चंडीगढ़, 24 अप्रैल
पंजाब में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल ने 'रंगला पंजाब विकास योजना' के दिशा-निर्देशों को स्वीकृति दी। यह निर्णय मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में लोगों की बुनियादी और स्थानीय विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। वित्त वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए 585 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। इन फंडों का प्रबंधन संबंधित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों के अधीन रहेगा, और इन्हें स्थानीय विधायकों, सामाजिक संस्थाओं, नागरिक समूहों तथा जनहितैषी नागरिकों की अनुशंसा के आधार पर उपयोग में लाया जाएगा।
प्रस्तावित कार्यों को जिला स्तरीय समिति द्वारा मंजूरी दी जाएगी, जिसकी अध्यक्षता डिप्टी कमिश्नर करेंगे। हालांकि, इन कार्यों को हरी झंडी देने से पहले मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त जिले के प्रभारी मंत्री की सहमति आवश्यक होगी। स्वीकृत योजनाओं को संबंधित प्राधिकरणों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा, साथ ही समयबद्ध निगरानी भी सुनिश्चित की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने पटियाला के माणकपुरा, खेड़ा गज्जू, चंगेरा समेत आठ गांवों को तहसील राजपुरा से हटाकर उप-तहसील बनूड़ (एसएएस नगर) में शामिल करने को भी मंजूरी दे दी है, जिससे स्थानीय लोगों को प्रशासनिक सेवाएं अधिक सुगमता से उपलब्ध होंगी।