दर्पण न्यूज़ सर्विस
चंडीगढ़, 05 अगस्तः पंजाब में VIP कल्चर पर एक्शन के नाम पर सिक्योरिटी कटौती करने वाली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार घिरती नजर आ रही है। शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार ने सुरक्षा कटौती को लेकर लिए सभी फैसलों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा कि सुरक्षा कटौती लीक होने के मामले का हल किया जाए। डॉक्यूमेंट लीक नहीं होने चाहिए। जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया। पंजाब के कई नेताओं ने सुरक्षा कटौती होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
एजेंसियों करती हैं रिव्यू : एडवोकेट जनरल
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पंजाब के एडवोकेट जनरल विनोद घई ने कहा कि पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता से आम और खास लोगों की सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। कोर्ट हम पर भरोसा रखे। जहां तक सुरक्षा देने की बात है तो यह काम एजेंसियों का है। वह इसे रिव्यू करते हैं। सुरक्षा कटौती लीक के बाद संबंधित व्यक्तियों को खतरे के मामले में एडवोकेट जनरल ने कहा कि एजेंसियां उसे रिव्यू कर रहे हैं।
मूसेवाला हत्याकांड के बाद उछला मामला
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के तुरंत बाद ही सुरक्षा कटौती शुरू कर दी गई। करीब 4 बार सरकार ने सिक्योरिटी घटाई। हालांकि हर बार यह आदेश लीक हो गया। जिसे वीआईपी कल्चर पर एक्शन करार देकर प्रचार किया गया। हालांकि सरकार ने 28 मई को 424 लोगों की सुरक्षा घटाई। जिनमें पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला भी शामिल थे। इसके अगले ही दिन यानी 29 मई को मूसेवाला का गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया।