लोकतंत्र की मज़बूती के लिए सरपंचों और पंचों को अधिक अधिकारों का आह्वान
गाँवों में शहीद भगत सिंह के नाम पर यूथ क्लब बनाने पर ज़ोर
हायर सेकंडरी स्कूलों में विज्ञान और चिकित्सा ब्लॉक भी बनेंगे
गाँवों के छप्पड़ थापर मॉडल के आधार पर विकसित होंगे
मोरिंडा (रूपनगर), 19 अक्तूबर: गाँवों के सर्वपक्षीय विकास को यकीनी बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की कायाकल्प करने के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज दूसरे दिन श्री चमकौर साहिब हलके के विभिन्न गाँवों का दौरा किया और मोरिंड ब्लॉक के 63 गाँवों में विकास कार्यों के लिए 27 करोड़ रुपए के चैक बाँटे।
गाँव दतारपुर, कलारां, सरहाना, लुथेरी, अरनौली, कैनोर, धनौरी और ढंगराली में जनसभा को संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री ने फिर से दोहराया, ‘‘इस हलके से लगातार तीसरी बार विधायक चुने जाने के लिए मैं आपका ऋणी हूँ जिसके चलते कांग्रेस हाईकमान ने मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा करने की जि़म्मेदारी सौंपी है।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने से वास्तव में हर गाँव का नुमायंदा मुख्यमंत्री बना है।
जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मज़बूत करने के लिए सरपंचों और पंचों को अधिक अधिकार देने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए मुख्यमंत्री ने नौजवानों से गाँवों में शहीद-ए-आज़म भगत सिंह के नाम पर क्लब बनाने का आह्वान किया जिससे युवा केन्द्रित कदम उठाए जा सकें। उन्होंने गाँवों के चुने हुए नुमायंदों को विकास कार्यों में तेज़ी लाने के लिए भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘आप काम करने वालों का प्रबंध करें, बाकी पैसे का इंतज़ाम करना मेरा काम है।’’
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि शहरी इलाकों में रह रहे लोगों को बड़ी राहत देते हुए सभी वर्गों के घरेलू कनेक्शनों के लिए पानी के बिल घटाकर 50 रुपए प्रति माह कर दिया गया। चन्नी ने कहा कि पंजाब सरकार ने 2 किलोवाट तक बिजली के लोड वाले सभी उपभोक्ताओं के बकाया माफ करने के फ़ैसले को भी लागू कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इस कदम से राज्य के कुल 72 लाख उपभोक्ताओं में से 52 लाख उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचेगा। चन्नी ने कहा, ‘‘बीते दिन मैंने प्रतीकात्मक तौर पर बकाए बिलों की प्रतियां जलाई थीं और लोगों को पुराने बिल की देनदारियां भूल जाने के लिए कहा था।’’
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हलके के सभी गाँवों में स्थित छप्पड़ों का विकास थापर मॉडल के आधार पर किया जायेगा। इन छप्पड़ों के आसपास पैदल मार्ग बनाए जाएंगे और इन छप्पड़ों के पानी को खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जायेगा।
राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता के तौर पर राज्य के बच्चों को मानक शिक्षा प्रदान करने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए स. चन्नी ने कहा कि इस हलके के सभी हाई और सीनियर सेकंडरी स्कूलों में विशेष विज्ञान और चिकित्सा ब्लॉक स्थापित किये जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाबी हमारी मातृभाषा है और किसी भी हालत में इसको अनदेखा नहीं किया जायेगा।
उन्होंने ऐलान किया कि सभी लिंक सडक़ों को चौड़ा करने, गलियों, नालियों, सिवरेज सिस्टम, कम्युनिटी सेंटरों के निर्माण, शमशानघाटों, एस.सी. धर्मशालाओं की मुरम्मत, स्कूलों और डिसपैंसरियों में बुनियादी ढांचे का विस्तार, गाँवों में जिम खोलने, छप्पड़ों की सफ़ाई, स्कूलों और कालेजों के नवीनीकरण से सम्बन्धित विकास कामों को जंगी स्तर पर पूरा किया जायेगा।
स. चन्नी ने आगे कहा, ‘‘मैंने आपको पिछले मतदान में बताया था कि एक बार जब आपने मुझे विधान सभा में अपना नुमायंदा चुन लिया तो मैं आपकी सभी माँगें पूरी करूँगा और अब मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ और मैं आपकी सभी माँगों को पूरा करने के लिए वचनबद्ध हूँ। मैं कुर्सी के साथ चिपका नहीं रहना चाहता। इसकी बजाय मेरा सारा ध्यान मुझे सौंपी जिम्मेदारियों को निभाने की तरफ होगा। इसके इलावा, मैं राज्य की प्रशासनिक प्रणाली में सुधार करना चाहता हूं।’’
मुख्यमंत्री ने श्री चमकौर साहिब में 100 बैडों वाला अस्पताल बनाने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि इस अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।
विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सहूलतों की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुये मुख्यमंत्री ने बताया कि मोरिंडा में विश्व स्तरीय ट्रौमा सैंटर बनाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है और निर्माण कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि हलके की सभी पशु अस्पतालों की इमारतों को अपग्रेड किया जायेगा और डाक्टरों की उपलब्धता यकीनी बनाई जायेगी।
उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए 42 एकड़ ज़मीन खऱीदी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि श्री चमकौर साहिब में 500 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली इस कौशल विकास यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए के टैंडर जारी किये जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 114 करोड़ रुपए की लागत वाले ‘बेला पुल’ का नींव पत्थर 30 अक्तूबर को रखा जायेगा। उन्होंने बताया कि जिन किसानों की ज़मीन पुल के निर्माण के लिए अधिग्रहित की जानी है, उनको 70 लाख प्रति एकड़ का मुआवज़ा दिया जायेगा।
इस मौके पर दूसरों के इलावा डिप्टी कमिशनर सोनाली गिरी, एस.एस.पी. विवेक शील सोनी के अलावा गाँवों के सरपंच और पंच शामिल थे।