दर्पण न्यूज़ सर्विस
चंडीगढ़, 30 सितंबरः ट्रांसपोर्ट माफिया पर दिग्गज नेताओं का हाथ रहा है। माफिया की मिलीभगत परिवहन विभाग के आला अधिकारियोें की भी रही। इसका असर आम जनता की सहूलियत के लिए बनी पंजाब रोडवेज व पीआरटीसी पर पड़ा। इसके अलावा लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर पंजाब में कार की पिछली सीट पर बेल्ट अनिवार्य करेंगे। नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। यह बात ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने सुखबीर सिंह बाजवा से खास बातचीत में कही।
आप सरकार को बने 6 महीने हो चुके हैं, ट्रांसपोर्ट मंत्री रहते आपने क्या ठोस बदलाव किए हैं?
यह देखने में आया है कि पूर्व सरकार में सरकार के बजाय राजनेताओं की प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का बोलबाला रहा है। पंजाब रोडवेज उभर नहीं पाया क्योंकि बस स्टैंड पर बादलों की बसों को अधिक समय दिया गया, जबकि अन्य ट्रांसपोर्ट्स और सरकारी बसों को तवज्जों नहीं दी गई है। समय सारिणी में अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत रही है। अब हमने टाइम टेबल दुरुस्त किया है ताकि सभी को उचित समय मिल सके और वे बस स्टैंड से उसी समय के अनुसार सवारियां उठा सकें। इससे पंजाब रोडवेज को भी लाभ होगा और अन्य ट्रांसपोर्ट्स की भी शिकायत दूर होगी।
पंजाब रोडवेज की बसों में इजाफा या सुधार के लिए क्या योजना बना रहे हैं?
पंजाब रोडवेज को घाटे से उभारने के लिए जहां सरकार इसकी बसों की फ्लीट में बढ़ोतरी करेगी, वहीं आप सरकार पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान खरीदी गई बसों की जांच करेगी कि क्या सरकार ने जितनी बसें कही थी, उतनी खरीदी। क्योंकि ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के ट्रांसपोर्ट मंत्री रहते पैसा अधिक खर्चा गया, लेकिन बसों में न तो बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई और न ही सुविधाओ में ही सुधार हुआ। इसलिए हम इसकी भी जांच करवा रहे हैं।
आप मानते हैं कि पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी की ट्रांसपोर्ट विभाग में अहम भूमिका रही है?
हां, रही है। ऐसी शिकायतें मिली हैं कि गत सरकार के सीनियर नेताओं ने मिलकर सभी काम किए हैं। इसकी आप सरकार इसकी जांच कराएगी कि जिन सुधारों को दावा किया गया है वह हुए भी हैं या नहीं, बसें खरीदी भी गई हैं या नहीं। इसमें जनता के एक-एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा।
ट्रक यूनियनों के बढ़ते टकराव को रोकने के लिए सरकार क्या कोई ठोस कदम उठाने जा रही है?
हां, सरकार ट्रक यूनियनों की मनोपली खत्म करने जा रही है, इस मनोपली के कारण ही टकराव होते हैं। सरकारी द्वारा जो काम ट्रक यूनियनों को अलॉट किए जाएंगे, वे बराबर रूप से अलॉट किए जाएंगे, किसी एक ट्रांसपोर्ट पर सरकार की मेहरबानी नहीं होगी। किसी भी यूनियन का राजनीतिकरण नहीं होने दिए जाएगा।
पिछले कुछ समय में बीमारी के चलते पशुधन का नुकसान हुआ है, रोकथाम को क्या कदम उठाए हैं?
बीमारी के चलते पशुओं की मौत की आंकड़े के लिए सर्वे करवाया जा रहा है। गुरु अंगद देव वेटरनरी यूनिवर्सिटी विभिन्न बीमारियों की जांच कर रही है। अब तक 17 हजार से अधिक गाय की मौत का आंकड़ा विभाग को मिला है।
लोगों घर बैठे बसों का टाइमटेबल ऑन लाइन देख सके, इसके लिए क्या प्लान है?
माफिया से सांठगांठ करने वाले अधिकारियोें की पहचान की जा रही है। इसका जल्द खुलासा किया जाएगा। अब वन बस वन परमिट भी ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे अवैध रूप से चलने वाली बसों का खुलासा हो जाएगा। सरकारी व प्राववेट बसोें के मूवमेंट की आनलाइन जांच की जाएगी, जिससे खुलासा हो जाएगा, जिस बस को जिस रूट का परमिट दिया गया है, वह उसी रूट पर है। अब बसोें के टाइम टेबल को हरेक व्यक्ति ऑनलाइन देख सकता है। इससे राजनेताओं की बसों की टाइम टेबल को लेकर मिलीभगत सामने आ जाएगी।
आप ने कहा कि राजनेताओं की बसों को लेकर अफसरों और कर्मचारियों की मिलीभगत रही है तो क्या आप इसके खिलाफ कोई जांच करवा रहे हैं?
हां, हमने एक विशेष टीम गठित की है, जो पिछला रिकॉर्ड चेक करेगी कि पंजाब रोडवेज की बसों को कितना, दिग्गज नेताओं की बसों को कितना और अन्य ट्रांसपोर्ट्स की बसों को कितना समय मिला। अगर टाइम टेबल नियम के विरुद्ध कुछ भी पाया गया राजनेताओं, अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।