चंडीगढ़, 18 मार्च: हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने राज्य के 2025-26 के बजट में सिंचाई विभाग के लिए 6024.72 करोड़ रुपये के प्रस्ताव की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाना है। यह बजट 2024-25 के संशोधित अनुमान 5443.38 करोड़ रुपये की तुलना में 10.7% अधिक है, जिससे जल संसाधनों के विकास को मजबूती मिलेगी।
मुख्य बजटीय प्रावधान और योजनाएं:
✔ मुख्यमंत्री जल संचय योजना के तहत मनरेगा की सहायता से 100 नए तालाबों का निर्माण किया जाएगा, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
✔ खेतों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए 2200 पानी के टैंकों का निर्माण किया जाएगा, जिससे किसानों को सिंचाई में सहूलियत होगी।
✔ लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं में उपयोग किए जा रहे पुराने पंपों को 100 करोड़ रुपये की लागत से बदला जाएगा, जिससे सिंचाई व्यवस्था को और अधिक कुशल बनाया जा सकेगा।
✔ सतलुज-यमुना लिंक कैनाल (SYL) के माध्यम से हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पंजाब से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी।
उद्योग एवं बुनियादी ढांचे के लिए जल प्रबंधन सुधार
✔ औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अत्यधिक दोहित (ओवर-एक्सप्लॉयटेड) क्षेत्रों में NOC (अनापत्ति प्रमाणपत्र) की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष की जाएगी।
✔ अन्य क्षेत्रों में NOC की अवधि तीन वर्ष होगी, जिससे उद्यमियों को जल आपूर्ति सुनिश्चित करने में सुविधा मिलेगी।
✔ खनन परियोजनाओं के लिए भी NOC की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया है।
हरियाणा सरकार की जल संरक्षण और आपदा प्रबंधन पहल
मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार जल संरक्षण, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता दे रही है। सरकार की यह योजनाएं न केवल कृषि क्षेत्र को मजबूती देंगी, बल्कि जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन भी सुनिश्चित करेंगी।
इस बजट के माध्यम से हरियाणा सरकार जल संचयन, सिंचाई और जल संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठा रही है, जिससे राज्य की कृषि और औद्योगिक गतिविधियों को नया आयाम मिलेगा।