Saturday, July 25, 2026
BREAKING
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज की कैबिनेट बैठक में प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ और सख्त कार्रवाई का फैसला लेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तीन जिलों में रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी, इससे भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 46 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी यात्री सुरक्षा और संरक्षा को मज़बूत करने के लिए 3,215 रेलवे स्टेशनों और 13,409 यात्री डिब्‍बों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली उपलब्‍ध कराई गई भारतीय रेल ने पुणे, जयपुर और जोधपुर डिवीजनों की लॉन्ड्री में धुले हुए कपड़ों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एआई-आधारित दाग पहचान पायलट परियोजना आरंभ की अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित मामलों की निगरानी एवं प्रबंधन के लिए मंडलों, क्षेत्रीय रेलों और रेलवे बोर्ड में समर्पित पर्यावरण एवं हाउसकीपिंग प्रबंधन विभाग स्थापित किए गए: रेल मंत्री भारत के टीवी दर्शक मापन प्रणाली में पारदर्शिता, स्वतंत्रता और जवाबदेही सुदृढ़ करने के लिए टेलीविज़न रेटिंग नीति, 2026 386 निजी एफ एम रेडियो चैनल काम कर रहे हैं। सरकार की नीति के अनुसार क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 20 प्रतिशत कंटेंट स्थानीय भाषा में होना ज़रूरी है। सरकार ने आईटी नियम, 2021 के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्मों और सोशल मीडिया के कानूनी दायित्वों को दोहराया भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरी ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की; वैश्विक आपदा प्रतिरोधक क्षमता सुदृढ़ बनाने संबंधी संयुक्त वक्तव्य एनएचए ने डिजिटल स्वास्थ्य और जिम्मेदार एआई के माध्यम से देखभाल की निरंतर प्रक्रिया को मजबूत करने पर ब्रिक्स संवाद का आयोजन किया

चंडीगढ़

सुप्रीम कोर्ट से आशीष मिश्रा को जमानत, अदालत ने लगाई शर्त, यूपी और दिल्ली से दूर रहें

January 25, 2023 11:50 AM

दर्पण न्यूज़ सर्विस

लखनउ, 24 जनवरीः लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है. अदालत ने जमानत देते हुए आशीष को कई निर्देश दिए हैं, और शर्तें भी रखी हैं. कोर्ट ने 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत देते हुए कहा है कि आशीष दिल्ली और यूपी में नहीं रह सकते हैं.  

उसको बेल से रिहा होने के एक हफ्ते के अंदर यूपी छोड़ना होगा. कोर्ट ने शर्त लगाते हुए कहा कि आशीष को पुलिस को अपना पता बताना होगा और वह हर दिन पुलिस थाने में रिपोर्ट करेगा. कोर्ट ने कहा कि वह गवाहों को किसी तरह से प्रभावित नहीं कर सकता है. वह अपने किसी भी गवाह से नहीं मिलेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के साथ ही लखीमपुर खीरी की घटना में मारे गए आरोपियों की पीट-पीटकर हत्या करने वाले 4 किसानों को भी अंतरिम जमानत दे दी. 

लखीमपुर कांड की टाइमलाइन... 

3 अक्टूबर 2021 – लखीमपुर खीरी में हिंसा, 8 लोगों की मौत
5 अक्टूबर 2021 - अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज
6 अक्टूबर 2021 - लखीमपुर में हुई हिंसा का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया
9 अक्टूबर 2021 – आशीष क्राइम ब्रांच के सामने पेश, देर रात पुलिस ने किया गिरफ्तार
10 फरवरी 2022 - इलाहाबाद हाईकोर्ट आशीष मिश्रा को जमानत मिली
15 फरवरी 2022 - आशीष मिश्रा जेल से रिहा हुआ
17 फरवरी 2022 - आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती 

क्या बोले किसान नेता राकेश टिकैत?
सुप्रीम कोर्ट की जमानत के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि क्या ये आरोपी आठ हफ्ते बाद वापस फेंक दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि उसके परिवार ने किसी को धमकाया नहीं है, और उसका व्यवहार ठीक रहा है, तो ये बोगस दलील है. 

टिकैत ने कहा कि इस तरह की दलील हर किसी को देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि 302 के और मामलों में भी इन दलीलों को ध्यान में रखते हुए और हत्या के केसों में जमानत दे देनी चाहिए.

क्या है पूरा मामला?
3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में कथित तौर पर 8 लोगों की गाड़ी से कुचल कर हत्या कर दी गई थी. किसानों ने आरोप लगाया कि जिस गाड़ी ने किसानों को कुचला उस गाड़ी में आशीष मिश्रा बैठे हुए थे. इसी आरोप के आधार पर आशीष मिश्रा को पुलिस ने हत्या का आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया था.

Have something to say? Post your comment

और चंडीगढ़ समाचार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज की कैबिनेट बैठक में प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ और सख्त कार्रवाई का फैसला लेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज की कैबिनेट बैठक में प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ और सख्त कार्रवाई का फैसला लेंगे

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तीन जिलों में रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी, इससे भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 46 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तीन जिलों में रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी, इससे भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 46 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी

यात्री सुरक्षा और संरक्षा को मज़बूत करने के लिए 3,215 रेलवे स्टेशनों और 13,409 यात्री डिब्‍बों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली उपलब्‍ध कराई गई

यात्री सुरक्षा और संरक्षा को मज़बूत करने के लिए 3,215 रेलवे स्टेशनों और 13,409 यात्री डिब्‍बों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली उपलब्‍ध कराई गई

भारतीय रेल ने पुणे, जयपुर और जोधपुर डिवीजनों की लॉन्ड्री में धुले हुए कपड़ों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एआई-आधारित दाग पहचान पायलट परियोजना आरंभ की

भारतीय रेल ने पुणे, जयपुर और जोधपुर डिवीजनों की लॉन्ड्री में धुले हुए कपड़ों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एआई-आधारित दाग पहचान पायलट परियोजना आरंभ की

अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित मामलों की निगरानी एवं प्रबंधन के लिए मंडलों, क्षेत्रीय रेलों और रेलवे बोर्ड में समर्पित पर्यावरण एवं हाउसकीपिंग प्रबंधन विभाग स्थापित किए गए: रेल मंत्री

अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित मामलों की निगरानी एवं प्रबंधन के लिए मंडलों, क्षेत्रीय रेलों और रेलवे बोर्ड में समर्पित पर्यावरण एवं हाउसकीपिंग प्रबंधन विभाग स्थापित किए गए: रेल मंत्री

भारत के टीवी दर्शक मापन प्रणाली में पारदर्शिता, स्वतंत्रता और जवाबदेही सुदृढ़ करने के लिए टेलीविज़न रेटिंग नीति, 2026

भारत के टीवी दर्शक मापन प्रणाली में पारदर्शिता, स्वतंत्रता और जवाबदेही सुदृढ़ करने के लिए टेलीविज़न रेटिंग नीति, 2026

386 निजी एफ एम रेडियो चैनल काम कर रहे हैं। सरकार की नीति के अनुसार क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 20 प्रतिशत कंटेंट स्थानीय भाषा में होना ज़रूरी है।

386 निजी एफ एम रेडियो चैनल काम कर रहे हैं। सरकार की नीति के अनुसार क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 20 प्रतिशत कंटेंट स्थानीय भाषा में होना ज़रूरी है।

सरकार ने आईटी नियम, 2021 के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्मों और सोशल मीडिया के कानूनी दायित्वों को दोहराया

सरकार ने आईटी नियम, 2021 के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्मों और सोशल मीडिया के कानूनी दायित्वों को दोहराया

भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरी ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की; वैश्विक आपदा प्रतिरोधक क्षमता सुदृढ़ बनाने संबंधी संयुक्त वक्तव्य

भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरी ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की; वैश्विक आपदा प्रतिरोधक क्षमता सुदृढ़ बनाने संबंधी संयुक्त वक्तव्य

प्रधानमंत्री ने युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए पेपर लीक मामलों में फास्ट-ट्रैक अदालतों के गठन की घोषणा की

प्रधानमंत्री ने युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए पेपर लीक मामलों में फास्ट-ट्रैक अदालतों के गठन की घोषणा की

By using our site, you agree to our Terms & Conditions and Disclaimer     Dismiss