दर्पण न्यूज़ सर्विस
चंडीगढ़, 09 जनवरीः हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा में ग्रुप सी के पदों की भर्ती के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा हो चुकी है, जिसका परिणाम शीघ्र ही घोषित होने वाला है। परिणाम आने के बाद ग्रुप सी के लगभग 40 हजार पदों को विज्ञापित किया जाएगा। इसके अलावा, ग्रुप-डी के पदों की भर्ती के लिए भी जल्द सीईटी परीक्षा आयोजित की जाएगी और लगभग 17 से 20 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी।
सोमवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में सीएम मनोहर लाल ने बताया कि सीईटी परीक्षा की वैधता तीन साल है। हालांकि, सीईटी परीक्षा का आयोजन हर वर्ष किया जाएगा, जो भी उम्मीदवार अपने नंबर में सुधार करना चाहता है, वह भी दोबारा परीक्षा दे सकते हैं।
सीएमआई के बेरोजगारी के आंकड़े आधारहीन
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सीएमआई का आंकड़ा कुछ लोगों के सैंपल सर्वे पर आधारित होता है। पूर्व में इसी एजेंसी ने हरियाणा की बेरोजगारी दर को दो प्रतिशत दिखाया था। उन्होंने कहा कि पिछले आठ साल में राज्य में 50 हजार एमएसएमई उद्योग लगे हैं। इसके अलावा, निजी क्षेत्र व स्वरोजगार के माध्यम से 33,06,635 लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 16.85 लाख युवाओं और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 38 हजार युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किये गए हैं। रोजगार मेलों के माध्यम से 27,516 को रोजगार भी मिला है। इसके अलावा, मेरिट आधार पर 1 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं।
बेरोजगारी का सत्यापित डाटा 6.5 लाख
सीएम ने बताय कि हरियाणा में बेरोजगारी का सत्यापित डाटा 6.5 लाख है। यह बेरोजगार सरकार के पास पंजीकृत हैं। नौकरी के फार्म ज्यादा भरे जाते हैं, क्योंकि इसमें निजी नौकरी वाले, दूसरे राज्य वाले और सरकार में ही नौकरी कर रहे लोग अपने अपग्रेडेशन के लिए आवेदन करते हैं। इसलिए नौकरी के फार्म अधिक भरे जाते हैं। यह साढ़े छह लाख का डाटा 18 से 60 वर्ष तक के बेरोजगारों का है।
पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां बढ़ीं, दो लाख तक के विकास कार्यों की स्वीकृति पंच-सरपंच के हाथ
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां बढ़ा दी हैं। अब पंच-सरपंच को गांव में विकास कार्यों के लिए अधिकारियों और शासन के चक्कर नहीं काटने पड़ेगे। अब पंचायती राज संस्थाओं की अपनी आय में से दो लाख रुपये तक के विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति चुने हुए जन प्रतिनिधियों द्वारा उनके स्तर पर दी जा सकेगी। सरपंच, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के चेयरमैन यह स्वीकृति प्रदान करेंगे।
दो लाख रुपये तक के कार्यों की तकनीकि स्वीकृति जूनियर इंजीनियर देगा और इन कार्यों के लिए किसी प्रकार का कोई टेंडर नहीं होगा। सोमवार को हरियाणा निवास में पत्रकारों के सामने मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह घोषणा की। इस दौरान अतिरिक्त प्रधान सचिव अमित अग्रवाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दो लाख से 25 लाख रुपये तक के कार्यों की तकनीकि स्वीकृति एसडीओ देगा। इन कार्यों के लिए हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के माध्यम से अल्पावधि के टेंडर जारी किए जाएंगे।
25 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के कार्यों की तकनीकि स्वीकृति एक्सईएन देगा। एक करोड़ से 2.5 करोड़ रुपये तक के कार्यों की तकनीकि स्वीकृति अधीक्षण अभियंता तथा 2.5 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य की तकनीकी स्वीकृति चीफ इंजीनियर देगा।