑडिट रिपोर्ट के साथ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से मुलाकात करेंगे और उनसे किसानों के बीच इसे मुफ्त वितरित करने के लिए दिल्ली के आसपास के राज्यों को निर्देश देने का आग्रह करेंगे। बायो-डीकम्पोजर एक प्रकार का तरल पदार्थ है जो 15-20 दिनों में पराली को खाद में बदल सकता है। उन्होंने कहा था कि एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा कराए गए ऑडिट में पूसा बायो-डीकम्पोजर का उपयोग काफी प्रभावी पाया गया है। दिल्ली सरकार ने पिछले साल यहां भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार तरल पदार्थ का प्रयोग किया था।

पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पिछले साल कहा था कि पूसा बायो-डीकम्पोजर का पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में उपयोग किया जाएगा और अगर यह तकनीक सफल होती है तो और क्षेत्रों में इसका विस्तार किया जाएगा।

किसानों का कहना है कि धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के बीच 10-15 दिनों का छोटा सा अंतराल होता है और वे पराली जलाते हैं क्योंकि यह पुआल के प्रबंधन तथा अगली फसल के लिए खेत को तैयार करने का किफायती और समय बचाने वाला तरीका है।

गोपाल राय ने विभागों से 21 सितंबर तक मांगा एक्शन प्लान 

इसके साथ ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने विभिन्न संबंधित विभागों को 21 सितंबर तक अपनी कार्य योजना तैयार करने को कहा है और उनके आधार पर राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए "विंटर एक्शन प्लान" बनाया जाएगा।

विकास विभाग दिल्ली में पराली प्रबंधन के लिए कार्य योजना तैयार करेगा। गोपाल राय ने कहा कि तीन नगर निगमों, दिल्ली छावनी बोर्ड, एनडीएमसी, डीडीए और अन्य सभी सरकारी निर्माण एजेंसियों को धूल उत्सर्जन पर काबू के लिए एक्शन प्लान तैयार करना है। उन्होंने कहा कि इन विभागों को अपने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर संवेदनशील बनाने को भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि नगर निगमों को कचरा जलाने पर नियंत्रण और प्रदूषण के प्रमुख स्थानों (हॉट स्पॉट) की निगरानी के लिए एक्शन प्लान तैयार करने को कहा गया है। इसके अलावा परिवहन विभाग को इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लोकप्रिय बनाने के लिए कहा गया है। ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर भीड़ से निपटने के लिए योजना तैयार करेगी। पर्यावरण विभाग प्रदूषण से जुड़े मामलों पर समन्वय के लिए पड़ोसी राज्यों और केंद्र के साथ संचार चैनल स्थापित करेगा।

एक समीक्षा बैठक में नगर निगमों, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, पर्यावरण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारी शामिल हुए। राय ने कहा कि इन विभागों को अपनी कार्य योजना बनाने को कहा गया है जिसके आधार पर राजधानी की 'विंटर एक्शन प्लान' तैयार किया जाएगा। योजना के हिस्से के तौर पर, दिल्ली सरकार प्रदूषण विरोधी प्रयासों की निगरानी और समन्वय के लिए पिछले साल शुरू किए गए ग्रीन वॉर रूम को अपग्रेड करेगी और प्रदूषण पैदा करने वाली गतिविधियों से संबंधित शिकायतों पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई के लिए "ग्रीन दिल्ली" एप्लिकेशन को अपडेट बनाएगी।  

- बड़ी खबर! Swiggy-Zomato से खाना मंगाना होगा महंगा, GST काउंसिल कमेटी ने की सिफारिश

अगर आप भी ऑनलाइन खाना मंगाते हैं तो पहले ये खबर ध्यान से पढ़ लें. आने वाले दिनों में फूड डिलिवरी (Online Food delivery) महंगी हो सकती है. दरअसल, जीएसटी काउंसिल की होने वाली बैठक में इस पर विचार किया जाएगा. फूड डिलिवरी एप्स को कम से कम 5 फीसदी जीसएटी के दायरे में लाने के लिए कमिटी के फिटमेंट पैनल ने सिफारिश की है. ऐसे में Swiggy, Zomato से ऑनलाइन खाना मंगाना आपको महंगा पड़ सकता है.

जीएसटी काउंसिल कमिटी की मीटिंग लखनऊ में 

आपको बता दें कि शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल कमिटी की मीटिंग होने वाली है. मीटिंग के अजेंडा में इस विषय पर भी चर्चा की जाएगी. शुक्रवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग लखनऊ में होनी है. इस मीटिंग में कई मुख्य विषयों पर विचार किया जाएगा.

फिलहाल की स्थिति में सरकार को टैक्स में 2 हजार करोड़ रुपये के नुकसान की बात कही गई है. जीएसटी काउंसिल के फिटमेंट पैनल ने सिफारिश की है कि फूड एग्रीगेटर को ई-कॉमर्स ऑपरेटर माना जाए.

जीएसटी काउंसिल की बैठक 17 सितंबर को होगी 

जीएसटी परिषद की मीटिंग लखनऊ में 17 सितंबर को होनी है. इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ अन्य राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं. जीएसटी परिषद की इससे पिछली बैठक 12 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी. आपको बता दें कि इसमें पेट्रोल-डीजल समेत तमाम बड़े विषयों पर बात होगी. 

पेट्रोल-डीजल भी या सकता है जीएसटी दायरे में 

इस मामले के जानकारों का कहना है कि बैठक में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार हो सकता है. यानी पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ रही कीमत पर लगाम लगाई जा सकती है. इस बैठक में कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सामान पर रियायती दरों की समीक्षा भी हो सकती है. यानी ये बैठक आम जनता के लिए भी कई मामले में महत्वपूर्ण है. 

वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

वित्त मंत्रालय ने हाल के दिनों में बताया था कि अगस्त में माल एवं सेवाकर (GST Collection) संग्रह 1.12 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा था. एक साल पहले अगस्त माह के मुकाबले इसमें 30 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज की गई थी. यानी सरकार का खजाने में जीएसटी का सर दिखने लगा है. 

- टूट की कगार पर तालिबान सरकार? बरादर के बाद अखुंदजादा को लेकर भी अटकलें तेज

काबुल (Kabul) में राष्ट्रपति भवन में तालिबान सरकार का डिप्टी पीएम अब्दुल गनी बरादर (Abdul Ghani Baradar) और मंत्री खलील-उर-रहमान हक्कानी (Khalil-ur-Rahman Haqqani) आपस में भिड़ गए. इसके बाद बरादर कंधार भाग गया अब तालिबान के सर्वोच्च कमांडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं.  

अफगानिस्तान (Afghanistan) में तालिबान (Taliban) की नई सरकार को अभी दो सप्ताह का समय भी नहीं बीता है और विवाद भी शुरू हो गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के नेताओं के बीच 'जंग' छिड़ गई है. तालिबान सरकार के डिप्टी पीएम अब्दुल गनी बरादर (Abdul Ghani Baradar) और मंत्री खलील-उर-रहमान हक्कानी (Khalil-ur-Rahman Haqqani) के बीच राष्ट्रपति भवन में जमकर बहस हुई. इसके बाद दोनों के समर्थकों ने काबुल में राष्ट्रपति भवन के बाहर हंगामा भी किया. इस बीच तालिबान के सर्वोच्च कमांडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं.

क्या है विवाद की जड़?

दरअसल, हाल के दिनों में अब्दुल गनी बरादर (Abdul Ghani Baradar) के गायब होने के बाद से तालिबान के नेतृत्व में विवाद की खबरें आईं. तालिबान के एक सूत्र ने बीबीसी पश्तो को बताया कि बरादर और खलील-उर-रहमान हक्कानी (शरणार्थियों का मंत्री और आतंकवादी हक्कानी नेटवर्क के भीतर प्रमुख शख्स) के बीच तीखी बहस हुई, इस विवाद के बाद दोनों के समर्थकों ने भी जमकर हंगामा किया. तालिबान के सूत्रों ने बताया कि हंगामा इतना बढ़ा कि बरादर ने काबुल छोड़ दिया और विवाद के बाद कंधार शहर भाग गया.

बरादर और हक्कानी में इस बात पर ठनी

रिपोर्ट में कहा गया कि कतर में स्थित तालिबान (Taliban) के एक वरिष्ठ सदस्य और इसमें शामिल लोगों से जुड़े एक व्यक्ति ने भी पुष्टि की कि पिछले सप्ताह के अंत में एक बहस हुई थी. सूत्रों ने कहा कि बहस इसलिए छिड़ गई क्योंकि नए उप प्रधानमंत्री बरादर अपनी अंतरिम सरकार के ढांचे से नाखुश थे. यह कहा गया है कि यह विवाद इस बात से उपजा है कि तालिबान में से किसे अफगानिस्तान (Afghanistan) में अपनी जीत का श्रेय लेना चाहिए. बरादर कथित तौर पर मानता है कि कूटनीति पर जोर दिया जाना चाहिए, जबकि हक्कानी समूह के सदस्य और उनके समर्थकों का कहना है कि जीत लड़ाई के माध्यम से हासिल की गई.

कहां है अखुंदजादा

हक्कानी नेटवर्क हाल के वर्षों में अफगानिस्तान में अफगान बलों और उनके पश्चिमी सहयोगियों के खिलाफ हुए कुछ सबसे हिंसक हमलों से जुड़ा है. समूह को अमेरिका द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया गया है. इसका नेता सिराजुद्दीन हक्कानी नई सरकार में गृह मंत्री है. नतीजे के बारे में अफवाहें पिछले हफ्ते से फैल रही हैं, जब तालिबान के सबसे प्रसिद्ध चेहरों में से एक बरादर जनता की नजरों से गायब हो गया. सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे थे कि बरादर मारा गया. तालिबान के सर्वोच्च कमांडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा को लेकर भी अटकलें बनी हुई हैं, जिसे कभी सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया. वह तालिबान के राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक मामलों का प्रभारी है.

- इस बार अड़ गया मॉनसून, और आएगी बारिश, जानिए अपने राज्य का मौसम अपडेट

देश के कई हिस्सों में अगले 10 दिनों तक मॉनसूनी बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक मध्य भारत और उत्तरी भारत के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। आम तौर पर 17 सितंबर से मॉनसून की वापसी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार इसके आगे बढ़ने की संभावना है।

 देश के कई इलाकों में अगले तीन से पांच दिनों तक भारी बारिश होने वाली है। आईएमडी ने कहा है कि ओडिशा के समुद्री तट पर पैदा हुए डिप्रेशन की वजह से भारत के 13 राज्यों में बारिश होने का अनुमान है। उसने कहा है कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र का उत्तर-मध्य हिस्सा और उत्तर प्रदेश में अगले तीन-चार दिनों तक भारी बारिश हो सकती है।

गुजरात में रेड अलर्ट
गुजरात में अगले दो-तीन दिनों तक बहुत ज्यादा बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मंगलवार को जूनागढ़ में 100 मिली मीटर से 150 मिली मीटर बारिश दर्ज की गई। सूरत, डांग, नवासरी, वलसाड, तापी और दक्षिणी गुजरात में भी खूब बारिश हुई। वहीं, राजकोट, अमरेली, भावनगर, गिर-सोमनाथ और सौराष्ट्र क्षेत्र में आने वाले केंद्रशासित प्रदेश दमन और दीव में भी बारिश का अनुमान है।

छत्तीसगढ़ और गोवा का हाल
छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। प्रदेश के बिलासपुर, कोरबा, सूरजपुर, बलरामपुर और मुंगेली जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं, राजनंदगांव, दुर्ग और कबीरधाम समेत सात जिलों में बहुत ज्यादा बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने गोवा में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया गया है क्योंकि जोरदार समुद्री हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है।

दिल्ली में फिर होगी बारिश?
दिल्ली में इस महीने अच्छी-खासी बारिश होने के बावजूद बुधवार रात से हल्की से मध्यम बारिश का एक और दौर शुरू हो सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि शहर में मध्यम बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी आ सकती है। ऑरेंज अलर्ट अत्यधिक खराब मौसम के लिए चेतावनी के तौर पर जारी किया जाता है जिसमें सड़कों के जलमग्न होने, नालियों के भरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने की आशंका होती है।

राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन में तेज हवाएं चलने और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिल्ली में अभी तक मॉनसून के इस मौसम में 1,146.4 मिलीमीटर तक बारिश हो चुकी है जो 46 वर्षों में सबसे अधिक है तथा पिछले साल की बारिश की तुलना में लगभग दोगुनी है। सफदरजंग वेधशाला ने बताया कि 1975 में मानसून के मौसम में 1,150 मिमी बारिश हुई थी।

आमतौर पर दिल्ली में मॉनसून के दौरान 653.6 मिमी बारिश दर्ज की जाती है। मॉनसून शुरू होने पर 1 जून से 14 सितंबर के बीच शहर में सामान्यत: 607.7 मिमी बारिश होती है। मॉनसून से मंगलवार तक इस महीने दिल्ली में 390 मिमी बारिश हुई जो 77 वर्षों में सितंबर में हुई सबसे अधिक वर्षा है।

- एयर एशिया, विस्तारा और अब एयर इंडिया, आसमान का महाराजा बनने की तैयारी में टाटा!

कर्ज में डूबी सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया की बिक्री की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। इस एयरलाइन को खरीदने वालों की रेस में कई कंपनियां शामिल हैं लेकिन टाटा संस को सबसे बड़े दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखाई है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो इस साल के अंत तक टाटा समूह के कब्जे में तीसरी बड़ी एयरलाइन आ जाएगी। वर्तमान में टाटा समूह की एयर एशिया और विस्तारा में हिस्सेदारी है। आइए जानते हैं कि किस एयरलाइन में टाटा समूह की कितनी हिस्सेदारी है।

विस्तारा एयरलाइन: विस्तारा एयरलाइन टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड और सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड (एसआईए) का एक ज्वाइंट वेंचर है। इसमें टाटा संस की 51 फीसदी हिस्सेदारी है तो सिंगापुर एयरलाइन का स्टेक 49 फीसदी है। कंपनी टाटा एसआईए एयरलाइंस लिमिटेड के रूप में रजिस्टर्ड है। विस्तारा के पास 47 एयरक्राफ्ट हैं तो वहीं हर दिन 200 से अधिक फ्लाइट उड़ान भरती हैं।

एयर एशिया: साल 2013 में मलेशियाई एयरलाइंस कंपनी एयर एशिया बेरहाद और टाटा संस के ज्वाइंट वेंचर ने एयर एशिया की शुरुआत की थी। इस कंपनी में टाटा संस का हिस्सा 51 फीसदी था तो वहीं एयर एशिया बेरहाद की हिस्सेदारी 49 फीसदी थी। हालांकि, बीते साल एयर एशिया बेरहाद ने अपनी 32.67% हिस्सेदारी टाटा संस को 276 करोड़ रुपए में बेच दी। अब कंपनी में टाटा संस की हिस्सेदारी बढ़कर 83.67% हो गई है।

- सोनू सूद के छह ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने की पड़ताल

कोविड 19 महामारी के दौरान गरीबों की मदद करने को लेकर चर्चित हुए बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के मुंबई स्थित दफ्तर और कुछ अन्य ठिकानों पर को इनकम टैक्स की टीमें पड़ताल कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अकाउंट बुक में गड़बड़ी के आरोपों के बाद IT की टीमों ने एक्टर और उनकी कंपनियों से जुड़ीं 6 जगहों पर सर्वे किया है। सोनू सूद की तरफ से आईटी विभाग की कार्रवाई पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

सोनू सूद के ठिकानों पर इनकम टैक्स की तलाशी को राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है। हाल ही में सोनू सूद दिल्ली सरकार के  एक प्रॉजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कुछ लोग इन छापों को इसी से जोड़कर देख रहे हैं। ऐसी अटकलें थी कि सोनू सूद आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, हालांकि एक्टर ने कहा था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी सियासत पर कोई बात नहीं हुई है।

महामारी के दौरान मिलीं तारीफें

बता दें कि सोनू सूद महामारी के लोगों की मदद करने को लेकर चर्चाओं में रहे थे। अपने नेक कामों के लिए उन्हें आम लोगों के साथ-साथ कई सेलेब्रिटीज की तारीफें भी मिल चुकी हैं। वो सोनू सूद आज भी सोशल मीडिया के जरिए मदद मांग रहे लोगों को जवाब देते और उन तक मदद पहुंचाते नजर आ जाते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्वे को लेकर अभी तक एक्टर की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है।

- कोरोना के बीच देश के कई हिस्सों में बुखार और डेंगू ने पसारे पांव, यूपी में ब्रज क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित, जानें राज्‍यों की स्थिति

कोरोना महामारी के बीच देश के कई हिस्सों में बुखार ने पांव पसार लिए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर के कुछ क्षेत्रों में बुखार के प्रकोप के बीच डेंगू के मामले भी सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र अधिक प्रभावित दिख रहा है। फीरोजाबाद जिले में बीते दिनों तेजी से मामले बढ़ने के बाद केंद्रीय टीम ने भी दौरा किया था। इसमें डेंगू के अलावा स्क्रब फाइटस बीमारी की बात भी सामने आई थी। अन्य राज्यों में भी बुखार के मामले सामने आए हैं जिसके बाद राज्यों ने स्वास्थ्य सेवाएं चुस्त की हैं। आइए देखें किन राज्यों में बुखार और डेंगू का असर अधिक है:

उत्‍तर प्रदेश : ब्रज क्षेत्र में जानलेवा बुखार का प्रकोप

• ब्रज में पिछले 24 घंटे में पांच जिलों में 14 लोगों ने दम तोड़ दिया। फीरोजाबाद में सात लोगों की मृत्यु हुई है। कासगंज, मैनपुरी व हाथरस में दो-दो और मथुरा में एक रोगी की मौत हुई है।
• फीरोजाबाद में 11 अगस्त को पहली मौत हुई यहां अब तक 141 मरीजों की मौत हो चुकी है, हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने शासन को 61 मौतों की रिपोर्ट भेजी है।
• बुधवार को लखनऊ से संचारी रोग निदेशक डा. गिरिजा शंकर वाजपेयी सहित तीन सदस्यीय टीम फीरोजाबाद पहुंची है।
• ब्रज में डेंगू का डी-2 स्ट्रेन जानलेवा बना हुआ है। स्क्रब टाइफस का भी संक्रमण मिला है।
• आगरा में बुधवार को 14 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। मैनपुरी में 15 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है।
• कासगंज में अब तक 27 लोग दम तोड़ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग तीन की मौत की बात कह रहा है।
• मथुरा में गैरसरकारी आंकड़ों में 22 लोगों की डेंगू से मौत की बात सामने आई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 15 लोगों की मौत डेंगू से हुई हैं।
• इसके अलावा अलीगढ़ और एटा में भी डेंगू व बुखार का प्रकोप दिख रहा है।

मध्य प्रदेश: इस माह मिले डेंगू के 1,500 मरीज

• राज्य में डेंगू मरीजों की संख्या इस साल अब तक करीब 2,900 हो गई है। इनमें 1500 मरीज अकेले सितंबर माह में आए हैं।
• मंदसौर जिले में सबसे ज्यादा करीब 800 मरीज एक जनवरी से अब तक मिल चुके हैं।
• पांच अलग-अलग जिलों में पांच मरीजों की मौत डेंगू से हुई है। डेंगू से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने 15 सितंबर से डेंगू से जंग, जनता के संग अभियान शुरू किया है।

हरियाणा: पलवल में बुखार का सर्वाधिक असर

• पलवल जिले में बुखार से मरने वालों की संख्या 16 हो गई है। हथीन उपमंडल के गांव चिल्ली में बुखार से दस बच्चों की मौत के बाद होडल उपमंडल के गांव सौंदहट में भी दो बच्चों की मौत हुई।
• कई बच्चे वायरल बुखार से पीडि़त हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके बच्चों में डेंगू जैसे लक्षण हैं।
• बीते 20 दिन में जिले में अब तक 12 बच्चों समेत 16 लोगों की मौत हो चुकी है।
• जिला स्वास्थ्य विभाग ने चिल्ली गांव में पांच बेड का अस्थायी अस्पताल शुरू किया है। 24 घंटे दो चिकित्सक व अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहेंगे।
• सिविल सर्जन डा. ब्रह्मदीप का कहना है कि चिल्ली गांव में सभी की मौत अलग-अलग बीमारियों से हुई है। किसी को डेंगू व बुखार नहीं था। गांव सौंदहट में बच्चों की मौत की जानकारी नहीं है।

दिल्ली : एक सप्ताह में डेंगू के 34 मरीज मिले

• राष्ट्रीय राजधानी में बीते एक सप्ताह में डेंगू के 34 मरीज सामने आए हैं। कुल मरीजों का आंकड़ा 158 हो गया है।
• निगम की रिपोर्ट के अनुसार, डेंगू के सर्वाधिक मरीज उत्तरी निगम क्षेत्र में मिले हैं।
• दक्षिणी निगम क्षेत्र में आठ तो पूर्वी निगम क्षेत्र से छह मरीजों की पुष्टि हुई है। 11 मरीजों के पते की पुष्टि नहीं हुई है।
• राजधानी में इस साल डेंगू से अब तक किसी की मौत नहीं हुई है।

मुंबई में इस साल डेंगू के ज्‍यादा केस आए

समाचार एजेंसी पीटीआइ के मुताबिक मुंबई में जनवरी 2021 से लेकर अभी तक डेंगू के 305 मामले सामने आ चुके हैं। 85 मामले इस महीने सामने आए हैं। मुंबई में इस साल डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल मुंबई में डेंगू के 129 मामले सामने आए थे। वहीं मध्य प्रदेश में इस साल अब तक डेंगू के 2,400 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से मौजूदा वक्‍त में 95 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

- चंडीगढ़ में CM मनोहर लाल की तबीयत बिगड़ी:चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया नॉर्मल, आराम करने की दी सलाह, कल गवर्नर के साथ बैठक और दिल्ली जाने को लेकर चर्चाएं शुरू

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बुधवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई है। ऐसे में उन्हें बीच में ही काम छोड़ना पड़ा। चेकअप के लिए तुरंत डॉक्टरों को बुलाया गया। जांच में कोई गंभीर समस्या सामने नहीं आई, ऐसे में फिलहाल डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है।

मुख्यमंत्री की तबीयत बिगड़ने के बाद प्रदेश में अलग-अलग चर्चाएं हो रही हैं। CM को गुरुवार को गवर्नर से मुलाकात करनी है। दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम है। अब उनके बीमार होने के चलते कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। जब उनकी तबीयत खराब हुई उस वक्त वो चंडीगढ़ में परिवार पहचान पत्र की बैठक ले रहे थे।

प्रदेश में परिवार पहचान महत्वपूर्ण
परिवार पहचान पत्र के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए CM ने कहा कि योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने का माध्यम PPP है। इसके माध्यम से ही सभी प्रकार के लाभ मिलेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की गलती जानकारी नहीं होनी चाहिए।अभी इसे लेकर लोगों को काफी दिक्कतें आ रही है। उन्हें दूर करने पर भी चर्चा हुई। इसके लिए अलग से विभाग बनाया जा रहा है, जिस पर अभी नियुक्तियां होनी है। साथ ही प्रदेश में स्कूल टीचरों के माध्यम से PPP की आय का निरीक्षण करवाया जा रहा है। इसी के जरिए हर प्रकार का प्रमाण पत्र बनेगा, दाखिले और भर्ती के आवेदन हो रहे हैं। अन्य सुविधाओं को भी इसमें लाया जा रहा है। इसीलिए ये बेहद जरूरी है।

- 'मेरे पति को अंडरगारमेंट्स दिखाती है पड़ोसन' पुलिस में शिकायत लेकर पहुंची महिला

पुलिस के पास कई बार ऐसे मामले पहुंच जाते हैं जिसे सुनकर अधिकारी हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिरकार क्या किया जाए। कई बार तो एक्शन लेना एक्शन ना लेने से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां एक महिला पुलिस में शिकायत लेकर पहुंची कि उसकी पड़ोसन उसके पति को अपने अंडरगारमेंट्स दिखाती है। महिला की मांग है कि पड़ोसन को गिरफ्तार किया जाए, उसने यह भी शिकायत कि वह उसके घर के सामने ही अपने कपड़े सुखाती है।

दरअसल, यह मामला मेक्सिको का है। 'द सन' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, महिला का नाम यूविजा है। उसकी शिकायत है कि उनकी पड़ोसन को गिरफ्तार कर तत्काल जेल में डाला जाए। उसने पुलिस से कहा कि अगर पुलिस ने ऐसा नहीं किया तो उसका घर बहुत जल्दी टूट जाएगा। महिला का का आरोप है कि पड़ोसन जान-बूझकर अपने अंडरगार्मेंट्स अपने बगीचे में सुखाती है, ताकि उसका पति उसकी ओर आकर्षित हो सके। इतना ही नहीं महिला ने यह भी दावा किया कि कई बार उसने अंडरगार्मेंट्स उसके पति को दिखाया भी है।

मैक्सिको के दक्षिणपूर्वी राज्य में रहने वाली इस महिला का ये भी कहना है कि उसने अपनी पड़ोसन को कई बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। और वो ऐसा तभी करती है, जब उनके पति की छुट्टी होती है। महिला ने बताया कि वह अपने पति को कुछ बोल नहीं पाती है, उसके पति भी छुट्टियों के दिन घर के आसपास ही टहलते रहते हैं।

महिला की अजीबोगरीब शिकायत पर पुलिस भी परेशान है कि वो क्या करे, क्योंकि खुले में कपड़े सुखाना तो कोई अपराध नहीं है। पुलिस को समझ ही नहीं आ रहा है कि युविजा और उनकी पड़ोसन के बीच का ये मामला कैसे निपटाए। यह मामला अधिकारियों के पास भेजा गया है। उधर महिला लगातार पुलिस को बता रही है कि जल्द से जल्द इस मामले का समाधान किया जाए, नहीं तो वह कोई कदम उठा लेगी।

रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि पुलिस की टीम ने महिला को समझाया है कि पड़ोसन खुले में कपड़े फैलाकर कोई अपराध नहीं कर रही है। इसके अलावा पुलिस ने दोनों महिलाओं को एक साथ बैठकर अपना विवाद सुलझाने की अपील भी की है। जबकि महिला का कहना है कि पड़ोसन को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस फिलहाल इस मामले में कुछ नहीं कर पा रही है।

- पहली बार दुनिया के सामने आई ISIS आतंकी की ये दुल्हन, बताया जेहाद का 'अंदरूनी सच'

जेहाद (Jihad) में शामिल होने के लिए 15 साल की उम्र में सीरिया गई ISIS आतंकी की दुल्हन शमीमा बेगम (Shamima Begum) अब अपने देश लौटना चाहती है. उसका दावा है कि जेहादियों ने उसे बहका दिया था. जिसकी वजह से उसने देश छोड़ने का गलत फैसला कर लिया. लिहाजा अब उसे अपने देश वापसी का मौका दिया जाना चाहिए.

15 साल में बन गई थी जेहादी

द सन की रिपोर्ट के मुताबिक शमीम बेगम ISIS में शामिल होने के लिए वर्ष 2014 में ब्रिटेन (UK) छोड़कर सीरिया (Syria) पहुंच गई थी. उस वक्त उसकी उम्र केवल 15 साल थी. उसने वहां पर ISIS के एक आतंकी से शादी कर ली और उसके साथ जेहाद में शामिल हो गई. इस शादी के बाद उसे 2 बच्चे पैदा हुए. 

मारा गया आतंकी शौहर

ISIS आतंकियों ने सीरिया और इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर वहां बड़े पैमाने पर आम लोगों को मौत के घाट उतारा. इसके बाद अमेरिका और रूस समेत कई देशों ने आतंकियों के खिलाफ सीरिया-इराक में अभियान शुरू किया. जिसमें बड़ी संख्या में ISIS के आतंकी मारे गए. मरने वालों में शमीमा बेगम (Shamima Begum) का शौहर भी शामिल था. 

ब्रिटेन ने देश में घुसने पर लगाया बैन

सीरिया-इराक से ISIS के आतंकियों का सफाया और अपने आतंकी शौहर की मौत होने के बाद शमीम बेगम ने वापस ब्रिटेन (UK) लौटने की कोशिश की. इसकी भनक लगने पर ब्रिटिश सरकार ने फरवरी 2019 में आदेश जारी कर उसकी नागरिकता रद्द कर दी और कहा कि उसे कभी भी देश में नहीं घुसने दिया जाएगा. इसके बाद से शमीमा बेगम सीरिया के एक रिफ्यूजी कैंप में रह रही है. 

'आतंकियों ने मुझे बहका दिया'

गुड मॉर्निंग ब्रिटेन के साथ लाइव टेलीकास्ट में पहली बार दुनिया से बात करते हुए शमीमा बेगम (Shamima Begum) ने खुद को पूरी तरह बेगुनाह बताया. होंठों पर लाल रंग की लिपस्टिक लगाए शमीमा ने दावा किया कि वह उस वक्त बहुत छोटी थी. उसे IS के आतंकियों ने बहका दिया था, जिसके चलते उसने देश छोड़ दिया. अब वह मरना पसंद करेगी लेकिन कभी भी Isis में नहीं जाएगी.

'मैंने जेहाद में भाग नहीं लिया'

IS आतंकी की पूर्व दुल्हन रही शमीमा बेगम (Shamima Begum) ने दावा किया कि उसने जेहाद (Jihad) में भाग नहीं लिया. वह तो केवल अपने शौहर के बच्चे पालती थी और उसकी बीवी की जिम्मेदारी निभा रही थी. शमीमा ने कहा कि इंटरनेट पर उसे मुस्लिम होने के नाम पर बरगलाया गया था. उससे कहा गया था कि ब्रिटेन में रहकर वह अच्छी मुस्लिम नहीं बन सकती. इसलिए उसे जेहाद में शामिल होने के लिए सीरिया जाना चाहिए. 

उसने कहा कि ब्रिटेन (UK) छोड़ते वक्त वह सोच रही थी कि वह ISIS के किसी आदमी से शादी करेगी. उसके बाद उसके बच्चे पैदा करके पूरी जिंदगी प्योर इस्लामिक लाइफ जिएगी. उसे नहीं पता था कि सीरिया में आकर उसे इस तरह के दलदल में फंस जाना होगा.

'इंटरनेट पर फंसा रहे आतंकी'

शमीमा बेगम (Shamima Begum) ने कहा कि उसे ब्रिटेन वापस आने का मौका दिया जाना चाहिए. ऐसा करके वह सरकार की जेहादियों और आतंकियों के खिलाफ जंग में साथ दे सकती है. वह अपने अनुभवों के आधार पर सरकार को बता सकती है कि आतंकी किस प्रकार युवाओं को फंसाने के लिए इंटरनेट को अपना टूल बना रहे हैं. 

'जेहाद के नाम पर सैकड़ों की हत्या'

शमीमा ने कहा कि वह ब्रिटिश सरकार के लिए कोई खतरा नहीं बल्कि एक असेट बनना चाहती है. वह आतंक के खिलाफ जंग में सरकार का साथ देना चाहती है. शमीमा ने कहा कि जिन हजारों लोगों को Isis के आतंकियों जेहाद के नाम पर मारा, वह उनसे माफी मांगती है. मजहब के नाम पर इन हत्याओं को किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता. 

- 62 साल की उम्र में प्रेग्‍नेंट हुई महिला, लेकिन इससे भी ज्‍यादा हैरान कर देंगी ये 2 बातें

2 बच्‍चों की मां 62 साल की उम्र में तीसरी बार प्रेग्‍नेंट (Pregnant) हुई है. जब से उसने इंस्‍टाग्राम पर अपनी प्रेग्‍नेंसी (Pregnancy) के बारे में खुलासा किया है, रिएक्‍शंस की बाढ़ आ गर्ह है. कोई उसे बधाई दे रहा है तो कोई उसे मां (Mother) बनने के लिए बहुत बूढ़ा करार दे रहा है. खैर इस सबसे हटकर मां बनने जा रही जेनी बेहद खुश हैं, हालांकि वे अपनी प्रेग्‍नेंसी से जुड़ी 2 बातों को लेकर बेहद अचंभे में हैं.  

16 साल पहले हो चुका मीनोपॉज 

द सन की रिपोर्ट के मुताबिक जेनी ने कहा है कि उसका प्रेग्‍नेंट होना किसी चमत्‍कार से कम नहीं है क्‍योंकि 16 साल पहले उसे मीनोपॉज (Menopause) हो चुका है. इतने सालों से उसके पीरियड्स नहीं आए हैं. इतना ही नहीं उसके पति (Husband) की कई साल पहले नसबंदी (Vasectomy) भी हो चुकी है. इन स्थितियों में वह प्रेग्‍नेंट होने के बारे में सोच भी नहीं सकती है. जब उन्‍होंने यह मामला अपने दोस्‍तों को बताया तो वे सब भी हैरान रह गए. बाद में उन्‍होंने इसे सोशल मीडिया पर भी शेयर किया. 

पति की उम्र 72 साल 

62 साल की जेनी 2 बड़े बेटों की मां हैं. वहीं उनके पति 72 साल के हैं. जेनी कहती हैं, लोग मेरे प्रेग्‍नेंट होने पर आश्‍चर्य जता रहे हैं लेकिन जब वे जानेंगे कि मेरे पति की उम्र 72 साल है तो वे पहले से ज्‍यादा हैरान रह जाएंगे. जेनी का तीसरा बच्‍चा इस साल नवंबर में थैंक्सगिविंग खत्‍म होने के समय जन्‍म ले सकता है. 

कुछ लोगों ने कहा कि वे 35 साल की उम्र में भी बच्‍चा पैदा करने में खुद को अनफिट महसूस कर रहे थे. ऐसे में जेनी का 62 की उम्र में बच्‍चे को जन्‍म देने का फैसला चौंकाने वाला है. 

- खौफनाक! यहां कब्र से बाहर निकल आए मुर्दे, आम इंसानों के जाने पर लगा बैन

आपने कई डरावनी जगहों (Horrific Places) के बारे में सुना होगा या हो सकता है आप वहां गए भी होंगे. लेकिन इस खौफनाक जगह (Haunted Places) के बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. दुनिया में एक ऐसा आईलैंड (Haunted Island) हैं जहां हर तरफ लाशों का ढेर ही दिखाई देता है. जहां तक तक नजर जाती है नर कंकाल ही दिखते हैं.

यहां है ये डरावना आईलैंड

ससेक्स लाइव में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, ये डरावनी जगह एक आईलैंड है. जो यूनाइटेड किंगडम में ईस्ट ससेक्स सिर्फ एक घंटे की दूरी पर Medway नदी के बीच में स्थित है. इस आईलैंड का नाम डेडमैन्स आईलैंड (Deadman's Island) है. इस आईलैंड का नाम भी डरावना है. आईलैंड पर लाशों का ढेर मिलने की वजह से इस आईलैंड का नाम डेडमैन्स आईलैंड रखा गया.

आईलैंड पर कैसे आए इतने ज्यादा शव

बता दें कि 200 साल पहले इस आईलैंड पर उन लोगों के शव को दफन किया जाता था, जिनकी मौत शिप में बनी जेल में यात्रा के दौरान हो जाती थी. समुद्र में आए तूफान की वजह से आईलैंड पानी में डूब गया. इसके बाद जब पानी कम हुआ तो बड़ी संख्या में नर कंकाल कब्र से बाहर निकल आए.

आईलैंड पर हर तरफ हैं कंकाल ही कंकाल

इस आईलैंड पर हर तरफ कंकाल ही कंकाल दिखाई पड़ते हैं. कई जगह लकड़ी से बने कॉफिन भी मिले, जिसमें रखकर शवों को दफनाया गया था. हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों को डेडमैन्स आईलैंड जाने की इजाजत दे दी गई. हालांकि आम लोगों के यहां जाने पर बैन है.

जान लें कि डेडमैन्स आईलैंड को Ramsar Convention की देखभाल में ले लिया गया है. यहां वैज्ञानिक स्टडी कर रहे हैं.