मंडियों में मजदूरों की मजदूरी बढ़ी, किसानों को तेजी से भुगतान: पंजाब सरकार का खरीफ सीजन में मजबूत प्रबंध

चंडीगढ़, 16 अप्रैल
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने इस खरीफ सीजन में मंडियों में खरीद प्रक्रिया से जुड़े प्रत्येक हितधारक के हितों की रक्षा के लिए मजबूत कदम उठाए हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक ने मंगलवार को अनाज भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी।

मजदूरों की मजदूरी दरों में साल भर में 84 पैसे की बढ़ोतरी

मंत्री ने बताया कि अनाज की लोडिंग और अनलोडिंग जैसे कठिन कार्यों में लगे मजदूरों को अब प्रति बोरी ₹2.64 की दर से भुगतान किया जाएगा। यह दर पहले ₹1.80 प्रति बोरी थी, जिसे दो चरणों में बढ़ाकर पहले ₹2.21 और अब ₹2.64 किया गया है। इस वृद्धि से प्रदेश भर के मजदूरों को करीब ₹10 करोड़ का वार्षिक लाभ होगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला राज्य सरकार की श्रमिक हितैषी नीति का प्रमाण है।

भंडारण क्षमता पर विशेष जोर, डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश

मंत्री कटारूचक ने बताया कि भंडारण व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए राज्य के सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी परिस्थिति में भंडारण की कमी न हो और खरीद कार्य बाधित न हो।

2676 खरीद केंद्र, 76% गेहूं की खरीद पूरी

अब तक राज्य में 2676 खरीद केंद्र सक्रिय हैं, जिनमें 1864 स्थायी और 812 अस्थायी केंद्र शामिल हैं। गेहूं की आवक 4.19 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच चुकी है, जिसमें से 3.22 लाख मीट्रिक टन की खरीद पूरी हो चुकी है। यह कुल आवक का 76% है। इसके अलावा, किसानों के खातों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के तहत ₹151 करोड़ की राशि का सीधा भुगतान किया जा चुका है।

डिपो होल्डरों के मार्जिन मनी में भी हुआ इज़ाफा

राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी पहलों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने बताया कि डिपो होल्डरों की ‘मार्जिन मनी’ भी आठ साल बाद ₹50 से बढ़ाकर ₹90 प्रति क्विंटल कर दी गई है। यह कदम राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में है।

किसानों को आश्वासन: एक-एक दाने की खरीद सुनिश्चित

कैबिनेट मंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनकी फसल के एक-एक दाने की खरीद के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खरीद सीजन को सुचारु और पारदर्शी बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं।

प्रमुख अधिकारी भी रहे उपस्थित

इस अवसर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव राहुल तिवाड़ी और सचिव-कम-डायरेक्टर वरिंदर कुमार शर्मा भी मौजूद थे, जिन्होंने मंत्री के साथ प्रदेशव्यापी खरीद प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा की।