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*पंजाब का हर खेल मैदान नशों के खिलाफ जोरदार वार, नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने की ओर बढ़ाया कदम - मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान*

*आधुनिक सुविधाओं से लैस ६७.१६ लाख रुपये का खेल मैदान नौजवानों को समर्पित, सरकार गांवों में विश्व स्तरीय खेल ढांचा मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध - मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान*

*भगवंत मान सरकार नशा मुक्त पंजाब के निर्माण के लिए खेल मैदानों को उम्मीद, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा के केंद्रों में बदल रही है*

*हमारा उद्देश्य नौजवानों को नशों के जाल में फंसने से बचाकर उनके हाथों में खेलों का सामान थमाना है - मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान*

संगरूर, ३१ अक्टूबर:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि प्रदेश सरकार ने नशों के खिलाफ अपनी निर्णायक जंग में खेलों को मजबूत हथियार बनाया है, जिससे खेल मैदान नौजवान पीढ़ी के लिए उम्मीद, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा के केंद्र के तौर पर उभर रहे हैं। नवनिर्मित खेल मैदान लोगों को समर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार निचले स्तर पर नौजवानों को विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं मुहैया करवाकर स्वस्थ, आत्म-विश्वासी और नशा मुक्त पंजाब बनाने के लिए वचनबद्ध है।
इक_ को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "नशों के खिलाफ जंग सिर्फ कानून लागू करने से नहीं जीती जा सकती, इसलिए निरंतर सामाजिक लहर की जरूरत है जिसमें खेल अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार नौजवानों की ऊर्जा को खेलों, फिटनेस और रचनात्मक गतिविधियों की ओर लगाने के लिए दृढ़ है ताकि वे प्रगतिशील पंजाब के निर्माण में सक्रिय भागीदारी बन सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारा पूरा विश्वास है कि हर गांव में शिक्षा के लिए एक अच्छा स्कूल और खेलों के लिए सारी सुविधाओं से लैस खेल मैदान होना चाहिए। हमारा मकसद यह यकीनी बनाना है कि नौजवान नशों के जाल में फंसने की बजाय अपने हाथों में खेलों का सामान पकड़ें।"
उन्होंने जोर देकर कहा कि मियारी शिक्षा और खेलों की उचित सुविधाएं मिलने से बच्चे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने गांवों, प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। यह नया खेल मैदान ६७.१६ लाख रुपये की लागत से तैयार किया गया है, जो गांवों में खेलों के ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार की वचनबद्धता को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह आधुनिक सुविधा वाली जगह वॉलीबॉल कोर्ट, फुटबॉल मैदान, छह ट्रैक वाले ४०० मीटर रनिंग ट्रैक, क्रिकेट पिच, चेन-लिंक फेंसिंग, चारदीवारी और अन्य जरूरी सुविधाओं से लैस है। ये सुविधाएं उभरते खिलाडिय़ों को अपने हुनर को निखारने, अपने सपनों को पूरा करने और उच्च स्तर पर मुकाबला करने के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान करेंगी। उन्होंने आगे कहा, "यह खेल मैदान उभरते खिलाडिय़ों के लिए आस की किरण साबित होगा और उन्हें खेलों के क्षेत्र में अपने सपनों को हकीकत में बदलने का मौका देगा।"
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि खेल मैदान सिर्फ खेल गतिविधियों की जगह नहीं हैं, बल्कि सामाजिक सांझ, एकता और भाईचारक सांझ के केंद्र हैं। ये समाज को एकजुट करते हैं और नौजवानों में टीम वर्क, अनुशासन और आपसी सम्मान के गुण पैदा करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारा उद्देश्य सिर्फ खेल मैदान बनाना नहीं है बल्कि स्वस्थ, आत्म-विश्वासी और नशा मुक्त पीढ़ी का निर्माण करना है। पंजाब में बनने वाला हर खेल मैदान नशों की बुराई के खिलाफ मजबूत वार है और हमारे नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने की ओर बढ़ाया गया कदम है।"
उन्होंने कहा कि 'युद्ध नशों विरुद्ध' मुहिम के जरिए प्रदेश सरकार यह यकीनी बनाने के लिए निरंतर यत्न कर रही है कि खेल नौजवानों की जिंदगी का अभिन्न अंग बनें। सरकार शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में विश्व स्तरीय ढांचा मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है ताकि गांवों के क्षेत्र की प्रतिभा मौकों या सुविधाओं की कमी के कारण पीछे न रह जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों में पंजाब का शानदार इतिहास रहा है और सरकार देश के खेल क्षेत्र में प्रदेश को फिर से प्रगतिशील बनाने के लिए दृढ़ है। हर प्रतिभाशाली बच्चे को, चाहे वह किसी भी आर्थिक पिछोकड़ या क्षेत्र से संबंधित हो, बराबर के मौके और मियारी खेल ढांचा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, "खेल मैदानों में किया गया निवेश हमारी नौजवान पीढ़ी की सेहत, चरित्र और भविष्य में किया गया निवेश है। एक स्वस्थ शरीर और मजबूत दिमाग ही एक खुशहाल समाज की नींव होते हैं।"
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विश्वास प्रकट किया कि नए खेल मैदान खेल गतिविधियों के केंद्र के तौर पर उभरेंगे और अन्य नौजवानों को खेल अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार एक स्वस्थ, प्रगतिशील और नशा मुक्त पंजाब के अपने मिशन को पूरा करने के लिए जरूरी ढांचा मुहैया करवाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही।
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भगवंत मान सरकार द्वारा बीबीएमबी के लिए २,४५२ पदों के अलग कैडर हेतु सेवा नियमों को मंजूरी; पंजाब के युवाओं को मिलेंगी नौकरियां, राज्य का जायज अधिकार होगा सुरक्षित

बीबीएमबी में पंजाब के ४० प्रतिशत वित्तीय योगदान के अनुपात में कर्मचारियों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना जरूरी

चंडीगढ़, ३१ अक्टूबर:

भाखड़ा ब्यास प्रबंधकीय बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) में पंजाब की बनती भागीदारी को सुरक्षित रखने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से लिए गए महत्वपूर्ण फैसले के तहत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने आज बी.बी.एम.बी. में तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों के नवगठित अलग कैडर के लिए विभागीय सेवा नियमों को मंजूरी दे दी है।
यह फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया।
इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया, "पंजाब पुनर्गठन अधिनियम-१९६६ के प्रावधानों के तहत पंजाब में भाखड़ा और ब्यास डैमों से संबंधित परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधकीय बोर्ड को कानूनी इकाई के रूप में गठित किया गया था। भागीदार राज्य—जिनमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं—बोर्ड में विभिन्न पदों पर डेपुटेशन के माध्यम से अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को भेजते हैं।"
हालांकि, विभिन्न पदों के लिए निर्धारित कोटा होने के बावजूद बी.बी.एम.बी. में पंजाब के हिस्से के पद अक्सर खाली रहते हैं, जिसके कारण इन खाली पदों पर दूसरे राज्यों के कर्मचारी तैनात हो जाते हैं।
पंजाब अपने तय हिस्से के मुकाबले तैनात कर्मचारियों की संख्या की परवाह किए बिना बोर्ड के खर्चों का ४० प्रतिशत वित्तीय योगदान देता है। इस स्थिति के मद्देनजर बोर्ड में पंजाब के कर्मचारियों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक अलग कैडर स्थापित करने की आवश्यकता महसूस हुई।
उल्लेखनीय है कि १५ नवंबर २०२५ को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान बी.बी.एम.बी. के लिए २,४५२ पदों वाला विशेष कैडर तैयार करने की मंजूरी दी गई थी।
इन पदों पर नियुक्तियों के लिए भर्ती नियम और अन्य सेवा शर्तें पहले ही तैयार कर ली गई हैं। कैबिनेट द्वारा विभागीय सेवा नियमों को दी गई ताजा मंजूरी के साथ अब इन पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी।
यह फैसला पंजाब के युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर खोलेगा और साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगा कि बी.बी.एम.बी. में राज्य की बनती भागीदारी पूरी तरह से सुरक्षित और मजबूत रहे।
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*लोग च्आपज् को पंजाब का विकास जारी रखने के लिए एक और मौका देंगे-मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान*

*हमारी साफ नीयत के कारण हर गांव में सड़कें, स्कूल, सीवरेज व्यवस्था और अन्य विकास कार्य किए जा हैं-मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान*

*हमने ७०,००० सरकारी नौकरियां दीं और पंजाब में निवेश लाकर रोजगार के ६ लाख से अधिक अवसर पैदा किए है -मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान*

*एक तरफ गांवों में खेल मैदान बन रहे हैं, दूसरी तरफ पंजाब एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है - मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान*

*भाजपा, कांग्रेस और अकाली दल पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उन्होंने केवल पंजाब को लूटा है-मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान*

*अकाली दल भाजपा के साथ गठबंधन करने के लिए उतावला, जो दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के दौरान ७५० किसानों की मौत के लिए जिम्मेदार है-मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान*

*यदि अकाली दल और भाजपा हाथ मिलाते हैं तो पंजाब के लोग उनके उम्मीदवारों की जमानतें जब्त करवाएंगे-मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान*

*संगरूर के गांव मौड़ां में खेल मैदान का उद्घाटन करने के बाद च्लोक मिलनीज् के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लोगों से किया संवाद*

संगरूर, ३१ अक्टूबर २०२६:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज अकाली दल-भाजपा और कांग्रेस पर तीखे हमले करते हुए कहा कि पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों ने पंजाब को लूटा है और लोगों के साथ धोखा किया है, जबकि च्आपज् सरकार राज्य के विकास, रोजगार के अवसर पैदा करने और स्वच्छ शासन के अपने रिकॉर्ड के दम पर आगामी चुनावों में भी जनादेश हासिल करेगी।

संगरूर के दिड़बा विधानसभा क्षेत्र के गांव मौड़ां में खेल मैदान का उद्घाटन करने के बाद च्लोक मिलनीज् के दौरान विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पिछली सरकारों की तरह शोषण की राजनीति करने के बजाय सड़कों, स्कूलों, सीवरेज के बुनियादी ढांचे, खेल सुविधाओं और रोजगार के अवसरों के माध्यम से पंजाब की तस्वीर बदल रही है।
गांव में विकास कार्यों के लिए ५१ लाख रुपये देने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने अकाली दल द्वारा भाजपा के साथ गठबंधन करने की जल्दबाजी पर भी निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के दौरान ७५० किसानों की शहादत को याद करते हुए चेतावनी दी कि ऐसे किसी भी राजनीतिक गठबंधन को पंजाब के लोग सबक सिखाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोगों का विश्वास और समर्थन ही उनकी सरकार की सबसे बड़ी ताकत है और पंजाब की शान को 'रंगला पंजाब' के रूप में बहाल करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
एक्स पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "आज मैंने दिड़बा विधानसभा क्षेत्र के गांव मौड़ां में च्लोक मिलनीज् के दौरान विशाल जनसभा को संबोधित किया। मैंने गांव के विकास कार्यों के लिए ५१ लाख रुपये का चेक भी सौंपा। आपका प्यार और विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लूट-खसोट करने वाली पारंपरिक पार्टियों के विपरीत हमारा उद्देश्य स्वच्छ शासन और पंजाब की तरक्की सुनिश्चित करना है। हम शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं, ताकि आम परिवारों के बेटे-बेटियां भी उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करके बड़े अधिकारी बन सकें। हम पंजाब की शान बहाल करने और इसे दोबारा 'रंगला पंजाब' बनाने के अपने वादे के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।"
नवनिर्मित खेल मैदान का उद्घाटन करने के बाद विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "अब हर गांव में सड़कों, स्कूलों से लेकर सीवरेज सुविधाओं और खेल बुनियादी ढांचे तक विकास कार्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।" उन्होंने गांव में विकास कार्यों के लिए ५१ लाख रुपये का चेक भी सौंपा और दोहराया कि लोगों का प्यार और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है।
मुख्यमंत्री ने कहा, "लूट-खसोट करने वाली पारंपरिक पार्टियों के विपरीत हमारी सरकार का उद्देश्य स्वच्छ शासन और पंजाब की तरक्की है। हमारी ईमानदार नीयत पूरे राज्य में किए जा रहे कार्यों से झलकती है। सड़कें बनाई जा रही हैं, स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है, सीवरेज व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है और गांवों तक बुनियादी ढांचा पहुंचाया जा रहा है। हम केवल घोषणाएं नहीं कर रहे, बल्कि अपने वादे पूरे कर रहे हैं। लोगों का पैसा लोगों का है और सरकारी खजाने का एक-एक पैसा उनकी भलाई के लिए ईमानदारी से खर्च किया जा रहा है।"
रोजगार के क्षेत्र में उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "हमने बिना किसी भ्रष्टाचार के योग्य युवाओं को ७०,००० से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं और पंजाब में निवेश लाकर रोजगार के छह लाख से अधिक अतिरिक्त अवसर पैदा किए हैं। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम परिवारों के बेटे-बेटियां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें, अच्छी नौकरियां हासिल करें और बड़े अधिकारी बनें। युवाओं को रोजगार की तलाश में अपनी मातृभूमि छोडऩे के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। हम ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं, जहां वे पंजाब में ही अपना सुनहरा भविष्य बना सकें।"
खेल बुनियादी ढांचे के विस्तार के बारे में बोलते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब एक नई खेल क्रांति का गवाह बन रहा है, जहां अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के साथ-साथ गांवों में आधुनिक खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, "एक तरफ हम अपने युवाओं की ऊर्जा को खेलों की ओर लगाने और उन्हें नशे से दूर रखने के लिए पूरे पंजाब में ३,१०० खेल मैदानों का निर्माण कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पंजाब एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। यह पंजाब को खेलों के क्षेत्र में अग्रणी बनाने और हमारे खिलाडिय़ों को विश्वस्तरीय अवसर प्रदान करने के हमारे दृष्टिकोण को दर्शाता है। हम चाहते हैं कि हमारे युवा खेलों में उपलब्धियां हासिल करें और राज्य का नाम रोशन करें।"
भाजपा, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल पर तीखा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पारंपरिक पार्टियां दशकों तक पंजाब पर शासन करती रही हैं, लेकिन राज्य के हितों की रक्षा करने में नाकाम रही हैं। उन्होंने कहा, "भाजपा, कांग्रेस और अकाली दल पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने पंजाब का इस्तेमाल केवल अपने राजनीतिक हितों के लिए किया है। उनके पास लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए दशकों का समय था, लेकिन उनकी सरकारों को केवल सत्ता और निजी हितों की चिंता रही। पंजाब के लोग उनके कारनामों को भूले नहीं हैं और वे उनसे इसका हिसाब लेंगे।"
अकाली दल द्वारा भाजपा के साथ गठबंधन करने के प्रयासों पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "अकाली दल भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए उतावला है। यह वही पार्टी है जो उस समय केंद्र की सत्ता में थी, जब किसान तीन काले कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे थे। इस ऐतिहासिक आंदोलन के दौरान ७५० किसानों ने अपनी जान गंवाई थी। यह बेहद अफसोसजनक है कि पंजाब के किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाली पार्टी अब भाजपा के साथ गठबंधन करने के लिए बेताब है। यदि अकाली दल और भाजपा एक साथ आते हैं तो पंजाब के लोग चुनावों में उन्हें खारिज कर देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो जाएं।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सुशासन का लाभ विशेष रूप से मुफ्त बिजली, बेहतर बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं के माध्यम से प्रत्येक घर तक पहुंचे। उन्होंने कहा, "पंजाब के ९० प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है। यहां तक कि किसानों को भी अब दिन के समय बिजली मिल रही है, जो एक अभूतपूर्व बदलाव है। हमारी सरकार ने टोल प्लाजा भी बंद कर दिए हैं, जिससे यात्रियों के प्रतिदिन लगभग ७० लाख रुपये बच रहे हैं। हम सड़कों में सुधार कर रहे हैं, सरकारी बुनियादी ढांचे को मजबूत बना रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। लोगों से एकत्र किया गया पैसा स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और अन्य विकास कार्यों के माध्यम से उन्हें वापस लौटाया जा रहा है।"
गांवों के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि गांवों में आवश्यक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू करने के लिए अनुदान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार गांवों में जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिन-रात काम कर रही है। विकास केवल शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। प्रत्येक गांव बेहतर सड़कों, स्कूलों, सीवरेज सुविधाओं, खेल मैदानों और अन्य बुनियादी सुविधाओं का हकदार है। मोड़ां गांव में विकास कार्यों के लिए दी जा रही ५१ लाख रुपये की अनुदान राशि ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और पूरे पंजाब में संतुलित विकास सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता का हिस्सा है।"
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत पंजाब के प्रत्येक परिवार को १० लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार करवाने का अधिकार है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी परिवार को अपना इलाज बीच में न छोडऩा पड़े। यह योजना परिवारों पर पडऩे वाले आर्थिक बोझ को काफी हद तक कम करेगी और उन्हें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।"
मावां-धियां सत्कार योजना के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह योजना पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सीधे मासिक वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा, "मावां-धियां सत्कार योजना के तहत १८ वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक पात्र महिला को १,००० रुपये प्रतिमाह और अनुसूचित जाति की महिलाओं को १,५०० रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। यह सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। पंजाब की लगभग ९७ प्रतिशत महिलाओं को इस पहल का लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसके लिए राज्य सरकार ने ९,३०० करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।"
शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा गरीबी को समाप्त करने और आम परिवारों को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा, "कोई भी मुफ्त सुविधा या रियायती कार्ड गरीबी और सामाजिक असमानता को समाप्त नहीं कर सकता। शिक्षा ही वह वास्तविक कुंजी है, जो जीवन बदल सकती है, जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकती है और आम आदमी को सशक्त बना सकती है। इसी कारण हमारी सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, स्कूल ऑफ एमिनेंस और अन्य सुधारों के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आम परिवारों के बच्चों को भी प्रतिष्ठित संस्थानों के विद्यार्थियों के समान अवसर मिलें।"
नीट के परिणामों में आए सुधार का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों का प्रदर्शन उनकी सरकार द्वारा किए गए शिक्षा सुधारों के प्रभाव को दर्शाता है। उन्होंने कहा, "वर्ष २०२१ में सरकारी स्कूलों के केवल ८० विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वर्ष २०२६ में यह संख्या ११ गुना से भी अधिक बढ़कर ८८२ हो गई है। शिक्षा में निवेश और ईमानदार प्रयासों से यही बदलाव आता है। हमारे बच्चे साबित कर रहे हैं कि प्रतिभा केवल अमीर परिवारों तक सीमित नहीं है और सरकारी स्कूल भी विद्यार्थियों को बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार कर सकते हैं।"
नहरी सिंचाई के विस्तार का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि नहरी पानी उन गांवों के खेतों तक पहुंचे, जहां पहले कभी नहरी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने कहा, "पंजाब के इतिहास में पहली बार १,५८७ गांवों के खेतों तक नहरी पानी पहुंचा है, जिन्हें पहले कभी यह सुविधा नहीं मिली थी। हमारी सरकार ने नहरी नेटवर्क को मजबूत करने और प्रत्येक खेत तक पानी पहुंचाने के लिए ७,२०० करोड़ रुपये खर्च किए हैं। हमारी सरकार के सत्ता संभालने के बाद नहरी सिंचाई के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र २६ प्रतिशत से बढ़कर ८० प्रतिशत से अधिक हो गया है। वर्ष २०२२ में केवल २०.८९ लाख एकड़ भूमि को नहरी पानी मिलता था, जबकि आज यह दायरा बढ़कर ६०.३० लाख एकड़ हो गया है।"
उन्होंने आगे बताया कि राज्यभर में यातायात को सुचारु बनाने और लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगभग ४५,००० किलोमीटर सड़कों की मरम्मत और सुधार किया जा रहा है।
पंजाब के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि वह लोगों के प्यार और विश्वास से ताकत प्राप्त करते हैं तथा उनके अधिकारों, सम्मान और भविष्य की रक्षा के लिए समर्पित हैं। उन्होंने कहा, "मैं लोगों का विश्वास इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं। मेरी ताकत पंजाब के लोगों से मिलती है, किसी सत्ता के पद से नहीं। जब तक मुझे उनका समर्थन प्राप्त है, मैं उनके अधिकारों, सम्मान और अगली पीढ़ी के भविष्य के लिए काम करता रहूंगा। हम पंजाब को फिर से 'रंगला पंजाब' बनाने के अपने वादे के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। प्रत्येक घर की खुशहाली और प्रत्येक गांव की प्रगति हमारे निर्णयों के केंद्र में रहेगी।"
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*बुड्ढा नाले के प्रदूषण का पक्का हल निकाला जाएगा, स्वच्छ पानी और स्वच्छ वातावरण के लोगों के अधिकार के साथ कोई समझौता नहीं: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान*

क सांसद संत बलबीर सिंह सीचेवाल की अगुवाई में उच्च स्तरीय कमेटी गठित, १५ दिनों के भीतर व्यापक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
क हमारी सरकार बुड्ढा नाले की पुरातन शान बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध, प्रदूषण खत्म करने के लिए सभी भागीदार मिलकर काम करेंगे: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

चंडीगढ़, ३१ अक्टूबर:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज स्पष्ट किया कि हमारी सरकार लोगों की सेहत और वातावरण को प्रदूषण की भेंट नहीं चढऩे देगी। उन्होंने घोषणा की कि लुधियाना के बुड्ढा नाले की लंबे समय से चली आ रही समस्या का स्थायी हल खोजना सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल है। पर्यावरण प्रेमी और राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल की अगुवाई में विशेष उच्च स्तरीय कमेटी की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक जल स्रोत को पुरातन रूप में बहाल करने के लिए १५ दिनों के भीतर व्यापक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए ताकि ठोस और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

बुड्ढा नाले की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अगुवाई करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार इस ऐतिहासिक जल स्रोत को प्रदूषण मुक्त करने और इसकी पुरातन शान बहाल करने के लिए दृढ़ संकल्प है। उन्होंने कहा, "पंजाब के लोगों का स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण पर पूरा अधिकार है। ये कोई रियायतें नहीं, बल्कि हर नागरिक के मौलिक अधिकार हैं और इनके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार लोगों की सेहत और वातावरण को प्रदूषण की भेंट नहीं चढऩे देगी।"

इस लंबे समय से लटक रही समस्या को हल करने के लिए निर्णायक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने एक विशेष उच्च स्तरीय कमेटी के गठन की घोषणा की, जिसमें पर्यावरण प्रेमी और राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल, सचिव स्थानीय निकाय, उद्योग विभाग के प्रतिनिधि, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लुधियाना पुलिस, डेयरी कॉम्प्लेक्स के दो प्रतिनिधि और अन्य संबंधित भागीदार शामिल होंगे।

कमेटी को १५ दिनों के भीतर अपनी व्यापक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "बुड्ढा नाले की समस्या को आरजी कदमों या ऊपरी स्तर के सुधारों से हल नहीं किया जा सकता। इसलिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ एक व्यापक और स्थायी हल की जरूरत है। कमेटी को समस्या के हर पहलू की जांच करने और ठोस उपायों की सिफारिश करने के लिए स्थानीय निवासियों, उद्योगपतियों, डेयरी क्षेत्र के प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श करना चाहिए।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि गैर-जिम्मेदाराना तरीकों से फैले प्रदूषण की कीमत पंजाब के लोगों से नहीं वसूली जा सकती। उन्होंने कहा कि बुड्ढा नाले के दूषित होने से जन स्वास्थ्य और वातावरण पर गंभीर असर पड़ रहा है, जिसके कारण इसकी संभाल और बहाली लुधियाना और आस-पास के क्षेत्रों के लिए बेहद जरूरी हो गई है।

समयबद्ध तरीके से इस समस्या को हल करने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "सरकारी विभागों, औद्योगिक इकाइयों और अन्य सभी हितधारकों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अन-सुधारित कचरा और प्रदूषण साडे जल स्रोतों में न जाए। कमेटी को सिर्फ समस्याओं की पहचान करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ऐसे व्यावहारिक, लागू करने योग्य और समयबद्ध उपायों की सिफारिश करनी चाहिए, जो एक स्थायी हल दे सकें।"

पंजाब को एक स्वच्छ, हरा-भरा और स्वस्थ प्रदेश बनाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल स्रोतों की संभाल करना सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आने वाली पीढिय़ों के प्रति हम सभी की साझी जिम्मेदारी है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बुड्ढा नाले की मौजूदा स्थिति और प्रदूषण को खत्म करके इस जल स्रोत को बहाल करने के लिए जरूरी कदमों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की।

इस मौके पर सांसद बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, सी.एम.डी. पावरकॉम गुरकीरत किरपाल सिंह, सचिव जल स्रोत कृष्ण कुमार, सचिव वातावरण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के.के. यादव, सचिव स्थानीय निकाय घनश्याम थोरी, सचिव कृषि अर्शदीप सिंह थिंद, डिप्टी कमिश्नर लुधियाना हिमांशु जैन, पुलिस कमिश्नर लुधियाना स्वप्न शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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*मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट द्वारा पटवारियों और कानूनगों को बड़ी राहत; प्रशासनिक कार्य-कुशलता सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय कैडर बहाल*

क लहरागागा में बनेगी नई अनाज मंडी; भगवंत मान कैबिनेट द्वारा पंजाब मंडी बोर्ड को २१७ कनाल जमीन हस्तांतरित करने की मंजूरी
क मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट द्वारा श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तीन लेबर कोड नियमों को मंजूरी
क मोहाली को मिलेगा सी.बी.जी. प्रोजेक्ट; स्वच्छ और हरित शहरी वातावरण को प्रोत्साहित करने का प्रयास

चंडीगढ़, ३१ अक्टूबर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने आज प्रशासनिक उलझनों को दूर करने, कृषि ढांचे को बेहतर बनाने, श्रमिकों के कल्याण को सुरक्षित करने और स्वच्छ शहरी वातावरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्व पटवारियों और कानूनगों के सेवा नियमों में संशोधनों को मंजूरी दी गई, जिससे उनके जिला स्तरीय कैडर की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने लहरागागा में नई अनाज मंडी की स्थापना, श्रमिकों से संबंधित नियमों के तीन सेट और मोहाली क्लस्टर के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस (सी.बी.जी.) प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी।

*पटवारियों और कानूनगों के जिला स्तरीय कैडर की बहाली*
कैबिनेट ने पंजाब राजस्व पटवारी (ग्रुप सी) सेवा (संशोधन) नियम, २०२६ और पंजाब राजस्व कानूनगो (ग्रुप सी) सेवा (संशोधन) नियम, २०२६ को अपनी स्वीकृति दे दी है।
एक बयान में मुख्यमंत्री दफ्तर ने बताया कि राजस्व विभाग ने पंजाब राजस्व पटवारी (ग्रुप सी) सेवा नियम, २०२३ तैयार किए थे, जिनमें पटवारियों के प्रशिक्षण की अवधि को डेढ़ साल से घटाकर एक साल कर दिया गया था, जबकि जिला स्तरीय कैडर ढांचे और नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर को बरकरार रखा गया था।
हालांकि, १४ मार्च, २०२४ को अधिसूचित एक संशोधन के माध्यम से नियुक्ति प्राधिकारी को जिला कलेक्टर से बदलकर डायरैक्टर लैंड रिकॉर्डज़, पंजाब कर दिया गया था।

इसके बाद जिला-स्तरीय वरिष्ठता सूचियों का विलय करके पूरे राज्य की एक साझा वरिष्ठता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस प्रक्रिया से कई कानूनी चुनौतियां और प्रशासनिक उलझनें पैदा हुईं, विशेष रूप से उन पटवारियों के संबंध में जिन्होंने अपनी वरिष्ठता छोडऩे की स्पष्ट शर्त पर अपनी मर्जी से जिला-बदली के तबादले चुने थे। राज्य-स्तरीय वरिष्ठता सूची ने ऐसी वरिष्ठता रद्द करने के प्रभाव को समाप्त कर दिया, जिससे कैडर प्रबंधन में उलझनें पैदा हो गईं।

इन उलझनों को दूर करने, प्रशासनिक ठहराव खत्म करने और राजस्व विभाग के कामकाज में अधिक कुशलता सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने प्रशासनिक सुधार उपाय के रूप में पटवारियों के जिला स्तरीय कैडर बहाल करने का फैसला किया।

संशोधित नियमों के तहत जिला कलेक्टर जिला स्तर पर पटवारियों और कानूनगों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होगा, जबकि उनकी वरिष्ठता सूची भी संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा ही बनाई जाएगी। ये संशोधन ढांचे को पहले के पंजाब राजस्व पटवारी (ग्रुप सी) सेवा नियम, २०२३ और पंजाब कानूनगो (क्लास ढ्ढढ्ढढ्ढ) सेवा नियम, १९९४ के अनुरूप बनाते हैं।

*लहरागागा में नई अनाज मंडी की स्थापना का रास्ता साफ*
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने जिला संगरूर की तहसील लहरागागा के गांव खंडेबाद में स्थित २१७ कनाल १४ मरले सरकारी जमीन को राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन विभाग से पंजाब मंडी बोर्ड को नई अनाज मंडी स्थापित करने के लिए हस्तांतरित करने की मंजूरी दी।
यह जमीन १५ लाख रुपये प्रति एकड़ के कलेक्टर रेट पर हस्तांतरित की जाएगी, जिसकी कुल कीमत ४.०८ करोड़ रुपये होगी।
प्रस्तावित अनाज मंडी से बेहतर मंडीकरण ढांचा मिलने और इलाके के किसानों तथा आम लोगों को बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है।

*तीन लेबर कोड नियमों को मंजूरी*

कैबिनेट ने पंजाब में श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा प्रबंधों के क्रियान्वयन को मजबूत करने के उद्देश्य से नियमों के तीन महत्वपूर्ण सेटों को भी मंजूरी दी।
इनमें वेजेज कोड, २०१९ के तहत बनाए गए 'कोड ऑन वेजेज (पंजाब) रूल्स, २०२६'; ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, २०२० के तहत बनाए गए 'पंजाब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस रूल्स, २०२६'; और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, २०२० के तहत बनाए गए 'पंजाब सोशल सिक्योरिटी रूल्स, २०२६' शामिल हैं।
इन स्वीकृतियों से पंजाब में इन लेबर कोडों को लागू करने के लिए आवश्यक राज्य-स्तरीय नियामकीय ढांचा उपलब्ध होगा।

*मोहाली को मिलेगा गीले कचरे पर आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट*
कैबिनेट ने मोहाली क्लस्टर के लिए गीले कचरे पर आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस (सी.बी.जी.) प्रोजेक्ट नामांकन के आधार पर एच.पी.सी.एल. रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को देने की भी मंजूरी दी।
यह प्रोजेक्ट नगर निगम एस.ए.एस. नगर (मोहाली) के अधीन गांव समगौली, डेराबस्सी में स्थापित किया जाएगा।
इस पहल का उद्देश्य शहर में पैदा होने वाले गीले कचरे का कुशल और वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करना है, जिससे कचरा निपटान के बोझ को कम किया जा सके। यह प्रोजेक्ट स्वच्छ, हरा-भरा और प्रदूषण मुक्त शहरी वातावरण विकसित करने में भी योगदान देगा, जिससे लोगों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार होगा।
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नशा तस्करी के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए भगवंत मान सरकार का ऐतिहासिक कदम; ३५ विशेष एनडीपीएस अदालतें होंगी स्थापित

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने नशा तस्करी के मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए विशेष एनडीपीएस अदालतों की स्थापना को दी मंजूरी

३५ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों सहित ३८५ पदों को मंजूरी

पंजाब में एनडीपीएस के ५२,५७७ मामले लंबित; समर्पित अदालतें लंबित मामलों के निपटारे और मुकदमों के निपटारे में लगने वाले आठ वर्ष के समय को कम करने में होंगी सहायक
चंडीगढ़, ३१ अक्टूबर:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आज हुई पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान राज्यभर में ३५ विशेष एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस) अदालतें स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य नशे से संबंधित मामलों का तेजी से निपटारा करना, अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कम करना और नशे के अभिशाप के विरुद्ध शुरू किए गए अभियान को और मजबूत करना है।

यह निर्णय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया।

इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया, "पंजाब नशा तस्करी और इसके सेवन की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। राज्य में प्रतिवर्ष लगभग २०,००० एनडीपीएस मामले दर्ज होते हैं और करीब २७,००० गिरफ्तारियां होती हैं। इनमें से लगभग १२,००० मामलों की सुनवाई सत्र अदालतों द्वारा की जाती है, जबकि प्रतिवर्ष केवल ५,७०० के करीब मामलों का ही निपटारा हो पाता है। इसके कारण ३१ अगस्त, २०२६ तक लंबित मामलों की संख्या बढ़कर ५२,५७७ तक पहुंच गई है।
परिणामस्वरूप, ऐसे मामलों के निपटारे में औसतन आठ वर्ष का समय लग जाता है।"
उल्लेखनीय है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने आगामी पांच से सात वर्षों के दौरान पुराने लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए अतिरिक्त विशेष एनडीपीएस अदालतों की आवश्यकता का आकलन किया था। इसी को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने पहले चरण के तहत ऐसी ३५ विशेष अदालतें स्थापित करने की मंजूरी दे दी है।
इसके साथ ही ३८५ नए पदों को भी मंजूरी दी गई है, जिनमें ३५ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ३१५ सहायक स्टाफ सदस्य और ३५ सहायक जिला अटॉर्नी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बुनियादी ढांचे के खर्च सहित लगभग ७५ करोड़ रुपये के अनुमानित बजट को भी स्वीकृति दी गई है।
उन्होंने बताया कि नई विशेष एनडीपीएस अदालतों के पूरी तरह कार्यशील होने तक पहले से मौजूद नामित अदालतें अपना कामकाज जारी रखेंगी।
ये समर्पित अदालतें एनडीपीएस मामलों के शीघ्र निपटारे में सहायक होंगी, सुनवाई में होने वाली देरी और लंबित मामलों की संख्या को कम करेंगी तथा सरकारी गवाहों के समय का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करेंगी।
यह पहल नशे से संबंधित अपराधों के विरुद्ध न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करेगी और राज्य में नशा तस्करी की कमर तोडऩे के लिए पंजाब सरकार के प्रयासों को और गति प्रदान करेगी।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
*गैंगस्टरां ते वार का २८४वां दिन: पंजाब पुलिस ने ४७५ स्थानों पर की छापेमारी; १५२ गिरफ्तार*
*पुलिस टीमों ने १५८ व्यक्तियों के खिलाफ एहतियातन कार्रवाई की*
*आम लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर ९३९४६-९३९४६ के द्वारा गुप्त रूप से गैंगस्टरों के बारे में दे सकते हैं सूचना*
*युद्ध नशेयां विरुद्ध के ६०९वें दिन १० किलोग्राम हेरोइन सहित १३९ नशा तस्कर गिरफ्तार*
चंडीगढ़, ३१ अक्टूबर:

राज्य में चलाए जा रहे अभियान च्गैंगस्टरां ते वारज् के २८४वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित एवं मैप किए गए ४७५ ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि च्गैंगस्टरां ते वारज् पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक लड़ाई है, जिसे २० जनवरी, २०२६ को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा शुरू किया गया था। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ), पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें पूरे राज्य में विशेष अभियान चला रही हैं।

अभियान के २८४वें दिन पुलिस टीमों ने पांच हथियारों सहित १५२ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही अभियान की शुरुआत से अब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या बढ़कर ८१,८३७ हो गई है।

इसके अतिरिक्त, १५८ व्यक्तियों के खिलाफ एहतियातन कार्रवाई की गई है। पुलिस टीमों ने इस कार्रवाई के दौरान ३ भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है।
आम लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर ९३९४६-९३९४६ के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में गुप्त रूप से सूचना दे सकते हैं तथा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों से संबंधित जानकारी भी साझा कर सकते हैं।

इस दौरान, पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपना अभियान च्युद्ध नशेयां विरुद्धज् ६०९वें दिन भी जारी रखा। इस दौरान १३९ नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से १० किलोग्राम हेरोइन, १ किलोग्राम अफीम, ६८० नशीली गोलियां और १३,४०० रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।

इसके साथ ही, पिछले ६०९ दिनों के दौरान गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की कुल संख्या बढ़कर ८९,७७४ हो गई है। नशामुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज ३९ व्यक्तियों को नशा छोडऩे तथा नशामुक्ति एवं पुनर्वास उपचार करवाने के लिए प्रेरित किया है।
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सूचना एव लोक संपर्क विभाग, पंजाब
*एशियन चैंपियंस ट्रॉफी : लीग चरण अंतिम दौर में दाखिल*
*भारत और मलेशिया ने तीन-तीन जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह पक्की की*
*भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह पांच गोल के साथ शीर्ष स्कोरर*
*१ और २ नवंबर को जालंधर में खेले जाएंगे अंतिम छह लीग मुकाबले*
*४ और ५ नवंबर को मोहाली में खेले जाएंगे नॉकआउट मुकाबले*
चंडीगढ़/जालंधर, ३१ अक्टूबर
पंजाब की धरती पर पहली बार आयोजित हो रहे अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का जालंधर में होने वाला लीग चरण आधा पड़ाव पार करने के बाद अंतिम दौर में पहुंच गया है। प्रत्येक टीम अब तक तीन-तीन लीग मुकाबले खेल चुकी है, जबकि दो-दो मुकाबले शेष हैं। १ और २ नवंबर को बाकी लीग मुकाबले खेले जाएंगे। भारत और मलेशिया ने तीन-तीन जीत के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। गोल स्कोररों की सूची में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह पांच गोल के साथ शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं।

मुख्यमंत्री स.भगवंत सिंह मान के प्रयासों से पंजाब के इतिहास में पहली बार इस स्तर के अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन संभव हो पाया है। इस प्रतियोगिता के आयोजन से भारतीय हॉकी खिलाडिय़ों की लंबे समय से चली आ रही इच्छा पूरी होयी है।

एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में आज सभी टीमों के लिए विश्राम का दिन था और कोई भी मुकाबला नहीं खेला गया। हालांकि, दक्षिण कोरिया और बांग्लादेश की टीमों ने अभ्यास किया। लीग चरण के अंतिम दिनों में १ नवंबर को दक्षिण कोरिया और बांग्लादेश, चीन और जापान तथा भारत और मलेशिया के बीच मुकाबले होंगे। इसी तरह २ नवंबर को चीन और बांग्लादेश, मलेशिया और जापान तथा भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मुकाबले क्रमश: दोपहर ढाई बजे, पौने पांच बजे और शाम सात बजे खेले जाएंगे।

ओलंपियन सुरजीत हॉकी स्टेडियम, जालंधर में चल रहे लीग मुकाबलों में मेजबान भारत और मलेशिया ने अब तक अपने तीनों मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। अंक तालिका में भारत बेहतर गोल औसत के आधार पर पहले स्थान पर है, जबकि मलेशिया दूसरे स्थान पर है। जापान दो जीत के साथ तीसरे और दक्षिण कोरिया एक जीत के साथ चौथे स्थान पर है। चीन और बांग्लादेश को अभी अपनी पहली जीत का इंतजार है। छह टीमों में से पहली चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जबकि लीग चरण में पांचवें और छठे स्थान पर रहने वाली टीमें पांचवें स्थान के लिए मुकाबला करेंगी। नॉकआउट चरण के सभी मुकाबले ४ और ५ नवंबर को मोहाली के ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर स्टेडियम में खेले जाएंगे।

टूर्नामेंट में अब तक कुल नौ मुकाबले खेले जा चुके हैं और इनमें से कोई भी मुकाबला ड्रॉ नहीं रहा है। प्रत्येक मैच का परिणाम निकला है। टूर्नामेंट में अब तक कुल ५४ गोल हुए हैं, यानी प्रति मैच औसतन छह गोल हुए हैं। इन ५४ गोलों में से २८ मैदानी गोल और २३ पेनल्टी कॉर्नर के जरिए किए गए हैं, जबकि तीन गोल पेनल्टी स्ट्रोक से हुए हैं।

तीन-तीन मुकाबले खेलने के बाद सभी टीमों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो भारत ने सर्वाधिक २२ गोल किए हैं, जबकि उसके विरुद्ध केवल तीन गोल हुए हैं। मलेशिया ने अब तक १४ गोल किए हैं और उसके विरुद्ध छह गोल हुए हैं। जापान ने पांच गोल किए हैं और उसके विरुद्ध छह गोल हुए हैं। दक्षिण कोरिया ने पांच गोल किए हैं, जबकि उसके विरुद्ध सात गोल हुए हैं। चीन ने अब तक सात गोल किए हैं और उसके विरुद्ध १२ गोल हुए हैं। वहीं, बांग्लादेश ने अब तक केवल एक गोल किया है, जबकि उसके विरुद्ध २० गोल हुए हैं। अब तक केवल भारत और जापान की टीमों ने एक-एक मुकाबले में क्लीन शीट रखी है। दोनों टीमों ने बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए अपने विरुद्ध एक भी गोल नहीं होने दिया।

गोल करने वाले खिलाडिय़ों के व्यक्तिगत प्रदर्शन पर नजर डालें तो तीन मुकाबलों के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह पांच गोल के साथ शीर्ष स्कोरर बने हुए हैं। उनके सभी पांच गोल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए हुए हैं। उनके बाद मलेशिया के अबू कमाल अजराई ने चार गोल किए हैं, जबकि भारत के मनदीप सिंह और अभिषेक तथा मलेशिया के अखीमउल्लाह और अजीमुद्दीन ने तीन-तीन गोल किए हैं।

टूर्नामेंट की अब तक की एकमात्र हैट्रिक भारत के मनदीप सिंह ने लगाई है। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ पहले ही मुकाबले में तीन गोल करके यह उपलब्धि हासिल की थी। भारत के हार्दिक सिंह, सुखजीत सिंह, जुगराज सिंह और दिलप्रीत सिंह, चीन के चोंगकोंग चेन और बेनहाई चेन तथा मलेशिया के फैजल सारी ने दो-दो गोल किए हैं। इसके अलावा १९ खिलाडिय़ों ने एक-एक गोल किया है। इस प्रकार अब तक कुल ३२ खिलाड़ी गोल स्कोररों की सूची में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
*मान सरकार के फास्टट्रैक पोर्टल ने 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजऩेस' के तहत नए मापदंड स्थापित किए; १६ महीनों में २० हज़ार से अधिक मंज़ूरियाँ जारी*
क सिंगल-विंडो पोर्टल ४५ दिनों के भीतर समयबद्ध मंज़ूरियाँ सुनिश्चित कर रहा है; देरी होने पर 'ऑटो-डीम्ड' मंज़ूरी की व्यवस्था: अमन अरोड़ा
क सिंगल कॉमन एप्लीकेशन फ़ॉर्म से निवेशकों को विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने से मिली निजात
क पोर्टल दो-चरणीय पंजीकरण, रियल-टाइम ट्रैकिंग और ई-वॉलेट की सुविधा के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही को बनाता है सुनिश्चित: उद्योग मंत्री
चंडीगढ़, ३१ अक्टूबर:

'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजऩेस' में राष्ट्रीय स्तर पर नए मानक स्थापित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का फास्टट्रैक पोर्टल (द्धह्लह्लश्चह्य://द्घड्डह्यह्लह्लह्म्ड्डष्द्म.श्चह्वठ्ठद्भड्डड्ढ.द्दश१.द्बठ्ठ) एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रहा है, जिसने पंजाब को देश भर में निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल बना दिया है। यह पोर्टल अधिकतम ४५ दिनों के भीतर सभी नियामकीय मंज़ूरियों के अलावा देरी की स्थिति में 'स्वचालित डीम्ड मंज़ूरी' की व्यवस्था करता है। १० जून, २०२५ को लॉन्च किए गए इस पोर्टल के माध्यम से अब तक २०,४१७ मंज़ूरियाँ जारी की गई हैं।

इसे राज्य के औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक बड़ा सकारात्मक बदलाव बताते हुए पंजाब के उद्योग और वाणिज्य मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि यह पोर्टल सिंगल-विंडो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के रूप में काम करता है, जिससे कारोबारियों को एकीकृत प्रणाली के माध्यम से सभी नियामकीय मंज़ूरियाँ और सरकारी सेवाएँ ऑनलाइन प्राप्त हो रही हैं।

इस पोर्टल की कार्यकुशलता पर प्रकाश डालते हुए श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि यह एक अधिक सुगम दो-चरणीय ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया की पेशकश करता है। पंजीकरण के बाद, निवेशक नए निवेशों के लिए आवेदन करने, मौजूदा परियोजनाओं संबंधी सेवाएँ लेने, ई-वॉलेट लेन-देन की सुविधा और अपनी परियोजनाओं की रियल-टाइम ट्रैकिंग के लिए समर्पित डैशबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

नए निवेशों के लिए कारोबारियों को सभी आवश्यक सेवाओं, मंज़ूरियों और अनुमतियों के लिए केवल एक ही 'कॉमन एप्लीकेशन फ़ॉर्म' जमा करना पड़ता है, जिससे विभिन्न विभागों के पास अलग-अलग पहुँचने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। यह पोर्टल अधिकतम ४५ दिनों के भीतर समयबद्ध मंज़ूरियाँ सुनिश्चित करता है और विभागीय देरी होने पर इसमें स्वचालित डीम्ड मंज़ूरी की व्यवस्था है, जो प्रशासनिक कुशलता सुनिश्चित करने, समय-सीमाओं के बारे में स्पष्टता और निवेशकों के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज़ करता है।

उद्योग और वाणिज्य मंत्री ने कहा कि यह प्लेटफ़ॉर्म प्रक्रियात्मक अड़चनों को दूर करके और मंज़ूरियों में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करके एक पारदर्शी, कुशल और निवेशक-अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने के लिए मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाली सरकार के संकल्प को दर्शाता है।

श्री अमन अरोड़ा ने कहा, "हमारी सरकार एक ऐसा पारदर्शी, कुशल और निवेशक-अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जहाँ कारोबार बिना किसी अड़चन के फल-फूल सकें। 'इन्वेस्ट पंजाब', देश की सर्वोत्तम निवेश प्रमोशन एजेंसी बनने के विजऩ के साथ इस बदलाव का नेतृत्व कर रहा है। फास्टट्रैक पोर्टल समयबद्ध मंज़ूरियों, डिजिटल गवर्नेंस और ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजऩेस के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है।"

उन्होंने कहा कि निवेश की बढ़ती प्रतिस्पर्धी अवधि में फास्टट्रैक पहल एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार और उद्योगों के बीच तालमेल को सरल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, पंजाब सरकार निवेशकों को जटिल प्रक्रियाओं में उलझने के बजाय परियोजनाओं को लागू करने, रोजग़ार पैदा करने और अपने उद्यम के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के योग्य बना रही है।

श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि यह पोर्टल 'इन्वेस्ट पंजाब' के निवेश सुविधा संबंधी प्रयासों को और मज़बूत करता है और फास्टट्रैक पोर्टल जैसी पहलों के माध्यम से पंजाब नए निवेशों को आकर्षित करने, मौजूदा उद्यमों को सहयोग देने और निरंतर औद्योगिक विकास को गति देने के लिए एक मज़बूत संस्थागत ढाँचा तैयार कर रहा है।

श्री अरोड़ा ने कहा कि जहाँ पंजाब विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से निवेश ला रहा है, वहीं फास्टट्रैक पोर्टल एक ऐसे प्रगतिशील प्रशासनिक सुधार के रूप में उभरा है जो नियामकीय मंज़ूरी प्रक्रिया में अधिक सरलता, स्पष्टता और कुशलता लाता है।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
*डॉ. बलजीत कौर: पंजाब सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के सपनों को मिल रहा मजबूत सहारा; वर्ष २०२६-२७ में २.७० लाख विद्यार्थियों को मिलेगा छात्रवृत्ति का लाभ*
*मुख्यमंत्री स.भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार का संकल्प—आर्थिक तंगी के कारण कोई भी योग्य विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित न रहे*
*पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत २४५ करोड़ रुपये का प्रस्तावित व्यय; वर्ष २०२०-२१ की तुलना में २०२५-२६ में लाभार्थी विद्यार्थियों की संख्या में ४० प्रतिशत वृद्धि*
*नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (हृस्क्क) के माध्यम से सुचारू आवेदन प्रक्रिया; विद्यार्थियों की सुविधा के लिए जागरूकता और सहायता पर विशेष जोर*
*डॉ. बलजीत कौर ने विद्यार्थियों से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाकर च्रंगला पंजाबज् के निर्माण में योगदान देने की अपील की*
चंडीगढ़, ३१ अक्टूबर:

सामाजिक न्याय और शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार लगातार यह सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है कि आर्थिक कठिनाइयां किसी भी अनुसूचित जाति के विद्यार्थी की उच्च शिक्षा की राह में बाधा न बनें।

वर्ष २०२६-२७ के बजट प्रस्तावों की जानकारी साझा करते हुए डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत लगभग २.७० लाख अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए लगभग २४५ करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह कदम अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण और उन्हें उच्च शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने के प्रति पंजाब सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को पूरी पारदर्शिता और समर्पण के साथ लागू किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं।

योजना की प्रगति के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि वर्ष २०२०-२१ की तुलना में वर्ष २०२५-२६ में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में ४० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह योजना की बढ़ती पहुंच और पात्र विद्यार्थियों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का प्रमाण है।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए ३० जनवरी, २०२६ को मुख्यमंत्री स.भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में एक विशेष जागरूकता समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें १० हजार से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस समारोह का उद्देश्य विद्यार्थियों को योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाना और उन्हें इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना था।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इस योजना को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (हृस्क्क) के माध्यम से ऑनलाइन लागू किया गया है। आवेदन प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध करवाने, तकनीकी समस्याओं का समाधान करने और योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों और शैक्षणिक संस्थानों को भी निर्देश दिए हैं कि वे पात्र विद्यार्थियों को पूरा सहयोग प्रदान करें, ताकि कोई भी विद्यार्थी जानकारी के अभाव में योजना के लाभ से वंचित न रहे।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार का उद्देश्य केवल वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना ही नहीं, बल्कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर, सशक्त और समाज की मुख्यधारा से जोडऩा भी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के अवसरों का विस्तार करके ही युवाओं की प्रतिभा और क्षमता को सही दिशा दी जा सकती है तथा समानता और खुशहाली पर आधारित पंजाब की नींव को मजबूत बनाया जा सकता है।

मंत्री ने कहा कि शिक्षा सामाजिक समानता, आर्थिक प्रगति और सशक्तिकरण का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार युवाओं की उम्मीदों और सपनों को साकार करने के लिए लगातार कार्य कर रही है, ताकि एक खुशहाल, प्रगतिशील और च्रंगला पंजाबज् के निर्माण का सपना पूरा किया जा सके।
डॉ. बलजीत कौर ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूरी लगन और मेहनत से प्रयास करें तथा पंजाब की तरक्की में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार प्रत्येक पात्र विद्यार्थी के साथ खड़ी है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आर्थिक कमजोरी किसी भी विद्यार्थी के उज्ज्वल भविष्य की राह में बाधा न बने।