केबल आपरेटर बोले- पंजाब सरकार तय नहीं कर सकती केबल टीवी के रेट, ले रहे ट्राई से निर्धारित दर

सिटी दर्पण ब्युरो, चंडीगढ़, 24 नवंबर: पंजाब में केबल टीवी के शुल्‍क को लेकर विवाद तेज हो गया है। केबल टीवी आपरेटरों का कहना है कि पंजाब सरकार केबल टीवी की दर तय नहीं कर सकती है। राज्‍य में केबल टीवी आपरेटर ट्राई द्वारा तय दरों का पालन कर रहे हैं। मुख्‍यमंत्री चरणजीत सिंह चन्‍नी को राज्‍य में केबल टीवी का रेट 100 रुपये मासिक करने का बयान वापस ले लेना चाहिए।       

केबल टीवी एसोसिशन ने कहा- सीएम चन्‍नी 100 रुपये वाला बयान वापस लें

दरअसल, राज्‍य के मुख्‍यमंत्री चरणजीत सिंह चन्‍नी के केबल टीवी का मासिक रेट तय करने के बयान के बाद पूरे मामले में सियासत भी होने लगी है। केबल टीवी आपरेटरों ने मुख्‍यमंत्री चन्‍नी के बयान का विरोध किया है। उन्‍होंने कहा है कि सीएम चन्‍नी केबल टीवी का मा‍सिक शुल्‍क 100 रुपये करने का बयान वापस लें। केबल आपरेटरों को माफिया कहना भी गलत है और इस तरह की बयानबाजी बंद हो। केबल टीवी के रेट तय करना चन्‍नी सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसे ट्राई तय करता है।

बता दें कि दो दिन पहले मुख्‍यमंंत्री चरणजीत सिंह चन्‍नी ने कहा था कि राज्‍य में अब केबल टीवी माफिया पर नजर है और इन पर शिकंजा कसा जाएगा। अब पंजाब में केबल टीवी का मासिक शुल्‍क 100 रुपये होगा।  दरअसल राज्‍य में केबल टीवी नेटवर्क में बादल परिवार की पकड़ मानी जाती है। बताया जाता है  कि इसी कारण कांग्रेस सरकार केबल टीवी आपरेटरों पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। कैप्‍टन अमरिंदर सिंह सरकार के समय मंत्री रहने के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने भी केबल टीवी को लेकर कार्रवाई करने की काेशिश की थी, लेकिन कैप्‍टन अम‍रिंदर सिंह ने उनके कदम को राेक दिया था।      

केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ने कहा- केबल आपरेटरों को माफिया कहना बंद करें नेता

बुधवार को केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने यहां मीडिया से बातचीत  है कि केबल का कारोबार ट्राई के अंतर्गत आता है। 3 मार्च 2017 को 200 चैनलों के लिए नए टैरिफ रेट 130 रुपये प्रति महीना है। पंजाब में 5000 केबल ऑपरेटर है,  जो 1.80 लाख लोगों को सेवाएं दे रहे है। यह बेहद दुखद है कि कुछ नेताओं द्वारा केबल टीवी आपरेटरों को माफिया कहा जा रहा है।

उन्‍होंने कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्‍नी ने राज्‍य में केबल टीवी का मासिक रेट 100 रुपये करने की घोषणा की है। केबल ऑपरेटर एक कनेक्शन पर 20 फीसदी कमीशन लेते हैं। ऐसे में ट्राई के टैरिफ रेट के हिसाब से केबल टीवी आपरेटर कहां से भुगतान करेंगे। ट्राई ने अलग-अलग पैकेज बना रखे हैं।

केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के प्रधान संजीत सिंह गिल ने कहा कि केबल के रेट तय करना राज्य सरकार के अधिकार सीमा में नहीं हैं। अगर सरकार 100 रुपये को घोषणा करती है तो इसकी नोटिफिकेशन करें ताकि केबल ऑपरेटर ट्राई से पूछ सकें कि 100 रुपये में कैसे सेवाएं दी जाएं।

केबल आपरेटर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के इस बयान से केबल टीवी कारोबार पर निर्भर 25 हजार परिवारों के सामने संकट खड़ा हो गया है।  केबल आपरेटरों को न सिर्फ  माफिया कह कर संबोधित किया जा रहा है बल्कि 100 रुपये प्रति कनेक्शन देने की बात कहकर उनके रोजगार को खत्म करने की कोशिश की जा रही है।

उन्‍होंने कहा कि इसका सीधा लाभ डीटीएच सेवाएं देने वाली कंपनियों को होगा, जिनके पास पंजाब में 17 लाख कनेक्शन है। केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से अपील की कि 100 रुपये महीना देने वाले अपने बयान को वापस लें। एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कहा कि केबल आपरेटरों को माफिया कहा जाना बेहद आपत्तिजनक है और ऐसा कहा जाना  तुरंंत बंंद होना चाहिए।