भारत-यूएई: रक्षा और ऊर्जा की नई इबारत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) यात्रा महज एक औपचारिक राजनयिक भेंट नहीं थी — यह उस सुदृढ़ होती साझेदारी का प्रमाण थी जो भारत और यूएई के बीच पिछले कुछ वर्षों में असाधारण गति से विकसित हुई है। पीएम मोदी की यूएई यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा तथा आधारभूत संरचना में निवेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यह यात्रा पीएम मोदी के पाँच देशों के दौरे की पहली कड़ी थी, और इसने स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपनी विदेश नीति में खाड़ी देशों को कितनी प्राथमिकता देता है।  यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और पिछले पच्चीस वर्षों में संचयी निवेश के मामले में सातवाँ सबसे बड़ा स्रोत रहा है। यूएई में साढ़े चार लाख से अधिक भारतीय निवास करते और कार्य करते हैं। यह आँकड़ा अपने आप में बताता है कि दोनों देशों के बीच संबंध केवल सरकारी स्तर पर नहीं, बल्कि जन-जन के स्तर पर भी कितने गहरे हैं।  इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा रहा। यूएई भारत की ऊर्जा सुरक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। पिछले वर्ष यूएई भारत के कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा स्रोत रहा और उसने भारत की कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग ग्यारह प्रतिशत पूरा किया। तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी के मामले में यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। इसके अलावा, यूएई तरलीकृत पेट्रोलियम गैस अर्थात एलपीजी का भारत को सबसे अधिक आपूर्ति करने वाला देश है और भारत की कुल एलपीजी आवश्यकता का करीब चालीस प्रतिशत वहीं से आता है।  ऐसे में यह यात्रा ऐसे नाजुक समय में हुई जब पश्चिम एशिया में तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में आपूर्ति बाधाओं ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों को अस्थिर कर दिया है। होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रभावी रूप से बंद हो जाने से वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर गंभीर दबाव पड़ा है, और इस परिप्रेक्ष्य में भारत की ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक हो गया है। भारत और यूएई के अधिकारियों ने संकेत दिया कि रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार तथा एलपीजी आपूर्ति से संबंधित दो महत्वपूर्ण समझौतों पर शीघ्र ही हस्ताक्षर होने की संभावना है। वैश्विक आपूर्ति में अनिश्चितता के बीच ये समझौते भारत को दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करेंगे।  रक्षा क्षेत्र में भी इस यात्रा ने एक नया अध्याय लिखा। दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक रक्षा साझेदारी रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो बढ़ते सुरक्षा एवं सैन्य सहयोग को दर्शाता है। यह समझौता इस बात का प्रतीक है कि दोनों देशों के बीच संबंध अब व्यापार और ऊर्जा से आगे बढ़कर रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी गहरे हो रहे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। दो दशक पहले तक जो रिश्ता मुख्यतः प्रवासी मजदूरों के धन प्रेषण और तेल व्यापार तक सीमित था, वह आज एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी का रूप ले चुका है।  यूएई ने भारत में आधारभूत संरचना परियोजनाओं के साथ-साथ आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल जैसी वित्तीय संस्थाओं में पाँच अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की। अधिकारियों ने इन समझौतों को भारत-यूएई संबंधों के पारंपरिक व्यापार और ऊर्जा दायरे से बाहर निकलकर रक्षा, लॉजिस्टिक्स, वित्त और आधारभूत संरचना क्षेत्रों में विस्तार का संकेत बताया।  यह निवेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत की आर्थिक विश्वसनीयता में खाड़ी देशों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। भारत और यूएई के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी सीईपीए के बाद द्विपक्षीय व्यापार सौ अरब डॉलर से अधिक हो गया है और अब दोनों देश इसे दोगुना करके दो सौ अरब डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं।  यूएई के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी है और पीएम मोदी अब तक सात बार यूएई की यात्रा कर चुके हैं, जबकि यूएई के राष्ट्रपति भी पाँच बार भारत आ चुके हैं। इसके अलावा उनके शाही परिवार के कई सदस्य भी भारत का दौरा कर चुके हैं। यह तथ्य इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि यह साझेदारी कितनी सुसंगत और निरंतर है।  इस यात्रा को व्यापक भू-राजनीतिक संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। यह यात्रा पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास अस्थिरता से जुड़ी वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान की बढ़ती चिंताओं के बीच हुई। इस पृष्ठभूमि में भारत और यूएई ने आर्थिक लचीलेपन, संपर्क और क्षेत्रीय स्थिरता पर बल दिया।  यह दृष्टिकोण भारत की उस विदेश नीति के अनुरूप है जो बहुध्रुवीय विश्व में संतुलन साधते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करती है। भारत न तो किसी एक खेमे में बंधता है और न ही किसी संघर्ष का हिस्सा बनता है, बल्कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और रणनीतिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कूटनीतिक संतुलन बनाए रखता है। यूएई के साथ भारत का यह गहराता रिश्ता एक बड़े सामरिक विचार का भी प्रतिफल है। खाड़ी क्षेत्र में भारत की बढ़ती उपस्थिति उसे न केवल ऊर्जा आपूर्ति में सुरक्षित करती है, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी रणनीतिक स्थिति को भी मजबूत बनाती है। भारत और यूएई संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 को क्रियान्वित कर रहे हैं, जो द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, रक्षा और सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा तथा नवाचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का व्यापक रोडमैप है।  संक्षेप में, पीएम मोदी की यह यात्रा भारत-यूएई संबंधों में एक नए युग का सूत्रपात करती है। यह युग केवल तेल और व्यापार का नहीं, बल्कि रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और रणनीतिक समन्वय का भी है। जब दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल है, तब इस तरह की सुदृढ़ साझेदारियाँ ही किसी देश की असली ताकत होती हैं। भारत इस दिशा में सही कदम उठा रहा है और यूएई यात्रा उसकी इसी दूरदर्शी कूटनीति की जीवंत मिसाल है।