सिटी दर्पण ब्युरो, शिमला, 8 मईः मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और विकासात्मक परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कें प्रदेश मंे परिवहन का मुख्य साधन हंै इसलिए विभिन्न सड़कों और पुल परियोजनाओं के निष्पादन संबंधी वांछित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जिनका निर्माण कार्य पूर्ण होने वाला है। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का निष्पादन करने वाले विभाग के इंजीनियरों को कुशलता से कार्य करने के भी निर्देश दिए।
जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राज्य में 18 हजार 430 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और 2 हजार 406 कस्बों को सड़कों के माध्यम से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि यह योजना विश्ेाष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सम्पर्क स्थापित करने में वरदान सिद्ध हुई है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए लोगों को उदारतापूर्वक भूमि दान करने के लिए प्रेरित करने पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा क्योंकि यह महसूस किया गया है कि कई गांव जमीन संबंधी मामलों के कारण सड़क सुविधा से नहीं जुड़ पाए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021 के लिए नाबार्ड के तहत स्वीकृत ऋण लक्ष्य 540 करोड़ रुपये है और विभाग ने 565.52 करोड़ रुपये की 114 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। उन्होंने कहा कि इन राजमार्गों पर यातायात के अत्यधिक दबाव को देखते हुए गुणात्मक निर्माण और रख-रखाव पर विशेष बल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजमार्गों की नियमित मुरम्मत एवं रख-रखाव किया जाना चाहिए ताकि यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान की जा सके।
जय राम ठाकुर ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित विश्व बैंक पोषित परियोजनाओं के कार्य में भी तेजी लाई जानी चाहिए और इन्हंे समयबद्ध पूर्ण करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं जैसे कीरतपुर-नेरचैक-मनाली और परमाणु-सोलन-ढली को भी अतिशीघ्र पूर्ण करना चाहिए ताकि यात्रियों को असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि पूर्ण होने जा रहे कार्यों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्य निष्पादन करने वाली एजेंसियांे को परियोजनाएं शीघ्रता से पूर्ण करने की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि लोगों को उनका लाभ मिल सके।
प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग शुभाशीष पांडा ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के प्रयास किए जाएगे।
लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ संजीव शर्मा ने राज्य में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।
मुख्य सचिव अनिल खाची ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया।
मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव जे.सी. शर्मा, विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग अरिंदम चैधरी शिमला में मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित रहे, जबकि मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने-अपने स्थान से वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया।