एबी पीएम-जेएवाई ने अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वयन हासिल किया; अब सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत है
एबी पीएम-जेएवाई पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहुंच को सुगम बनाता है; ₹8,383.97 करोड़ मूल्य के 29.05 लाख अंतर-राज्यीय प्रवेश हुए
70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को अधिकृत स्वास्थ्य बीमा का विस्तार किया गया
स्वास्थ्य कवरेज नेटवर्क को मजबूत किया गया; लाभार्थी आधार 10.74 करोड़ से बढ़कर 12 करोड़ परिवार हो गया
एबी पीएम-जेएवाई के तहत निर्बाध अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी को प्रधानमंत्री आरोग्य मित्रों द्वारा लाभार्थी सत्यापन, कैशलेस प्रवेश और अस्पताल सहायता के माध्यम से सुगम बनाया गया है
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) गुणवत्तापूर्ण, किफायती और कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करके सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में भारत की प्रगति को और मजबूत कर रही है। यह योजना अब सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है, जो देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने और माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाओं के वितरण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
आरंभ में, इस योजना में 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के अंतर्गत चिन्हित 10.74 करोड़ परिवार शामिल थे, जो भारत की जनसंख्या के निम्नतम 40% का प्रतिनिधित्व करते थे। जनवरी 2023 में, भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, लाभार्थियों की संख्या 10.74 करोड़ से बढ़ाकर 12 करोड़ परिवार कर दी गई। मार्च 2024 में, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों के लगभग 37 लाख अतिरिक्त परिवारों को इस योजना में शामिल किया गया। योजना का विस्तार करते हुए, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को, जो 4.5 करोड़ परिवारों से संबंधित हैं, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को अनदेखा करते हुए, इस योजना में शामिल किया गया।
इसके अलावा, कई राज्यों ने अपनी राज्य-विशिष्ट योजनाओं को एबी पीएम-जेएवाई के साथ एकीकृत करके केंद्र द्वारा लक्षित लाभार्थियों की संख्या से अधिक लाभार्थियों का विस्तार किया है। एबी पीएम-जेएवाई के तहत लाभार्थियों के विस्तार और विभिन्न राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के एकीकरण से देश भर में कमजोर आबादी के बीच योजना की पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
एबी पीएम-जेएवाई राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी सुविधा प्रदान करता है, जिससे लाभार्थी अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की परवाह किए बिना, देश भर के किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में कैशलेस उपचार का लाभ उठा सकते हैं। यह पोर्टेबिलिटी सुविधा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को बढ़ाती है, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों और अपने गृह राज्य से बाहर यात्रा करने वाले लाभार्थियों के लिए।
30 जून, 2026 तक , एबी पीएम-जेएवाई योजना के तहत देश भर में कुल 29.05 लाख अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी अस्पताल प्रवेशों को अधिकृत किया गया है, जिनकी राशि 8,383.97 करोड़ रुपये से अधिक है।
एबी पीएम-जेएवाई को एक मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लागू किया गया है, जो सूचीबद्ध अस्पतालों को लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन करने में सक्षम बनाता है, चाहे वे किसी भी राज्य के हों। यह प्लेटफॉर्म पोर्टेबिलिटी मामलों में अस्पताल में भर्ती, दावों की प्रक्रिया और निपटान को सुगम बनाता है। यह एकीकृत डिजिटल प्रणाली देश भर के सूचीबद्ध अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं तक निर्बाध, कैशलेस और पेपरलेस पहुंच सुनिश्चित करती है।
लाभार्थियों के नामांकन में सुधार लाने और पोर्टेबिलिटी सुविधा सहित जागरूकता बढ़ाने के लिए, एबी पीएम-जेएवाई ने एक व्यापक सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) और आउटरीच रणनीति अपनाई है। इस रणनीति में समाचार पत्रों, सामुदायिक रेडियो, टेलीविजन और रेडियो अभियानों, डिजिटल डिस्प्ले, नुक्कड़ नाटकों, जनसंचार माध्यमों, सोशल मीडिया और लाभार्थियों के अनुभवों के प्रसार जैसे पारंपरिक और डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से जागरूकता अभियान शामिल हैं।
इसके अलावा, सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र एबी पीएम-जेएवाई के तहत इलाज की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे प्रवासी श्रमिकों और अपने गृह राज्य से बाहर इलाज कराने वाले लाभार्थियों सहित अन्य लाभार्थियों को पहचान और सत्यापन, बिना नकद प्रवेश, अस्पताल समन्वय और अस्पताल में भर्ती होने की पूरी प्रक्रिया में सहायता प्रदान करते हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती प्रतापराव जाधव ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में यह बात कही।