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हरियाणा

Haryana News July 6, 2025

July 06, 2025 07:31 AM

नई सहकारिता नीति से समाज, देश में होंगे क्रांतिकारी बदलाव: डॉ अरविंद शर्मा

  सीएम पैक्स के माध्यम से खुलेंगे जनऔषधि केंद्र, सीएससी सेंटर व गैस स्टेशन

  हरको बैंक युवाओं, किसानों को हार्वेस्टिंग मशीन खरीदने के लिए देगा लोन

  डेयरी फेडरेशन बनाएगा माडर्नाइज्ड वीटा पार्लर, वीटा-हैफेड के होंगे उत्पाद

 चंडीगढ़, 5 जुलाई - हरियाणा के सहकारिता,  विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सहकार आंदोलन को रफ्तार देने के लिए सहकारिता मंत्रालय जल्द नई सहकारी नीति घोषित करेगा। उन्होंने हरियाणा में गन्ना उत्पादकों को हार्वेस्टिंग के दौरान आने वाली परेशानियों के समाधान के लिए हरको बैंक के माध्यम से लोन उपलब्ध करवाने की घोषणा की। इससे युवाओं, किसानों को हार्वेस्टिंग मशीनों के व्यवसायिक इस्तेमाल से आर्थिक तौर पर मजबूत होने के अवसर मिलेंगे।

 शनिवार को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर   पर पंचकूला में राज्य स्तरीय समारोह में सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का लोगो लांच किया व दीप प्रज्ज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत की। सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि एक समय में सहकारिता संस्थाओं के माध्यम से महज खाद, दवाई, लोन संबंधी काम ही होते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन व केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की अगुवाई में आज सहकारी समितियों के माध्यम से जन औषधि केंद्र, सीएससी सेंटर, गैस स्टेशन जैसे 25 प्रकार के काम करने के अवसर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।   देश मे जल्द ही नई सहकारी नीति लागू होने जा रही है, जो केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के हर घर को सहकार से जोड़ने के विचार को मजबूत करते हुए वर्तमान दौर की चुनौतियों के हिसाब से बड़े अवसर उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा इस नीति के आने के तुरंत बाद लागू करेगा और प्रदेश की जरूरतों के मुताबिक इसमें आवश्यक बदलाव करेगा।

 सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह की बजट घोषणा के तहत 500 सीएम पैक्स का गठन करने की दिशा में प्रदेश में अब तक 141 सीएम पैक्सों का गठन हो चुका है। उन्होंने कहा कि पैक्सों के माध्यम से छोटे वेयर हाउस भी स्थापित किए जाएंगे, जिससे पीडीएस प्रणाली के तहत खाद्य की आपूर्ति इनके जरिए सम्भव हो सके। देश में 140 करोड़ भारतीय को सहकार से जोड़ने के लिए केंद्र-प्रदेश सरकार निरन्तर कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सहकार से जुड़े प्रत्येक नागरिक के जीवन मे आने वाले समय मे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में गन्ना उत्पादक किसानों के सामने हार्वेस्टिंग को लेकर आने वाली समस्या के समाधन के लिए हरको बैंक के पैक्स के माध्यम से युवाओं, किसानों को हार्वेस्टिंग मशीन खरीद के लिए लोन उपलब्ध करवाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसने पात्र हार्वेस्टिंग मशीनों को व्यवसायिक तरीके से इस्तेमाल करके आत्मनिर्भर बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि अब डेयरी फेडरेशन के माध्यम से सीएम पैक्स के सदस्यों को भी वीटा बूथ आबंटन में अवसर प्रदान किए जाएंगे। यहीं नहीं डेयरी फेडरेशन वीटा बूथों को माडर्नाइज्ड बनाया जाएगा, ताकि वहां वीटा और हैफेड के खाद्य उत्पादों की उपलब्धता होगी। उन्होंने हरको बैंक के प्लेटिनम डेबिट कार्ड को भी लांच किया। पांच लाख रुपए तक के इस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल देश के एयरपोर्ट लांज में भी किया जा सकेगा। प्रदेश के फरीदाबाद व महेन्द्रगढ़ जिला के अधिकारियों को शत प्रतिशत पैक्सों को कम्प्यूटरीकरण किए जाने के लिए सम्मानित किया गया। वहीं 4 पात्रों को वीटा बूथ अलॉटमेंट के पत्र जारी किए। इस अवसर पर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञान चन्द गुप्ता, पूर्व विधायक लतिका शर्मा, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेन्द्र सिंह, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार राजेश जोगपाल, प्रदेश के कोने-कोने से आए सहकार बन्धु उपस्थित रहे।

देहरादून में सिविल एविएशन मिनिस्टर्स कांफ्रेंस का आयोजन

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री एवं अन्य विभागों के समक्ष हरियाणा के नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने रखा विकसित हरियाणा का रोडमैप

 चंडीगढ़, 5 जुलाई- देहरादून में आयोजित नागरिक उड्डयन मंत्री सम्मलेन में हरियाणा के नागरिक उड्डयन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा शहरी स्थानीय निकाय मंत्र विपुल गोयल ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शिता के चलते आज राज्य का नागरिक उड्डयन विभाग नए आयाम छू रहा है। उनके स्पष्ट विज़न और मजबूत इच्छाशक्ति के कारण ही हरियाणा अब एविएशन सेक्टर में राष्ट्रीय पटल पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करवा रहा है।

 राष्ट्रव्यापी समन्वय की ऐतिहासिक पहल

 इस दो दिवसीय संगोष्ठी का उद्देश्य केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI), DGCA तथा अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ सभी राज्यों के नागरिक उड्डयन विभागों के बीच संवाद एवं समन्वय को सुदृढ़ करना था। इसमें राज्यों की ज़रूरतों और प्रस्तावों को साझा करने और नीति निर्माण को व्यवहारिक धरातल तक पहुंचाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण चर्चा हुई।

 कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इस अभिनव आयोजन के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, "उड़ान योजना और अन्य पहलों के तहत देश में जितने नए एयरपोर्ट्स बने हैं, वह ऐतिहासिक और अद्भुत हैं। यह भारत की बदलती उड़ान का प्रतीक है । यह एक ऐसा परिवर्तन जो अब धरातल पर दिख रहा है।”

कार्यक्रम की मेजबानी के लिए उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार व्यक्त किया

 हिसार एयरपोर्ट: उत्तर भारत के एविएशन हब की ओर एक कदम

 कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि अप्रैल महीने में हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ और वहां से नियमित उड़ानों की शुरुआत हो चुकी है, जो राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति ने इस अवसर को और गरिमा दी। केंद्रीय मंत्री श्री राम मोहन नायडू से मेरा निवेदन है कि वे शीघ्र ही हिसार का दौरा करें और एयरपोर्ट विस्तार योजनाओं में राज्य को सहयोग दें।”

 उन्होंने यह भी बताया कि हिसार देश का तीसरा ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। 7200 एकड़ में फैले इस एयरपोर्ट में 4000 मीटर लंबा रनवे, बेहतरीन सड़क और रेल कनेक्टिविटी, तथा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इसे उत्तर भारत के प्रमुख एविएशन केंद्र के रूप में स्थापित कर सकता है।

 MRO, हेलीपैड और एयर एंबुलेंस पर विशेष ज़ोर

 विपुल गोयल ने कहा कि हिसार में MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) सुविधा का कार्य प्रगति पर है, जिसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा जताई। उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि "देश में जहां भी एक्सप्रेसवे और हाईवे बन रहे हैं, वहां सड़क के साथ-साथ एयर एंबुलेंस सेवाओं के लिए स्ट्रिप्स विकसित करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। इससे आपातकालीन सेवाओं को नई गति मिलेगी।"

 हरियाणा सरकार द्वारा गुरुग्राम और फरीदाबाद में हेलीपोर्ट को विकसित करने का  कार्य शुरू किया गया है। साथ ही, विपुल गोयल ने चंडीगढ़ प्रशासन से अनुरोध किया कि अगर राज्य को भूमि उपलब्ध करवाई जाती है तो चंडीगढ़ के साथ मिलकर हरियाणा हवाई कनेक्टिविटी की दिशा में सकारात्मक पहल कर सकता है।

 एविएशन के साथ खेल और प्रशिक्षण का भी समन्वय

उन्होंने यह भी बताया कि नागरिक उड्डयन विभाग केवल यात्रियों की उड़ान तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य में रिक्रिएशनल एविएशन और खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। “भिवानी और महेन्द्रगढ़ में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर बनाए जा रहे हैं। साथ ही, हम फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित कर रहे हैं ताकि देश के लिए पायलट्स तैयार किए जा सकें और हरियाणा इसमें अग्रणी भूमिका निभा सके।

 हरियाणा की उड़ान, विकसित भारत की दिशा में

 कार्यक्रम के समापन पर विपुल गोयल ने दोहराया कि हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य का नागरिक उड्डयन विभाग ‘विकसित भारत’ की कल्पना को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि “हमें केंद्र सरकार का निरंतर सहयोग चाहिए और हम राज्य की ओर से अपना पूरा योगदान देने के लिए तैयार हैं।”

 स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों ने किया नई और पुरानी संसद का भ्रमण

 लोकसभा अध्यक्ष ने किया जनता से सीधा संवाद करने के लिए प्रेरित

 देश में पहली बार नगरीय सम्मेलन करवाने पर हरियाणा विधानसभा का जताया आभार

चंडीगढ़, 5 जुलाई -- देश भर से आए नगर पालिका, नगर परिषद के पार्षद और अध्यक्षों के 30 से अधिक प्रतिनिधियों ने आज नई दिल्ली में पुरानी और नई संसद का भ्रमण किया और म्यूजियम भी देखा।

 इस अवसर पर उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला से सीधा संवाद किया और उनके विचार सुने। अधिकाश प्रतिनिधियों ने गुरुग्राम में हुए दो दिवसीय सम्मेलन जैसे सम्मलेन बार-बार करने और सबसे बड़ी पंचायत को देखने का अवसर दिलाने का भी अनुरोध किया। देश में पहली बार ऐसा नगरीय सम्मेलन करवाने पर उन्होंने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष का भी विशेष रूप से आभार जताया और सम्मेलन में ग्रहण किए गए अनुभव साझा किए। कई पदाधिकारियों ने नगरीय परिषदों में भी अध्यक्ष की तर्ज पर पद बनाने और अलग से बजट जारी करने का भी अनुरोध किया।

 इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओेम बिरला ने उक्त प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे यहां से अपने क्षेत्र की जनता से सीधा संवाद करने और उनकी अपेक्षाओें और आकांक्षाओं को पूरा करने का संकल्प लेकर जाएं।

  इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण एवं उपाध्यक्ष कृष्ण लाल मिढ्ढा भी मौजूद रहे।

 लोक सभा अध्यक्ष ने सभी प्रतिनिधियों का ऐतिहासिक संविधान सदन में पहुंचने पर आभार जताते हुए कहा कि यह सदन आजादी के स्वतन्त्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों के बलिदान से हस्तांतरण हुआ। इसके बाद बाबा साहेब के नेतृत्व में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान बनाने की प्रक्रिया का भी यह सदन साक्षी रहा है। उन्होंने कहा कि यह सदन देश को आगे बढाने और संविधान में मिले अधिकारों और दायित्वों को निभाने का भी साक्षी बना हैै। उन्होंने कहा कि नए भारत के निर्माण के साथ-साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप देने की प्रेरणा भी क्रांतिकारियों से ही मिली है। 

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश भर के नगरीय प्रतिनिधियों का यह सम्मेेलन स्थानीय शासन को और अधिक बल देगा। लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी शहरी निकाय के प्रहरी होते हैं। उन्हें उम्मीद है कि वे इस सम्मेलन से नई प्रेरणा और ऊर्जा लेकर जाएंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में लिया गया अनुभव, प्रशिक्षण, नवाचार, विचार और किया गया मंथन, अनुभव का लाभ अपने क्षेत्र की जनता को देंगे।

सभी प्रतिनिधियों ने दो दिवसीय सम्मेलन को लेकर हरियाणा सरकार की मेजबानी की भी भूरी-भूरी प्रशंसा की।

आत्मनिर्भर नारी शक्ति का उदाहरण बना प्रगतिशील टैगोर स्वयं सहायता समूह 

विश्व मंच तक पहुंची बनारसी देवी के नेतृत्व की असाधारण गाथा 

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हरियाणा का नाम रोशन कर रही बवानिया गांव की खिचड़ी 

चंडीगढ़, 5 जुलाई -- हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला के गांव बवानिया से निकली "प्रगतिशील टैगोर स्वयं सहायता समूह" की कहानी आज पूरे प्रदेश और देश की महिलाओं के लिए एक अमर प्रेरणा बन चुकी है।

 यह कहानी है बनारसी देवी और उनके समूह की उन मेहनती महिलाओं की है जिन्होंने अपने सामूहिक प्रयास, अटूट विश्वास और हरियाणा सरकार की दूरदर्शी नीतियों के सहयोग से आत्मनिर्भरता की एक नई इबारत लिखी है। आज यह समूह न केवल 300 से अधिक महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार दे रहा है बल्कि उनके द्वारा निर्मित उत्पादों की ख्याति देश की सीमाओं को लांघकर अमेरिका और जापान जैसे दूर देशों तक पहुंच चुकी है।

इस स्वयं सहायता समूह की यात्रा वर्ष 2001 में शुरू हुई जब बनारसी देवी ने अपने गांव की महिलाओं को संगठित कर आत्मनिर्भर बनने का सपना देखा। इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने प्रगतिशील टैगोर स्वयं सहायता समूह की नींव रखी। वर्ष 2005 में इस समूह की विकास यात्रा ने गति पकड़ी। इसके बाद वर्ष 2017 में उन्होंने गांव की महिलाओं को अचार बनाने का कौशल सिखाया। इस शुरुआती सफलता से उत्साहित होकर समूह की महिलाओं को करनाल स्थित बागवानी प्रशिक्षण संस्थान में उन्नत प्रशिक्षण के लिए भेजा गया जहां उन्होंने उत्पादों की गुणवत्ता और पैकेजिंग के गुर सीखे।

हरियाणा सरकार के "राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन" का सहयोग समूह के लिए एक गेम-चेंजर साबित हुआ। इसी योजना के तहत वर्ष 2021 में समूह को दाल प्रसंस्करण के लिए एक मिनी दाल मिल उपलब्ध करवाई गई जिसने उनके उत्पादन क्षमता में क्रांति ला दी। धीरे-धीरे समूह ने अपनी गतिविधियों का विस्तार किया और महिला किसान संगठन से जुड़कर मोटे अनाज (मिलेट्स) और ऑर्गेनिक उत्पादों के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया।

 बनारसी देवी के कुशल नेतृत्व में समूह की महिलाओं ने बाजरे, ज्वार, रागी से बने स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद जैसे बाजरा खिचड़ी, बेसन, हल्दी व मसाले, तेल और गुड़ तैयार करना सीखा। आज इस समूह की कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता का ही नतीजा है कि उनके उत्पादों की मांग न केवल हरियाणा बल्कि दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात, गोवा, जापान, अमेरिका और सिंगापुर जैसे देशों तक है। समूह द्वारा तैयार की गई बाजरा की खिचड़ी अपनी पौष्टिकता और स्वाद के कारण इतनी लोकप्रिय हुई है कि यह अब अमेरिका तक पहुंच चुकी है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हरियाणा का नाम रोशन कर रही है।

प्रगतिशील टैगोर स्वयं सहायता समूह ने न केवल अपने सदस्यों को ही सशक्त किया है बल्कि बनारसी देवी के नेतृत्व में अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त किया है। समूह ने हरियाणा और राजस्थान में समय-समय पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर 100 से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने का मार्गदर्शन दिया है। इन शिविरों में महिलाओं को मोटे अनाज से विभिन्न खाद्य उत्पाद तैयार करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिससे वे भी आत्मनिर्भर बन सकें।

बनारसी देवी का योगदान केवल आर्थिक सशक्तिकरण तक ही सीमित नहीं है। उनकी समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनके अभूतपूर्व योगदान को हरियाणा सरकार ने भी खुले दिल से सराहा है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। 

अब किसान उत्पादक संगठन बनाने की योजना 

बनारसी देवी का कहना है कि हरियाणा के कृषि विज्ञान केंद्र से मिले मार्गदर्शन ने प्रगतिशील टैगोर स्वयं सहायता समूह के छोटे से प्रयास को एक बड़े आंदोलन का रूप दे दिया है। भविष्य की ओर देखते हुए समूह एक किसान उत्पादक संगठन बनाने की योजना पर भी कार्य कर रहा है। यह पहल न केवल गांव बवानिया बल्कि पूरे महेंद्रगढ़ जिले की ग्रामीण महिलाओं को लाभान्वित करेगी और उन्हें स्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। यह कदम हरियाणा सरकार की कृषि और ग्रामीण विकास नीतियों के अनुरूप है जो किसानों और विशेषकर महिला किसानों को संगठित कर उन्हें बाजार से सीधे जोड़ने पर केंद्रित है।

इस समूह में प्रधान भागवंती, सचिव कृष्णा देवी, कोषाध्यक्ष रेखा देवी, चलती, माया, सविता, मंजू, राजबाला, सुमन, सुषमा, रेनू यादव, गायत्री, सविता, रेनू देवी, संतोष, ललिता देवी जैसी कई सशक्त महिलाएं महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

 

श्रम विभाग की 10 सेवाएं राइट टू सर्विस के दायरे में 

चंडीगढ़, 05 जुलाई-हरियाणा सरकार ने  श्रम विभाग की दस प्रमुख सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अंतर्गत अधिसूचित किया है। 

मुख्य सचिव डॉ. अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। 

अब ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का केंद्रीय अधिनियम 37) के उपबंधों के अधीन ठेकेदारों के लिए मुख्य नियोक्ता की स्थापना, लाइसेंस का पंजीकरण और नवीकरण 26 दिनों के भीतर किया जाएगा। 

इसी प्रकार, कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन कारखाना विभाग से योजनाओं का अनुमोदन तथा कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केंद्रीय अधिनियम 63) के तहत कारखाना लाइसेंस और लाइसेंस का नवीकरण 45 दिन के भीतर जारी किया जाएगा। 

पंजाब दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 (1958 का पंजाब अधिनियम 15) के अंतर्गत दुकान पंजीकरण के लिए केवाईसी के आधार पर अलग-अलग समय सीमा तय की गई है। यदि केवाईसी अमान्य है, तो पंजीकरण एक दिन में किया जाएगा; जबकि केवाईसी मान्य होने पर इसे 15 दिनों में करना अनिवार्य होगा। 

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1966 का केंद्रीय अधिनियम 27) के तहत नियोजित प्रतिष्ठानों का पंजीकरण अब 30 दिनों में करना होगा। इसी तरह, अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनियमन एवं सेवा शर्त ) अधिनियम, 1979 (1979 का केंद्रीय अधिनियम 30) के उपबंधों के अधीन मुख्य नियोक्ता की स्थापना का पंजीकरण 26 दिनों के भीतर किया जाएगा। 

इसके अतिरिक्त, हरियाणा भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के लाभार्थी के रूप में सन्निर्माण कर्मकारों के पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए 30 दिन  और बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभों को वितरित करने के लिए अधिकतम 90 दिनों की समय-सीमा तय की गई है। 

इन सेवाओं के लिए पदनामित अधिकारी,  प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और  द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी भी नामित किए गए हैं।

राज्यपाल ने सिविल सचिवालय में पौधा लगाकर किया वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ 

चंडीगढ़, 5 जुलाई- पंजाब के राज्यपाल और यूटी चंडीगढ़ प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने आज सीआईएसएफ इकाई पंजाब एवं हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ परिसर में पौधा लगाकर वन महोत्सव 2025 अभियान की शुरूआत की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि धरती पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगे होंगे तो पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। इसलिए हर व्यक्ति को कम के कम एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। 

उन्होंने बताया कि इस मेगा वृक्षारोपण अभियान का उद्देश्य चंडीगढ़ की पर्यावरणीय स्थिति में और सुधार करना और हरियाली को बढ़ावा देना है।

उन्होंने कहा कि इस वृक्षारोपण अभियान के तहत चंडीगढ़ में 253 स्थानों पर 1 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इसी के अनुसार पंजाब एवं हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ के परिसर में लगभग 300 पौधे लगाए गए। इस मौके पर श्री मनदीप सिंह बराड़ (गृह सचिव चंडीगढ़), श्री सौरभ कुमार (मुख्य संरक्षक वन विभाग), श्री अमित कुमार (नगर निगम आयुक्त), सीआईएसएफ यूनिट पंजाब एवं हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ के यूनिट कमांडर श्री ललित पवार व सीआईएसएफ के अन्य बल सदस्य मौजूद रहे।

 

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