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क पाँच लाख एकड़ बाढ़ प्रभावित ज़मीन के लिए किसानों को गेहूँ का बीज मुफ़्त देगी मान सरकार
क किसानों को 2 लाख क्विंटल बीज देने पर 74 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार
क इस कठिन समय में सरकार किसानों के साथ खड़ी है: मुख्यमंत्री

चंडीगढ़, 24 सितंबर: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने एक ठोस मानवीय पहल के तहत हाल ही में आई भीषण बाढ़ के दौरान लगभग पाँच लाख एकड़ ज़मीन पर अपनी फ़सल गंवाने वाले किसानों को दो लाख क्विंटल गेहूँ का बीज मुफ़्त देने का निर्णय लिया है।

विवरण साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल की बाढ़ में राज्य के अन्न उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ है और उन्हें 74 करोड़ रुपये मूल्य का यह दो लाख क्विंटल बीज मुफ़्त उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेहनती किसानों ने देश को अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार इस संकट की घड़ी में किसानों के साथ खड़ी है और उन्हें संकट से बाहर निकालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को आगामी रबी सीजऩ की फ़सल के लिए गेहूँ का बीज मुफ़्त उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार की ओर से बाढ़ से हुई तबाही के कारण किसानों को पेश आई मुश्किलों को कम करने की एक छोटी-सी कोशिश है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन भीषण बाढ़ों से हुई बड़े पैमाने की तबाही का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता क्योंकि पंजाब ने पहले कभी इतना नुकसान नहीं देखा।

मुख्यमंत्री ने अफसोस जताते हुए कहा कि पंजाब के 2,300 गाँव भीषण बाढ़ की चपेट में आए हैं, जिससे 20 लाख से अधिक आबादी प्रभावित हुई है और पाँच लाख एकड़ ज़मीन पर खड़ी फ़सलों को भारी नुकसान पहुँचा है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही बाढ़ के कारण 56 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और लगभग सात लाख लोग बेघर हो गए। इसके अलावा 3,200 सरकारी स्कूल क्षतिग्रस्त हो गए, 19 कॉलेज मलबे में तब्दील हो गए, 1,400 क्लीनिकों और अस्पतालों को भारी नुकसान पहुँचा, 8,500 किलोमीटर सडक़ें तबाह हो गईं और 2,500 पुल ढह गए। उन्होंने आगे बताया कि कुल नुकसान का अनुमान लगभग 13,800 करोड़ रुपये बनता है लेकिन वास्तविक आँकड़े इससे भी अधिक हो सकते हैं।
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पंजाब की शांति और प्रगति के विरोधी तत्वों के साथ बिल्कुल भी रहम न करने की नीति अपनाओ: मुख्यमंत्री ने सी.पी. और एस.एस.पी. को दिए निर्देश

क राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता
क शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई

चंडीगढ़, 24 सितंबर-पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराते हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज पुलिस आयुक्तों (सी.पी.) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एस.एस.पी.) को निर्देश दिया कि अपराध और आपराधिक तत्वों के साथ बिल्कुल भी नरमी न बरती जाए और सख्ती से निपटा जाए।

सी.पी. और एस.एस.पी. के साथ आज वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने ज़ोर दिया कि आने वाले त्यौहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सभी कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए जाएं। उन्होंने कहा कि त्यौहारों के दौरान अक्सर शरारती तत्व सक्रिय हो जाते हैं और भीड़भाड़ के कारण भगदड़ व जेबकटी-झपटमारी की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसके साथ ही समाज-विरोधी और देश-विरोधी ताकतें भी हालात का फायदा उठाने की फिराक़ में रहती हैं। मुख्यमंत्री ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर सतर्क और तालमेल के साथ कदम उठाने पर ज़ोर दिया।

मुख्यमंत्री ने यातायात को सुचारू रखने, भीड़ प्रबंधन, आग लगने की घटनाओं से निपटने के पुख़्ता प्रबंध, मेडिकल आपातकाल और आपदा प्रबंधन की तैयारी पर विशेष ज़ोर दिया। कुछ क्षेत्रों में सामाजिक तनाव की हालिया रिपोर्टों पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने लोगों से सामाजिक सद्भाव और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। भगवंत सिंह मान ने नागरिकों को गुमराह करने वाले प्रचार से सतर्क रहने की सलाह दी और पुलिस आयुक्तों व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि राज्य भर में साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से निरंतर संपर्क बनाए रखें।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रसारित भडक़ाऊ सामग्री पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह की सामग्री का उद्देश्य राजनीतिक या साम्प्रदायिक तनाव को भडक़ाना होता है, जिससे कानून-व्यवस्था पर गंभीर खतरा मंडराता है। मुख्यमंत्री ने सी.पी. और एस.एस.पी. को सोशल मीडिया की बारीकी से निगरानी करने और इस तरह की सामग्री को तुरंत साइबर क्राइम यूनिट्स को कार्रवाई हेतु भेजने का आदेश दिया ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकें।

मुख्यमंत्री ने सामुदायिक पुलिसिंग के महत्व पर ज़ोर देते हुए पुलिस अधिकारियों से अपील की कि छोटे-मोटे मामलों का निपटारा थाने के स्तर पर ही किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्यभर में शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए निरंतर अभियान चलाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस दृष्टिकोण से अनावश्यक मुकदमेबाज़ी कम होगी और पुलिस अपनी मुख्य जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित कर पाएगी। इसके लिए सिविल और पुलिस प्रशासन द्वारा एक संस्थागत ढांचा तैयार किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने "युद्ध नशों विरुद्ध" अभियान के अंतर्गत पंजाब पुलिस की कोशिशों और गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्य होने के कारण पंजाब को शांति, तरक्की और खुशहाली के विरोधी तत्वों से लगातार खतरा बना रहता है। इसलिए पुलिस को हमेशा सतर्क रहना होगा। पुलिस बल की गौरवशाली परंपरा का उल्लेख करते हुए भगवंत सिंह मान ने विश्वास जताया कि पंजाब पुलिस देश-विरोधी ताकतों से प्रभावी ढंग से निपटने की अपनी परंपरा को जारी रखेगी।

इस अवसर पर मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, डी.जी.पी. गौरव यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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मुख्यमंत्री की अगुवाई में कैबिनेट द्वारा पंजाब में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहलकदमियों पर मुहर

क बकाए की रिकवरी के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाई गई

चंडीगढ़, 24 सितंबर-मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब कैबिनेट ने राज्य की अर्थव्यवस्था को तेज़ विकास की दिशा में ले जाने और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए आज कई अहम पहलकदमियों को मंजूरी दी।
इस संबंधी निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री की अगुवाई में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने पुराने मामलों का बोझ कम करने और उद्योगों तथा व्यापार के लिए नियमों के पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 (ओ.टी.एस.) लाने की भी  मंजूरी दे दी। यह स्कीम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगी और 12 दिसंबर 2025 तक रहेगी। जिन करदाताओं का मूल्यांकन 30 सितंबर, 2025 तक किया गया है और जिनके मूल्यांकन आदेशों के सभी सुधार/संशोधन विभाग द्वारा 30 सितंबर, 2025 तक संबंधित एक्टों जैसे कि पंजाब जनरल सेल्स टैक्स एक्ट, 1948, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट, 1956, पंजाब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, 2002, पंजाब वैट एक्ट, 2005, पंजाब एंटरटेनमेंट ड्यूटी एक्ट, 1955 और पंजाब एंटरटेनमेंट टैक्स सिनेमा शोज़ एक्ट, 1954 के तहत पारित किए गए हैं, वे इस स्कीम के अंतर्गत निपटारे के लिए आवेदन देने के योग्य होंगे।

इस ओ.टी.एस. स्कीम के अंतर्गत, जिन मामलों में टैक्स राशि 1 करोड़ रुपये तक है, उन मामलों में ब्याज पर 100त्न छूट, जुर्माने पर 100त्न माफी और टैक्स राशि पर 50त्न छूट दी जाएगी। वहीं, 1 करोड़ रुपये से 25 करोड़ रुपये तक की बकाया टैक्स राशि पर ब्याज और जुर्माने पर 100त्न छूट तथा टैक्स राशि पर 25त्न माफी दी जाएगी। 25 करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स राशि वाले मामलों में ब्याज और जुर्माने पर 100त्न छूट और टैक्स राशि पर 10त्न माफी दी जाएगी।

चावल मिल मालिकों के लिए ओ.टी.एस. को मंजूरी

कैबिनेट ने चावल मिलों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओ.टी.एस.) 2025 को भी मंजूरी दी, क्योंकि हर मिल मालिक को मिलिंग के समय के पूरा होने के बाद राज्यीय खरीद एजेंसी के साथ अपना खाता क्लियर करना होता है, ताकि उसे अगले साल कस्टम मिलिंग के लिए धान की अलॉटमेंट के लिए विचार किया जा सके। कई मिल मालिकों ने अपना बकाया जमा नहीं करवाया, जिसके कारण उन्हें डिफॉल्टर घोषित किया गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। यह कार्रवाई पिछले कई वर्षों से विभिन्न अदालतों/लीगल फोरमों में लंबित थी।

यह नई ओ.टी.एस. स्कीम सभी एजेंसियों के मामलों को न्यूनतम करने और इस नीति के तहत मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने के लिए लाई गई है, ताकि ऐसी ‘अव्यवस्थित’ चावल मिलों को पुन: सक्रिय कर राज्य में रोजगार के अधिक अवसर पैदा किए जा सकें। इससे खरीदी सीजन के दौरान मंडियों में धान की खरीद तेजी और सुचारू रूप से होगी और किसानों को लाभ मिलेगा।

योजनाबद्ध विकास के लिए पंजाब अपार्टमेंट और प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट, 1995 में संशोधन को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने पंजाब अपार्टमेंट और प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट, 1995 की धारा 5(1), 5(3)(2) और धारा 5(8) में संशोधन करने की भी सहमति दी। इससे कॉलोनियों/क्षेत्रों का विकास सही और योजनाबद्ध ढंग से सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिससे आम लोगों को आने वाली समस्याएं कम होंगी।

पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (संशोधन बिल) 2025 में संशोधन को मंजूरी

कैबिनेट ने करदाताओं की सुविधा और उनके द्वारा टैक्स पालन सुनिश्चित करने के लिए पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (संशोधन बिल) 2025 में संशोधन करने की भी सहमति दी। उल्लेखनीय है कि वित्त एक्ट, 2025 ने जी.एस.टी. काउंसिल की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, 2017 के उपबंधों में संशोधन किया है। पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, 2017 में भी इसी तरह के संशोधन किए जाने हैं।

मोहाली में विशेष एन.आई.ए. अदालत स्थापित करने को हरी झंडी

मंत्रिमंडल ने एन.आई.ए. के मुकदमों की सुनवाई में देरी से बचने के लिए एस.ए.एस. नगर, मोहाली में विशेष अदालत के गठन को भी मंजूरी दी। एन.आई.ए. एक्ट की धारा 22 के तहत मामलों की जांच के लिए मोहाली में एक्जीक्यूटिव विशेष अदालत के गठन हेतु जिला और सेशन जज/वरिष्ठ जिला और सेशन जज स्तर पर एक पद मोहाली में बनाया जाएगा। एन.आई.ए. के अलावा इस अदालत को ई.डी., सी.बी.आई. और अन्य विशेष मामलों की सुनवाई का अधिकार भी होगा।

धर्मसोत के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश

मंत्रिमंडल ने पूर्व मंत्री साधू सिंह धर्मसोत के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 197(1) (बी.एन.एस.एस. 2023 की धारा 218) और भ्रष्टाचार रोकथाम एक्ट 1988 की धारा 19, जैसे कि पी.सी. (संशोधन) एक्ट 2018 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 197 के तहत संशोधन किए गए मामलों में मुकदमा चलाने की सिफारिश को हरी झंडी दी, जो पंजाब के राज्यपाल को भेजी जाएगी।
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वेरका द्वारा प्रीमियम हाई प्रोटीन प्रोबायोटिक दही लॉन्च

किफायती कीमत पर उपलब्ध यह उत्पाद उच्च प्रोटीन और प्रोबायोटिक गुणों का अनोखा मेल: शेरगिल

चंडीगढ़, 24 सितंबर: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की गतिशील और दूरदर्शी नेतृत्व में पंजाब के मिल्कफेड कोऑपरेटिव के प्रमुख ब्रांड वेरका ने आज अपना नवीनतम उत्पाद वेरका हाई प्रोटीन प्रोबायोटिक दही लॉन्च किया।

इस नए उत्पाद को जारी करते हुए पंजाब मिल्कफेड के चेयरमैन श्री नरिंदर सिंह शेरगिल ने बताया कि यह उत्पाद किफायती कीमत पर उच्च प्रोटीन और प्रोबायोटिक गुणों का अनूठा सुमेल है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के योग्य नेतृत्व में पंजाब का सहकारी क्षेत्र नवाचार और उपभोक्ताओं की भलाई के क्षेत्र में विशेष प्रगति कर रहा है। श्री शेरगिल ने आगे कहा कि 350 ग्राम कप की कीमत सिर्फ 55 रुपये है और वेरका का हाई प्रोटीन प्रोबायोटिक दही, वैज्ञानिक रूप से तैयार प्रोबायोटिक मिश्रण के साथ प्रति पैक 22 ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है।

चेयरमैन ने कहा कि यह उत्पाद मांसपेशियों की मजबूती, पाचन और रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। उन्होंने आगे कहा कि वनस्पति-आधारित विकल्पों की तुलना में बेहतर प्रोटीन उपलब्धता और आंतों से संबंधित लाभों से भरपूर यह उत्पाद स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्तियों, युवाओं और एथलिटों के लिए लाभकारी है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए पोषण को सुलभ और किफायती बनाने के लिए मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता को दोहराया। श्री शेरगिल ने बताया कि वेरका अपने मजबूत वितरण नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को शुद्ध, विश्वसनीय और नवीन डेयरी उत्पाद उपलब्ध करवाते हुए पंजाब भर में 3 लाख से अधिक डेयरी किसानों को सशक्त बना रहा है।

चेयरमैन ने कहा कि इस शुरुआत के साथ वेरका ने एक किसान-केन्द्रित और उपभोक्ता-विश्वसनीय ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत करके भारत में स्वास्थ्य-उन्मुख डेयरी उत्पादों के लिए नए मानक स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि वेरका अपने हेल्थ-बेस्ड पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए जल्द ही हाई-प्रोटीन दूध, हाई-प्रोटीन-लो कैलोरी फ्लेवर्ड मिल्क, अधिक प्रोटीन वाला दही और हाई-प्रोटीन प्रोबायोटिक लस्सी जैसे खाद्य उत्पाद लॉन्च करने के लिये तैयार है। इसी तरह लोगों के लिए कम चीनी वाली आइसक्रीम, मिठाइयाँ और अन्य डेयरी उत्पाद भी लॉन्च किए जाएंगे।

चेयरमैन ने बताया कि दही स्वाभाविक रूप से कैल्शियम, विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है और वेरका का नया फार्मूलेशन पाचन बैक्टीरिया के स्वस्थ संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे आंतें स्वस्थ रहती हैं। उन्होंने मिल्कफेड के मिशन का भी उल्लेख किया, जिसके तहत बाज़ार में सबसे किफायती दामों पर सुरक्षित, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध करवाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि हाई प्रोटीन प्रोबायोटिक दही शुरुआत में चुनिंदा आउटलेट्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफ़ॉम्र्स के माध्यम से उपलब्ध होगा, लेकिन जल्द ही चरणबद्ध तरीके से आम बाज़ार में भी उपलब्ध हो जाएगा।

चेयरमैन ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दूरदर्शी सोच के तहत प्रोबायोटिक डेयरी उत्पादों का लॉन्च और वार्षिक दूध खरीद को 18 से 19 लाख लीटर तक बढ़ाकर राज्य एक स्वस्थ और अधिक समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ रहा है, जिससे सहकारी समितियों के माध्यम से लगभग तीन लाख किसानों को लाभ मिल रहा है। राज्य भर में 700 करोड़ रुपये से अधिक के बड़े निवेश से डेयरी अवसंरचना को मजबूती मिली है और लगातार 100 करोड़ रुपये की आवंटन ने किसानों और डेयरी क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाया है। हाल ही में आई बाढ़ के बावजूद दूध की निरंतर खरीद और तुरंत राहत, जिसमें 10,000 से अधिक किटें और पशुओं के लिए सब्सिडी वाला चारा उपलब्ध करवाना शामिल है, ‘आप’ के राष्ट्रीय सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल की पंजाब की भलाई और विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप राज्य सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति, एकता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इस अवसर पर मिल्कफेड के प्रबंध निदेशक श्री राहुल गुप्ता और अतिरिक्त आर.सी.एस. सेनू दुग्गल भी उपस्थित थे।
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खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले विभाग, बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 41 लाख रुपये का योगदान देगा
चंडीगढ़, 24 सितंबर: इस कठिन समय में पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए, खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले विभाग ने मानवीय कर्तव्य के तहत मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन की तनख्वाह, जो कुल 41 लाख रुपये होती है, का योगदान देने का फैसला किया है।
इस फंड में विभाग के अधिकारीयों, जिनमें डायरेक्टर, कंट्रोलर वित्त और लेखा, अतिरिक्त डायरेक्टर, संयुक्त डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, सहायक डायरेक्टर/जिला कंट्रोलर, सहायक कंट्रोलर/लेखा अधिकारी, खाद्य और सिविल सप्लाई अधिकारी, सहायक खाद्य और सिविल सप्लाई अधिकारी और इंस्पेक्टर शामिल हैं, ने योगदान देने का निर्णय लिया।
इस संबंध में विभागीय कर्मचारियों की सहमति वाले निदेशक (खजाना) को लिखे गये पत्र की कॉपी आज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को विभाग के मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक्क द्वारा सौंपी गयी।
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राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस: डॉ. बलबीर सिंह द्वारा राज्य में आयुर्वेद प्रणाली को मज़बूत करने के लिए कई पहलों की शुरुआत

प्राचीन विज्ञान के प्रचार हेतु आई.आर.ए. चैंबर ऑफ आयुर्वेद, ई-योग ऐप और विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ

सरकार का उद्देश्य: डिजिटल तकनीक के माध्यम से लोगों तक आयुर्वेद की पहुँच को और बढ़ाना और सुदृढ़ करना : डॉ. बलबीर सिंह

प्रख्यात हस्तियों को प्रदान किए गए राज्य धन्वंतरि पुरस्कार और लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड

चंडीगढ़, 24 सितंबर-पंजाब में आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने यहां पंजाब कला भवन में 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर ई-योग ऐप, विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और आई.आर.ए. (इंडस्ट्री, रिसर्च और अकादमिक) चैंबर ऑफ आयुर्वेद सहित कई पहलें शुरू कीं।

स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि ये पहलें लोगों के हित में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आयुर्वेद की पहुँच बढ़ाने और मज़बूत करने के लिए की गई हैं। उन्होंने रोकथाम, स्वास्थ्य संवर्धन, उपचार और पुनर्वास हेतु इसके शाश्वत सिद्धांतों को लागू कर दैनिक जीवन में आयुर्वेद को एक संपूर्ण विज्ञान के रूप में अपनाने पर ज़ोर दिया।

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा इन आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉम्र्स को अपनाने का उद्देश्य आयुर्वेदिक ज्ञान और सेवाओं तक जनसाधारण की पहुँच को बढ़ाना है, ताकि सभी के लिए एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। इस वर्ष की थीम "आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लैनेट" का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह थीम शरीर, मन, आत्मा और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व को दर्शाती है।

कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने पाँच प्रख्यात हस्तियों को राज्य धन्वंतरि पुरस्कार प्रदान किए, जिनमें ज़िला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी संगरूर डॉ. मलकीअत सिंह, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉ. चेतन मेहता (जी.ए.डी. निजऱां) और डॉ. ललित कांसल (स्वास्थ्य केंद्र कान्हगढ़, ज़िला संगरूर) तथा उपवैद्य श्री हरकिरन सिंह शामिल हैं।

इस कार्यक्रम में आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन बोर्ड, पंजाब के रजिस्ट्रार डॉ. संजीव गोयल को उनकी असाधारण सेवा और समर्पण के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

इससे पहले, आयुर्वेद पंजाब के निदेशक डॉ. रवि डूमरा ने विभाग की उपलब्धियों और मील के पत्थरों को उजागर करते हुए एक विस्तृत पावरपॉइंट प्रस्तुति "आयुर्वेद एट ए ग्लांस" प्रस्तुत की।
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गुरमीत सिंह खुड्डियां ने पंजाब की मंडियों में कॉटन कॉरपोरेशन की गैर-मौजूदगी पर सवाल उठाए

कृषि मंत्री ने सी.सी.आई. द्वारा एमएसपी पर कपास की खरीद सुनिश्चित करने के लिए केंद्र से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की

चंडीगढ़, 24 सितंबर-प्रदेश के कपास किसानों की आवाज़ बुलंद करते हुए पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 7,710 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से राज्य में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सी.सी.आई.) के माध्यम से कपास की खरीद शुरू करवाने के लिए केंद्र सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि ‘सफेद सोना’ यानी कपास की मंडियों में आमद के बावजूद सी.सी.आई. की गैर-हाजिऱी किसानों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि उन्हें अपनी फ़सल एमएसपी से कम कीमत पर निजी व्यापारियों को बेचनी पड़ रही है।

आज शाम यहां पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए श्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने राज्य के कपास किसानों के प्रति केंद्र सरकार के खोखले वादों की तस्वीर पेश करते हुए कहा कि पंजाब सरकार की फसली विविधता संबंधी सक्रिय पहलों के कारण राज्य में कपास की खेती के तहत क्षेत्र में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि अब खरीद प्रक्रिया के समय सी.सी.आई. की संदिग्ध गैर-हाजिरी किसानों के लिए निराशा का कारण बनी हुई है।

कपास किसानों के लिए एमएसपी पर खरीद के वादे को पूरा करने में केंद्र की नाकामी पर गहरी चिंता जताते हुए कृषि मंत्री ने सवाल किया कि अब जब मंडियों में किसान कपास की फ़सल लेकर बैठे हैं, तो भारत सरकार की सी.सी.आई. कहाँ है?

कपास की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए श्री खुड्डियां ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा कपास के हाइब्रिड बीजों पर 33 प्रतिशत सब्सिडी और अन्य सक्रिय पहलों के नतीजे स्वरूप कपास की खेती का क्षेत्र 20 प्रतिशत बढ़ा है, जो वर्ष 2024 के लगभग 99,000 हेक्टेयर क्षेत्र से बढक़र इस वर्ष 1.19 लाख हेक्टेयर हो गया है। श्री खुड्डियां ने ज़ोर देकर कहा कि किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित एमएसपी की उम्मीद पर कपास की खेती की थी, लेकिन अब वे अपनी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कम कीमत पर अपनी फ़सल बेचने को मजबूर हैं।

श्री खुड्डियां ने कहा कि जब पंजाब सरकार और राज्य के किसानों ने अपना काम विश्वास और ईमानदारी से पूरा कर दिया है, तो अब केंद्र को भी अपनी जि़म्मेदारी समझते हुए अपना हिस्से का काम जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। उन्होंने मांग उठाई कि सी.सी.आई. बिना किसी देरी के तुरंत कपास की खरीद शुरू करे। उन्होंने कहा कि एमएसपी से नीचे बिकने वाली थोड़ी से थोड़ी फ़सल भी केंद्र सरकार की व्यवस्था में किसानों के विश्वास को कमजोर करती है, जिसके लिए हम किसानों को दरपेश इस मुश्किल का तुरंत समाधान मांगते हैं।
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पंजाब द्वारा पुराने कर बकायों के निपटारे के लिए फाइनल एकमुश्त निपटान योजना पेश: हरपाल सिंह चीमा

*'बकाया रिकवरी के लिए पंजाब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, 2025' 1 अक्टूबर, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक लागू होगी*

*उद्देश्य, जी.एस.टी. से पहले के विभिन्न कानूनों के तहत लगभग 11,968.88 करोड़ रुपये के बकाया से संबंधित 20,039 लंबित मामलों को हल करना*

चंडीगढ़, 24 सितंबर-पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां एलान किया कि 'बकाया रिकवरी के लिए पंजाब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, 2025' 1 अक्टूबर, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक लागू रहेगी, और इस स्कीम का उद्देश्य जी.एस.टी. से पहले के विभिन्न कानूनों में लगभग 11,968.88 करोड़ रुपये के बकाया रिकवरी से संबंधित लगभग 20,039 लंबित मामलों को हल करना है, जिससे प्रदेश के व्यापार और उद्योग को काफी राहत मिलेगी।

इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओटीएस) की घोषणा करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह पहल, जिसे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब कैबिनेट ने आज की कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दी है, 'आप' की अगुवाई वाली पंजाब सरकार द्वारा पेश की गई तीसरी ऐसी स्कीम है, और यह टैक्सदाताओं के लिए अपने बकायों का निपटारा करने का आखिरी मौका होगा। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी, 2026 से उन लोगों के लिए रिकवरी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी जो इस स्कीम का चुनाव करने में असफल रहते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि ये लंबित मामले जी.एस.टी. प्रणाली से पहले के कर कानूनों से संबंधित हैं, जिसमें पंजाब वैट एक्ट, केंद्रीय बिक्री कर एक्ट आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत व्याज और जुर्मानों पर काफी छूट पेश की गई है जो इस स्कीम के तहत आने वाले योग्य टैक्सदाताओं के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव है।

इस स्कीम की मुख्य विशेषताओं को उजागर करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि यह स्कीम डिमांड अमाउंट के आधार पर एक पद्धरी छूट का ढांचा पेश करती है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 1 करोड़ रुपये तक के बकाए के लिए, करदाताओं को व्याज और जुर्मानों पर 100त्न छूट मिलेगी, साथ ही टैक्स राशि पर 50त्न छूट मिलेगी, 1 करोड़ रुपये से 25 करोड़ रुपये तक के बकाए के लिए, व्याज और जुर्मानों पर 100त्न छूट होगी, और टैक्स राशि पर 25त्न छूट होगी, और 25 करोड़ रुपये से अधिक बकाए वाले मामलों में टैक्स राशि पर 10त्न छूट के साथ व्याज और जुर्मानों पर 100त्न छूट प्रदान की जाएगी।

इस पहल के संभावित परिणामों के बारे में जानकारी देते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यदि सभी योग्य टैक्सदाताओं ने इस स्कीम का लाभ उठाया तो राज्य के लिए लगभग 3,344.50 करोड़ रुपये की रिकवरी की उम्मीद है, जबकि करदाताओं को पुराने बकाए में 8,441.56 करोड़ रुपये से अधिक की छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह स्कीम उन सभी टैक्सदाताओं पर लागू है जिनके असेसमेंट ऑर्डर 30 सितंबर, 2025 तक बनाए गए होंगे, और यह योजना सरकारी खाद्य एजेंसियों के लिए लागू नहीं होगी। उन्होंने इस स्कीम के तहत सभी योग्य कारोबारियों से 31 दिसंबर, 2025 की अंतिम तिथि से पहले इस पहल का लाभ लेने की अपील की।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि 'आप' की अगुवाई वाली पंजाब सरकार प्रदेश में अधिक व्यापार-अनुकूल माहौल को प्रोत्साहित करने के लिए पुराने टैक्स मामलों के बैकलॉग को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह नई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम एक प्रगतिशील कदम है जो न केवल टैक्सदाताओं पर करपालना के बोझ को घटाएगी बल्कि राज्य के टैक्स प्रशासन को भी सुचारू बनाएगी।
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पंजाब सरकार ने उत्कृष्ट सेवाएँ देने वाले डॉक्टरों को सम्मानित करने के लिए नई नीति लागू की

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान हर साल डॉक्टरों का मनोबल बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट सेवा देने वाले 60 डॉक्टरों को सम्मानित करेंगे

पुरस्कार प्राप्त करने वालों को मिलेगा सम्मान प्रमाणपत्र और राज्य स्वास्थ्य सम्मान बोर्ड पर स्थायी रूप से पुरस्कार का नाम लिखा जाएगा
पुरस्कार देने वाले: स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह

पंजाब के कुल चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों में से 25 प्रतिशत डॉक्टर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार के कार्यकाल दौरान भर्ती हुए हैं
चंडीगढ़, 24 सितंबर: स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और चिकित्सकीय पेशेवरों की अथक सेवाओं को मान्यता देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने डॉक्टरों को सम्मानित करने के लिए अपनी तरह की पहली नीति पेश की है। यह घोषणा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज यहाँ की।

संस्थागत, पारदर्शी और योग्यता-आधारित प्रणाली जैसी विशेषताओं वाली यह नीति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पंजाब द्वारा लागू की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान व्यक्तिगत रूप से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पुरस्कार प्रदान करेंगे। यह पहल पंजाब की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाले डॉक्टरों के योगदान को मान्यता देने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पहल के बारे में बताते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार हर साल 60 डॉक्टरों को इस नई नीति के तहत सम्मानित करेगी ताकि चिकित्सकीय पेशेवरों के मनोबल और उनकी मानवतावादी सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को और प्रोत्साहित किया जा सके।

उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार चार श्रेणियों के तहत दिए जाएंगे, जिनमें राज्य स्तरीय सर्वोत्तम डॉक्टर पुरस्कार, जिला स्तरीय उत्कृष्टता पुरस्कार, नवाचार या सार्वजनिक स्वास्थ्य नेतृत्व के लिए विशेष मान्यता और निजी क्षेत्र में सार्वजनिक सेवा के लिए विशेष मान्यता शामिल है। प्रत्येक पुरस्कार को मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री, पंजाब द्वारा सम्मान प्रमाणपत्र दिया जाएगा और पुरस्कार का नाम राज्य स्वास्थ्य सम्मान बोर्ड पर स्थायी रूप से लिखा जाएगा, जिसे डिजिटल रूप में सरकारी अस्पतालों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, "डॉक्टर सार्वजनिक स्वास्थ्य के रक्षक हैं, जो कोविड -19 से लेकर बाढ़ तक संकट की हर घड़ी में पंजाब के लोगों के लिए डटे हुए हैं। यह नीति हमारी सरकार की ओर से चिकित्सकीय पेशेवरों की सेवा को मान्यता देने और उन्हें इसी तरह समर्पण और निष्ठा के साथ कार्य करते रहने के लिए प्रोत्साहित करने के संकल्प को दर्शाती है।"

आज लगभग 6,000 डॉक्टर आम आदमी क्लीनिकों, ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप-प्रभागीय और जिला अस्पतालों, सरकारी मेडिकल कॉलेजों और आउटरीच कार्यक्रमों में सेवा दे रहे हैं। स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े ये सभी पेशेवर पंजाब में दूर-दराज़ बसे लोगों समेत राज्य के हर कोने तक मानक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित करते हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने 2022 से अब तक कुल 934 डॉक्टरों की भर्ती की है - जो राज्य के ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप-प्रभागीय और जिला अस्पतालों में तैनात 3,831 चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों की वर्तमान ताकत का लगभग 25 प्रतिशत है। उन्होंने पुष्टि की कि चिकित्सकीय सेवाओं को मजबूत करने का काम जारी है और अगले एक से दो महीनों में और डॉक्टरों के राज्य की स्वास्थ्य फोर्स में शामिल होने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पंजाब के डॉक्टर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें ओपीडी, आईपीडी, सर्जरी और आपातकालीन प्रबंधन से लेकर टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण जैसे रोकथाम कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा डॉक्टर चिकित्सा शोध, प्रशिक्षण और नवाचार में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं, जो राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को और मजबूत बनाते हैं।

डॉ. बलबीर सिंह ने आगे बताया कि इसी तरह स्वास्थ्य विभाग में अग्रणी पंक्ति में काम कर रही आशा वर्कर, नर्स और अन्य स्टाफ को भी सम्मानित किया जाएगा।

यह पहल पंजाब सरकार की डॉक्टरों के अथक योगदान को सम्मानित करने, उन्हें उत्कृष्ट सेवाएँ जारी रखने के लिए प्रेरित करने और पंजाब के लोगों के लिए एक मजबूत एवं जिम्मेदार स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 207वें दिन पंजाब पुलिस ने 321 ग्राम हेरोइन और 73 हज़ार रुपये ड्रग मनी सहित 52 नशा तस्कर काबू
- नशा छुड़ाने संबंधी प्रयासों के हिस्से के तौर पर पंजाब पुलिस ने 34 व्यक्तियों को नशा छोडऩे का इलाज लेने के लिए राज़ी किया
चंडीगढ़, 24 सितंबर-राज्य से नशों के पूरी तरह खात्मे के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर चलाए गए "युद्ध नशों विरुद्ध" के 207वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 299 जगहों पर छापेमारी की, जिसके बाद राज्य भर में 54 एफआईआर दर्ज कर 52 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 207 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 30,771 तक पहुँच गई है।

इन छापों के नतीजे स्वरूप गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 321 ग्राम हेरोइन, 13 किलो भुक्की, 320 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 73,100 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एस.एस.पी. को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के आदेश दिए हैं। पंजाब सरकार की ओर से नशों के खिलाफ लड़ाई की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी भी बनाई गई है।

इस ऑपरेशन के दौरान 36 गज़टिड अधिकारियों की निगरानी में 800 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 100 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 299 जगहों पर छापेमारी की। उन्होंने आगे बताया कि दिन भर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 321 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की।

बताने योग्य है कि पंजाब सरकार ने राज्य से नशों के खात्मे के लिए तीन-स्तरीय रणनीति - इंफोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (इडीपी) - लागू की है और पंजाब पुलिस ने इस रणनीति के हिस्से के रूप में आज 34 व्यक्तियों को नशा छोडऩे और पुनर्वास का इलाज लेने के लिए राज़ी किया है।
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केरल के खाद्य आपूर्ति मंत्री जी. आर. अनिल द्वारा पंजाब सरकार की सुचारू खरीद प्रणाली की सराहना

बाढ़ के दौरान पंजाब के लोगों द्वारा दिखाई गई ‘चढ़दी कला’ की भावना को भी सराहा

चंडीगढ़, 24 सितंबर-मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की मजबूत खरीद प्रणाली की आज केरल के खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और लीगल मेट्रोलॉजी मंत्री श्री जी.आर. अनिल ने भरपूर सराहना की। श्री अनिल को खरीद प्रक्रिया और इसे मजबूत बनाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में विस्तार से अवगत करवाया गया।

अनाज भवन पहुंचे गणमान्यों को खरीद प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक ने कहा कि पंजाब देश का केवल 1.5 प्रतिशत है, लेकिन इसके बावजूद पंजाब केंद्रीय पूल में गेहूँ का लगभग 40-45 प्रतिशत और धान का 20-25 प्रतिशत योगदान करता है।

अधिक जानकारी देते हुए श्री कटारूचक ने बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के अनाज खरीद पोर्टल पर 8 लाख से अधिक किसान, 25,000 आढ़ती, 5,000 मिलर और 500 श्रमिक व परिवहन ठेकेदार पंजीकृत हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा पोर्टल पर जे-फॉर्म में मंडियों में लाई गई फसल का नाम, विवरण, मात्रा, ज़मीन के विवरण के साथ-साथ फसल की बुवाई संबंधी जानकारी भी उपलब्ध है।

खरीद प्रणाली की अन्य विशेषताओं की ओर ध्यान दिलाते हुए श्री कटारूचक ने कहा कि किसान की फसल खरीदने के 72 घंटों के भीतर इसकी ढुलाई और किसानों को 48 घंटों में उनके बैंक खाते में भुगतान सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पंजाब राज्य में ऑनलाइन गेट पास के साथ-साथ वाहन ट्रैकिंग प्रणाली भी पूरी तरह से कार्यरत है।

पंजाब में 14,000 से अधिक डिपो (एफ.पी.एस.) हैं, जहां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जरूरतमंद लाभार्थियों को मुफ्त गेहूँ वितरित किया जाता है। गेहूँ के वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रत्येक एफ.पी.एस. को ई-पीओएस मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। श्री कटारूचक ने आगे बताया कि इसके अलावा किसानों की फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), जो कि मौजूदा धान सीजऩ में 2389 रुपये प्रति क्विंटल है, पर सुनिश्चित की जाती है।

श्री जी.आर. अनिल ने कहा कि पंजाब को देश के अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है और उन्होंने राज्य में आई भारी बाढ़ के बावजूद लोगों की ‘चढ़दी कला’ की भावना की प्रशंसा की।

इस मौके पर श्री कटारूचक द्वारा केरल के मंत्री को सम्मानित भी किया गया, जहां खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, पंजाब के प्रमुख सचिव राहुल तिवारी, निदेशक वरिंदर कुमार शर्मा, अतिरिक्त निदेशक डॉ. अंजुमन भास्कर व अजयवीर सिंह सराओ और जीएम वित्त सरवेश कुमार मौजूद थे।
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*आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंदों को 15 ऑटो ई-रिक्शा वितरित: डॉ. बलजीत कौर*

*गरीब और दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने की ओर पंजाब सरकार का बड़ा कदम*

चंडीगढ़, 24 सितंबर -पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा मलोट हलके से विधायक डॉ. बलजीत कौर द्वारा अपने हलके के जरूरतमंद व्यक्तियों को स्वरोजग़ार योजना के तहत 15 ऑटो ई-रिक्शा वितरित किए गए।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार गरीब और दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से मज़बूत करने के लिए वचनबद्ध है। ये ऑटो ई-रिक्शा उन्हें रोजगार कमाने और आत्मनिर्भर जीवन जीने का अवसर प्रदान करेंगे।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह केवल वाहन नहीं, बल्कि जरूरतमंदों के लिए एक नई शुरुआत है। ये ऑटो ई-रिक्शा उनके चेहरों पर खुशी लाएंगे और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का साहस देंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का सपना है कि कोई भी परिवार बेसहारा न रहे और हर व्यक्ति अपने जीवन में आत्मनिर्भरता का मार्ग अपनाए। यह प्रयास "आत्मनिर्भर पंजाब" के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस अवसर पर ऑटो ई-रिक्शा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान और मंत्री डॉ. बलजीत कौर का विशेष धन्यवाद किया और विश्वास दिलाया कि वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाएँगे।
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