Punjab Latest News September 10, 2025

प्रधानमंत्री जी, 1600 करोड़ रुपये से कुछ नहीं बनने वाला, कम से कम 20 हज़ार करोड़ की अंतरिम राहत दें - हरदीप सिंह मुंडियां

पंजाब के राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने पंजाब के लिए घोषित नगण्य राहत 1600 करोड़ रुपये को भयानक बाढ़ की मार झेल रहे पंजाब के लिए नाकाफी बताते हुए कहा कि कम से कम 20 हज़ार करोड़ रुपये की अंतरिम राहत जारी की जाए और 60 हज़ार करोड़ रुपये के रोके हुए फंड जारी किए जाएँ। 80,000 करोड़ रुपये की मांग के उलट मात्र 1600 करोड़ रुपये देना अन्नदाता प्रदेश के साथ भद्दा मज़ाक है।
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राहत नहीं, अपमान": अमन अरोड़ा ने पीएम मोदी के राहत पैकेज को बताया "क्रूर मज़ाक"

* मोदी जी ने पंजाब के दर्द से मुँह मोड़ लिया: अरोड़ा

चंडीगढ़, 9 सितंबर: पंजाब के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के सूबा प्रधान श्री अमन अरोड़ा ने भयानक बाढ़ के कारण 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का सामना कर रहे सूबे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए 1600 करोड़ रुपए के "निगूने" राहत पैकेज पर गहरी निराशा व्यक्त करते हुए इसे बाढ़ पीडि़त पंजाब के साथ घटिया मजाक करार दिया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब में बाढ़ कारण बने हालात का जायजा लेने के लिए पंजाब के दौरे पर आए थे।

श्री अरोड़ा ने केंद्र पर तीखे शब्दी हमले करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने सूबे को कोई ठोस राहत, जिसकी उनसे उम्मीद थी, देने की बजाय सूबे के साथ "भद्दा मजाक" किया है।

श्री अरोड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यहां आकर सूबे के हालात देखने के बाद भी यह निगूना पैकेज देकर समूचे पंजाबियों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि जब हमारे किसानों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है और उनके घर, फसलें, पशु बाढ़ में बह गए हैं, तो ऐसा सब कुछ ध्यान में रखते हुए केंद्र का हुंकारा न केवल बेहद निंदनीय और निगूना है बल्कि पंजाब का घोर अपमान है। उन्होंने कहा कि 1600 करोड़ रुपए हर उस नागरिक के मुँह पर थप्पड़ हैं, जिन्होंने बाढ़ में अपना सब कुछ गवा दिया है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार सूबे के लिए केंद्र द्वारा रोके हुए फंडों के 60,000 करोड़ रुपए और बाढ़ राहत पैकेज के लिए 20,000 करोड़ रुपए तत्काल जारी करने की लगातार मांग कर रही है, पर श्री मोदी द्वारा दी गई यह निगूनी सहायता पंजाबियों के साथ एक घटिया मजाक है। उन्होंने कहा कि यह पंजाबियों की दुर्दशा प्रति केंद्र की स्पष्ट अनदेखी को दर्शाता है।

श्री अमन अरोड़ा ने कहा, "पंजाब की जिंद-जान, हमारी खेतीबाड़ी, बुरी तरह बरबाद हो गई है। हमारे किसानों ने जिन फसलों को अपने पुत्रों की तरह पाल रखा था, वे कटाई से सिर्फ़ 15-20 दिन पहले ही तबाह हो गईं हैं। उनके पास दुबारा बुआई का कोई मौका नहीं है। हमारे किसान पूरे सीजन की आमदनी गंवा चुके हैं।" उन्होंने बताया कि कुल 4.80 लाख एकड़ कृषि ज़मीन प्रभावित हुई है और सबसे अधिक नुकसान झोने को हुआ है जो 3.71 लाख एकड़ से अधिक रकबा बनता है।

उन्होंने बताया कि 1988 से बाद अब तक की सबसे भयानक बाढ़ ने 52 कीमती जानें ले ली हैं और बाढ़ कारण 2000 से अधिक गांवों के लगभग 4 लाख लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि बड़े स्तर पर हुए नुकसान को देखते हुए पुनर्वास के लिए व्यापक प्रयासों की भारी ज़रूरत है।

उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार को तत्काल जिम्मेदारी की भावना से नुकसान का मूल्यांकन करना चाहिए और इस आपदा की गंभीरता और देश के लिए पंजाब के बड़ेमुल्ले योगदान को देखते हुए एक व्यापक राहत पैकेज का ऐलान करना चाहिए।

इस मुश्किल घड़ी में पंजाब के ऐतिहासिक योगदान और केंद्र की नजरअंदाज करने संबंधी नीति के बीच स्पष्ट अंतर पर रोशनी डालते हुए श्री अमन अरोड़ा ने कहा, "आज़ादी संग्राम से लेकर देश के अन्न भंडार भरने तक, पंजाब हमेशा देश की तलवार और ढाल रहा है। सूबे के किसानों ने दशकों से भारत की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया है और हमारे जवानों ने इसकी सरहदों की बहादुरी से रक्षा की है। अब जब हमारी अपनी जमीन बाढ़ में डूब रही है और हमारे लोग दुखों और मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, फिर भी भारत सरकार का रवैया सिर्फ मांगों से मुँह फेरने वाला है।"
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सिर्फ़ फ़ोटो खिंचवाने आये थे प्रधानमंत्री

इतनी भयानक बाढ़ में सिर्फ़ 1600 करोड़ का राहत पैकेज पंजाब का अपमान

पंजाब को 80 हज़ार करोड़ देने थे, माँग का सिर्फ़ 2 फ़ीसदी दिया

पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों द्वारा नगण्य राहत के लिए प्रधानमंत्री की कड़ी निंदा

चंडीगढ़, 9 सितंबर:  पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां, हरदीप सिंह मुंडियां, हरभजन सिंह ई.टी.ओ., बरिंदर कुमार गोयल, लाल चंद कटारूचक्क और लालजीत सिंह भुल्लर ने आज प्रधानमंत्री द्वारा राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 80,000 करोड़ रुपए की जायज़ मांग के उलट मात्र 1600 करोड़ रुपए का नगण्य राहत पैकेज देने की सख़्त आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री की घोषणा को केवल दिखावा करार दिया। कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि यह अल्प सहायता राज्य के उन लाखों लोगों के जख़़्मों पर नमक छिडक़ने के बराबर है, जिन्होंने पंजाब के इतिहास की सबसे भयानक बाढ़ में अपने घर, रोजग़ार और फ़सलें खो दीं।

यहाँ जारी संयुक्त बयान में कैबिनेट मंत्रियों ने कहा, ‘पंजाब ने हाल ही के इतिहास की सबसे भीषण बाढ़ों में से एक का सामना किया है, जिसने घरों, फ़सलों और रोज़ी-रोटी को तबाह कर दिया और पूरे-पूरे गाँव पानी में डूब गए। ऐसी भयावह स्थिति में केंद्र द्वारा बाढ़ के भारी नुक़सान की तुलना में पंजाब के लिए घोषित राशि ऊँट के मुँह में ज़ीरे के समान है।’

कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि देश के अन्नदाता और सरहदों के रखवाले पंजाब के लोगों को ऐसी सौतेली मां वाले व्यवहार की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी।

कैबिनेट मंत्रियों ने आगे कहा कि जब पंजाब की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी टूट गई, तब ऐसे दिखावे की नहीं बल्कि तुरंत ठोस सहायता की आवश्यकता थी। मंत्रियों ने कहा कि राज्य द्वारा 20,000 करोड़ रुपए की मांग निराधार नहीं थी, बल्कि ज़मीनी स्तर पर हुए नुक़सान को ध्यान में रखते हुए लगाया गया अनुमान था।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि केंद्र का यह फ़ैसला किसानों, मज़दूरों और आम लोगों की दुर्दशा के प्रति आँखें मूँदने के बराबर है, जो अपनी जि़ंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि आपदा की इस कठिन घड़ी में प्रधानमंत्री को अपनी संकीर्ण गणनाओं से ऊपर उठकर पंजाब को पैकेज देने के लिए खुला और बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि जब घर में आग लगी हो तो पानी की बूंदें नहीं गिनी जातीं। उन्होंने कहा कि इसी तरह नगण्य राहत किसी बड़े पैमाने की आपदा के घावों को नहीं भर सकती
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हज़ारों करोड़ के नुक़सान में छोटा सा राहत पैकेज पंजाबियों के साथ क्रूर मजाक: चीमा

इतनी मदद तो मोदी जी ने अफग़़ानिस्तान भेज दी होगी

अगर मोदी जी को खुद मदद नहीं करनी थी तो हमारे 60 हज़ार करोड़ ही जारी कर देते

चंडीगढ़, 9 सितंबर: पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब के लिए घोषित वित्तीय सहायता पैकेज की कड़ी निंदा करते हुए इसे राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ "निर्दयी मज़ाक" कहा। उन्होंने राज्य के हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित "मामूली और अपमानजनक" बाढ़ राहत पैकेज के लिए केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की।

यहाँ जारी एक प्रेस बयान में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि 1,600 करोड़ रुपये की सहायता पंजाब के लोगों के साथ एक निर्दयी मज़ाक है, जिन्हें चार दशकों में सबसे भयानक बाढ़ों के रूप में दर्शाए गए बाढ़ में भयंकर नुकसान झेलना पड़ा है। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री का दौरा सिर्फ एक फोटो-ऑप से अधिक कुछ नहीं था। हमारे प्रदेश द्वारा हफ्तों तक एक अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा से जूझने के बाद, प्रधानमंत्री ने अंतत: एक बहुत ही मामूली सहायता पैकेज के साथ जवाब दिया है। हमारे किसानों, मजदूरों, गरीब लोगों, कारोबारों और बुनियादी ढांचे को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, और केंद्र सरकार के पास सिर्फ 1,600 करोड़ रुपये की मामूली राशि की पेशकश करने की हिम्मत है।"

खास तौर पर गरीब लोगों, जिनके घर तबाह हो गए, के अथाह दुखों और मजदूरों को हो रहे नुकसान का ज़िक्र करते हुए, पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा कि इनमें से बहुत सारे लोग खुले आसमान के नीचे हैं, और मजदूरों ने एक पैसा भी नहीं कमाया है। उन्होंने गरीब लोगों द्वारा हुए भारी नुकसान, जिसमें फसलों, घरों और जनतंत्र बुनियादी ढांचे की व्यापक तबाही शामिल है, का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार पहले ही किसानों के लिए प्रति एकड़ 20,000 रुपये और जान गवाने वालों के वारिसों के लिए 4 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान कर चुकी है।

"हम राहत प्रदान करने के लिए अपनी पूरी ताकत से काम कर रहे हैं, पर आपदा का पैमाना इतना बड़ा है कि इसके लिए केंद्र से ठोस और तत्काल सहायता की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री का ऐलान पंजाब के लोगों के साथ घोर अन्याय है," उन्होंने आगे कहा।

वित्त मंत्री ने पंजाब प्रति केंद्र सरकार की उदासीनता की कड़ी आलोचना करते हुए केंद्र से लंबित फंडों की रिहाई के लिए प्रदेश की लंबे समय से चली आ रही मांग को दोहराया, जिसमें जीएसटी मुआवजा और अन्य बकाया शामिल हैं, जिसकी राशि उन्होंने 60,000 करोड़ रुपये से अधिक बताई।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा इन फंडों की रिहाई के लिए लिखे पत्र का जवाब भी नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि जरूरी सहायता प्रदान करने की बजाय, भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार इस संकट का राजनीति कर रही है।

पंजाब के वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार से स्थिति का तुरंत मूल्यांकन करने और पंजाब को आपदा से उबारने में मदद करने के लिए एक व्यापक और उपयुक्त वित्तीय पैकेज की घोषणा करने की मांग की। उन्होंने कहा, "पंजाब के लोग हर संकट में देश के साथ खड़े रहे हैं। अब, हमारी ज़रूरत के समय, हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार हमारे साथ खड़ी होगी।"
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अब तक 23,206 व्यक्तियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकाला गया: हरदीप सिंह मुंडियां

119 राहत शिविर जारी, 5521 लोगों को मिला आश्रय

पिछले 24 घंटों में 33 और गाँव प्रभावित, एक मौत हुई और लगभग 1.92 लाख हेक्टेयर फसल का नुकसान दर्ज

चंडीगढ़, 9 सितम्बर: पंजाब के राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आज बताया कि पिछले 24 घंटों में राज्य में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ी है, जिससे 33 और गाँव तथा 133 और लोग प्रभावित हुए हैं और 6988 हेक्टेयर फसलों का नुकसान दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही राज्य के 22 जिलों में प्रभावित गाँवों की कुल संख्या 2097 हो गई है और प्रभावित आबादी 3,88,092 तक पहुँच गई है।

राजस्व मंत्री ने बताया कि पिछले 24 घंटों में लुधियाना में एक और व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिससे 15 जिलों में मौतों की कुल संख्या 52 हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि पठानकोट में तीन व्यक्ति अब भी लापता हैं।

राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी देते हुए श्री मुंडियां ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 191 और लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकाला गया, जिससे अब तक बचाए गए व्यक्तियों की कुल संख्या 23,206 हो गई है। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक 5581 लोगों को गुरदासपुर में सुरक्षित निकाला गया है, जबकि फाजि़ल्का में 4254, फिरोज़पुर में 4012, अमृतसर में 3260, होशियारपुर में 1616, कपूरथला में 1428, पठानकोट में 1139, बरनाला में 738, जालंधर में 511, मानसा में 178, मोगा में 155, रूपनगर में 313 और तरन तारन जि़ले में 21 व्यक्तियों को सुरक्षित निकाला जा चुका है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि राज्य में वर्तमान समय में 119 राहत शिविर चालू हैं, जिनमें 5521 लोग रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय फाजि़ल्का में 14 शिविरों में 2946 लोग, बरनाला में 43 शिविरों में 638 लोग, होशियारपुर में 4 शिविरों में 921 लोग, मोगा में 3 शिविरों में 155 व्यक्ति, मानसा में 1 शिविर में 15 प्रभावित, अमृतसर में 16 शिविरों में 51 व्यक्ति, फिरोज़पुर में 5 शिविरों में 202 व्यक्ति, गुरदासपुर में 13 शिविरों में 10 व्यक्ति, जालंधर में 18 शिविरों में 453 व्यक्ति, लुधियाना में 1 शिविर में 47 व्यक्ति और संगरूर में 1 शिविर में 83 प्रभावित व्यक्ति रह रहे हैं।

फसलों के नुकसान के बारे में जानकारी साझा करते हुए श्री मुंडियां ने बताया कि 18 जिलों में अब तक कुल 1,91,926.45 हेक्टेयर फसली क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जबकि यह आँकड़ा बीते कल लगभग 1.84 लाख हेक्टेयर था। उन्होंने कहा कि गुरदासपुर में सबसे अधिक 40,169 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इसी तरह अमृतसर में 27,154 हेक्टेयर, फाजि़ल्का में 19,037 हेक्टेयर, कपूरथला में 17,574 हेक्टेयर, पटियाला में 17,404 हेक्टेयर, फिरोज़पुर में 17,257 हेक्टेयर, तरन तारन में 12,828 हेक्टेयर, मानसा में 12,207 हेक्टेयर, होशियारपुर में 8322 हेक्टेयर, संगरूर में 6560 हेक्टेयर, जालंधर में 4800 हेक्टेयर, पठानकोट में 2442 हेक्टेयर, मोगा में 2240 हेक्टेयर, एस.ए.एस. नगर में 2000 हेक्टेयर, रूपनगर में 1080 हेक्टेयर, बठिंडा में 586.79 हेक्टेयर, एस.बी.एस. नगर में 188.3 हेक्टेयर और लुधियाना में 76 हेक्टेयर फसल का नुकसान दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि 9 सितम्बर तक 22 जिलों के कुल 2097 गाँव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। प्रभावित गाँवों की संख्या के मामले में सबसे अधिक गाँव गुरदासपुर जि़ले में प्रभावित हुए हैं, जिनकी संख्या 329 है। इसी तरह अमृतसर में 196 गाँव, होशियारपुर में 208 गाँव, कपूरथला में 145 गाँव, जालंधर में 93 गाँव, लुधियाना और फाजि़ल्का में 86-86 गाँव और फिरोज़पुर में 108 गाँव प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा संगरूर के 107 गाँव, पटियाला में 133 गाँव, पठानकोट में 88 गाँव और मानसा में 95 गाँव प्रभावित हुए हैं। उन्होंने आगे बताया कि बरनाला में 121, तरन तारन में 70, रूपनगर में 66, मोगा में 52, फरीदकोट में 15, बठिंडा में 21, एस.ए.एस. नगर में 15, एस.बी.एस. नगर में 28, मालेरकोटला में 12 और जि़ला श्री मुक्तसर साहिब में 23 गाँव प्रभावित हुए हैं।

राजस्व मंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में प्रभावित आबादी 3,88,092 तक पहुँच गई है। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक गुरदासपुर में 1,45,000 व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। इसी तरह अमृतसर में 1,36,105, फिरोज़पुर में 38,614, फाजि़ल्का में 25,037, एस.ए.एस. नगर में 14,000, पठानकोट में 15,503, कपूरथला में 5728, होशियारपुर में 2785, जालंधर में 1970, बरनाला में 1451 व्यक्ति, मोगा में 800, रूपनगर में 778, मानसा में 178, संगरूर में 83 और जि़ला तरन तारन में 60 व्यक्ति प्रभावित हुए हैं।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एन.डी.आर.एफ. की 18 टीमें, एस.डी.आर.एफ. की 2 टीमें, सेना के 21 कॉलम, 2 सेक्शन और 1 इंजीनियर टास्क फोर्स तैनात है। भारतीय वायुसेना और सेना के लगभग 30 हेलीकॉप्टर बचाव कार्यों में मदद कर रहे हैं। बी.एस.एफ. की यूनिटें फिरोज़पुर क्षेत्र में बचाव कार्यों में लगी हुई हैं। इसके अलावा वर्तमान राहत कार्यों में 178 नावें शामिल हैं।
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पंजाब सरकार बाढ़ पीडि़तों के पुनर्वास हेतु - राहत कार्यों में पूरी ताकत से जुटी

हरजोत सिंह बैंस ने निरीक्षण किया, नुकसान हुए मकानों का जायजा लिया, बुनियादी ढांचे को पुन:स्थापित करने के निर्देश दिए

डा. बलबीर सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बीमारियों की रोकथाम के अग्रिम प्रबंधों का नेतृत्व किया

तरुनप्रीत सौंद ने बाढ़ पीडि़तों के लिए राहत सामग्री का एक और ट्रक भेजा

बरिंदर कुमार गोयल द्वारा घग्गर नदी के नजदीकी क्षेत्रों में पूरे दिन राहत और बचाव कार्यों का व्यक्तिगत तौर पर निरीक्षण किया गया

चंडीगढ़, 9 सितंबर: मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए हर संभव उपाय कर रही है। कैबिनेट मंत्री, विधायक तथा पूरा प्रशासन जमीनी स्तर पर लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इस संकट की घड़ी में समाजसेवी संस्थाओं और आम जनता की भी महत्वपूर्ण भागीदारी मिल रही है।

कैबिनेट मंत्री स हरजोत सिंह बैंस ने आज श्री आनंदपुर साहिब के बेलिया के दर्जनों बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। उन्होंने गांव डाढ़ा में चल रहे राहत कार्यों का जायजा लिया और पशुओं के लिए चारा वितरित किया। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत निरीक्षण पूरा करने, नुकसान हुए मकानों का मूल्यांकन करने, सडक़ों की मरम्मत करने और जल-विद्युत आपूर्ति को निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि बाढ़ के कारण प्रभावित लोगों को किसी भी प्रकार की कमी महसूस न हो। उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए भी कार्य कर रही है ताकि लोगों की जिंदगी पुन: पटरी पर आ सके।

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने लुधियाना में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि पानी और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए सक्रिय उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जैसे ही बाढ़ का पानी हटेगा, स्वास्थ्य टीमें गांव-गांव घर-घर सर्वेक्षण करेंगी। पानी के स्रोतों की क्लोरीनेशन, प्रभावित इलाकों में फॉगिंग, और स्कूलों में आर.ओ. सिस्टम लगाकर लोगों को साफ पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि किसी भी बीमारी का खतरा न रहे।

कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने मंगलवार को मंडी गोबिदगढ़ से राहत सामग्री से भरा एक और ट्रक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भेजा। इससे पहले उन्होंने तीन ट्रक खन्ना से फाजिल्का भेजे थे। मंडी गोबिदगढ़ स्थित एच.एफ. सुपर मिल्क प्लांट से भेजे गए राहत सामग्री के ट्रक में सोलर लाइटें, तिरपाल आदि शामिल थे। इस सहायता के लिए उन्होंने मिल्क प्लांट के मालिक विनोद कुमार दत्त का विशेष धन्यवाद किया।

वहीं, जल स्रोत मंत्री बरिंदर कुमार गोयल हलका लहरागागा से होकर घग्गर नदी के नजदीकी क्षेत्रों का दौरा कर पूरे दिन राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण करते रहे।

उन्होंने बताया कि 10 सितंबर तक घग्गर नदी में 4-5 इंच पानी घट जाएगा। उन्होंने कहा कि 9 सितंबर को घग्गर नदी में 750.5 फुट (14425 क्यूसेक्स) पानी बह रहा था। विभाग द्वारा लगाए गए अनुमानानुसार कल तक 4-5 इंच पानी कम होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि यदि परिस्थितियाँ इसी तरह बनी रहीं तो अगले 4-5 दिनों में घग्गर नदी का पानी खतरे के निशान से नीचे आ जाएगा। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा जिला प्रशासन और आम लोगों के सहयोग से 18 किलोमीटर में फैले घग्गर क्षेत्र की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। विभाग के बेलदार से लेकर निगरानी इंजीनियर तक अधिकारी बांध पर लगातार ड्यूटी पर तैनात हैं।

डेरा बस्सी क्षेत्र के विधायक स कुलजीत सिंह रंधावा ने आज लालड़ू अनाज मंडी से बाढ़ पीडि़त लोगों के लिए राहत सामग्री रवाना की। उन्होंने बताया कि डेरा बाबा नानक के गांव शाहपुर जाजां में बाढ़ के कारण लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है। गांव के कई परिवार अपना घर, पशु पालन और रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं बाढ़ में खो बैठे हैं। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में उनकी सहायता हेतु अन्य सहयोगियों के साथ आज लालरू से दो ट्रक भेजे गए हैं, जिनमें एक ट्रक पशुओं के लिए फीड और दूसरा ट्रक चोकर का भेजा गया है।

विधायक ने कहा कि बाढ़ ने प्रदेश के कई इलाकों में बड़ा नुकसान किया है। इस समय सभी लोगों, संस्थाओं और सरकार को मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि बाढ़ पीडि़त लोगों को जल्द से जल्द सामान्य जीवन में वापस लाया जा सके।

जलालाबाद के विधायक श्री जगदीप कांबोज गोल्डी ने अपने क्षेत्र के गांव आतू वाला के लिए 5.63 लाख रुपए की कश्ती उपलब्ध करवाई। उन्होंने कहा कि सरकार जरूरतमंद लोगों को राशन और पशुओं के लिए कैटल फीड उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार द्वारा लिए गए अहम फैसलों का भी उल्लेख किया, जैसे किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रूपये का मुआवजा प्रदान करना और जिस का खेत उसकी रेत संबंधी भी प्रकाश डाला।

इसी कड़ी में फाजिल्का में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कनवलप्रीत बराड़ और डिप्टी कमिश्नर अमरप्रीत कौर संधू ने फाजिल्का के गांव मौजम, राणा और सलेम शाह के राहत कैंपों का दौरा कर बच्चों में पोषण सामग्री और महिलाओं में स्वच्छता सामग्री का वितरण किया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि मेडिकल और वेटरनरी टीमें तैनात हैं, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध है। बच्चों के लिए आरजी क्लास और मोबाइल लाइब्रेरी भी शुरू की गई है। इस समय 14 कैंपों में 2761 लोग रह रहे हैं, जिनकी देखरेख के लिए वरिष्ठ अधिकारी तैनात हैं।
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50 हजार रुपए रिश्वत लेने वाला सहायक सब-इंस्पेक्टर और सिपाही विजीलेंस ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार

चंडीगढ़, 9 सितंबर 2025: पंजाब विजीलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के दौरान कपूरथला जिले के थाना सिटी सुल्तानपुर लोधी में तैनात सहायक सब-इंस्पेक्टर (ए.एस.आई.) राजविंदर सिंह (691/कपूरथला) और सिपाही बलतेज सिंह को 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में काबू किया है।

इस बारे में जानकारी देते हुए विजीलेंस ब्यूरो के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ये गिरफ्तारियां एक इंग्लैंड निवासी एनआरआई महिला, जो इस समय मुंबई में भी रह रही है, द्वारा मुख्यमंत्री की एंटी-करप्शन एक्शन लाइन पर दी गई शिकायत की जांच के आधार पर की गई हैं।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि शिकायत के अनुसार उक्त ए.एस.आई. ने शिकायतकर्ता के एनआरआई मित्र की पुलिस द्वारा एक मामले में गिरफ्तारी के समय अदालत से जमानत दिलाने में मदद करने के बदले 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत की रकम प्राप्त करने के लिए इन पुलिसकर्मियों ने उसे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने के लिए भी बाहर भेज दिया था। इसके बाद इन पुलिसकर्मियों ने शिकायतकर्ता से अदालत की कार्रवाई में उसके साथी की मदद करने के बदले 5 हजार रुपए और मांगे थे, जिसकी उसने रिकॉर्डिंग करके ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई।

प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए गए। इसके बाद उक्त दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत ब्यूरो के थाना जालंधर रेंज में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। इस केस की आगे की जांच जारी है और आरोपियों को कल सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा।
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पेडा ने ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए निवेश के अवसरों की खोज हेतु एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की
‘‘ऊर्जा दक्षता के लिए निवेश बाज़ार’’ विषय पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में प्रमुख हितधारकों ने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने पर चर्चा की
चंडीगढ़, 9 सितम्बर: पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पेडा) ने आज पंजाब के उद्योगों और एम.एस.एम.ई. में ऊर्जा कुशल परियोजनाओं के लिए निवेश के अवसरों की खोज को लेकर ‘‘ऊर्जा दक्षता के लिए निवेश बाज़ार’’ विषय पर एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान उद्योगों, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, मनोनीत उपभोक्ताओं, एम.एस.एम.ई. और उपकरण निर्माताओं सहित प्रमुख भागीदारों द्वारा इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विचार-विमर्श किया गया।
यहां किसान भवन में कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, पेडा की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) श्रीमती नीलिमा ने राज्य के उद्योगों और एम.एस.एम.ई. में ऊर्जा दक्षता और नई तथा नवीनताकारी ऊर्जा कुशल तकनीकों को लागू करने के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने उद्योगों और एम.एस.एम.ई. में निवेश की संभावनाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया जिससे राज्य स्तर पर बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जा सकता है। साथ ही, उन्होंने उद्योग, परिवहन, भवन और कृषि क्षेत्र की गतिशीलता पर भी बल दिया, जो नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
उन्होंने उद्योगों और एम.एस.एम.ई. में ऊर्जा कुशल परियोजनाओं को लागू करने के लिए परियोजना लागू करने वालों और फंडिंग एजेंसियों के बीच संचार और ज्ञान की खाई को पाटने की आवश्यकता पर रौशनी डाली।
राज्यव्यापी ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं में आर्थिक विकास और वित्तीय सहायता को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में उद्योगों और एम.एस.एम.ई. की भूमिका को उजागर करते हुए श्रीमती नीलिमा ने कहा कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री श्री अमन अरोड़ा के नेतृत्व में राज्य स्वच्छ ऊर्जा समाधानों पर ध्यान केंद्रित कर ऊर्जा परिवर्तन में देश का नेतृत्व किया जा रहा है और इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता को और अधिक बाज़ारोन्मुख बनाना है। कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्योगों और एम.एस.एम.ई. भागीदारों द्वारा बड़े स्तर पर अपनाए जाने योग्य सफल ऊर्जा दक्ष परियोजनाएँ भी प्रस्तुत की गईं।
भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ़ एनर्जी एफिशिएंसी (बी.ई.ई.) के निदेशक श्री श्याम सुंदर ने ऊर्जा दक्षता के महत्व पर बल दिया और बी.ई.ई. द्वारा उद्योगों के लिए प्रस्तुत की जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की, जिसमें ए.डी.ई.ई.टी.आई.ई. (उद्योगों और संस्थानों में ऊर्जा दक्ष तकनीकों को लागू करने संबंधी सहायता) योजना पर विशेष ध्यान दिया गया।
इस कॉन्फ्रेंस में पेडा के वरिष्ठ अधिकारी तथा उद्योगों, एम.एस.एम.ई., वित्तीय संस्थाओं/बैंकों, एस.आई.डी.बी.आई., यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, एच.डी.एफ.सी. बैंक और उपकरण निर्माताओं के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
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पंजाब सरकार बड़े शहरों में 447 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करेगी; आधुनिक चार्जिंग ढांचा स्थापित किया जाएगा: डॉ. रवजोत सिंह

सबसे पहले अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और एस ए एस नगर में सेवा शुरू होगी

अमृतसर में मार्च 2024 से अब तक 200 महिलाएं ई-ऑटो फ्लीट में शामिल हुईं
चंडीगढ़, 9 सितंबर: पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार पर्यावरण अनुकूल, साफ-सुथरी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के विस्तार के लिए अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और एस ए एस नगर (मोहाली) में जल्द ही आधुनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करके 447 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करेगी।

यह बात उन्होंने "ई-मोबिलिटी और सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर पंजाब कनक्लेव" के दौरान एकत्रिता को संबोधित करते हुए की। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि अगले साल के शुरू में पंजाब राज्य सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में बड़ी क्रांति का गवाह बनेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब के शहर विकास के इंजन हैं, जिनका टिकाऊ विकास सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। डीजल से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख़ करने से न केवल प्रदूषण घटेगा, बल्कि ड्राइवरों की आमदनी भी बढ़ेगी। उन्होंने यह भी बताया कि यह पहल महिलाओं के सशक्तिकरण में भी अहम योगदान दे रही है। मार्च 2024 से अब तक अमृतसर में ई-ऑटो फ्लीट में 200 महिलाएं शामिल हो चुकी हैं।

यह सम्मेलन, जो विश्व ईवी दिवस पर सी आई आई द्वारा पंजाब सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था, के दौरान डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि अमृतसर में इलेक्ट्रिक ऑटो (ई-ऑटो) को अपनाने की दिशा में भरपूर उत्साह देखा गया है। इस सम्मेलन ने साफ-सुथरी और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था पर विचार-विमर्श हेतु अमृतसर के नीति निर्धारकों, शहर के अग्रणी नेताओं, विशेषज्ञों और ई-ऑटो ड्राइवरों को एक मंच पर लाया।

अपने उद्घाटन भाषण में पंजाब के स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक कुलवंत सिंह ने कहा कि पंजाब के खुशहाल और टिकाऊ भविष्य की रचना के लिए सभी नागरिकों का साझा दृष्टिकोण है। उन्होंने आगे बताया कि अमृतसर में 1,200 डीजल ऑटो को इलेक्ट्रिक ऑटो में बदलना प्रेरणादायक यात्रा रही, जो ठोस नीति और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से संभव हो सका। उन्होंने कहा कि इसी सफलता के आधार पर अब हम इलेक्ट्रिक बसें शुरू कर रहे हैं, जो सबसे पहले अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और एस ए एस नगर (मोहाली) जैसे प्रमुख शहरों में शुरू की जा रही हैं। इसके साथ ही पी एम आई डी सी  द्वारा सरकार के साथ मिलकर सावधानीपूर्वक रूट रेशनलाइजेशन, चार्जिंग ढांचे और आधुनिकीकरण के बारे में योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जब हम पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे, तो हमें चुनौतियों का सामना करने और पंजाब के विकास की गति को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
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प्रदेश भर की जेलों में सुरक्षा प्रबंधों को मज़बूत करने के लिए 1,700 सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएंगे: मोहिंदर भगत

मंत्री द्वारा पैस्को को भर्ती प्रक्रिया तेज़ करने के निर्देश

मान सरकार पंजाब के युवाओं को अधिक से अधिक रोजग़ार अवसर प्रदान करने के लिए वचनबद्ध

चंडीगढ़, 9 सितंबर: पंजाब सरकार ने सुरक्षा प्रबंधों को और मज़बूत करने के लिए प्रदेश भर की जेलों में 1,700 सुरक्षा गार्ड तैनात करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी आज यहां पंजाब सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ में रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री श्री मोहिंदर भगत ने रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग के साथ की गई समीक्षा बैठक के दौरान दी।

श्री भगत ने कहा कि इस नई भर्ती में पूर्व सैनिकों और गैर-पूर्व सैनिकों दोनों को शामिल किया जाएगा और ये पद पुरुषों के साथ-साथ महिला उम्मीदवारों के लिए भी खुली हैं। उन्होंने कहा, ‘यह निर्णय न केवल हमारी जेलों के लिए और अधिक सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराएगा बल्कि पूर्व सैनिकों और पंजाब के युवाओं के लिए सम्मानजनक रोजग़ार के अवसर भी पैदा करेगा।’’

बैठक के दौरान, पैस्को के प्रबंध निदेशक मेजर जनरल हरमनदीप सिंह (सेवानिवृत्त) ने मंत्री को अवगत कराया कि कुल स्वीकृत संख्या में से 900 सुरक्षा गार्ड पहले ही भर्ती किए जा चुके हैं। उन्होंने आगे बताया कि सभी जेलों में मज़बूत सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए शेष पद जल्द ही भरे जाएंगे।

श्री भगत ने पैस्को को भर्ती प्रक्रिया तेज़ करने के निर्देश दिए ताकि शेष पदों को जल्द से जल्द भरा जा सके। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। पैस्को के प्रबंध निदेशक ने मंत्री को भरोसा दिलाया कि भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाएगी।

श्री भगत ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के गतिशील नेतृत्व में पंजाब सरकार प्रदेश के युवाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से अधिक से अधिक रोजग़ार अवसर प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।
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फरीदकोट में पाकिस्तान समर्थित नशा तस्करी कार्टल का पर्दाफाश; 12.1 किलोग्राम हेरोइन सहित दो व्यक्ति गिरफ्तार

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का पाकिस्तान-आधारित तस्करों से संबंध , जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क की ओर इशारा करता है: डीजीपी गौरव यादव

पाकिस्तान-आधारित तस्कर ड्रोन के माध्यम से हेरोइन की बड़ी खेप भारतीय क्षेत्र में पहुंचा रहे थे: एसएसपी डॉ. प्रज्ञा जैन

चंडीगढ़/फरीदकोट, 9 सितंबर: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर नशा विरोधी मुहिम ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के तहत दो सप्ताह की योजनाबद्ध और स्रोत-आधारित कार्रवाई के दौरान फरीदकोट पुलिस ने दो प्रमुख नशा तस्करों को 12.1 किलोग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार कर पाकिस्तान-आधारित तस्करों द्वारा चलाए जा रहे अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टल का पर्दाफाश किया। यह जानकारी मंगलवार को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान फरीदकोट के गाँव झरीवाला के निवासी सुखप्रीत सिंह और फिरोजपुर के गाँव वान के निवासी कादर सिंह के रूप में हुई है।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरफ्तार व्यक्ति पाकिस्तान स्थित तस्करों के संपर्क में थे, जो बड़े अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क की ओर इशारा करता है। उन्होंने बताया कि यह अवैध खेप थाना सदर फरीदकोट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत गाँव झरीवाला से बरामद की गई है।

डीजीपी ने कहा कि इस मामले में आगे-पिछले संबंधों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है ताकि ड्रग कार्टल को पूरी तरह से उजागर किया जा सके।

सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट (एसएसपी) फरीदकोट डॉ. प्रज्ञा जैन ने बताया कि इलाके में नशीले पदार्थों की तस्करी के बारे में प्राप्त पुख्ता सूचना के आधार पर तेज कार्रवाई करते हुए, एसपी (जांच) संदीप कुमार और डीएसपी फरीदकोट तरलोचन सिंह की निगरानी में पुलिस स्टेशन सदर फरीदकोट और पुलिस चौकी गोलेवाला की टीमों ने गाँव झरीवाला में आरोपी सुखप्रीत सिंह के घर के पास दोनों आरोपियों को 12.1 किलोग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया, जब वे खेप पहुंचाने जा रहे थे।

उन्होंने कहा कि जांच में पाया गया है कि पाकिस्तान-आधारित तस्कर ड्रोन के माध्यम से हेरोइन की बड़ी खेप भारतीय क्षेत्र में पहुंचाते थे, जिसे गिरफ्तार किए गए आरोपी आगे अन्य तस्करों को सप्लाई करते थे।

एसएसपी ने कहा कि पाकिस्तान-आधारित हैंडलरों से जुड़े अन्य आरोपियों की पहचान के लिए भी जांच जारी है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और बरामदगी होने की संभावना है।

इस संबंध में थाना सदर फरीदकोट में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 23 के तहत एफआईआर संख्या 212 दिनांक 08.09.2025 को मामला दर्ज किया गया है।
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