एआई की नई विश्व व्यवस्था: पैक्स सिलिका में शामिल होकर भारत ने टेक्नोलॉजी की ताकत दिखाई

भारत और वैश्विक प्रौद्योगिकी साझेदारी के परिदृश्य में एक नया अध्याय तब जुड़ गया जब इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान देश ने औपचारिक रूप से पैक्स सिलिका गठबंधन में प्रवेश किया। यह कदम केवल एक कूटनीतिक या औद्योगिक समझौते तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे उभरती कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था में रणनीतिक संतुलन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। इस पहल के माध्यम से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्रौद्योगिकी, सेमिकंडक्टर और आपूर्ति श्रृंखला सहयोग को नया आयाम मिला है, जिससे भविष्य की तकनीकी प्रतिस्पर्धा में लोकतांत्रिक देशों की सामूहिक भागीदारी मजबूत होती दिखाई दे रही है। यह गठबंधन मूलतः उन राष्ट्रों का समूह है जो महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों से लेकर चिप निर्माण और एआई तैनाती तक पूरे “सिलिकॉन स्टैक” की सुरक्षा और विविधीकरण सुनिश्चित करना चाहते हैं। वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में अत्यधिक केंद्रीकरण, आर्थिक दबाव और भू-राजनीतिक निर्भरता जैसे जोखिमों को कम करने के लिए इसे एक दीर्घकालिक रणनीतिक प्लेटफॉर्म के रूप में परिकल्पित किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल तकनीकी संप्रभुता और आर्थिक सुरक्षा को एक साथ जोड़ते हुए भविष्य की औद्योगिक प्रतिस्पर्धा का आधार तय कर सकती है।हस्ताक्षर समारोह के दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे भविष्य निर्माण की दिशा में ठोस कदम बताते हुए कहा कि देश केवल सम्मेलन आयोजित नहीं कर रहा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अवसरों की नींव रख रहा है। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत की आर्थिक यात्रा का उल्लेख करते हुए चक्रवृद्धि विकास की शक्ति पर जोर दिया और सेमिकंडक्टर क्षेत्र में उभरती संभावनाओं को रेखांकित किया। उनके अनुसार भारतीय इंजीनियर आज दुनिया की अत्याधुनिक दो-नैनोमीटर चिप डिजाइन क्षमता में योगदान दे रहे हैं और उद्योग को आने वाले वर्षों में लाखों कुशल पेशेवरों की आवश्यकता होगी, जो रोजगार और कौशल विकास के लिए व्यापक अवसर पैदा कर सकता है।समारोह में मौजूद अमेरिकी अधिकारी जैकब हेलबर्ग ने इस साझेदारी को साझा भविष्य का रोडमैप बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आर्थिक सुरक्षा अब राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है और तकनीकी निर्भरता को रणनीतिक हथियार बनने से रोकना जरूरी है। उनके वक्तव्य में यह संकेत स्पष्ट था कि भविष्य के संसाधनों—चाहे वे पृथ्वी के भीतर मौजूद खनिज हों या प्रयोगशालाओं में विकसित एआई एल्गोरिद्म—की सुरक्षा वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगी।भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी गठबंधन में भारत की भागीदारी को रणनीतिक आवश्यकता बताया। उनके अनुसार यह साझेदारी उन क्षेत्रों को सुरक्षित करने का प्रयास है जो 21वीं सदी की आर्थिक संरचना तय करेंगे—खनन से लेकर चिप निर्माण और डेटा केंद्रों तक। उन्होंने इस सहयोग को स्वतंत्र समाजों की तकनीकी नेतृत्व क्षमता बनाए रखने के प्रयास के रूप में रेखांकित किया और इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित साझेदारी बताया।समझौते के बाद आयोजित उच्च स्तरीय वार्ता में तकनीकी उद्योग और नीति जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों ने एआई और सेमिकंडक्टर क्षेत्र के तालमेल पर जोर दिया। इस चर्चा में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी एस कृष्णन के साथ उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी शामिल थे। संजय मेहरोत्रा, जो माइक्रॉन टेक्नॉल्जी के प्रमुख हैं, ने सुरक्षित और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण को भविष्य के तकनीकी विकास के लिए अनिवार्य बताया। वहीं रणधीर ठाकुर ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से इस पहल को समयोचित कदम बताते हुए कहा कि सेमिकंडक्टर उद्योग का विकास सदैव सामग्री, नवाचार और कंप्यूटिंग क्षमता के संतुलन से संचालित होता रहा है। इस साझेदारी का व्यापक प्रभाव केवल उद्योग तक सीमित नहीं रहेगा। नीति विश्लेषकों के अनुसार इससे भारत को वैश्विक तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित होने का अवसर मिलेगा। एआई, सेमिकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों में समन्वित निवेश देश को डिजिटल अर्थव्यवस्था के अगले चरण में अग्रणी स्थान दिला सकता है। साथ ही, यह पहल घरेलू विनिर्माण, अनुसंधान निवेश और कौशल विकास को गति देने में सहायक हो सकती है, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक वृद्धि के नए रास्ते खुलेंगे।वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जहां तकनीकी प्रतिस्पर्धा भू-राजनीतिक प्रभाव का प्रमुख साधन बन चुकी है, ऐसे में यह समझौता संकेत देता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत तकनीकों का भविष्य आकस्मिक विकास पर नहीं छोड़ा जाएगा। बल्कि इसे साझेदारी, रणनीतिक योजना और साझा मूल्यों के आधार पर निर्मित किया जाएगा। भारत का इस गठबंधन में शामिल होना इस बात का संकेत है कि देश न केवल तकनीकी उपभोक्ता के रूप में बल्कि वैश्विक नवाचार व्यवस्था के सक्रिय निर्माता के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।समग्र रूप से देखा जाए तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में हुआ यह समझौता भविष्य के डिजिटल और औद्योगिक परिदृश्य में भारत की रणनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने वाला कदम साबित हो सकता है। यह सहयोग न केवल आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को नई दिशा देगा बल्कि वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के पुनर्संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आने वाले वर्षों में इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नीति, उद्योग और नवाचार तंत्र किस तरह मिलकर इन संभावनाओं को ठोस परिणामों में बदलते हैं।