चंडीगढ़, 6 अप्रैल 2025
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राज्य सरकार ने देशभर में एक उदाहरण पेश करते हुए अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने अग्निपथ योजना के तहत सेवाएं देने वाले अग्निवीरों को पुलिस और अन्य विभागों में प्राथमिकता देने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री पंचकूला स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित एक समीक्षा बैठक में बोल रहे थे, जिसमें अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण देने संबंधी योजनाओं की समीक्षा की गई।
पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण, अन्य विभागों में भी विशेष कोटा
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और खनन गार्ड जैसे पदों पर भी 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि अग्निवीरों के लिए एक विशेष पोर्टल तैयार किया जाएगा, जहां वे सेवा पूरी करने के बाद अपना पंजीकरण कर नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर उन्हें शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के अनुरूप प्राथमिकता दी जाएगी।
अग्निवीरों को स्वरोजगार और स्टार्टअप्स के लिए भी मिलेगा समर्थन
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जो अग्निवीर स्वरोजगार या उद्यमशीलता को अपनाना चाहते हैं, उन्हें सरकार की ओर से कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा। साथ ही, जो निजी उद्योग अग्निवीरों को ₹30,000 मासिक वेतन से अधिक पर नौकरी देते हैं, उन्हें राज्य सरकार की तरफ से ₹60,000 वार्षिक सब्सिडी दी जाएगी।
गन लाइसेंस और सुरक्षा सेवा में भी प्राथमिकता
जो अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर में काम करना चाहते हैं, उन्हें गन लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए भी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 पहले ही लागू
बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना वर्ष 2022 में शुरू हुई थी, जिसके तहत थल सेना, वायु सेना और नौसेना में अग्निवीरों की भर्ती की गई। पहला बैच जुलाई 2026 में सेवा पूर्ण करेगा। लेकिन हरियाणा सरकार ने इससे पहले ही हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 लागू कर, अग्निवीरों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर दी है।
राज्य से 2022-23 में 2227 और 2023-24 में 2893 अग्निवीरों की भर्ती हुई थी, जो योजना का लाभ उठाएंगे।
बैठक में मौजूद रहे वरिष्ठ अधिकारी
समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग के प्रधान सचिव विजयेंद्र कुमार और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार भी उपस्थित रहे।
मुख्य बिंदु (Quick Highlights):
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हरियाणा बना पहला राज्य जिसने अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण दिया
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पुलिस में 20% और अन्य विभागों में 10% आरक्षण का प्रावधान
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स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सस्ते लोन और निजी क्षेत्र को सब्सिडी
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प्राइवेट सिक्योरिटी में गन लाइसेंस के लिए प्राथमिकता
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राज्य सरकार द्वारा विशेष पोर्टल और पंजीकरण सुविधा की घोषणा