1. पंजाब में गैंगस्टरों के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान: 431 ठिकानों पर छापेमारी, 159 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान के 293वें दिन पुलिस की कार्रवाई तेज, 116 लोगों के खिलाफ एहतियाती कदम; नशा तस्करी के विरुद्ध 27 आरोपी भी गिरफ्तार

चंडीगढ़, 9 नवंबर 2026: पंजाब को गैंगस्टर और संगठित अपराध से मुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने राज्यभर में व्यापक कार्रवाई करते हुए 431 स्थानों पर छापेमारी की। अभियान के 293वें दिन की गई इस कार्रवाई में 159 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि पुलिस ने एक हथियार भी बरामद किया।

पंजाब पुलिस के अनुसार, गैंगस्टरों के सहयोगियों के रूप में चिन्हित किए गए लोगों और उनके संभावित ठिकानों को निशाना बनाकर यह विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस की विभिन्न जिला इकाइयों ने एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) के साथ मिलकर राज्य के अलग-अलग हिस्सों में एक साथ कार्रवाई की।

उल्लेखनीय है कि पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त बनाने के लिए इस अभियान की शुरुआत 20 जनवरी 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने की थी। इसका उद्देश्य आपराधिक नेटवर्क को तोड़ना, गैंगस्टरों के सहयोगियों पर शिकंजा कसना और राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत करना है।

पुलिस के मुताबिक, ताजा कार्रवाई के बाद इस अभियान के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 83,442 हो गई है। इसके अलावा 116 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियातन कार्रवाई की गई, जबकि छह भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया।

पंजाब पुलिस ने आम लोगों से भी अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ अभियान में सहयोग देने की अपील की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वांछित अपराधियों, गैंगस्टरों और उनकी गतिविधियों के संबंध में जानकारी देने वाले नागरिकों की पहचान गोपनीय रखी जा सकती है। इसके लिए विशेष एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 जारी किया गया है।

नशा तस्करों के खिलाफ भी जारी रही कार्रवाई

दूसरी ओर, पंजाब पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के तहत भी कार्रवाई जारी रखी। इस अभियान के 618वें दिन पुलिस ने 27 कथित नशा तस्करों को गिरफ्तार किया।

कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से 1.6 किलोग्राम हेरोइन, 35 नशीली गोलियां और 1,500 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। इसके साथ ही इस अभियान के तहत गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की कुल संख्या बढ़कर 91,737 हो गई है।

पुलिस केवल गिरफ्तारी और बरामदगी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नशे की लत से प्रभावित लोगों को मुख्यधारा में वापस लाने के लिए भी प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में तीन व्यक्तियों को नशामुक्ति और पुनर्वास उपचार करवाने के लिए प्रेरित किया गया।

गैंगस्टरों और नशा तस्करों के खिलाफ एक साथ चलाए जा रहे इन अभियानों को पंजाब में संगठित अपराध और नशे की समस्या से निपटने की दिशा में पुलिस की व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

2. इथियोपिया से भारत लाया गया वांछित गैंगस्टर गुरविंदर अफरीदी, पंजाब पुलिस की अंतरराष्ट्रीय मुहिम सफल

10 महीने तक चार देशों में चला ऑपरेशन शाहिद, 30 से अधिक आपराधिक मामलों में वांछित आरोपी पर था पांच लाख रुपये का इनाम

चंडीगढ़, 8 नवंबर 2026: पंजाब में संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ‘गैंगस्टरां ते वार’ के तहत पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तलाशे जा रहे भगोड़े गैंगस्टर गुरविंदर सिंह उर्फ अफरीदी को इथियोपिया से भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। इस कार्रवाई के साथ ही पिछले 10 महीने से चल रही अंतरराष्ट्रीय तलाश का अंत हो गया।

पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर चलाए जा रहे अभियान के तहत एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने काउंटर इंटेलिजेंस के ओवरसीज फ्यूजिटिव ट्रैकिंग एंड एक्सट्राडिशन सेल (ओएफटीईसी) तथा केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर यह कार्रवाई की।

पुलिस के अनुसार, गुरविंदर अफरीदी डोनी बल्ल-प्रभ दासूवाल गैंग का प्रमुख सरगना है। उस पर पंजाब में लक्षित हत्याओं, फिरौती के लिए गोलीबारी और संगठित आपराधिक गतिविधियों को विदेश में बैठकर संचालित करने के आरोप हैं। वह हत्या के पांच मामलों सहित 30 से अधिक गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। इनमें हत्या के प्रयास, फिरौती और शस्त्र अधिनियम से जुड़े मामले भी शामिल हैं। पंजाब सरकार ने उसकी गिरफ्तारी में मददगार सूचना देने वाले व्यक्ति के लिए पांच लाख रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था।

पंजाब पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी गौरव यादव के साथ स्पेशल डीजीपी एजीटीएफ प्रमोद बान और स्पेशल डीजीपी काउंटर इंटेलिजेंस अमित प्रसाद भी मौजूद थे।

डीजीपी ने बताया कि किसी अफ्रीकी देश से भगोड़े अपराधी को वापस लाने की यह पंजाब पुलिस की पहली सफल कार्रवाई है। उन्होंने इसे राज्य में संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

10 महीने तक चला अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन शाहिद

गुरविंदर अफरीदी को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने ‘ऑपरेशन शाहिद’ चलाया। यह करीब 10 महीने तक चला खुफिया सूचनाओं पर आधारित अभियान था, जिसमें लगातार निगरानी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सूचनाओं का आदान-प्रदान और विभिन्न देशों की एजेंसियों के साथ समन्वय किया गया।

इस दौरान पुलिस ने एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के कई देशों में उसकी गतिविधियों पर नजर रखी। अभियान की निगरानी काउंटर इंटेलिजेंस विंग के आईजीपी एवं ओएफटीईसी प्रमुख आशीष चौधरी ने की, जबकि इसके संचालन की जिम्मेदारी एजीटीएफ/ओएफटीईसी ऑपरेशंस के एसपी विक्रमजीत सिंह बराड़ के पास थी।

फर्जी पासपोर्ट से विदेश भागा था आरोपी

डीजीपी के अनुसार, गुरविंदर अफरीदी 31 मार्च 2025 को मुंबई हवाई अड्डे से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) भाग गया था। विदेश जाने के लिए उसने कथित तौर पर फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था। यह पासपोर्ट उत्तर प्रदेश के लखनऊ से 12 फरवरी 2025 को जारी किया गया था, जिसमें गोरखपुर के एक निवासी की पहचान संबंधी जानकारी का गलत इस्तेमाल किया गया था।

पुलिस के मुताबिक, यूएई में रहने के बाद उसने इस्तांबुल के रास्ते मैक्सिको पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसे वापस यूएई भेज दिया गया। इसके बाद वह अप्रैल 2026 में केन्या, जून 2026 में अंगोला और नवंबर 2026 में इथियोपिया पहुंच गया।

रेड कॉर्नर नोटिस और इंटरपोल के सात संदर्भ बने गिरफ्तारी का आधार

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी तलाश तेज करने के लिए पंजाब पुलिस ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था। इसके अलावा इंटरपोल के सात संदर्भ भी जारी करवाए गए। उसकी कथित फर्जी पहचान और विदेश में गतिविधियों से जुड़ी सूचनाएं समय-समय पर केंद्रीय एजेंसियों के साथ साझा की गईं।

लगातार समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप 6 नवंबर 2026 को इथियोपिया में उसे हिरासत में लिया गया। इसके बाद उसे भारत वापस भेज दिया गया। नई दिल्ली हवाई अड्डे पर पंजाब पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पंजाब लाया जा रहा है।

डीजीपी गौरव यादव ने एजीटीएफ और ओएफटीईसी की टीमों के प्रयासों की सराहना करते हुए विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और केंद्रीय खुफिया एवं जांच एजेंसियों का सहयोग के लिए आभार जताया।

पंजाब में पांच चर्चित हत्याओं के मामलों में भी वांछित

पुलिस के अनुसार, गुरविंदर अफरीदी पंजाब में पांच हत्या के मामलों में वांछित था। इनमें अक्टूबर 2024 में सरपंच राजविंदर उर्फ राज तलवंडी की हत्या, मार्च 2025 में 12 वर्षीय गुरसेवक सिंह और विक्की चुघ की हत्या, मई 2025 में जसवंत सिंह की हत्या तथा सितंबर 2025 में कांग्रेस के ब्लॉक प्रधान गुरमेल सिंह की हत्या के मामले शामिल हैं।

इस कार्रवाई को विदेशों में छिपकर आपराधिक नेटवर्क चलाने वाले भगोड़ों के खिलाफ पंजाब पुलिस की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती सक्रियता के रूप में देखा जा रहा है।

3. पंजाब के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को नई रफ्तार: एक साल में उपलब्ध होंगे 56,183 कंप्यूटर

शिक्षा क्रांति के तहत 16,180 नए कंप्यूटर लगाने की तैयारी, दिसंबर तक 2,004 और स्कूलों में स्थापित होंगी कंप्यूटर लैब

चंडीगढ़, 9 नवंबर 2026: पंजाब के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार के प्रमुख कार्यक्रम ‘पंजाब शिक्षा क्रांति’ के तहत सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। इस वर्ष के दौरान सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को कुल 56,183 डेस्कटॉप कंप्यूटर उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है।

सरकार के अनुसार, इस वर्ष की शुरुआत में ही लगभग 396 करोड़ रुपये के निवेश से 40,003 डेस्कटॉप कंप्यूटर उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। अब इस योजना के दूसरे चरण में 16,180 अतिरिक्त कंप्यूटर लगाए जा रहे हैं। इससे राज्य के सरकारी स्कूलों में उपलब्ध करवाए जाने वाले कंप्यूटरों की कुल संख्या 56,183 हो जाएगी।

दूसरे चरण के तहत कंप्यूटरों की आपूर्ति और स्थापना का कार्य 2 नवंबर से शुरू किया गया है, जिसे 1 दिसंबर 2026 तक पूरा करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

इस योजना के तहत दिसंबर तक 2,004 अतिरिक्त सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इससे पहले इसी वर्ष 5,064 सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को उसकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से अलग रखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक तकनीक तक समान पहुंच मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब शिक्षा क्रांति के माध्यम से सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य बनाने के लिए आवश्यक संसाधन, आत्मविश्वास और अवसर मिल सकें।

मुख्यमंत्री के अनुसार, सरकार का उद्देश्य केवल स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को आधुनिक समय की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना भी है।

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया महत्वपूर्ण कदम

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब शिक्षा क्रांति सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे में बदलाव के साथ विद्यार्थियों के लिए नई संभावनाएं भी पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल उपलब्ध करवाए गए हैं और अब कंप्यूटरों के अगले चरण के माध्यम से विद्यार्थियों और शिक्षकों को आधुनिक तकनीक के और करीब लाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य कक्षाओं को अधिक रोचक बनाना, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना और सरकारी स्कूलों को बेहतर शैक्षणिक संस्थानों के रूप में विकसित करना है।

3,694 स्कूलों में पहुंचे 8,268 इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल

कंप्यूटर उपलब्ध करवाने के साथ-साथ पंजाब सरकार ने कक्षाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में भी काम किया है। पहले चरण के तहत राज्य के 3,694 सरकारी स्कूलों में 8,268 इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल (आईएफपी) उपलब्ध करवाए गए हैं।

इन डिजिटल पैनलों की मदद से शिक्षक पढ़ाई के दौरान मल्टीमीडिया सामग्री, डिजिटल शैक्षणिक संसाधनों और वास्तविक समय में विषयों के प्रदर्शन का उपयोग कर सकेंगे। इससे विद्यार्थियों को जटिल विषयों को समझने में आसानी होगी और कक्षा में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी।

डिजिटल शिक्षा के साथ समान अवसरों पर जोर

पंजाब शिक्षा क्रांति कार्यक्रम के तहत सरकार का ध्यान केवल कंप्यूटर और डिजिटल उपकरण उपलब्ध करवाने तक सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत बुनियादी शिक्षा को मजबूत बनाने, स्कूलों के ढांचे को बेहतर करने और शैक्षणिक परिणामों में सुधार लाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

सरकार ने डिजिटल उपकरणों की सुरक्षित स्थापना, पारदर्शी निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने को भी कार्यक्रम का हिस्सा बनाया है, ताकि सार्वजनिक धन का उचित और प्रभावी इस्तेमाल हो सके।

आज के दौर में कंप्यूटर और डिजिटल तकनीक का ज्ञान उच्च शिक्षा, रोजगार और विभिन्न प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए बेहद जरूरी हो गया है। ऐसे में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध करवाना डिजिटल असमानता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

कुल मिलाकर, कंप्यूटर लैब, डेस्कटॉप कंप्यूटर और इंटरएक्टिव डिजिटल पैनलों का विस्तार पंजाब के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को तकनीक के साथ जोड़ने की कोशिश है। इस पहल की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इन सुविधाओं का विद्यार्थियों के सीखने और शैक्षणिक प्रदर्शन में कितना प्रभावी उपयोग हो पाता है।