परीक्षा प्रणाली का संकट: नीट-यूजी फिर रद्द, फिर वही सवाल

3 मई 2026 को देशभर के 22 लाख से अधिक मेडिकल अभ्यर्थियों ने नीट-यूजी परीक्षा दी। महीनों की कड़ी मेहनत, रातों की नींद उड़ाकर की गई तैयारी, परिवार की उम्मीदें — सब कुछ उस एक दिन पर टिका था। लेकिन महज कुछ ही दिनों बाद, 12 मई को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने घोषणा कर दी कि परीक्षा रद्द की जाती है। कारण वही पुराना, वही घिसा-पिटा — पेपर लीक। पटना की 20 वर्षीय दिव्या केशरी के शब्द इस पूरी त्रासदी को बयां कर देते हैं। उन्होंने कहा, " राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बार-बार नोटिस भेजता रहा कि परीक्षा सुचारू रूप से होगी, और फिर उसे रद्द कर दिया। मैं परीक्षा देकर निश्चिंत हो गई थी, और अब दोबारा पढ़ाई शुरू करनी  होगी।" यह दर्द अकेले दिव्या का नहीं, बल्कि उन लाखों छात्रों का है जो वर्षों से डॉक्टर बनने का सपना संजोए बैठे हैं। राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप को जांच में एक हस्तलिखित प्रश्नपत्र मिला, जिसके 120 प्रश्न नीट-यूजी  2026 के वास्तविक प्रश्नपत्र से मेल खाते थे। इनमें लगभग 90 जीवविज्ञान और 30 रसायनविज्ञान के प्रश्न शामिल थे। SOG ने पेपर लीक के मास्टरमाइंड मनीष यादव और राकेश मंडाविया को भी गिरफ्तार किया।  राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी  ने कहा कि यह निर्णय केंद्रीय एजेंसियों से प्राप्त इनपुट और कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा साझा की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। सरकार ने इस मामले की व्यापक जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का निर्णय लिया है।  जो बात सबसे अधिक चिंताजनक है, वह यह है कि यह घटना कोई नई नहीं है। 2024 में भी नीट-यूजी  पेपर लीक का मामला सामने आया था, देशभर में हंगामा हुआ, संसद में बहसें हुईं, अदालतों में याचिकाएं दायर हुईं। उस समय भी CBI जांच हुई, कुछ लोग पकड़े गए, सुधार के वादे किए गए। लेकिन 2026 में फिर वही हुआ — जैसे पूरा सिस्टम एक दुःस्वप्न के चक्र में फंसा हो। यह सवाल उठना स्वाभाविक है: क्या पिछली बार की जांच महज दिखावा थी? क्या सुधार के वे सारे वादे कागजों तक सीमित रह गए? क्या राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी  ने सच में कोई ठोस कदम उठाए, या सिर्फ वक्त निकालने की कोशिश की? इस परीक्षा में 22 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया था। संसद सदस्य सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि नीट-यूजी 2026 का रद्द होना राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की पूरी तरह विफलता को दर्शाता है और इसने लाखों छात्रों और उनके परिवारों पर गहरा मानसिक दबाव डाला है।  सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। ये 22 लाख इंसान हैं — जिनमें से अधिकांश छोटे शहरों, गांवों और निम्न-मध्यमवर्गीय परिवारों से आते हैं। उनके माता-पिता ने कोचिंग फीस के लिए जमीन तक बेची होगी। बच्चों ने सामाजिक जीवन त्याग कर सालों तक सिर्फ किताबों के साथ रातें गुजारी होंगी। और अब, एक बार फिर, उनसे कहा जा रहा है — "थोड़ा और इंतजार करो।" यह मानसिक क्रूरता है। और इसकी जिम्मेदारी व्यवस्था को लेनी होगी। नीट  पेपर लीक का सबसे घिनौना पहलू यह है कि इसमें एक सुनियोजित माफिया काम करता है। राजस्थान SOG ने जिन मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया, वे एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा थे। ये लोग लाखों-करोड़ों रुपये लेकर अमीर परिवारों के बच्चों को प्रश्नपत्र बेचते हैं। नतीजतन, जो बच्चा वर्षों की मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा देता है, वह पीछे रह जाता है — और जो पैसे के दम पर रास्ता खरीदता है, वह आगे निकल जाता है।  यह सिर्फ परीक्षा का भ्रष्टाचार नहीं है — यह भविष्य के डॉक्टरों के चयन का भ्रष्टाचार है। इसका मतलब है कि हमारे अस्पतालों में वे लोग पहुंच सकते हैं जो योग्यता से नहीं, बल्कि पैसे से आए हों। यह पूरे समाज के लिए खतरनाक है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी  ने घोषणा की है कि पुनः परीक्षा शीघ्र आयोजित की जाएगी और जो छात्र 3 मई की परीक्षा में शामिल हुए थे, उन्हें दोबारा पंजीकरण या शुल्क नहीं देना होगा। यह राहत तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं।सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करेगी? क्या इस संस्था के भीतर जो लोग इस लीक में शामिल थे या जो चौकसी में चूके, उन पर कार्रवाई होगी? महज CBI जांच और नई तारीख की घोषणा से काम नहीं चलेगा। जब तक जिम्मेदार लोगों पर ठोस और त्वरित कार्रवाई नहीं होती, यह चक्र टूटेगा नहीं।  पहला — परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल और बहु-केंद्रित बनाया जाए ताकि एक ही प्रश्नपत्र लाखों बच्चों तक एक साथ न पहुंचे। दूसरा — राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को एक स्वतंत्र और पारदर्शी ऑडिट के दायरे में लाया जाए, जहाँ संसद और न्यायपालिका दोनों की नजर हो। तीसरा — पेपर लीक माफिया के विरुद्ध कड़े कानून बनें और दोषियों को दशकों की सजा मिले, ताकि यह अपराध एक असंभव जोखिम बन जाए। चौथा — छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य  सहायता और परामर्श सेवाएं मिलें, क्योंकि बार-बार की ऐसी घटनाएं उनके मनोबल को तोड़ती हैं।यह सिर्फ एक परीक्षा का रद्द होना नहीं है — यह लाखों बच्चों के सपनों का रद्द होना है। यह उस भरोसे का टूटना है जो आम नागरिक अपनी सरकारी व्यवस्था पर रखता है। अगर देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा को माफिया बार-बार भ्रष्ट कर सकता है, तो यह हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था पर एक गहरा प्रश्नचिह्न है। CBI जांच हो, दोषी पकड़े जाएं, नई परीक्षा हो — यह सब जरूरी है। लेकिन सबसे जरूरी है यह सुनिश्चित करना कि 2027 में, 2028 में, और उसके बाद भी — कोई बच्चा यह खबर पढ़कर न रोए कि उसका सपना एक बार फिर किसी भ्रष्ट नेटवर्क ने छीन लिया।व्यवस्था को जागना होगा — और इस बार सच में जागना होगा।