दीपावली के बाद दिल्ली में जहरीली धुंध का कहर: पटाखों और मौसमी प्रदूषण ने बिगाड़ी हवा, सांस लेना हुआ मुश्किल

भूपिंद्र शर्मा, चंडीगढ़ः दीपावली का त्योहार खुशियों, रोशनी और उत्साह का प्रतीक है, लेकिन त्योहार के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छाई जहरीली धुंध ने एक बार फिर वायु प्रदूषण की गंभीर चुनौती सामने ला दी है। पटाखों से निकलने वाला धुआं, वाहनों का उत्सर्जन, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल और सर्दियों की शुरुआत के साथ बदलती मौसमी परिस्थितियों ने राजधानी की हवा को बेहद खराब बना दिया है। सुबह और शाम के समय आसमान में छाई धुंध की मोटी परत न केवल दृश्यता प्रभावित कर रही है, बल्कि लाखों लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन रही है। दिल्ली में दीपावली के आसपास वायु गुणवत्ता का बिगड़ना कोई नई बात नहीं है। हर वर्ष त्योहार के दौरान आतिशबाजी और पहले से मौजूद प्रदूषण मिलकर स्थिति को और गंभीर बना देते हैं। हालांकि, राजधानी की खराब हवा के लिए केवल पटाखों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण के कई स्रोत सक्रिय हैं, जिनका प्रभाव सर्दियों के दौरान अधिक दिखाई देता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 9 नवंबर की सुबह दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक लगभग 368 से 376 के बीच दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। राजधानी के कुछ इलाकों में स्थिति इससे भी चिंताजनक रही और AQI 400 के पार पहुंच गया, जो 'गंभीर' श्रेणी का संकेत है। जहांगीरपुरी, बुराड़ी, मुंडका और चांदनी चौक जैसे क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर अधिक रहने से लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। घनी धुंध के कारण कई स्थानों पर दृश्यता भी प्रभावित हुई। दीपावली की रात हुई आतिशबाजी ने प्रदूषण के स्तर को और बढ़ाने में भूमिका निभाई। दिल्ली-एनसीआर में निर्धारित समय के दौरान केवल स्वीकृत ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई थी। इसके बावजूद कुछ स्थानों पर नियमों के उल्लंघन की खबरें सामने आईं। ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखों की तुलना में अपेक्षाकृत कम प्रदूषण फैलाते हैं, लेकिन इन्हें पूरी तरह प्रदूषण मुक्त नहीं माना जा सकता। इनके इस्तेमाल से भी हवा में सूक्ष्म कण और हानिकारक गैसें पहुंचती हैं। पहले से प्रदूषित वातावरण में इनका अतिरिक्त धुआं स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ा देता है। 9 नवंबर से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध फिर लागू होना इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। दिल्ली की हवा खराब होने के पीछे वाहनों की बढ़ती संख्या, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण कार्य, सड़क की धूल और डीजल जनरेटर जैसे कई कारण हैं। सर्दियों में तापमान गिरने और हवा की गति कम होने से प्रदूषक तत्व वातावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। सामान्य परिस्थितियों में हवा के साथ फैल जाने वाले धूल और धुएं के कण ठंड के मौसम में जमीन के नजदीक जमा होने लगते हैं। इससे स्मॉग की मोटी परत बन जाती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में धान की कटाई के बाद पराली जलाने की घटनाएं भी उत्तर भारत के वायु प्रदूषण को प्रभावित करती हैं। पराली के धुएं में मौजूद सूक्ष्म कण अनुकूल हवाओं के साथ दिल्ली-एनसीआर तक पहुंच सकते हैं। हालांकि, पराली जलाने को ही दिल्ली के प्रदूषण का एकमात्र कारण मानना सही नहीं होगा। स्थानीय प्रदूषण स्रोतों का योगदान भी लगातार बना रहता है। इसलिए समाधान के लिए सभी कारणों पर एक साथ काम करना जरूरी है।  प्रदूषित हवा का सबसे गंभीर प्रभाव आम लोगों की सेहत पर पड़ता है। PM2.5 जैसे सूक्ष्म कण सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं और लंबे समय तक संपर्क में रहने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ा सकते हैं। बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और अस्थमा, हृदय रोग या सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। प्रदूषण के कारण आंखों में जलन, गले में खराश, खांसी, सांस लेने में परेशानी और एलर्जी जैसी शिकायतें बढ़ सकती हैं। ऐसे में लोगों को अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचना चाहिए। बच्चों की बाहरी गतिविधियां सीमित करना, प्रदूषण अधिक होने पर सुबह-शाम की सैर से परहेज करना और जरूरत पड़ने पर सही फिटिंग वाला N95 मास्क इस्तेमाल करना उपयोगी हो सकता है। सांस लेने में परेशानी या अन्य गंभीर लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है। दिल्ली सरकार और संबंधित एजेंसियां प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत विभिन्न कदम उठाती हैं। इनमें निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध, डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर नियंत्रण और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शामिल है। इसके बावजूद हर साल अक्टूबर और नवंबर में राजधानी की हवा का दमघोंटू हो जाना सरकारी तैयारियों और प्रतिबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन पर सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ी जरूरत नियम बनाने के बजाय उनका सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की है। निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपाय लागू होने चाहिए, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन की नियमित जांच होनी चाहिए और औद्योगिक इकाइयों को पर्यावरण मानकों का पालन करने के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। पटाखों पर प्रतिबंध के मामले में भी प्रभावी निगरानी जरूरी है। दिल्ली का प्रदूषण संकट किसी एक दिन, त्योहार या राज्य तक सीमित नहीं है। यह पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर भारत से जुड़ी पर्यावरणीय चुनौती है। इसके समाधान के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को मिलकर दीर्घकालिक रणनीति तैयार करनी होगी। सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल बढ़ाना, औद्योगिक उत्सर्जन पर नियंत्रण और पराली प्रबंधन के प्रभावी विकल्प विकसित करना समय की मांग है। नागरिकों की भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। त्योहारों की खुशियां पर्यावरण और दूसरों के स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं मनाई जानी चाहिए। पटाखों से परहेज, निजी वाहनों का सीमित इस्तेमाल और पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली अपनाकर प्रत्येक नागरिक प्रदूषण कम करने में योगदान दे सकता है। दिल्ली पर छाई जहरीली धुंध एक बार फिर चेतावनी दे रही है कि स्वच्छ हवा का सवाल केवल सर्दियों में उठाने से हल नहीं होगा। हर वर्ष आपातकालीन बैठकें करना और कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगाना पर्याप्त नहीं है। जरूरत ऐसी स्थायी नीति की है, जो पूरे वर्ष प्रदूषण के स्रोतों पर प्रभावी नियंत्रण रख सके। आखिर देश की राजधानी के नागरिकों को स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार कब मिलेगा? सरकार, प्रशासन और समाज को मिलकर इस सवाल का जवाब तलाशना होगा। विकास और त्योहारों की वास्तविक खुशी तभी सार्थक होगी, जब लोगों का स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रहेंगे।