चंडीगढ़, 17 मार्च – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अपने बजट अभिभाषण में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ की घोषणा की है। इस योजना के तहत महिलाओं को 2,100 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा, सरकार का यह बजट सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को सशक्त बनाने, समुदायों के विकास और एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए समर्पित है। इसी दिशा में प्रदेश में ‘दिव्यांगजन कोष’ की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
प्रो-एक्टिव पेंशन मोड से लाखों लाभान्वित
वित्त मंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए ‘प्रो-एक्टिव पेंशन मोड’ अपनाया। इस योजना के तहत बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं, निराश्रित बच्चों, विधुरों और अविवाहित पुरुषों को बिना आवेदन के ही पेंशन का लाभ मिलता है।
अब तक 5,43,663 लाभार्थियों को इस प्रणाली के माध्यम से 1,093.40 करोड़ रुपये सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। वर्तमान में, हरियाणा सरकार विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत 34,55,968 लाभार्थियों को प्रतिमाह लगभग 1,041.83 करोड़ रुपये स्थानांतरित कर रही है।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वित्तीय वर्ष 2025-26 से ‘दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016’ (RPwD Act) के तहत मान्यता प्राप्त सभी 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही, हीमोफिलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए आयु सीमा की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। अब ये लाभार्थी किसी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे।
अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लिए आर्थिक सहायता में वृद्धि
मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना’ के तहत उन लाभार्थियों, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है, को बैंक टाईअप योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी को 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।
इसी प्रकार, पिछड़े वर्ग के उद्यमियों को ‘मुद्रा योजना’ के अतिरिक्त 25 लाख रुपये तक का ऋण हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निगम को 50 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।
समाज कल्याण विभाग के बजट में 28.3% की वृद्धि
वित्त मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए समाज कल्याण विभाग को 16,650.78 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो कि चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों से 28.3% अधिक है।
यह बजट हरियाणा सरकार की सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।