पगरेक्सको को ऐसीं वस्तुओं के आयात के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर अधिकृत किया
सिटी दर्पण ब्युरो, पंजाब, 6 मईः पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के खि़लाफ़ चल रही मौजूदा लड़ाई में दो नोडल अधिकारी नियुक्त किये हैं जिससे व्यक्तियों / संस्था को विदेश से राज्य में आयात की जाने वाली किसी भी किस्म की कोविड राहत पर टैक्स से छूट प्राप्त की जा सके।
इस संबंधी जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी की चुनौती को और ज्यादा प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए और भारत में बाहर से आने वाली सहायता के सुचारू प्रवाह के लिए भारत सरकार ने देश में आयात की गई कोविड राहत सामग्री पर कस्टम ड्यूटी और एकीकृत टैक्स से छूट दी है। प्रवक्ता ने बताया कि ऐसीं रियायतों का लाभ आयात की गई चीजों के लिए तो लिया जा सकता है यदि वह भारत से बाहर से मुफ़्त भेजी गई हों और भारत में मुफ़्त बाँटी जातीं हैं। प्रवक्ता ने आगे कहा है कि इन छूटों का लाभ लेने के लिए कोई भी पंजाब सरकार द्वारा नियुक्त किये निम्नलिखित नोडल अधिकारियों से सम्पर्क कर सकता है। श्री कुमार राहुल (आई.ए.एस.) संपर्क नंः 9876164787 ई-मेलः
mdnrhmpunjab@gmail.com और
sha.phse@gmail.com और श्री रवनीत सिंह खुराना (आई.आर.एस. सी. एंड आई. टी.) संपर्क नं. 9560954405 ईमेलः
addletcgst.audit@punjab.gov.in
प्रवक्ता ने आगे कहा कि कोई भी व्यक्ति जो विदेशों से भारत में कोविड राहत के लिए कोई सामान मुफ़्त बाँटने के लिए भेजना चाहता है वह इन अधिकारियों के साथ संपर्क कर सकता है। बताने योग्य है कि इस सम्बन्ध में पंजाब सरकार द्वारा पंजाब एग्री एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड (पगरेक्सको) को ऐसी सामग्री का आयात करने के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर अधिकृत किया गया है। इसके अलावा पंजाब में कोई भी संस्था जो मुफ़्त बाँटने के लिए भारत में कोविड राहत की वस्तुओं का मुफ़्त आयात करना चाहती है वह पोर्टल
https://taxation.punjab.gov.in/imports/ पर अप्लाई कर सकती है।
प्रवक्ता ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि एक बार सरकार द्वारा अधिकृत होने के उपरांत कोई भी व्यक्ति या संगठन इस मुश्किल घड़ी में बिना किसी टैक्स के ऐसीं वस्तुओं का आयात कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि यह पंजाब सरकार द्वारा कोविड के खतरे से लड़ने के लिए स्रोतों के सभ्यक प्रबंधन में आम लोगों की भागीदारी के लिए और इस संकटकालीन दौर में राहत प्रदान कराने के लिए सभी ज़रूरी मंजूरियों के लिए एक सिंगल विंडो सुविधा मुहैया करवाने के लिए उठाया एक महत्वपूर्ण कदम है।