पंजाब विस सत्र में विपक्ष का हंगामा:सतर्कता आयोग भंग, विजिलेंस ब्यूरो के ऊपर निगरानी को अब कोई नहीं

दर्पण न्यूज़ सर्विस

चंडीगढ़, 30 सितंबरः पंजाब विधानसभा के ‌विशेष सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेसी विधायकों ने मंत्री फौजा सिंह सरारी की कथित आडियो टेप पर कार्रवाई और इस पर सीएम भगवंत मान की टिप्पणी की मांग की।

इसके चलते तीन घंटे पहले साढ़े 12 बजे ही सदन की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। सोमवार को सत्र का अंतिम दिन है। सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जैसे ही विजिलेंस कमीशन रीपील बिल 2022 पेश किया, कांग्रेस विधायक शोर मचाते हुए वेल में आ गए।

इसी बीच सदन में 18 मिनट में तीन बिल (विजिलेंस कमीशन रीपील बिल, पंजाब गुड्स एंड सर्विस टैक्स संशोधन बिल, पंजाब विलेज काॅमन लैंड रेगुलेशन बिल) बिना बहस के पास कर दिए गए। अब विजिलेंस ब्यूरो के ऊपर कोई आयोग निगरानी के लिए नहीं होगा। विजिलेंस बिल को मंजूरी देने के बाद शिअद विधायक सदन से उठकर चले गए।

वहीं, कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि चीनी वायरस और बरसात से खराब हुई धान, आलू और सब्जियों की फसल का मुआवजा जल्द ही किसानों को मिलेगा। पंजाब सरकार ने पहले से कोई मुआवजा राशि निर्धारित नहीं की है। गिरदावरी का सर्वे 1 अक्टूबर से कराया जा रहा है और यह काम 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा।

सभी साझा ग्रामीण जमीनों पर अब पंचायतों का अधिकार

सदन में पंजाब विलेज कॉमन लैंड (रेगुलेशन) संशोधन बिल-2022 को सर्वसम्मति से पास कर दिया। मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि इस संशोधन के बाद पंजाब शामलात देह की परिभाषा में जुमला मुश्तरका मालकान भूमि भी शामिल होगी।

कुल मिलाकर सभी साझा ग्रामीण जमीनें अब संबंधित पंचायतों की संपत्ति होंगी और गांव के साझे हित में इनका उपयोग किया जा सकेगा। पंचायतों को यह अधिकार रहेगा कि वह इन जमीनों पर निर्माण, ठेके या लीज पर देने की व्यवस्था कर सकती है जिससे पंचायतों की कमाई में भी इजाफा होगा।

आयोग में गिल के अलावा किसी की नियुक्ति नहीं हुई थी...सत्र में पंजाब विजिलेंस कमीशन रिपील बिल-2022 पास कर दिया गया। यह कमीशन कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के दौरान बनाया गया था। आयोग का चेयरमैन जस्टिस (रिटायर्ड) मेहताब सिंह गिल को बनाया गया था। आयोग में गिल के अलावा दो साल से किसी सदस्य की नियुक्ति नहीं की गई।

सीएम ने कहा कि कमीशन का मुख्य कार्य किसी लोक सेवक द्वारा अपराध करने के आरोपों की जांच करना या जांच करवाने के साथ विजिलेंस ब्यूरो और पुलिस के कामकाज पर निगरानी एवं नियंत्रण रखना था। लेकिन यह नहीं हो रहा था।

गौरतलब है कि अब विजिलेंस ब्यूरो के ऊपर कोई आयोग निगरानी के लिए नहीं होगा। आयोग के कारण हर माह लाखों का बोझ भी पड़ रहा था।

दावा: समय पर होंगे रिटर्न और रिफंड, जाली बिलिंग रुकेगी

पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (संशोधन) बिल 2022 को पारित कर दिया गया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दावा किया कि इस बिल से जीएसटी में जाली बिलिंग, रिफंड में देरी समेत कई गड़बड़ी दूर होंगी। इसके अलावा रिटर्न भरने की व्यवस्था में सुधार होगा। टैक्स चोरी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।

इस संशोधन से राज्य सरकार विशेष हालात में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने से रोक सकेगी। चीमा ने यह कहा कि व्यापारियों की सुविधा के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का समय 30 सितंबर से बढ़ा कर 30 नवंबर किया गया है। इससे व्यापारी जो भी खर्च कर चुके हैं, उनका क्रेडिट 30 नवंबर तक ले सकेंगे और रिटर्न भी भर सकेंगे। आपूर्ति का विवरण दिए बिना करदाता अपना रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे।