बस्तर के विकास को नई रफ्तार देने की तैयारी: केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया भरोसा
PMGSY-IV में विशेष प्रावधान पर केंद्र गंभीर, अरुणाचल मॉडल पर विचार
दूरस्थ आदिवासी इलाकों तक सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने की पहल, राज्य के ग्रामीण विकास कार्यों की केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने की सराहना
बस्तर जैसे दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सकारात्मक रूख दिखाते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। आज कृषि भवन, नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह से मुलाकात की। इस बैठक में बस्तर क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने पर सकारात्मक रूप से चर्चा हुई।
बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) में संशोधन कर अरुणाचल प्रदेश की तर्ज पर 10 किलोमीटर की परिधि को एक क्लस्टर मानने का प्रस्ताव रखा। वर्तमान व्यवस्था में 500 मीटर की सीमा के कारण बस्तर के कई छोटे और बिखरे गांव सड़क सुविधा से वंचित रह जाते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रस्ताव को सकारात्मक दृष्टि से लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है और राज्य के सुझावों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बेहतर सड़क संपर्क शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है।
बैठक में राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी प्रदेश में चल रहे ग्रामीण विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हो रहे कार्यों की सराहना करते हुए विकसित भारत- जी राम जी योजना के तहत मुक्तिधाम और शौचालय निर्माण को प्रभावी बताया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल क्रियान्वयन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रतिदिन लगभग 1,500 आवासों का निर्माण राज्य की उल्लेखनीय उपलब्धि है।
केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों को और गति मिलेगी, जिससे क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक बदलाव को मजबूती मिलेगी। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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