चंडीगढ़, 17 मार्च – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पिछले दस वर्षों में बिजली क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप बिजली उपक्रमों का कुल संप्रेषण और व्यावसायिक घाटा वर्ष 2014-15 के 30% से घटकर अब मात्र 10.4% रह गया है।
राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा की उपलब्धि
भारत सरकार द्वारा जारी 2023-24 की राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) देशभर में पहले स्थान पर रहा, जबकि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) को दूसरा स्थान मिला। यह हरियाणा के ऊर्जा क्षेत्र में हुए व्यापक सुधारों का प्रमाण है।
गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति का विस्तार
- ‘म्हारा गांव-जगमग गांव’ योजना के तहत अब तक 5,877 गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति से जोड़ा गया है।
- शेष 1,376 गांवों को वित्त वर्ष 2025-26 में इस योजना में शामिल करने के लिए नई योजना शुरू की जाएगी।
- राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता 2014 में 10,729 मेगावाट से बढ़कर अब 16,015 मेगावाट हो गई है, और इसे अगले सात वर्षों में 24,000 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
ऊर्जा क्षेत्र में नई परियोजनाएं
- यमुनानगर में 1x800 मेगावाट की अल्ट्रा-सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिसकी लागत 7,272 करोड़ रुपये होगी और इसे मार्च 2029 तक पूरा किया जाएगा।
- हिसार स्थित राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट में 1x800 मेगावाट की विस्तार इकाई का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है।
- पानीपत में 2x800 मेगावाट की अल्ट्रा-सुपर क्रिटिकल परियोजना स्थापित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार
- हरियाणा विद्युत खरीद केंद्र ने 800 मेगावाट फर्म और डिस्पैचेबल अक्षय ऊर्जा की खरीद के लिए सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ बिजली आपूर्ति समझौता किया है, जो मई 2026 से कार्यान्वित होगा।
- इस 800 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता में 1,115 मेगावाट सौर, 896 मेगावाट पवन और 938 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली शामिल है।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा
- प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 14,250 घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए गए हैं।
- सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2027 तक 2,22,000 घरों में रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करना है।
- दो किलोवाट तक के कनेक्शन वाले अंत्योदय परिवारों को अधिकतम 1,10,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
सौर ऊर्जा से सड़कों और तालाबों का रोशन होगा भविष्य
- गांवों की सड़कों और अमृत सरोवरों पर सौर ऊर्जा से संचालित लाइटें लगाने के लिए नई योजना शुरू की गई है।
- सामान्य सोलर लाइट के लिए 4,000 रुपये और ऊँचे खंभों पर लगने वाली लाइट के लिए 20,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
- वित्त वर्ष 2025-26 में 20,000 सौर लाइटें लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
ऊर्जा क्षेत्र के लिए 6,379.63 करोड़ रुपये का बजट
हरियाणा सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 6,379.63 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। यह बजट बिजली आपूर्ति को और अधिक कुशल और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।