वक्फ संपत्तियों से जुड़े संशोधित कानून को लेकर जारी विवाद के बीच देश की सात राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। इन राज्यों ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 का समर्थन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया है। उन्होंने नए कानून को पारदर्शी, संतुलित और न्यायोचित बताते हुए इसकी संवैधानिक वैधता की पैरवी की है।
जिन राज्यों ने केंद्र सरकार के रुख का समर्थन किया है, उनमें मुख्य रूप से कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों द्वारा शासित राज्य शामिल हैं। इन सरकारों ने अपने तर्क में कहा कि संशोधन से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में जवाबदेही बढ़ी है और अवैध अतिक्रमण रोकने में मदद मिली है।
राज्य सरकारों का कहना है कि नया कानून वक्फ बोर्ड की शक्तियों को स्पष्ट करता है और संपत्तियों के डिजिटल रिकॉर्ड, सर्वेक्षण और विवाद निपटान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाता है। इसके अलावा, यह संशोधन स्थानीय निकायों और सरकारी विभागों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करता है, जिससे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
गौरतलब है कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने वक्फ अधिनियम को चुनौती देते हुए इसे असंवैधानिक और जन विरोधी बताया था। उनका आरोप था कि इस कानून से गैर-मुस्लिम संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का अनुचित दावा बनता है।
अब जबकि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, राज्यों के इस समर्थन से केंद्र सरकार की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। न्यायालय में अगली सुनवाई की तारीख को लेकर निगाहें टिकी हैं।