सिटी दर्पण ब्युरो, हरियाणा,21 दिसंबर: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि खेल विभाग की तरफ से पूरे हरियाणा की मैपिंग करवाई जा रही है कि कहां-कहां स्टेडियम है और कहां स्टेडियम की जरुरत है। भविष्य में किसी की डिमांड पर स्टेडियम नहीं बनाएं जाएंगे बल्कि उस क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से स्टेडियम का निर्माण होगा। यदि उस क्षेत्र के आसपास स्टेडियम नहीं होगा तो वहां स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल विभाग ने पहले से बने हुए स्टेडियम के रखरखाव के लिए साढ़े 12 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है। भविष्य में इस बजट को और बढ़ाया जाएगा। भविष्य में जिस क्षेत्र के आसपास कोई स्टेडियम नहीं होगा, वहां स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल का जवाब दे रहे थे।
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हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने आज एक बयान जारी कर कहा कि एक गलत प्रचार किया जा रहा है कि बल्लभगढ़ स्थित मिल्क प्लांट को बावल शिफ्ट किया जा रहा है। इस बारे में उन्होंने स्तिथि स्पष्ट करते हुए कहा कि इस प्लांट को और यहाँ के स्टाफ को बल्लभगढ़ से शिफ्ट नहीं किया जायेगा। लोगों की मांग पर इसे शहर से बाहर करने का मामला विचाराधीन है और भविष्य में अगर बल्लभगढ़ के आसपास जमीन मिलती है तो उस प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। जहाँ तक बावल मिल्क प्लांट स्थापित करने का मामला है इससे अलग है। बावल में एक नया मिल्क प्लांट लगाने का मामला विचाराधीन है। बल्लभगढ़ मिल्क प्लांट को बावल या रेवाड़ी में शिफ्ट करने का कोई मामला विचाराधीन नहीं है।
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हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जय प्रकाश दलाल ने कहा कि प्रदेश में खाद व उर्वरक की कोई कमी नहीं है। गेहूं और सरसों की बिजाई के लिए प्रदेश सरकार ने पर्याप्त मात्रा में खाद को उपलब्ध करवाया है। राज्य में अभी तक 6 लाख 93 हजार मीट्रिक टन यूरिया, 2 लाख 82 हजार मीट्रिक टन डीएपी, 1 लाख टन से ज्यादा एसएसपी, 41 हजार से ज्यादा एनपीके की उपलब्धता है, जिसमें से 6 लाख 24 हजार मीट्रिक टन यूरिया, 2 लाख 60 हजार मीट्रिक टन डीएपी, 79 हजार मीट्रिक टन एसएसपी, 38 हजार 661 मीट्रिक टन एनपीके किसानों को उपलब्ध करवा दिया गया है।
कृषि मंत्री मंगलवार को हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे।
कृषि मंत्री ने कहा कि हर जिले में बिजाई को ध्यान में रखते हुए खाद को उपलब्ध करवाया गया है। केंद्र सरकार के साथ खुद मुख्यमंत्री ने बातचीत कर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की है। प्रदेश सरकार ने कालाबाजारी करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की। 22 जिलों में 61 शिकायतें मिलीं, 157 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, 88 के लाइसेंस निलबिंत किए गए और 20 पर एफआईआर दर्ज की गई। इसके साथ-साथ 1685 टीमों ने कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए लगातार छापेमारी की। हरियाणा राज्य में रबी फसलों मुख्यत: गेहूं तथा सरसों की बिजाई के दौरान डीएपी, यूरिया और अन्य उर्वरकों की कोई गंभीर कमी नहीं देखी गई।
पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा खाद उपलब्ध करवाया गया
कृषि मंत्री ने कहा कि पिछले रबी मौसम में 2.58 लाख मीट्रिक टन डीएपी की खपत हुई थी, जबकि वर्तमान मौसम के दौरान 15 दिसंबर, 2021 तक 2.57 लाख मीट्रिक टन डीएपी की मात्रा किसानों को उपलब्ध कराई जा चुकी है जोकि पिछले वर्ष की डीएपी खपत के लगभग बराबर है। इसके साथ-साथ फॉस्फेटिक उर्वरकों के अन्य स्त्रोतों जैसे एसएसपी तथा एनपीके को भी पिछले साल की तुलना में बहुत अधिक मात्रा (एसएसपी दो गुना से अधिक और एनपीके लगभग 5 गुना)में उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार 15 दिसम्बर,2021 तक फॉस्फेटिक उर्वरकों की कुल खपत 3.73 लाख मीट्रिक टन थी, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि तक इनकी खपत 3.01 लाख मीट्रिक टन थी।
इसी प्रकार, पिछले वर्ष के दौरान यूरिया उर्वरक की बिक्री 5.88 लाख मीट्रिक टन थी, जबकि वर्तमान रबी मौसम के दौरान यह 5.74 लाख मीट्रिक टन रही जो यह दर्शाती है कि इस वर्ष किसानों को यूरिया की लगभग समान आपूर्ति हुई है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि आज की स्थिति के अनुसार राज्य में 55.828 मीट्रिक टन यूरिया का भण्डारण है तथा इसके अतिरिक्त, लगभग 50,000 मीट्रिक टन यूरिया उर्वरक संभवत: अगले 4 दिनों में राज्य में पहुंच जायेगा तथा इसके साथ-साथ भारत सरकार ने इस माह के अंत तक लगभग 1,25,000 मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति करने की घोषणा भी की है।
मंत्री ने कहा कि बिजाई के समय आवश्यकतानुसार उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता के साथ रबी की मुख्य फसलों की बिजाई हो चुकी है। फॉस्फेटिक उर्वरकों का उपयोग/ड्रिल बिजाई के समय किया जाता है तथा यूरिया को आमतौर पर फसल में टॉप-ड्रेसिंग के रूप में उपयोग किया जाता है। इस रबी मौसम में, सरसों फसल की बिजाई पिछले साल के 6.1 लाख हेक्टेयर (करीब 15 लाख एकड़) के मुकाबले 7.6 लाख हेक्टेयर (करीब 19 लाख एकड़) में की गई है। इसी तरह, 22.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र (करीब 57 लाख एकड़) में गेहूँ बोया गया है जबकि पिछले साल 23.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र (करीब 58 लाख एकड़) में गेहूँ बोया गया था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि किसी भी उर्वरक की कमी के कारण गेहूँ तथा सरसों फसल की बिजाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ।
श्री जे पी दलाल ने कहा कि बिक्री केन्द्रों पर उर्वरकों की खरीद के दौरान कुछ स्थानों पर कतारें उर्वरक की कमी या आपूर्ति न होने के कारण नहीं थीं, बल्कि पीओएस मशीन (प्वाइंट ऑफ सेल मशीन) पर डेटा को अपडेट करने में कुछ समय लगता है। इस प्रणाली में आधार कार्ड और अंगूठे के निशान आदि की आवश्यकता होती है। भारत सरकार ने 2018-19 से आईएफएमएस (एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली) शुरू की थी जो पीओएस मशीन (प्वाइंट ऑफ सेल मशीन) के माध्यम से बिक्री को अनिवार्य करने की मांग करती है। ताकि बिक्री तथा स्टॉक के वास्तविक समय का आंकड़ा राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध हो सके ।
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उर्वरकों की समय पर आपूर्ति करने तथा भारत सरकार से अधिक उर्वरक प्राप्त करने हेतु विशेष प्रयास किए गए है। राज्य में उर्वरकों के उचित वितरण की समय - समय पर उच्चतम स्तर पर समीक्षा भी की गई है। भारत सरकार प्रत्येक मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक के माध्यम से सभी राज्यों के साथ उर्वरकों की स्थिति की समीक्षा करती है। विभाग के मंत्री अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि के स्तर पर लगभग प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। महानिदेशक, कृषि प्रतिदिन भारत सरकार के लगातार संपर्क में रहते है। सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा भारत सरकार के कार्यालय का साप्ताहिक आधार पर दौरा किया जा रहा है ताकि खाद के रैकस की समुचित व्यवस्था की जा सके। इस प्रकार, प्रमुख उर्वरकों की उपलब्धता, बिक्री और स्टॉक की स्थिति की नियमित रूप से फील्ड स्टाफ द्वारा भारत सरकार और उर्वरक आपूर्तिकर्ता कंपनियों के साथ दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने लगातार बनाए रखी नजर
हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा 23 जुलाई, 2021 को लिखे गए अर्ध सरकारी पत्र के माध्यम से केन्द्रीय उर्वरक मंत्री को अनुरोध किया तथा उसके बाद एक अन्य अर्ध सरकारी पत्र 07 सितम्बर, 2021 द्वारा भी अनुरोध किया गया । 04अक्तूबर, 2021 को संयुक्त सचिव (आईएनएम) भारत सरकार से डीएपी की आपूर्ति में तेजी लाने और अक्तूूबर 2021 के लिए आवंटन बढ़ाने बारे अनुरोध किया गया । कृषि मंत्री हरियाणा ने भी अर्ध सरकारी पत्र दिनांक 11अक्तूबर, 2021 के माध्यम से केन्द्रीय उर्वरक मंत्री को अनुरोध किया गया और 12 अक्तूबर, 2021 को कृषि मंत्री हरियाणा द्वारा स्थिति की समीक्षा की गई ।
इसी प्रकार, दिनांक 12अक्तूबर, 2021 राज्य के सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव , कृषि एवं कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा स्थिति की समीक्षा की गई। 14 अक्तूबर, 2021 को सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा उर्वरकों की उपलब्धता बारे समीक्षा की गई आपूर्ति में तेजी लाने और डीएपी के आवंटन की मात्रा बढ़ाने के अनुरोध के साथ महानिदेशक, कृषि द्वारा 21 अक्तूबर, 2021 को केन्द्रीय उर्वरक मंत्रालय का व्यक्तिगत दौरा किया गया । मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा 24अक्तूबर, 2021 को उर्वरकों की उपलब्धता बारे समीक्षा की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि द्वारा 11नवम्बर, 2021 को सचिव ( उर्वरक ) भारत सरकार से 25 नवंबर, 2021 तक हरियाणा को 10 डीएपी के अतिरिक्त रैक की आपूर्ति कराने का अनुरोध किया गया।
इसी प्रकार कृषि मंत्री, हरियाणा ने उर्वरकों को नियमित आधार पर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से केन्द्रीय कृषि मंत्री तथा केन्द्रीय उर्वरक मंत्री के साथ नवंबर माह में दो बार बैठक की। मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा 12 दिसम्बर, 2021 को सभी उपायुक्तों के साथ उर्वरकों की उपलब्धता बारे समीक्षा की गई । विभागीय पत्र 16 दिसम्बर, 2021 के द्वारा यूरिया के 16 रैंकस् तुरन्त भेजने बारे अनुरोध किया गया।
पूरे प्रदेश में उर्वरकों की आपूर्ति की निगरानी मुख्यालय व जिला स्तर पर लगातार की जाती है। इस उद्देश्य के लिए उपायुक्तों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा उप कृषि निदेशकों एवं कृषि विभाग के कर्मचारियों को उर्वरकों की निगरानी एवं नियंत्रण हेतू उपायुक्तों को सहयोग करने बारे निर्देश दिये गये। उपायुक्तों को निर्देश दिये गये कि सख्त उपाय किये जाये ताकि पड़ोसी राज्यों में किसी प्रकार का उर्वरक ना जाने पाये, उपायुक्तों द्वारा उर्वरकों के स्टॉक की जांच तथा उर्वरक निगरानी प्रणाली ( एफएमएस ) पर अद्यतन तथा हर दुकान पर स्टॉक की स्थिति को प्रदर्शित किया जाये। सरसों उगाने वाले जिलों में उर्वरकों के वितरण में प्राथमिक कृषि सहकारिता समितियों को प्राथमिकता दी जाये। उपायुक्तों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में उर्वरकों के उपलब्ध स्टॉक का भौतिक सत्यापन करते हुए कालाबाजारी और चोरी को रोकने के लिए हर संभव कदम उठायें जाए।
इसी प्रकार, सरसों उगाये जाने वाले क्षेत्रों में सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा गेहूं व आलू उगाये जाने वाले क्षेत्रों में एनपीके के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठाए जाएं। मुख्यालय पर डीएपी की दैनिक निगरानी विभाग के विशेष अधिकारी के द्वारा की जाती है। डीलरों को अपने स्टॉक की स्थिति को पीओएस/आईएफएमएस में अपडेट करने के लिए निर्देशित किया गया है और स्टॉक की जांच के लिए टीमों का गठन किया गया है। पुलिस द्वारा नियमित रूप से स्थापित नाकों पर जांच की जाती है ताकि पड़ोसी राज्यों में कोई खाद न जाए। चोरी तथा कालाबाजारी के खिलाफ कार्यवाही की गई है।
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हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि बेमौसमी बारिश, जलभराव से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए विशेष फसल निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं, रिपोर्ट मिलने के बाद मुआवजा देने बारे राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
डिप्टी सीएम, जो आज हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे, ने बताया कि बेमौसमी बारिश के कारण प्रदेश के 11 जिलों में बाजरा, कपास, मूंग,धान और गन्ने की फसल को नुकसान होने की शिकायतें मिली थी जिस पर राज्य सरकार ने 4 मंडल आयुक्तों को इस बारे में रिपोर्ट तैयार करके भेजने के निर्देश दिए थे, इसमें 2 मंडल आयुक्तों की रिपोर्ट मिल गई है तथा बाकी रिपोर्ट भी जल्द मिल जाएगी।
सदन के सदस्य द्वारा सिरसा जिला से संबंधित पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में सिरसा जिला में गुलाबी सुंडी नामक कीट के हमले तथा बेमौसमी बारिश एवं जलभराव से कुल 76,782 एकड़ क्षेत्र में फसलें प्रभावित हुई हैं। उन्होंने आगे बताया कि बाजरा, कपास, मूंग, धान और गन्ने की खड़ी फसलों को हुए नुकसान का आंकलन करने के लिए 30 सितंबर तथा 19 अक्तूबर 2021 को विशेष गिरदावरी के आदेश जारी किए गए थे। हिसार मंडल से इस बारे में रिपोर्ट अपेक्षित है, रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मुआवजा देने का निर्णय लिया जाएगा।
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हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल ने कहा कि भविष्य में मांग आने पर ही अलग से लड़कियों के लिए कॉलेज खोला जाएगा।
श्री कंवर पाल आज हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
उन्होंने सदन को अवगत करवाया कि राजकीय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में से अधिकतर विद्यालय सह-शिक्षा विद्यालय हैं। वर्तमान में राज्य में 14,473 विद्यालयों में से 12,664 विद्यालय सह-शिक्षा वाले हैं और केवल 1809 कन्या विद्यालय हैं।
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हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि रोडवेज विभाग में जब भी चालकों व परिचालकों की सेवाओं की आवश्यकता होगी, तो रोडवेज हड़ताल के दौरान सेवाएं देने वाले चालकों व परिचालकों को आउटसोर्सिंग नीति भाग-1 के तहत लगानें में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने भी 19 अगस्त 2019 को अनुमोदन किया था कि रोडवेज हड़ताल के दौरान सेवाएं देने वाले चालकों व परिचालकों को जरूरत पडऩे पर रोडवेज विभाग में आउटसोर्सिंग नीति भाग-1 के तहत भविष्य में प्राथमिकता दी जाएगी। इस समय विभाग में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध है, लेकिन भविष्य में करीब 809 रोडवेज की नई बसें खरीदी जाएंगी। उस समय जरूरत पडऩे पर आउटसोर्सिंग नीति भाग-1 के तहत चालकों व परिचालकों को लगाने में इन चालकों व परिचालकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
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हरियाणा विधान सभा सत्र के तीसरे दिन आज दो विधेयक पटल पर रखे गए, जिनमें हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्यï क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) विधेयक,2021 और हरियाणा आबकारी (संशोधन)विधेयक, 2021 शामिल हैं। इन विधेयकों को बाद में विचारोपरान्त पारित किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण (संशोधित)विधेयक, 2021 को विचारोपरान्त आज पारित किया गया।
हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण (संशोधित)विधेयक, 2021
हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम, 2018 को आगे संशोधित करने के लिए हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण (संशोधित)विधेयक, 2021 पारित किया गया है।
राज्य के कई जिलों में भूमिगत जल की भयावह स्थिति और तालाबों की अत्यधिक खराब स्थिति से निपटने के लिए राज्यभर में कई तालाबों की योजना और जीर्णोद्घार/विकास कार्य प्रगति पर है। हरियाणा तालाब और अपशिष्टï जल प्रबंधन प्राधिकरण में प्राधिकरण चलाने के लिए कार्यकारी उपाध्यक्ष, तकनीकी सलाहकार और सदस्य सचिव नियुक्त है। इनमें से कुछ अधिकारी शीघ्र ही 65 वर्ष के हो जाएंगे।
अत: इस क्षेत्र की तकनीकी जानकारी रखने वाले सक्षम व्यक्तियों की खोज में अनावश्यक महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो सकता है। इसलिए ‘हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण’ अधिनियम,2021 में आवश्यक संशोधन को तुरन्त पारित करना आवश्यक हो जाता है और 2021 का अध्यादेश संख्या 1 पहले ही पारित किया जा चुका है। इसके अनुसार ‘‘असाधारण मामलों में सरकार इनमें से किसी भी अधिकारी को 68 वर्ष की आयु तक कारण दर्ज करके पद पर बने रहने की अनुमति दे सकती है’’। इन्ही तथ्यों के मद्देनजर हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण (संशोधित)विधेयक, 2021 पारित किया गया है।
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हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा तालाब प्राधिकरण द्वारा 18000 तालाबों का नवीनीकरण का कार्य किया जाना है। इनमें से 550 तालाबों की योजना तैयार कर ली गई है। इसके अलावा कई तालाबों पर निर्माण कार्य जारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तालाबों का नवीनीकरण एवं निर्माण का कार्य प्रदेश में गिरते हुए भूजलस्तर को सुधारने में कारगर साबित होगा। इसके अलावा, कई क्षेत्रों में सेम की समस्या से भी निजात दिलाने के लिए तालाबों का नवीनीकरण एवं निर्माण किया जा रहा है।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि तालाब प्राधिकरण का कार्य लगातार जारी है। तालाबों के कार्य में लगे विशेषज्ञों का कार्यकाल बढ़ाया जाना आवश्यक है ताकि प्राधिकरण का कार्य सुगमता से जारी रहे और अनावश्यक देरी न हो।
मुख्यमंत्री विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान पोंड अथॉरिटी विधेयक पर चर्चा के सवालों का जवाब दे रहे थे।
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हरियाणा के बिजली मंत्री श्री रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश में स्थित सभी थर्मल पावर स्टेशन में वर्तमान में कोयले का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने प्राथमिकता के तहत लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार सभी क्ष़ेत्रों में बिजली की पर्याप्त सप्लाई करना सुनिश्चित किया है।
बिजली मंत्री मंगलवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान एक सदस्य के बिजली संयंत्रों में कोयले के स्टॉक व राज्य में बिजली की स्थिति के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उतर दे रहे थे। उन्होंने सदन में प्रदेश के सभी थर्मल पावर स्टेषन में उपलब्ध कोयले के स्टॉक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस समय पानीपत थर्मल पावर स्टेशन में एक लाख 4 हजार मीट्रिक टन, दीन बंधु छोटूराम थर्मल पावर प्रोजेक्ट यमुनानगर में 2 लाख 12 हजार मीट्रिक टन, खेदड़ हिसार में स्थित राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट में 3 लाख 90 हजार मीट्रिक टन, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट एनटीपीसी झज्जर में 2 लाख 27 हजार मीट्रिक टन और महात्मा गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन जेपीएल झज्जर में 89 मीट्रिक टन कोयले का स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेष में बिजली की मांग के अनुसार बिजली की खरीद की जाती है, ताकि लोगों को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलती रहे।
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हरियाणा के बिजली मंत्री श्री रणजीत सिंह ने बताया कि रबी व खरीफ सीजन की फसलों की बुआई से पहले हर साल दो बार नहरों की गाद निकालकर उनकी सफाई की जाती है।
बिजली मंत्री मंगलवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान एक सदस्य के नहरों की गाद निकालने की समय सीमा के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उतर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेष में दोनों सीजन में नहरों की सफाई करवाई जाती है।
इसी प्रकार उन्होंने एक अन्य सदस्य के प्रश्न का उतर देते हुए बताया कि नूंह जिला के पुन्हाना विधानसभा निर्वाचन क्ष़ेत्र के गांव बाढा में पंप हाउस का निर्माण कार्य 30 जून 2022 तक पूरा करवा लिया जाएगा।
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हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने आज दी एक जानकारी में बताया कि आगामी 23 दिसंबर को नूंह में जिला कष्ट निवारण कमेटी की बैठक होगी। इसके अगले दिन शुक्रवार को पलवल में जिला कष्ट निवारण कमेटी की बैठक होगी।
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हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 24,867 विद्यालय हैं, जिनमें से 14,473 सरकारी और 10,394 निजी विद्यालय हैं। इनमें 137 संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भी शामिल हैं।
श्री कंवर पाल आज यहां हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
उन्होंने सदन को अवगत करवाया कि इस समय प्रदेश के स्कूलों में कुल 53,68,539 विद्यार्थी हैं। इनमें से सरकारी स्कूलों में 25,30,868 जबकि निजी स्कूलों में 28,37,671 विद्यार्थी हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के स्कूलों में प्रधानार्य से लेकर क्लास-4 तक के 1,37,895 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 96,535 पद भरे हुए हैं।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की कमी के चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी जाएगी और रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा।
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हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हिसार के लोगों की सुविधा के लिए ‘मेन दिल्ली रोड़’ पर एलिवेटिड रोड़ बनाया जाएगा जिसकी कुल लंबाई 9 किलोमीटर होगी। इसको सैक्टर-14 को पार करके डाऊन-टर्न किया जाएगा। इस एलिवेटिड रोड़ पर शहर के मुख्य जंक्शनों पर 5-6 एंट्री-एग्जिट प्वाईंट बनाए जाएंगे, इसमें मुख्य सडक़ तोशाम रोड़, राजगढ़ रोड़ आदि को भी कनैक्ट करने की योजना शामिल है।
डिप्टी सीएम ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में आगे बताया कि उक्त एलिवेटिड रोड़ की डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार की जा रही है, यह रिपोर्ट फाइनल होते ही वर्ष 2022 में जल्द कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
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हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से संबंधित अधिकारी के क्षेत्र में अतिक्रमण होगा तो उस अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी को हर महीने विभाग में रिपोर्ट देनी होगी कि उसके क्षेत्र में कोई भी अतिक्रमण नही हुआ है।
श्री दलाल आज यहां हरियाणा विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान लगाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में लगभग 663.05 एकड़ भूमि एचएसवीपी की अतिक्रमण हो रखी है, इसमें से 466.29 एकड़ भूमि से संबंधित विभिन्न माननीय न्यायालयों में मुकदमे चल रहे है और शेष 196.76 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है, जिसे हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अब तक 172.35 एकड़ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है।
श्री दलाल ने बताया कि इस वर्ष की नीलामी जून, 2021 से 7 दिसम्बर, 2021 के दौरान 5,761.00 करोड़ रुपये की संपत्ति की नीलामी की गई और कुल रुपये 1075.42 करोड़ प्राप्त हुए हैं।
उन्होंने कहा कि एचएसवीपी अतिक्रमण हटाने के बाद अनुपयोगी या अतिक्रमित भूमि की योजना/पुनर्योजना कर रहा है। इस नियोजित भूमि का निस्तारण ई-नीलामी के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने तथा लंबित दावों के निपटारे के लिए किया जा रहा है।
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हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि नारनोंद विधानसभा क्षेत्र के गांव बाड़ला के निवासी मृतक राम फल पुत्र श्री लखन लाल का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में किया गया था । पोस्टमार्टम हिस्टोपैथोलॉजी और क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला हिसार की रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल बोर्ड के सदस्यों की राय के अनुसार, इस मामले में मृत्यु कोरोनरी धमनी की बीमारी के कारण हृदय ( महत्वपूर्ण अंग ) की विफलता है। जो की सामान्य मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है और यह एक प्राकृतिक रोग प्रक्रिया है।
श्री विज आज यहां हरियाणा विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान लगाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
श्री विज ने कहा कि दिनांक 22/03/2021 को गांव बढ़ाला में कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया , जिसमें दोपहर करीब तीन बजे श्री रामफल को कोविड -19 का टीका लगाया गया था । दिशानिर्देशों के अनुसार टीकाकरण के बाद किसी भी प्रतिकूल घटना को देखने के लिए उन्हें टीकाकरण स्थल पर 30 मिनट तक निगरानी में रखा गया था । इसके बाद लाभार्थी अपने घर चले गए और घर जाते समय वह एक स्थानीय दुकान पर चाय पीने के लिए रुके , जहां उन्हें बेचैनी हुई , उसके बाद उन्हें वापस टीकाकरण स्थल पर लाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें जीवन रक्षक इंजेक्शन दिया और उन्हें सिविल अस्पताल हांसी ले गए जहा 5:10 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया । मृतक रामफल पुत्र श्री लखनलाल का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में किया गया था पोस्टमार्टम हिस्टोपैथोलॉजी और क्षेत्रीय फोरेसिक विज्ञान प्रयोगशाला हिसार की रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल बोर्ड के सदस्यों की राय के अनुसार , इस मामले में मृत्यु कोरोनरी धमनी की बीमारी के कारण हृदय महत्वपूर्ण अंग ) की विफलता है जोकि सामान्य मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है और यह एक प्राकृतिक रोग प्रक्रिया है ।
उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण कार्यक्रम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो लाभार्थियों को नोवल कोरोना वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है । भारत सरकार के दिशा - निर्देशों के अनुसार नोवल कोरोना वायरस से जनता की सुरक्षा के लिए जनहित में यह कार्यक्रम लागू किया जा रहा है । भारत सरकार द्वारा जारी दिशा - निर्देशों के अनुसार टीकाकरण के बाद कोई भी प्रतिकूल घटना होने पर नौकरी / वित्तीय मुआवजे के बारे में अभी तक कोई नीति / दिशानिर्देश नहीं है ।
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हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार शत प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को टीकाकरण की दोनों खुराक देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में
16 दिसंबर 2021 तक कुल पहली खुराक 1,90,36,049 ( 92 % ), कुल दूसरी खुराक 1,17,01,925 ( 57 % ) और कुल 3,07,97,974 खुराक दी गई ।
श्री विज आज यहां हरियाणा विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान लगाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
श्रेणी के अनुसार पहली और दूसरी खुराक दिए जाने वालों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता को पहली खुराक 99 प्रतिशत और दूसरी खुराक 97 प्रतिशत, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता को पहली खुराक 103 प्रतिशत और दूसरी खुराक 106 प्रतिशत, 60 वर्ष से अधिक को पहली खुराक पहली खुराक 92 प्रतिशत और दूसरी खुराक 69 प्रतिशत,
45 से 60 वर्ष को पहली खुराक 88 प्रतिशत और दुसरी खुराक 61 प्रतिशत, 18 से 44 वर्ष को पहली खुराक 90 प्रतिशत और दूसरी खुराक 49 प्रतिशत है।
उन्होंने कहा कि कोविड -19 महामारी के लिए दो ( 2 ) टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सिन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई । कोविड टीकाकरण कार्यक्रम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो लाभार्थियों को नोवल कोरोना वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। भारत सरकार के दिशा - निर्देशों के अनुसार नोबल कोरोना वायरस से जनता की सुरक्षा के लिए जनहित में यह कार्यक्रम लागू किया जा रहा है । दिशानिर्देशों के अनुसार टीकाकरण के बाद किसी भी प्रतिकूल घटना को देखने के लिए लाभार्थियों को शिविर स्थल पर टीकाकरण के बाद 30 मिनट तक निगरानी में रखा जाता है । भारत में कोविड -19 टीकाकरण का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा 16 जनवरी 2021 को किया गया ।
उन्होंने कहा कि कोविड -19 वैक्सीन के सीमित निर्माण को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने श्रेणियों को प्राथमिकता दी और सबसे पहले स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के लिए कोविड -19 टीकाकरण शुरू किया गया। इसके बाद अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता फिर वरिष्ठ नागरिक , फिर 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले विकलांग, फिर 45 वर्ष से अधिक की सामान्य आबादी और बाद में मई 2021 से 18 साल से ऊपर की आबादी को शामिल किया गया ।
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हरियाणा के श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री अनूप धानक ने कहा कि हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2020 पूरे हरियाणा राज्य में 15 जनवरी 2022 से लागू होगा।
यह जानकारी श्री अनूप धानक ने आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधायक श्री बलबीर सिंह द्वारा हरियाणा के बेरोजगार युवा के लिये रोजगार में 75 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में सदन को दी।
उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2020 को 2 मार्च, 2021 को अधिसूचित कर दिया गया है जो अब 15 जनवरी 2022 से पूरे हरियाणा राज्य में लागू होगा। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के अनुसार निजी क्षेत्रों में हरियाणा राज्य के अधिवास वाले स्थानीय उम्मीदवारों को जिनका सकल मासिक वेतन/आय 30,000 रुपये से ज्यादा न हो, बिना किसी जातियों, (अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग) आधार पर हरियाणा राज्य में स्थित निजी क्षेत्रों जैसे कि कम्पनियों, सोसायटी, ट्रस्ट, लिमिटेड देयता, भागीदारी फर्म, साझेदारी फर्म आदि के तहत 10 वर्षों की अवधि के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। यह अधिनियम स्थानीय निवासियों के कौशल विकास व बेहतर रोजगार के लिये लाभदायी सिद्ध होगा। इससे राज्य का सामाजिक-आर्थिक विकास सम्भव हो सकेगा।
श्री अनूप धानक ने कहा कि स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर मुहैया करवाना सरकार की प्राथमिकता है। यह अधिनियम हरियाणा राज्य के स्थाई निवासियों को रोजगार प्रदान करने में सहायक होगा।
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हरियाणा के हिसार में स्थित हवाई अड्डा का नाम अब ‘महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा’ किया जाएगा, इस संबंध में आज हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजने पर सहमति बनी ।
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने आज प्रश्नकाल समाप्त होने पर विधानसभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि हिसार स्थित हवाई अड्डïा का नाम ‘महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डïा’ रखने के लिए भारत सरकार के नागरिक विमानन मंत्रालय को हरियाणा सरकार की ओर से आग्रह किया जाए। उपमुख्यमंत्री के इस प्रस्ताव का सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष के सदस्यों ने भी सर्वसम्मति से समर्थन किया।
श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि अब विधानसभा से प्रस्ताव पास होने के बाद नागरिक विमानन मंत्रालय को हिसार हवाई अड्डïे का नाम ‘महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डïा’ रखने के लिए आग्रह किया जाएगा।
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हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल ने बताया की राजकीय महिला महाविद्यालय, महेंद्रगढ़ में विज्ञान खंड एवं 8 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण हेतु मामला विभाग में विचाराधीन है। मांग को वास्तु कला विभाग को भेजकर नक्शे तैयार करने हेतु लिखा जा चुका है। नक्शे प्राप्त होते ही निर्माण हेतु आगामी आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।
श्री कंवर पाल आज हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
उन्होंने सदन को अवगत करवाया कि राजकीय महिला महाविद्यालय, महेंद्रगढ़ राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1997 में स्थापित किया गया था। महाविद्यालय का भवन लगभग ढाई एकड़ भूमि पर निर्मित था और विस्तार हेतु महाविद्यालय के परिसर में पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं थी। इसलिए नए भवन का निर्माण करवाया गया था। वर्तमान में महाविद्यालय में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय चल रहे हैं।
श्री कंवर पाल ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 173 राजकीय महाविद्यालय हैं और महेंद्रगढ़ जिले में 15 राजकीय महाविद्यालय हैं। उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार द्वारा 68 राजकीय महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं, जिसमें से 30 राजकीय महाविद्यालय केवल लड़कियों के लिए हैं। नए खोले गए राजकीय महाविद्यालयों में से 20 के भवन पूर्ण हो चुके हैं। इसके अलावा, 26 राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है।
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हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि नारनौंद विधानसभा के गांव बाड़ला के रामफल पुत्र लखन लाल के निधन पर उसके परिवार के किसी आश्रित को आउटसोर्सिंग पर नौकरी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि आश्रित के परिवार की इच्छा होगी तो सरकार द्वारा बनाए गए कौशल विकास रोजगार निगम के तहत नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक रामकुमार गौतम के एक सवाल का जवाब दे रहे थे।
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हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि नगर पालिका पटौदी, नगर पालिका हेलीमण्डी तथा छः गांवों नामतः रामपुर , मिल्कपुर , छावन , नरहेड़ा , जनौला व मिर्जापुर को सम्मिलित करके नगर परिषद का गठन करने के लिए गत 13 दिसंबर, 2021 को उपायुक्त, गुरुग्राम से प्रस्ताव / सिफारिश सरकार को प्राप्त हुई है, जो विचाराधीन / निरीक्षणाधीन है और समय अनुसार उचित निर्णय ले लिया जायेगा।
श्री विज आज यहां हरियाणा विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान लगाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि किसी भी स्थान का नाम बदलने के लिए वहां की नगर पालिका व नगर परिषद द्वारा प्रस्ताव दिया जाता है और उसके बाद सरकार नाम बदलने पर विचार करती है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की वर्तमान आबादी 67,720 बनती है, जोकि नगर परिषद का गठन करने के लिए आवश्यक जनसंख्या के मापदण्ड को पूर्ण करती है ।
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हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की जनता को बिजली की कमी नहीं आने दी जाएगी। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पहले भी बाजार भाव पर बिजली ली जाती है। प्रदेश में बिजली संकट न हो इसके लिए बिजली जिस रेट पर मिलेगी, उस रेट पर खरीद कर मुहैया करवाई गई।
हरियाणा सरकार प्रदेश की जनता को कोई परेशानी नहीं आने देगी, बिजली की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहेगी। मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल का जवाब दे रहे थे।