मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष को पूरी दृढ़ता के साथ जारी रखने के निर्देश दिये

मुख्यमंत्री जी आज वर्चुअल माध्यम से आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में आंशिक कोरोना कफ्र्यू उपयोगी सिद्ध हो रहा है। प्रदेश सरकार के इस प्रयास को जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। लोग स्वतः आवागमन कम कर रहे हैं। उन्होंने वर्तमान में 06 मई, 2021 को प्रातः 07 बजे तक लागू आंशिक कोरोना कफ्र्यू को सोमवार 10 मई, 2021 को प्रातः 07 बजे तक विस्तारित किये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में आंशिक कोरोना कफ्र्यू को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आंशिक कोरोना कफ्र्यू के दौरान आकस्मिक एवं आवश्यक गतिविधियां संचालित होती रहेंगी। स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्याें के लिए पूरी छूट रहेगी। औद्योगिक गतिविधियां तथा ई-काॅमर्स से सम्बन्धित कार्य यथावत चलते रहेंगे। खाद्यान्न वितरण एवं टीकाकरण का कार्य कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए सुचारु रूप से जारी रहेगा। किराना दुकानें खुली रहेंगी। अनावश्यक आवागमन बन्द रहे। दवा अथवा आॅक्सीजन के लिए जाने वालों को रोका न जाए। विशेष परिस्थितियों के लिए ई-पास की व्यवस्था लागू रहे।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आंशिक कोरोना कफ्र्यू के दौरान ठेला लगाने वालों, दैनिक श्रमिकों, रिक्शा/ई-रिक्शा चालकों, रेहड़ी/पटरी व्यवसायियों आदि के लिए कम्युनिटी किचन का संचालन प्रारम्भ कर दिया जाए। प्रत्येक जनपद में शहरी क्षेत्रों में गरीबों और निराश्रितों के लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था हो। इसके माध्यम से जरूरतमन्दों को गुणवत्तायुक्त भोजन उपलब्ध कराया जाए। भोजन तैयार करने वालों की संक्रमण की दृष्टि से जांच अवश्य की जाए। उन्होंने कण्टेनमेण्ट जोन में डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश भी दिये।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत कुछ दिनों से प्रतिदिन संक्रमण के नये मामलों की तुलना में स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज होने वालों की संख्या अधिक हो रही है। यह एक आशाजनक संकेत है। उन्होंने कोरोना के खिलाफ प्रयासों को पूरी प्रतिबद्धता से जारी रखने के निर्देश दिये। बैठक में यह जानकारी दी गयी कि पिछले 24 घण्टों के दौरान प्रदेश में संक्रमण के 31,165 नये मामले सामने आये, जबकि 40,852 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। टेस्टिंग कार्य को तेजी से संचालित करते हुए विगत 24 घण्टे में 2,32,038 टेस्ट किये गये, जिसमें आर0टी0पी0सी0आर0 के माध्यम से सम्पन्न टेस्ट की संख्या 1,13,000 से अधिक है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना की लड़ाई में वैक्सीन एक कारगर हथियार है। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान तेजी से संचालित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश के उन चन्द राज्यों में शामिल है, जहां विगत 01 मई से 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीनेशन कार्य प्रारम्भ किया है। उत्तर प्रदेश इस आयु वर्ग के लिए निःशुल्क टीकाकरण की घोषणा करने वाला पहला राज्य भी है। अब तक 18-44 वर्ष आयु वर्ग के 51,284 लोगों को टीके की पहली डोज लगायी जा चुकी है। 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण भी सुचारु रूप से सम्पन्न हो रहा है। अब तक 1,30,90,985 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की एक-एक डोज बहुमूल्य है, इसलिए वैक्सीन का वेस्टेज न्यूनतम करने के लिए विशेष प्रयास किये जाएं। उन्होंने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए टीके की आपूर्ति के सम्बन्ध में जारी किये गये ग्लोबल टेण्डर का अनुश्रवण करते हुए यथाशीघ्र आपूर्ति सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना संक्रमण से गांवों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से आज से प्रदेशव्यापी वृहद टेस्टिंग अभियान प्रारम्भ किया जा रहा है। इसके तहत निगरानी समितियों के माध्यम से घर-घर स्क्रीनिंग की जाए। लोगों के तापमान और आॅक्सीजन लेवल को चेक किया जाए। लक्षणयुक्त व्यक्तियों का आर0आर0टी0 द्वारा रैपिड एण्टीजन टेस्ट किया जाए। आवश्यकतानुसार लोगों के लिए अस्पताल अथवा क्वारण्टीन सेण्टर अथवा होम आइसोलेशन की व्यवस्था की जाए। होम आइसोलेशन वाले मरीजों को अनिवार्य रूप से मेडिकल किट उपलब्ध कराते हुए उन्हें अन्य सावधानियां बरतने की जानकारी दी जाए। उन्होंने आर0आर0टी0 तथा अभियान के लिए वाहनों की संख्या में वृद्धि के निर्देश देते हुए कहा कि अगले एक सप्ताह तक ग्रामीण इलाकों में स्क्रीनिंग का व्यापक अभियान संचालित किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में कोविड उपचार सुविधाओं को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। सभी जनपदों में बेड की वर्तमान क्षमता को दोगुना करने के लिए प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि नाॅन-कोविड मरीजों के उपचार के लिए प्रत्येक जनपद में एक डेडिकेटेड हाॅस्पिटल का संचालन किया जाए, जहां गम्भीर रोगों के इलाज की उच्चस्तरीय सुविधा उपलब्ध रहे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में नाॅन-कोविड मरीजों को टेलीकंसल्टेंसी के माध्यम से चिकित्सीय परामर्श देने के लिए चिकित्सकों का पैनल गठित किया जाए। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को इसके सुचारु संचालन के लिए जवाबदेह बनाया जाए। उन्होंने महिलाओं एवं बच्चों के उपचार के लिए प्रत्येक जनपद में जिला महिला चिकित्सालय को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश भी दिये।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ‘108’ एम्बुलेंस सेवा की 75 प्रतिशत एम्बुलेंस का संचालन कोविड कार्य हेतु किया जाए। शेष 25 प्रतिशत एम्बुलेंस को नाॅन-कोविड मरीजों के लिए आरक्षित रखा जाए। एम्बुलेंस के चालकों एवं अन्य सहयोगी स्टाफ को मास्क, ग्लव्स तथा सैनिटाइजर आदि अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए। प्रत्येक कोविड अस्पताल प्रतिदिन दो बार संस्थान में खाली बेड की संख्या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करें। यह विवरण पोर्टल पर भी उपलब्ध रहना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में मेडिकल आॅक्सीजन की सुचारु आपूर्ति के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं। प्रत्येक दिन आपूर्ति में वृद्धि हो रही है। विगत 24 घण्टे में साढ़े सात सौ मीट्रिक टन से अधिक आॅक्सीजन सरकारी व निजी चिकित्सालयों को उपलब्ध करायी गयी। उन्होंने आॅक्सीजन की पारदर्शी आपूर्ति व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए।
बैठक में अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा 37 जनपदों में आॅक्सीजन प्लाण्ट की स्थापना के प्रस्ताव अनुमोदित कर दिये गये हैं। मुख्यमंत्री जी ने निर्देेशित किया कि अनुमोदित प्रस्तावों के क्रम में आॅक्सीजन प्लाण्ट की स्थापना हेतु स्थल को तैयार करने की कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ कर दी जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी जनपदों में उपलब्ध कराये गये कन्सन्टेªेटर तथा वेंटिलेटर क्रियाशील रहें। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा इसकी माॅनीटरिंग की जाए। कतिपय जिलों में एनेस्थेटिक नहीं हैं, वहां अविलम्ब एनेस्थेटिक और तकनीशियन उपलब्ध कराए जाएं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में रेमडेसिविर सहित सभी जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए रेमडेसीवीर के दैनिक आवंटन में वृद्धि की गयी है। सरकारी कोविड अस्पतालों में यह इंजेक्शन पूर्णतः निःशुल्क है। निजी अस्पतालों को जरूरत के अनुसार जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा इसकी उपलब्धता कराई जा रही है। सभी जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जब भी किसी मरीज को यह इंजेक्शन दिया जाए तो वहां नर्सिंग स्टाफ के साथ-साथ एक चिकित्सक भी उपस्थित हो। इस जीवनरक्षक दवा की मांग, आपूर्ति और खपत का पूरा विवरण रखा जाए। प्रत्येक हाॅस्पिटल जिला अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इसकी रिपोर्ट दे।
कोविड के संबंध में मेडिकल गाइडेंस के लिए राज्य स्तर पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक टीम गठित की गई है। यह सलाहकार समिति प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों/कोविड अस्पतालों के सतत संपर्क में रहेगी। राज्य स्तरीय टीम-09 को भी समय-समय पर परामर्श देगी। उन्होंन कहा कि कोविड प्रबंधन में विभिन्न तकनीकी और प्रबन्धन शिक्षण संस्थानों से भी समय-समय पर परामर्श प्राप्त किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वच्छता, सैनिटाइजेशन तथा फाॅगिंग का कार्य युद्धस्तर पर किया जाए। कोविड संक्रमण की रोकथाम के साथ-साथ विभिन्न संचारी रोगों से बचाव में भी इस गतिविधि का योगदान है। उन्होंने निर्देशित किया कि मास्क के अनिवार्य उपयोग के सम्बन्ध में प्रवर्तन की कार्यवाही प्रभावी ढंग से जारी रखी जाए। मुख्यमंत्री हेल्प लाइन द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के साथ-साथ अस्पताल में भर्ती मरीजों से संवाद स्थापित करते हुए, उनके स्वास्थ्य लाभ की जानकारी प्राप्त की जाए। उन्होंने खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम को सोशल डिस्टेंसिंग के पूर्ण पालन के साथ संचालित करने के निर्देश दिये।
  समीक्षा में चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री श्री जय प्रताप सिंह, स्वास्थ्य राज्यमंत्री श्री अतुल गर्ग, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारीगण वर्चुअल माध्यम से सम्मिलित हुए।