रक्षा उत्पादन विभाग ने विशेष अभियान 6.0 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विभाग के अधीन आने वाले कार्यालयों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना, प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना और लंबे समय से लंबित मामलों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित करना था। अभियान के दौरान कार्यालयों की साफ-सफाई, पुराने रिकॉर्ड के प्रबंधन, अनुपयोगी सामग्री को हटाने और ई-कचरे के उचित निपटान पर विशेष ध्यान दिया गया।
यह अभियान दो चरणों में आयोजित किया गया। इसके तहत 15 से 31 अक्टूबर 2026 तक तैयारी संबंधी गतिविधियां संचालित की गईं, जबकि 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक कार्यान्वयन चरण निर्धारित किया गया था।
सरकार की व्यापक प्रशासनिक सुधार पहल के तहत इस बार विशेष अभियान में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के संग्रह, वर्गीकरण और वैज्ञानिक तरीके से निपटान को प्राथमिकता दी गई। इसके साथ ही कार्यालय परिसरों को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने, उपलब्ध स्थान का बेहतर इस्तेमाल करने तथा लंबे समय से पड़ी कबाड़ और अनुपयोगी वस्तुओं को हटाने के लिए भी विशेष प्रयास किए गए।
अभियान के दौरान दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की समीक्षा, पुराने रिकॉर्ड को हटाने तथा लंबित मामलों के निपटारे पर भी जोर दिया गया। इन प्रयासों से कार्यालयों में कार्यस्थल का बेहतर प्रबंधन संभव हुआ। साथ ही, कर्मचारियों के लिए अधिक स्वच्छ, सुविधाजनक और व्यवस्थित वातावरण तैयार करने में भी मदद मिली।
विशेष अभियान 5.0 के मुकाबले अभियान 6.0 में बेहतर प्रदर्शन
रक्षा उत्पादन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, विशेष अभियान 6.0 के दौरान पिछले अभियान की तुलना में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई। दस्तावेजी फाइलों की समीक्षा का आंकड़ा 30,000 से बढ़कर 45,000 हो गया। इसी तरह पुरानी फाइलों को हटाने की संख्या 27,000 से बढ़कर 43,952 तक पहुंच गई।
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रबंधन में भी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। अभियान 5.0 में जहां 2,000 ई-फाइलों की समीक्षा की गई थी, वहीं अभियान 6.0 में यह संख्या बढ़कर 55,000 हो गई। इसी अवधि में हटाई गई ई-फाइलों की संख्या भी 1,890 से बढ़कर 51,230 दर्ज की गई।
कार्यालयों में अनुपयोगी सामान और कबाड़ हटाकर खाली कराई गई जगह में भी वृद्धि हुई। विशेष अभियान 5.0 के दौरान 17.42 लाख वर्ग फुट स्थान खाली कराया गया था, जबकि अभियान 6.0 में यह आंकड़ा बढ़कर 19.35 लाख वर्ग फुट हो गया।
कबाड़ और ई-कचरे के निपटान से प्राप्त राजस्व में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। पिछले अभियान में 15.62 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था, जबकि इस बार यह राशि बढ़कर 22.19 करोड़ रुपये हो गई।
जन शिकायतों के समाधान के मामले में भी विभाग ने प्रगति दर्ज की। अभियान 5.0 में 50 जन शिकायतों का निपटारा किया गया था, जबकि अभियान 6.0 में 136 शिकायतों का समाधान किया गया। हालांकि, जन शिकायतों से संबंधित अपीलों के निपटारे की संख्या पिछले अभियान के 87 के मुकाबले इस बार 17 रही।
इसके अतिरिक्त, वीआईपी और सांसदों से प्राप्त संदर्भों में से 11 मामलों का निपटारा किया गया, जबकि पिछले अभियान में यह संख्या 13 थी। वहीं, आईएमसी से संबंधित संदर्भों के निपटारे का आंकड़ा 2 से बढ़कर 3 हो गया।
प्रशासनिक कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने पर जोर
विशेष अभियान 6.0 के परिणाम बताते हैं कि सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता, रिकॉर्ड प्रबंधन और प्रशासनिक दक्षता को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। खासतौर पर ई-फाइलों की समीक्षा और निस्तारण में हुई बढ़ोतरी डिजिटल प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा सकती है।
रक्षा उत्पादन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वह विशेष अभियान 6.0 के उद्देश्यों को आगे भी जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग का जोर कार्यालय परिसरों में नियमित स्वच्छता बनाए रखने, लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान करने, अनुपयोगी संसाधनों का उचित निपटान करने और कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्यस्थल वातावरण विकसित करने पर रहेगा।