शांति की राह पर भारत: संवाद और कूटनीति ही समाधान

 भूपिंद्र शर्मा, चंडीगढ़ः रूस और यूक्रेन के बीच वर्षों से चल रहा युद्ध अब केवल दो देशों का आपसी टकराव नहीं रह गया है। इसकी आंच यूरोप की सुरक्षा से लेकर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा तक पहुंच चुकी है। हजारों लोग जान गंवा चुके हैं, लाखों नागरिक बेघर हुए हैं और बुनियादी ढांचा बड़े पैमाने पर तबाह हुआ है। इन हालात में भारत का बार-बार शांति, बातचीत और कूटनीति की वकालत करना खास मायने रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साफ किया है कि भारत इस संकट का हल रणभूमि में नहीं, बल्कि वार्ता की मेज पर देखता है। यह रुख देश की स्वतंत्र विदेश नीति, मानवीय सोच और विश्व शांति के प्रति उसकी निष्ठा को रेखांकित करता है।

9 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से फोन पर बात की। इस वार्ता में जेलेंस्की ने उन्हें संघर्ष की ताजा स्थिति और हाल के घटनाक्रमों से अवगत कराया। मोदी ने भारत के मानवीय नजरिये को दोहराते हुए कहा कि समस्या का निपटारा संवाद और कूटनीति से ही होना चाहिए। उन्होंने यह भरोसा भी दिलाया कि युद्ध खत्म कराने और क्षेत्र में टिकाऊ शांति कायम करने की हर कोशिश में भारत हाथ बंटाने को तैयार है। दोनों नेताओं ने भारत-यूक्रेन द्विपक्षीय रिश्तों को गहरा करने और विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी विचार-विमर्श किया।

बातचीत के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर इसे सार्थक और उपयोगी चर्चा बताया। उनके अनुसार दोनों देशों के बीच मौजूद सहयोग की व्यापक समीक्षा हुई और संबंधों को आगे ले जाने पर सहमति बनी। उन्होंने संघर्ष के मानवीय पहलुओं तथा शांति बहाली के प्रयासों पर अपनी राय साझा करने के लिए जेलेंस्की का धन्यवाद भी किया। यह संवाद ऐसे समय हुआ है, जब युद्ध रुकवाने के लिए वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक हलचल तेज हो रही है। ऐसे माहौल में भारत की सक्रिय भागीदारी और शांति के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और अधिक अहम हो जाती है।

भारत की विदेश नीति की बड़ी खूबी यह रही है कि वह किसी एक खेमे के दबाव में नहीं झुकती। उसके फैसले राष्ट्रीय हितों, वैश्विक परिस्थितियों और मानवीय मूल्यों को तौलकर लिए जाते हैं। रूस और यूक्रेन, दोनों से भारत के पुराने संबंध हैं। रूस जहां उसका महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है, वहीं यूक्रेन के साथ व्यापार, शिक्षा, कृषि और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं मौजूद हैं। इसलिए भारत के लिए दोनों से संवाद बनाए रखना और ऐसे किसी भी कदम से बचना जरूरी है, जो शांति की उम्मीदों को कमजोर करे।

यही वजह है कि युद्ध की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री मोदी बातचीत और कूटनीति को समाधान का मार्ग बताते आए हैं। भारत कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी यह संदेश दे चुका है कि हिंसा और सैन्य कार्रवाई से किसी विवाद का स्थायी हल नहीं निकलता। लड़ाई की सबसे भारी कीमत आम नागरिक चुकाते हैं। बच्चों की पढ़ाई थम जाती है, परिवार बिखर जाते हैं, अस्पताल, बिजली और पानी जैसी जरूरी सेवाओं पर दबाव बढ़ता है और रोजी-रोजगार के साधन सिमटने लगते हैं। इसलिए इसे महज दो देशों की सैन्य भिड़ंत मानना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसके दूरगामी असर पूरी दुनिया के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने पर पड़ते हैं।

इस संघर्ष की तपिश भारत समेत कई विकासशील देशों तक पहुंची है। ऊर्जा और अनाज की कीमतों में उतार-चढ़ाव, आपूर्ति शृंखला की अड़चनें और वैश्विक व्यापार की अनिश्चितता ने आर्थिक मुश्किलें बढ़ाई हैं। रूस और यूक्रेन दुनिया की खाद्य एवं कृषि आपूर्ति में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए गेहूं, अन्य खाद्यान्न और उर्वरकों की उपलब्धता पर युद्ध का असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में साफ दिखा है। ऊर्जा ढांचे पर हमलों और समुद्री व्यापार में आई रुकावटों ने भी वैश्विक अर्थव्यवस्था की चिंता बढ़ाई है। लिहाजा इस टकराव का जल्द और स्थायी समाधान केवल दोनों देशों के ही नहीं, पूरी दुनिया के हित में है।

भारत की कूटनीतिक भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि रूस, यूक्रेन, अमेरिका और यूरोपीय देशों, सभी के साथ उसके अलग-अलग स्तर के संबंध हैं। प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत और जेलेंस्की से निरंतर संपर्क इसी संतुलित नीति की झलक देते हैं। विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय साझेदारों से इस विषय पर चर्चा करते रहे हैं। भारत चाहता है कि सभी पक्षों के बीच भरोसे का माहौल बने और वार्ता के अनुकूल परिस्थितियां तैयार हों। फिर भी शांति प्रक्रिया की सफलता अंततः संबंधित देशों की राजनीतिक इच्छाशक्ति और आपसी सहमति पर ही निर्भर करेगी।

यह भी समझना होगा कि शांति का अर्थ केवल युद्धविराम नहीं है। यदि युद्धविराम के बाद भी अविश्वास, सुरक्षा संबंधी आशंकाएं और क्षेत्रीय विवाद बने रहे, तो संघर्ष फिर भड़क सकता है। इसलिए किसी भी समझौते में दोनों पक्षों की सुरक्षा, संप्रभुता, क्षेत्रीय स्थिरता और दीर्घकालिक हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भी जिम्मेदारी है कि वह ऐसी व्यवस्था बनाने में सहयोग करे, जिससे समझौते का सम्मान सुनिश्चित हो और भविष्य में हिंसक टकराव की आशंका घटे।

भारत के पास आज अपनी कूटनीतिक साख को वैश्विक शांति प्रयासों की मजबूती में लगाने का अवसर है। उसकी बढ़ती अंतरराष्ट्रीय भूमिका, आर्थिक सामर्थ्य और अनेक देशों के साथ गहरे संबंध उसे एक प्रभावी संवादकर्ता बनाते हैं। लेकिन इस भूमिका को निभाने के लिए धैर्य, निष्पक्षता और व्यावहारिक कूटनीति की जरूरत होगी। केवल बयान देना काफी नहीं है। ऐसी पहलों को बढ़ावा देना भी आवश्यक है, जिनसे युद्धग्रस्त क्षेत्रों में मानवीय सहायता पहुंचे, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और बातचीत की संभावनाएं सुदृढ़ हों।

प्रधानमंत्री का ताजा संदेश इसी दिशा में एक अहम कदम है। भारत ने जता दिया है कि वह किसी सैन्य गुटबंदी के बजाय शांति और मानवीय हितों को प्राथमिकता देता है। आज दुनिया को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है, जो तनाव बढ़ाने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान दे। रूस और यूक्रेन को भी समझना होगा कि लंबा खिंचता युद्ध किसी के हित में नहीं है। शक्ति-प्रदर्शन से क्षणिक बढ़त मिल सकती है, पर स्थायी सुरक्षा और विकास शांति से ही संभव हैं। अब जरूरत है कि रूस, यूक्रेन और अंतरराष्ट्रीय समुदाय ठोस कदम उठाएं, ताकि युद्ध की विभीषिका थमे, आम लोगों का जीवन पटरी पर लौटे और दुनिया में स्थिरता आए। शांति प्रयासों में हरसंभव योगदान देने का भारत का संकल्प इस उम्मीद को बल देता है कि संवाद के रास्ते स्थायी समाधान की ओर बढ़ा जा सकता है।