सिटी दर्पण ब्युरो, हरियाणा, 16 सितंबर: हरियाणा सरकार ने सोनीपत के निकट कुंडली-सिंघू सीमा पर धरनारत किसानों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर उत्पन्न किए गए अवरोध को दूर करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए किसानों और किसान संगठनों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय कमेटी गठित की गई है और पुलिस महानिदेशक श्री पी.के. अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था श्री नवदीप सिंह विर्क और गृह-1 विभाग के सचिव डॉ. बलकार सिंह को कमेटी का सदस्य बनाया गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि कमेटी आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा से बचाने के लिए अंतरराज्यीय सडक़ों और राष्ट्रीय राजमार्गों के अवरोध के मुद्दे को हल करने के लिए किसानों/किसान संगठनों के साथ विचार-विमर्श करेगी। संबंधित मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक भी उक्त उद्देश्य के लिए समिति से जुड़े रहेंगे।