मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) की सुचारू, पारदर्शी और तकनीक-सक्षम काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए तैयारियों की समीक्षा की
छात्र-अनुकूल काउंसलिंग सुधार लागू; एक बार फिजिकल रिपोर्टिंग, ऑनलाइन दस्तावेज़ सत्यापन और बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए बेहतर सुविधाएं
उम्मीदवारों की चिंताओं को दूर करने के लिए हर सं
भव सक्रिय उपाय सुनिश्चित किए जाएं: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट यूजी काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने देश भर में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी, योग्यता-आधारित, प्रौद्योगिकी-सक्षम और छात्र-अनुकूल बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस समीक्षा में मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ हेल्थ सर्विसेज़ (डीजीएचएस) के दायरे में आने वाली ऑल इंडिया कोटा (एआईक्यू) और अन्य सीटों की काउंसलिंग के लिए तैयारियों का आकलन किया गया।
समीक्षा के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी), डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ हेल्थ सर्विसेज़ (डीजीएचएस) और परामर्श प्रक्रिया में शामिल अन्य हितधारकों की तैयारियों का आकलन किया। उन्होंने परामर्श कार्यक्रम, आईटी अवसंरचना, साइबर सुरक्षा तैयारियों, शिकायत निवारण तंत्र, उम्मीदवारों की सुविधा के उपायों और सहभागी संस्थानों के साथ समन्वय की समीक्षा की।
श्री नड्डा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि काउंसलिंग की प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता-आधारित होनी चाहिए, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि छात्रों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मजबूत तकनीकी सहायता बनाए रखें, शिकायतों का शीघ्र निवारण सुनिश्चित करें और प्रवेश प्रक्रिया के दौरान काउंसलिंग पोर्टल के सुचारू संचालन को सुगम बनाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उम्मीदवारों की चिंताओं को दूर करने के लिए हर संभव सक्रिय कदम उठाए जाएं।
केंद्रीय मंत्री को सूचित किया गया कि नीट यूजी काउंसलिंग 2026 में पारदर्शिता बढ़ाने, पहुंच में सुधार करने और प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से कई प्रमुख प्रौद्योगिकी-आधारित और छात्र-केंद्रित सुधार पेश किए गए हैं।
प्रमुख सुधारों में से एक है एक बार व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करने की व्यवस्था को लागू करना, जिससे उम्मीदवारों को बार-बार आने-जाने की ज़रूरत काफी कम हो जाएगी। सीट आवंटन के बाद, उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से अपनी सहमति दर्ज करा सकेंगे, जिसके लिए वे या तो फ्रीज या फ्लोट विकल्प चुन सकते हैं।
जो उम्मीदवार फ्रीज़ विकल्प चुनते हैं, उन्हें तय समय-सीमा के भीतर अपने आवंटित संस्थान में जाकर प्रवेश संबंधी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसमें मूल दस्तावेजों का सत्यापन और प्रवेश शुल्क का भुगतान शामिल है।
जो उम्मीदवार अपग्रेडेशन के लिए बाद के दौरों में भाग लेने हेतु फ्लोट विकल्प चुनते हैं, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन माध्यम से दस्तावेज़ सत्यापन सहित प्रवेश संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकेंगे। इस अवधि के दौरान, उन्हें आवंटित संस्थान में शारीरिक रूप से उपस्थित होने, मूल दस्तावेज़ जमा करने या प्रवेश शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। बाद के काउंसलिंग राउंड में भाग लेने के दौरान उनका प्रोविज़नल एडमिशन मान्य रहेगा।
तीसरे चरण की काउंसलिंग तक अपग्रेडेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। तीसरे चरण की काउंसलिंग पूरी होने के बाद, जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें मूल दस्तावेजों के सत्यापन, प्रवेश शुल्क के भुगतान और संस्थागत औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अपने-अपने संस्थानों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
संशोधित फ़्रेमवर्क से यह सुनिश्चित होता है कि फ़िज़िकल रिपोर्टिंग, मूल दस्तावेजों का सत्यापन और प्रवेश शुल्क का भुगतान केवल एक बार करना पड़े; इससे अनावश्यक यात्रा कम होती है, प्रवेश की प्रक्रिया आसान होती है और छात्रों को ज़्यादा सुविधा मिलती है।
इस वर्ष शुरू किया गया एक और महत्वपूर्ण सुधार ऑनलाइन त्यागपत्र की सुविधा है। जो उम्मीदवार अपनी अलॉट की गई सीट से इस्तीफ़ा देना चाहते हैं (और जहाँ लागू काउंसलिंग नियमों और समय-सीमा के तहत इसकी अनुमति है), वे अब एमसीसी काउंसलिंग पोर्टल के ज़रिए अपना इस्तीफ़ा जमा कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अलॉट किए गए संस्थान में व्यक्तिगत रूप से जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बशर्ते इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कुछ और न कहा गया हो या एमसीसी ने अलग से कोई सूचना न दी हो।
इस समीक्षा में पारदर्शिता और कामकाज की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए कई उपायों पर भी ज़ोर दिया गया। इनमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) से मिलने वाला पहले से भरा हुआ उम्मीदवार डेटा, ऑनलाइन दस्तावेज़ सत्यापन, नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) द्वारा सीट मैट्रिक्स का सत्यापन और भाग लेने वाले संस्थानों द्वारा सत्यापन शामिल हैं।
बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए सुगम्यता में सुधार पर विशेष जोर दिया गया है। मूल्यांकन में अधिक सुगमता, पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए, देश भर में नामित मूल्यांकन केंद्रों की संख्या 16 से बढ़ाकर 61 कर दी गई है।
27 जुलाई 2026 की नेशनल मेडिकल कमीशन की दिशा-निर्देशों के अनुसार, तय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट को अब "पात्रता प्रमाण पत्र" कहा जाएगा। यह नाम इस बात को दर्शाता है कि इसका मकसद कार्यात्मक मूल्यांकन के आधार पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार की पात्रता तय करना है। संशोधित गाइडलाइंस दिव्यांग उम्मीदवारों के मूल्यांकन के लिए एक पारदर्शी, एकसमान, सबूतों पर आधारित और क्षमता-केंद्रित ढांचा तैयार करती हैं, साथ ही समान अवसर, एकेडमिक स्टैंडर्ड, प्रोफेशनल क्षमता और मरीज़ों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती हैं।
नई दिशा-निर्देशों में अपीलेट डिसेबिलिटी असेसमेंट बोर्ड का भी प्रावधान है, जिससे योग्य उम्मीदवार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के नियमों के अनुसार शुरुआती डिसेबिलिटी असेसमेंट बोर्ड के मूल्यांकन के खिलाफ अपील कर सकते हैं।
एक अन्य महत्वपूर्ण सुधार एनआरआई श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया का पूर्ण डिजिटलीकरण है। एनआरआई उम्मीदवारों का पंजीकरण अब निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार पूरी तरह से ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। उम्मीदवार सभी आवश्यक दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड करेंगे, जिससे ईमेल के माध्यम से जमा करने की पूर्व प्रथा का स्थान लिया जाएगा। अपलोड किए गए दस्तावेज़ों का सत्यापन नामित दस्तावेज़ सत्यापन अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे एक पारदर्शी, कुशल और समयबद्ध सत्यापन प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। एमसीसी ने 27 मई, 2026 को जारी अपने सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से पहले ही सूचित कर दिया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, एनआरआई श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान साक्ष्य और संबंधित कानूनी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे, जिससे यह साबित हो सके कि प्रायोजक, अभिभावक एवं आश्रित अधिनियम, 1890 के प्रावधानों के अंतर्गत उम्मीदवार का वास्तविक कानूनी अभिभावक है।
श्री नड्डा को यह भी जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के समन्वय से साइबर सुरक्षा तैयारियों की व्यापक समीक्षा की गई है। देशभर में काउंसलिंग प्रक्रिया के एक समान क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दिव्यांगता आकलन बोर्ड, कॉलेज नोडल अधिकारियों और दस्तावेज़ सत्यापन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
उम्मीदवारों को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए, एक 24×7 टोल-फ्री कॉल सेंटर (1800-102-7637) स्थापित किया गया है। परामर्श प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों की सहायता के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से द्विभाषी सूचना सामग्री, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और मार्गदर्शन वीडियो भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उम्मीदवारों के प्रश्नों के शीघ्र समाधान के लिए एक समर्पित ईमेल आधारित शिकायत निवारण तंत्र (mcc2026[at]gov[dot]in) भी स्थापित किया गया है।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 16 जुलाई 2026 को नीट (यूजी) 2026 के नतीजे घोषित किए। एमबीबीएस, बीडीएस और बी.एस.सी. (ऑनर्स) नर्सिंग में ऑल इंडिया कोटा सीटों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है।
उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे सीट स्वीकार करने, अपग्रेडेशन, इस्तीफा या दिव्यांगता आकलन से संबंधित विकल्प चुनने से पहले सूचना बुलेटिन, काउंसलिंग योजना और लागू नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक एमसीसी काउंसलिंग पोर्टल पर जाएं और प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अधिसूचित काउंसलिंग कार्यक्रम का पालन करें।
समीक्षा बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्या सलिला श्रीवास्तव, चिकित्सा शिक्षा की अतिरिक्त सचिव श्रीमती विनोद कोटवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉ. लोवनीश जी. कृष्णा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक श्री प्रियंका भारती और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।