Latest News from Punjab October 2026

14 हज़ार किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर 80 प्रतिशत खेतों तक नहरी पानी पहुंचाया-भगवंत सिंह मान

खनिज से भरपूर नहरी पानी की बदौलत धान की पैदावार में बड़ा इज़ाफ़ा हुआ है-भगवंत सिंह मान

पहली बार भाखड़ा नहर के बराबर 18 हज़ार क्यूसेक लीटर पानी पंजाब के खेतों तक पहुंचा-भगवंत सिंह मान

40 साल से पानी का इंतज़ार कर रहे लोगों के लिए 6 हज़ार किलोमीटर और पाइपलाइन बिछाएंगे-भगवंत सिंह मान

भूजल का स्तर 4 मीटर ऊपर आने से पंजाब अब 'डार्क ज़ोन' से 'सेफ़ ज़ोन' बन गया है-भगवंत सिंह मान

चंडीगढ़; 23 अक्टूबर:
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि उनकी सरकार का नहरी सिंचाई अभियान पंजाब की कृषि व्यवस्था को बदल रहा है, जिससे धान की पैदावार में बड़ा इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि भूजल स्तर के गिरने का सिलसिला रुका है, जिससे पानी का स्तर चार मीटर ऊपर आया है। नहरी पानी को "पंजाब की फसलों के लिए देशी घी" बताते हुए उन्होंने कहा कि 14,000 किलोमीटर भूमिगत पाइपलाइनों की मदद से अब 18,000 क्यूसेक पानी खेतों तक पहुंच रहा है और इस नेटवर्क को बढ़ाने के लिए 6,000 किलोमीटर और पाइपलाइन बिछाने की योजना है। उन्होंने कहा कि सरकार का मिशन हर खेत तक नहरी पानी पहुंचाना, भूजल के बेशकीमती भंडारों की रक्षा करना और पंजाब के किसानों का भविष्य सुरक्षित करना है।
एक्स पर जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लिखा: "16वीं पंजाब विधान सभा के 13वें सत्र के दौरान पंजाब के किसानी समुदाय और लोकतंत्र की रक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। कृषि खेतों तक नहरी पानी पहुंचाने के हमारे प्रयासों के सार्थक नतीजे सामने आए हैं। 14,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर हमने भूजल की बचत की है। खनिजों से भरपूर नहरी पानी खेतों तक पहुंचने से इस सीजन में धान का झाड़ लगभग 90 मन प्रति एकड़ तक पहुंच गया है। इसके साथ ही पंजाब विधान सभा ने लोकतंत्र विरोधी और दमनकारी कानूनों के खिलाफ अहम प्रस्ताव पास करके देश में पहल की है, जो मुद्दा अभी तक न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा में उठाया गया है। पंजाब ने सदा दमन के खिलाफ आवाज बुलंद की है और आप सरकार लोकहित में आवाज उठाती रहेगी। इंकलाब जिंदाबाद।"
पंजाब विधान सभा में बहस के दौरान हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि किसानों को नहरी पानी मुहैया करवाना सिर्फ सिंचाई पहल नहीं है, यह पंजाब के कृषि भविष्य को सुरक्षित करने, हमारे कीमती प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने और आने वाली पीढिय़ों के हितों की रक्षा की ओर निर्णायक कदम है। उन्होंने कहा, "नहरी पानी का इस्तेमाल साल 2022 में 22 फीसदी से बढक़र आज 80 फीसदी से ज्यादा हो गया है, जिसमें कृषि खेतों तक नहरी पानी ले जाने के लिए लगभग 14,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई हैं।"
मुख्यमंत्री ने कहा, "नहरी पानी पंजाब की फसलों के लिए देशी घी जैसा है। जब हमारे किसानों को जरूरी नहरी पानी मिलता है तो भूजल पर उनकी निर्भरता घटती है, कृषि उत्पादन में सुधार होता है और खेती ज्यादा टिकाऊ बनती है। हमारा मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को पूरी तरह ट्यूबवेलों पर निर्भर होने की बजाय जहां और जब जरूरत हो, पानी मिले।"
उन्होंने जिक्र किया, "दशकों से हमारे किसानों को भूजल के गिरते स्तर के कारण अपनी फसलों की सिंचाई के लिए गहरे बोरवेल खोदने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हमारे किसानों ने देश का पेट भरने के लिए दिन-रात मेहनत की है, लेकिन अपनी फसलों को बचाने का बोझ लगातार हमारे भूमिगत पानी के भंडारों पर पड़ता रहा है। हम ऐसी स्थिति नहीं बनने दे सकते जहां हमारे किसान पानी के लिए संघर्ष करें और हमारी आने वाली पीढिय़ों का भविष्य खतरे में पड़ जाए।"
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "हमारे निरंतर प्रयासों से नहरी पानी का इस्तेमाल 2022 में 22 फीसदी से बढक़र आज 80 फीसदी से ज्यादा हो गया है। कुछ इलाकों में नहरी पानी उन गांवों तक पहुंच गया है, जहां लोगों ने लगभग 80 साल से अपने खेतों में पानी बहता नहीं देखा था। यह सिर्फ सिंचाई व्यवस्था में बदलाव नहीं है; यह हमारे मेहनती और दृढ़ जज्बे वाले किसानों के जीवन में बदलाव है।"
मुख्यमंत्री ने कहा, "केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार, नहरी सिंचाई के विस्तार के लिए हमारे प्रयासों के नतीजे के तौर पर पंजाब के भूजल स्तर में चार मीटर की बढ़ोतरी हुई है। जिन गांवों में नहरी पानी बांटने की पाइपलाइनें बिछाई गई हैं, वहां की रिपोर्टें भी उत्साहजनक हैं, जहां किसान भूजल स्तर में सुधार की बात कह रहे हैं। ये उपलब्धियां नहरी सिंचाई का विस्तार करने और भूजल की अतिरिक्त निकासी को घटाने के हमारे संकल्प को और मजबूत करती हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "लगभग 18,000 क्यूसेक नहरी पानी खेतों तक पहुंच रहा है, जो सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने के हमारे प्रयासों को दर्शाता है। जिन इलाकों में किसान लंबे समय से सिंचाई की कमी से जूझ रहे थे, उन्हें अब राहत मिल रही है, जबकि ज्यादा पानी निकालने के कारण पहले डार्क जोन घोषित किए गए क्षेत्रों में सुधार के सकारात्मक संकेत दिख रहे हैं।"
उन्होंने सिंचाई सुधार के पूरे प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए फसल-वार उत्पादन के आंकड़ों को रिकॉर्ड करने और सत्यापित करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नहरी पानी प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में धान की पैदावार बढऩे की रिपोर्टें इस पहल का लाभ होने के योजनाबद्ध मूल्यांकन करने की महत्वता को दर्शाती हैं।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "हम पानी के वितरण को मजबूत करने और नहरी पानी को खेतों तक ले जाने के लिए पहले ही लगभग 14,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछा चुके हैं। ये बिछाई गई पाइपलाइनें हमारे किसानों के फायदे के लिए तैयार किए गए ढांचे के बड़े पैमाने को दर्शाती हैं। हम सिंचाई नेटवर्क का विस्तार करने और नहरी पानी के दायरे में और कृषि भूमि लाने के लिए 6,000 किलोमीटर और पाइपलाइन बिछाएंगे।"
उन्होंने कहा कि इस विस्तार से खासकर उन क्षेत्रों के किसानों को लाभ होगा जो दशकों से नहरी पानी की योग्य आपूर्ति से वंचित रहे थे।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया, "आज भूजल की बचाई गई एक-एक बूंद हमारे किसानों और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए रचनात्मक निवेश है। हम चाहते हैं कि हमारे किसानों को गहरे भूमिगत पानी के पीछे भागने के लिए मजबूर हुए बिना सिंचाई तक भरोसेमंद पहुंच मिले। हमारा मिशन स्पष्ट है: पंजाब के हर खेत तक नहरी पानी की पहुंच होनी चाहिए और हम अपने पास मौजूद नहरी पानी का 100 फीसदी इस्तेमाल करने की दिशा में काम जारी रखेंगे।"
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार नहरी नेटवर्क को मजबूत करना, पाइपलाइन-आधारित वितरण का विस्तार करना और पानी के सुचारू इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना जारी रखेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पंजाब की कृषि अपने प्राकृतिक संसाधनों को खत्म किए बिना उपजाऊ बनी रहे। उन्होंने आगे कहा, "यह हमें हमारे भूजल के कीमती संसाधनों को बहाल करने में मदद करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि पंजाब हमारी कृषि के लिए पानी की रक्षा करते हुए देश का पेट भरने में देश का नेतृत्व करता रहे।"
----------

किसानों को 24 घंटे में फसल का भुगतान किया जा रहा है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

मंडियों में फसल के भंडारण के लिए जगह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

मंडियों में पड़े अनाज की ढुलाई के लिए विशेष रेलगाडिय़ां चलाई जा रही हैं: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

सरकार द्वारा सभी मसले हल; किसान और आढ़ती बेहद खुश: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

धान की अधिक पैदावार किसानों के लिए इस दिवाली को खुशहाल बनाएगी: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

पंजाब के हर खेत तक नहरी पानी पहुंचाकर जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाई जाएगी: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राजपुरा मंडी का किया दौरा; किसानों और अन्य संबंधित पक्षों से की बातचीत

राजपुरा; 23 अक्टूबर:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राजपुरा मंडी में खरीद प्रबंधों का जायजा लेते हुए कहा कि पंजाब में धान की खरीद निर्विघ्न चल रही है। किसानों को 24 घंटे के अंदर भुगतान किया जा रहा है, अनाज की ढुलाई के लिए विशेष रेलगाडिय़ां चलाई जा रही हैं और सरकार मंडियों में फसल के भंडारण के लिए जरूरी जगह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। किसानों, आढ़तियों और अन्य संबंधित पक्षों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आपसी तालमेल से सभी अहम मसले हल कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि धान की अच्छी पैदावार किसानों के लिए दिवाली को और खुशहाल बनाएगी। उन्होंने कहा कि हर खेत तक नहरी पानी पहुंचाने से जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी और भूजल की बचत होगी।

इस दौरे का एक वीडियो साझा करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 'एक्स' अकाउंट पर लिखा: "पंजाब के किसान भाइयों की दिन-रात की अथक मेहनत आज अधिक पैदावार और बेहतर आमदनी के रूप में रंग ला रही है। खेतों से लेकर मंडियों तक, आपकी अपनी सरकार हर कदम पर आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, ताकि आपको आपकी फसल का पूरा मूल्य मिल सके। हमारे किसानों की खुशहाली ही पंजाब की तरक्की है।"
खरीद प्रक्रिया का जायजा लेने के लिए अनाज मंडी का दौरा करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि गुरुवार तक सूबे भर की मंडियों में 62.07 लाख मीट्रिक टन धान की आमद हुई है, जिसमें से 60.50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है और किसानों को 12,969.01 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा, "जहां भी धान पहुंचा है, वहां बिना किसी देरी के उसकी खरीद की गई है, जिससे किसानों को बहुत फायदा हुआ है। यह बेहद गर्व और संतोष की बात है कि सभी संबंधित पक्ष खुश हैं और किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। सारी प्रक्रिया बहुत सुचारू ढंग से चल रही है, जिसमें शामिल सभी पक्षों के बीच शानदार तालमेल, आपसी समझ और भरोसा कायम है।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "इस साल धान सूखा है और फसल की पैदावार भी उत्साहजनक रही है। फरीदकोट, संगरूर और गुरदासपुर जैसे इलाकों में बासमती की पैदावार बहुत अच्छी रही है। बासमती की खेती करने वाले किसानों को बहुत अच्छे भाव मिल रहे हैं और वे अधिक पैदावार से बहुत खुश हैं, जिससे उनकी आमदनी में भी चोखा वृद्धि हो रही है।"

नहरी सिंचाई के महत्व का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "नहरी पानी फसलों के लिए देसी घी की तरह है। यह अपने साथ जरूरी पोषक तत्व और उपजाऊ मिट्टी लाता है, जिससे जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में पंजाब की जमीन की उपजाऊ शक्ति में और सुधार होगा।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, "इस साल कम बारिश होने के बावजूद, भूजल का उपयोग कम हुआ है क्योंकि नहरी पानी जरूरी मात्रा में उपलब्ध करवाया गया है। यह बहुत गर्व की बात है कि पंजाब अपने भूजल के कीमती संसाधनों का संरक्षण कर रहा है।"

अनाज मंडी के दौरे के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं अक्सर राजपुरा अनाज मंडी का दौरा करता रहता हूं। आज मुझे पटियाला जाना था, लेकिन यहां के प्रबंधों का जायजा लेने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी को कोई दिक्कत तो पेश नहीं आ रही, मैंने यहां रुकने का फैसला किया।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "24 घंटे के अंदर-अंदर अदायगी की जा रही है और नकद कर्जा सीमा (सीसीएल) तहत फंड प्राप्त हो चुके हैं। सूबा सरकार, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य अथॉरिटीज के साथ लगातार संपर्क में है ताकि राइस मिलों के भंडारण के लिए जगह संबंधी किसी भी समस्या को हल किया जा सके।"

उन्होंने आगे बताया कि पंजाब से अनाज की ढुलाई को आसान बनाने और खरीद प्रक्रिया को सुचारू ढंग से जारी रखने के लिए विशेष रेलगाडिय़ां चलाई जा रही हैं।

दिवाली के त्योहार के प्रति आस जताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि यह दिवाली पंजाब के किसानों, आढ़तियों, राइस मिल मालिकों और ट्रांसपोर्टरों के लिए खास तौर पर खुशियां लेकर आएगी। सभी पक्ष आपसी तालमेल से काम कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि यह त्योहार सभी के लिए खुशहाली लेकर आएगा।"
---------
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

गैंगस्टरां ते वार का 276वां दिन: पंजाब पुलिस ने 468 ठिकानों पर की छापेमारी; 181 काबू

— पुलिस टीमों ने 145 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियातन कार्रवाई भी की

— लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से गोपनीय रूप से गैंगस्टरों के बारे में दे सकते हैं जानकारी

— युद्ध नशों विरुद्ध के 601वें दिन 111 नशा तस्कर गिरफ्तार

चंडीगढ़, 23 अक्टूबर:

‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान के 276वें दिन पंजाब पुलिस ने आज राज्य भर में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिह्नित एवं मैप किए गए 468 ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरां ते वार’ पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के लिए एक निर्णायक लड़ाई है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी, 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ), पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्य भर में विशेष अभियान चला रही हैं।

अभियान के 276वें दिन पुलिस टीमों ने सात हथियारों सहित 181 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही अभियान की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या बढक़र 80,234 हो गई है।

इसके अलावा, 145 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियातन कार्रवाई की गई है। पुलिस टीमों ने इस कार्रवाई के दौरान छह भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है।

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों से संबंधित जानकारी गोपनीय रूप से दे सकते हैं। इसके अलावा, अपराध और आपराधिक गतिविधियों के बारे में भी सूचना साझा कर सकते हैं।

इस दौरान, पुलिस टीमों ने नशों के विरुद्ध अपना अभियान ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ 601वें दिन भी जारी रखा। आज इस अभियान के तहत 111 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से 251 ग्राम हेरोइन, 2,111 नशीली गोलियां और 2,950 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। इसके साथ ही अभियान के 601 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढक़र 87,391 हो गई है।
नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 12 व्यक्तियों को नशा मुक्ति एवं पुनर्वास उपचार करवाने के लिए भी राजी किया है।
-----
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब

पंजाब भर के सभी मतदान केंद्रों पर 24 अक्टूबर को लगाए जाएंगे विशेष शिविर: अनिंदिता मित्रा

चंडीगढ़, 23 अक्टूबर:

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, मतदाताओं की सुविधा के लिए पंजाब राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 24 अक्टूबर, 2026 को दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। यह जानकारी पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अनिंदिता मित्रा ने आज यहां साझा की।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ये शिविर मतदाताओं की सुविधा के लिए लगाए जा रहे हैं, ताकि वे ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एस.आई.आर.), 2026 के तहत 12 अक्टूबर, 2026 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में अपने नाम की जांच करने के साथ-साथ नए पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकें और मतदाता विवरण में संशोधन करवा सकें।

श्रीमती मित्रा ने बताया कि आगामी ‘विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण’ (एस.एस.आर.) के तहत नए पंजीकरण के लिए पात्रता तिथि 1 जनवरी, 2027 होगी। कोई भी नागरिक, जो इस तिथि को या इससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहा है, वह ‘फॉर्म नंबर 6’ भरकर मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन कर सकता है।

आगामी एस.एस.आर. (विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण) के कार्यक्रम की जानकारी साझा करते हुए श्रीमती मित्रा ने बताया कि 1 जनवरी, 2027 को पात्रता तिथि मानकर पूरे राज्य में यह प्रक्रिया चलाई जाएगी। कार्यक्रम के अनुसार, 12 नवंबर, 2026 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इस संबंध में दावे और आपत्तियां दर्ज करवाने की अवधि 12 नवंबर, 2026 से 11 दिसंबर, 2026 तक होगी तथा अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी, 2027 को प्रकाशित की जाएगी।

श्रीमती अनिंदिता मित्रा ने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे निर्वाचन संबंधी सेवाएं प्राप्त करने और अंतिम मतदाता सूची में अपने नाम तथा विवरणों की पुष्टि करने के लिए इन शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने विशेष रूप से 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं से अपील की कि वे शिविर के दौरान अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर जाएं और अपना वोट बनवाएं।
---------

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

भारत में संस्थाओं की विश्वसनीयता गंभीर संकट में, लोगों को ‘निर्वाचित तानाशाही’ की ओर धकेला जा रहा है: अमन अरोड़ा ने चुनाव आयोग की स्वायत्तता के मुद्दे पर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की

• चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को सुनियोजित तरीके से कमजोर किया गया: अमन अरोड़ा

• उद्योग मंत्री ने 2023 के कानून को बताया ‘संस्थागत कब्जा’

चंडीगढ़, 23 अक्टूबर:

भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश प्रधान श्री अमन अरोड़ा ने आज कहा कि भारत का चुनावी लोकतांत्रिक ढांचा पिछले कई दशकों के अपने ‘सबसे गंभीर संस्थागत संकट’ का सामना कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की स्वायत्तता को सुनियोजित तरीके से समाप्त किया गया है और देश को ‘निर्वाचित तानाशाही’ की ओर धकेला जा रहा है।

पंजाब विधानसभा में पात्र नागरिकों के मतदान के अधिकार की रक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा की मांग करने संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए श्री अमन अरोड़ा ने पंजाब के उन स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने देश की आजादी और मतदान के अधिकार के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। मतदान के अधिकार में समानता के संबंध में डॉ. बी.आर. अंबेडकर के विचारों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक नागरिकता का मूल आधार है।

श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि यह संकट किसी एक चुनाव आयुक्त तक सीमित नहीं है। उन्होंने बताया कि दो चुनाव आयुक्तों ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही और उनके असहमति संबंधी विचारों को बार-बार नजरअंदाज किया जा रहा है। ईवीएम और चुनाव आयोग के कामकाज पर उठ रहे सवालों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देशभर में युवाओं द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन इस बात का संकेत हैं कि चुनाव प्रक्रिया के प्रति लोगों का विश्वास दिन-प्रतिदिन कम होता जा रहा है।

श्री अमन अरोड़ा ने कहा, ‘‘यह मामला केवल ज्ञानेश कुमार तक सीमित नहीं है। भविष्य में इस पद पर जो भी आएगा, उसे इसी ढांचे के भीतर रहकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि यह सब कुछ सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर ही हो रहा है।’’ उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र केवल सत्ता के बल पर कायम नहीं रहता, बल्कि ईमानदारी और निष्पक्षता के कारण ही बरकरार रहता है।

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों का उल्लेख करते हुए श्री अमन अरोड़ा ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन को याद किया। उन्होंने कहा कि शेषन ने 1995 में बिहार में बड़े पैमाने पर बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं के कारण तत्कालीन सरकार के दबाव के बावजूद वहां चुनाव तब तक स्थगित करवा दिए थे, जब तक भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती नहीं कर दी गई। इसी तरह उन्होंने पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का भी उल्लेख किया, जिन्होंने 2018-19 के दौरान प्रधानमंत्री के भाषणों पर आपत्ति जताई थी और बाद में एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के लिए देश छोड़ दिया था। उन्होंने ऐसे अधिकारियों का देश छोडक़र जाना राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए एक बड़ी क्षति बताया।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित 2023 के कानून पर निशाना साधते हुए श्री अरोड़ा ने कहा कि चयन कमेटी का पुनर्गठन किया गया है। पहले इस कमेटी में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते थे, लेकिन अब मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर दिया गया है, जिससे विपक्ष के नेता कमेटी में अल्पमत में रह गए हैं। उन्होंने उस प्रावधान की ओर भी ध्यान दिलाया, जो चयन कमेटी को ‘खोज कमेटी’ के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों के अलावा ‘किसी अन्य व्यक्ति’ के नाम पर विचार करने की अनुमति देता है।

उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था ऐसी स्थिति पैदा करती है, जिसमें आरोपी ही जांचकर्ता, वकील और न्यायाधीश बन जाता है। उनके अनुसार, इस कानून का अर्थ यह है कि सत्तारूढ़ पार्टी पूरी प्रक्रिया को अपनी इच्छानुसार संचालित कर सकती है, स्वयं गलत काम (अपराध) कर सकती है और अपने मुताबिक फैसला भी सुना सकती है। उन्होंने आगे कहा कि ये कमेटीयां केवल दिखावा मात्र हैं, जबकि वास्तविक शक्तियां सरकार के हाथों में ही रहती हैं।

स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब के योगदान की याद दिलाते हुए श्री अरोड़ा ने कहा कि अब संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी एक बार फिर राज्य के लोगों पर आ गई है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता और निष्पक्षता की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा लाए गए प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया।

उन्होंने जोर देकर कहा, ‘‘यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी की नहीं है। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ‘आत्मा’ को बचाने की लड़ाई है। यदि इस व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया, तो भविष्य की प्रत्येक सरकार को एक कमजोर और अवसरवादी व्यवस्था के अनुसार काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। डेढ़ अरब की आबादी वाले देश का अस्तित्व लोगों के उस विश्वास पर टिका हुआ है, जिसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता से है।’’
-----

'वोट-चोरी' लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा; एस.आई.आर. को तुरंत रद्द किया जाए: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

• एस.आई.आर. प्रक्रिया की जांच की जाए और अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
• भाजपा चुनाव आयोग के नाम पर अपने वोट बढ़ा रही है और विपक्ष के वोट काट रही है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
• पहले लोग सरकार चुनते थे; अब सरकार तय करती है कि किसे वोट डालने का अधिकार है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
• बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव 'वोट-चोरी' के जरिए जीते गए: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
• जब भी विपक्ष वोट-चोरी पर सवाल उठाता है तो भाजपा अपना बचाव करने लग जाती है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
• आज तानाशाही ने लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर कब्जा कर लिया है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
• पंजाब ने हमेशा 'दमनशाही' का विरोध किया है; लोग एस.आई.आर. के खिलाफ खड़े हैं: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
• पंजाब विधानसभा ने मौखिक मतदान से एस.आई.आर. के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया

चंडीगढ़, 23 अक्टूबर:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि 'वोट-चोरी' भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है और मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण (एस.आई.आर.) को रद्द करने की मांग करते हुए इस प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच और अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पंजाब विधानसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा चुनाव आयोग की आड़ में अपने पक्ष में वोट जोडक़र और विपक्ष के वोट काटकर मतदाता सूचियों में हेराफेरी कर रही है। उन्होंने दावा किया कि बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव 'वोट-चोरी' के जरिए जीते गए थे।

मुख्यमंत्री ने इस बात की पुष्टि की कि देश उस चरण पर पहुंच चुका है, जहां कभी लोगों द्वारा चुनी गई भाजपा सरकार अब खुद यह तय कर रही है कि किसे वोट डालने का अधिकार है। उन्होंने चेतावनी दी कि तानाशाही ने लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद पंजाब विधानसभा ने एस.आई.आर. के खिलाफ एक प्रस्ताव मौखिक मतदान से पारित किया, जो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा घोषित 'दमनशाही' और नागरिकों के वोट के अधिकारों को खतरे के खिलाफ पंजाब के विरोध को दर्शाता है।

एस.आई.आर. की चल रही प्रक्रिया के तहत नागरिकों के वोट के अधिकार की रक्षा करने वाले प्रस्ताव पर बहस के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने एस.आई.आर. मुहिम की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित करके देश में अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर योग्य नागरिक बिना किसी डर के अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने कहा, "वोट डालने का अधिकार किसी भी सरकार द्वारा दी गई कोई रियायत नहीं है। यह लोकतांत्रिक भागीदारी की नींव है और किसी भी योग्य नागरिक को अपनी योग्यता साबित करते समय अनावश्यक परेशानी या मनमानी का सामना नहीं करना चाहिए।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान ने हर नागरिक को समानता, सम्मान और राजनीतिक भागीदारी की गारंटी दी है। उन्होंने समाज के विशेष वर्गों के वोट काटे जाने पर चिंता व्यक्त की और मतदाता सूचियों की संशोधन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा, "कोई भी प्रक्रिया जो यह तय करती है कि वोट डालने का अधिकार किसके पास है, उसे पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह होना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र की बुनियादों को बचाने के लिए हर योग्य नागरिक के वोट के अधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य है।"

उन्होंने सवाल किया कि विधानसभा क्षेत्र में कथित तौर पर विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद ही आपत्तियां क्यों दर्ज की गईं और चुनाव आयोग ने अब अपनी बैठकों के कार्यप्रणाली को औपचारिक रूप से रिकॉर्ड करने का फैसला क्यों किया है। आयोग के निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयुक्तों में कथित मतभेदों का हवाला देते हुए उन्होंने सार्वजनिक जांच के उच्च मानकों की मांग की।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) सहित केंद्रीय जांच एजेंसियों के कामकाज को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की भी आलोचना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक और जांच संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से और बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम करना चाहिए। उन्होंने सवाल किया, "देश के सामने सवाल आसान है: क्या भारत एक ऐसा लोकतंत्र बना रहेगा, जहां हर वोट मायने रखता है या क्या हम ऐसी व्यवस्था बनने देंगे, जहां सत्ता में बैठे लोग यह तय करेंगे कि किसकी आवाज सुनने योग्य है?"

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के लोगों ने कभी भी किसी सरकार को गणतंत्र की लोकतांत्रिक बुनियादों को कमजोर करने का अधिकार नहीं दिया। 'चुनी हुई सरकार के तानाशाही में बदलने' के उभार के खिलाफ चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के जरिए चुनी गई सरकारों को कभी भी उन संस्थाओं को कमजोर नहीं करना चाहिए, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संभव बनाती हैं। उन्होंने कहा, "चुनाव जीतने से किसी को भी संविधान को कमजोर करने का लाइसेंस नहीं मिलता। लोगों का फैसला एक जिम्मेदारी है, कोई हथियार नहीं।"

उन्होंने कहा कि जब नागरिकों में यह डर पैदा होने लगता है कि उनके नाम मतदाता सूचियों से हटाए जा सकते हैं या बिना पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रियाओं के उनके लोकतांत्रिक अधिकारों पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं तो इसका नुकसान सिर्फ एक चुनाव तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह गणराज्य की आत्मा पर चोट करता है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अंतरराष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करने के पंजाब के प्रयासों प्रति केंद्र सरकार के रवैये पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, "मैं सूबे की औद्योगिक क्षमता, कुशल श्रम शक्ति और उद्यमी भावना को उजागर करते हुए अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक समुदायों के सामने पंजाब को पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में पेश करने के लिए काम कर रहा हूं।"

उन्होंने कहा कि पंजाब के निवेश अवसरों को बढ़ावा देने के लिए तय की गई प्रस्तावित विदेश यात्रा में बाधाओं का सामना करना पड़ा और उसके बाद उनके खिलाफ की गई कार्रवाई ने ऐसे सवाल खड़े किए हैं, जिनकी जांच की जरूरत है। उन्होंने कस्टम प्रणाली और संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता तथा जवाबदेही की जरूरत के बारे में भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, "पंजाब की आर्थिक तरक्की को राजनीतिक मतभेदों की भेंट नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। निवेश, रोजगार और खुशहाली सीधे तौर पर हमारे नौजवानों के भविष्य से जुड़े हुए हैं। निवेश को आकर्षित करने और अवसर पैदा करने की हर कोशिश की सराहना की जानी चाहिए।"

भारत की अंतरराष्ट्रीय आर्थिक दिशा के बारे में चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चेतावनी दी कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापारिक समझौते भारतीय कृषि को बाहरी दबाव में ला सकते हैं और अमेरिकी व्यापारिक हित भारतीय किसानों के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने कहा, "पंजाब के किसानों ने अपने रोजगार और हकों की रक्षा करने का अपना अटल इरादा पहले ही दिखा दिया है। वे किसी भी ऐसे समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे, जो उनके हितों से समझौता करता हो या भारतीय कृषि के भविष्य को कमजोर करता हो।"

मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि व्यापारिक समझौते उन कृषि नीतियों को पिछले दरवाजे से लागू करने का रास्ता नहीं बनने चाहिए, जिन्हें किसानों ने ऐतिहासिक संघर्ष के बाद पहले ही रद्द करवा दिया था। किसान आंदोलन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब के अनुभव ने देश को यह सिखाया है कि जब भी आम लोगों के अधिकारों और रोजगार को खतरा हो तो शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन बहुत जरूरी होता है। उन्होंने कहा, "किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, नौजवानों और समाज के हर दूसरे वर्ग को उनके भविष्य को प्रभावित करने वाले फैसलों में अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार है। कृषि से संबंधित किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते की पारदर्शी ढंग से समीक्षा की जानी चाहिए और संसद, राज्य सरकारों तथा किसान समुदायों को इसके प्रभावों का मूल्यांकन करने का मौका दिया जाना चाहिए।"

लोगों से बेइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चुप रहने से सिर्फ उन लोगों का हौसला बुलंद होता है, जो दूसरों के अधिकारों को कमजोर करना चाहते हैं। उन्होंने नागरिकों से संविधान की रक्षा करने, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने और जब भी लोगों के अधिकार खतरे में हों तो आवाज उठाने की अपील की। उन्होंने कहा, "बेइंसाफी के सामने चुप रहना सिर्फ उन लोगों को हौसला देता है, जो दूसरों के अधिकारों को कमजोर करने की ताक में रहते हैं। हम सभी को लोकतंत्र को बढ़ावा देना चाहिए, संविधान की रक्षा करनी चाहिए और जब भी हमारे लोगों के अधिकार खतरे में हों तो आगे आकर बोलना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य उन लोगों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, जो यह मानते हैं कि राजनीतिक ताकत लोगों से ऊपर है। उन्होंने जनतांत्रिक ताकतों को आह्वान किया कि वे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर वोट की पवित्रता, संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और संविधान में दर्ज सिद्धांतों की रक्षा करें।

अपनी बात समाप्त करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी लोकतांत्रिक ताकतों से समानता, न्याय और संवैधानिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों की रक्षा की अपील की। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "हमें यह जिम्मेदारी बाबा साहेब अंबेडकर, आजादी के सेनानियों और हर आने वाली पीढ़ी के लिए निभानी है, जो विरासत में आजाद, समानता वाला और लोकतांत्रिक देश लेने की हकदार हैं।"
-------
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

*पंजाब में नहरी पानी का उपयोग 26 प्रतिशत से बढक़र 80 प्रतिशत हुआ, सिंचाई का रकबा 61 लाख एकड़ तक पहुंचा: बरिंदर कुमार गोयल*

*बाबा बकाला विधानसभा क्षेत्र में 21.97 करोड़ रुपये की लागत से 31.44 किलोमीटर नहरों की कंक्रीट लाइनिंग का काम पूरा*

*शेष 77 किलोमीटर नहरी नेटवर्क की लाइनिंग तकनीकी संभावना और प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी*

*108.71 किलोमीटर लंबा नहरी नेटवर्क बाबा बकाला विधानसभा क्षेत्र के कृषि क्षेत्र को उपलब्ध कराता है सिंचाई सुविधाएं*

*पंजाब में नहरी सिंचाई प्रणाली को मजबूत करने के लिए 7,500 करोड़ रुपये खर्च किए: बरिंदर कुमार गोयल*

*चंडीगढ़, 23 अक्टूबर:*

पंजाब के जल संसाधन मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज पंजाब विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्रों तक नहरी पानी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नहरी सिंचाई का विस्तार करने के साथ-साथ नहरी नेटवर्क को मजबूत कर रही है।

बाबा बकाला के विधायक स.दलबीर सिंह द्वारा विधानसभा क्षेत्र में नहरी पानी की आपूर्ति और खालों की लाइनिंग के संबंध में पूछे गए प्रश्न का प्रश्नकाल के दौरान उत्तर देते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 21.97 करोड़ रुपये की लागत से 31.44 किलोमीटर नहरों की कंक्रीट लाइनिंग का काम पूरा किया जा चुका है, जबकि शेष 77 किलोमीटर की लाइनिंग का काम तकनीकी संभावना और प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री ने सदन को बताया कि बाबा बकाला विधानसभा क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला नहरी नेटवर्क अपर बारी दोआब नहर (यू.बी.डी.सी.) प्रणाली की सभरांव ब्रांच से निकलता है। इस क्षेत्र में सात डिस्ट्रीब्यूटरी और पांच माइनरों के माध्यम से सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति की जाती है, जिनकी कुल लंबाई 108.71 किलोमीटर है।

विधायक स.दलबीर सिंह द्वारा रईया, नागोके, भिंडर और घग्गड़ भाणा रजबाहों के संबंध में उठाए गए मुद्दों का जवाब देते हुए जल संसाधन मंत्री ने बताया कि ये नहरी चैनल लगभग 28,540 एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने कहा कि शेष नहरी लाइनिंग का काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इसके लिए तकनीकी संभावना के आकलन और धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाएगा।

विधानसभा क्षेत्र में पूरे किए गए कार्यों का विवरण देते हुए श्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि 108.71 किलोमीटर लंबे नहरी नेटवर्क में से 31.44 किलोमीटर की कंक्रीट लाइनिंग का काम 21 करोड़ 97 लाख 50 हजार रुपये की लागत से पूरा किया गया है। शेष लगभग 77 किलोमीटर की लाइनिंग के काम पर आने वाले समय में तकनीकी संभावना और परियोजनाओं की प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य नहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और किसानों के खेतों तक सिंचाई के लिए पानी की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब में नहरी पानी का उपयोग लगभग 26 प्रतिशत से बढक़र 80 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नहरी पानी को नहरों के अंतिम छोर तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया है ताकि किसानों को अपने खेतों के नजदीक ही सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके।

उन्होंने सदन को यह भी बताया कि नहरी सिंचाई के अधीन रकबा 20.89 लाख एकड़ से बढक़र 61 लाख एकड़ तक पहुंच गया है। राज्य सरकार द्वारा नहरी सिंचाई नेटवर्क को मजबूत करने और पानी के वितरण में सुधार लाने के लिए 7,500 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

बाबा बकाला विधानसभा क्षेत्र में पानी की उपलब्धता के बारे में जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन के दौरान विभिन्न डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी का प्रवाह उनकी निर्धारित क्षमता के 100 प्रतिशत से लेकर 132.8 प्रतिशत तक रहा। उन्होंने आगे बताया कि पंजाब में नहरी पानी का प्रवाह पहली बार 40,000 क्यूसेक तक पहुंचा है, जबकि वर्ष 2022 से पहले पानी की औसत क्षमता लगभग 26,000 क्यूसेक थी।

जल संसाधन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य पंजाब के कृषि क्षेत्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए राज्य के हिस्से के समस्त उपलब्ध नहरी पानी का उपयोग पंजाब के भीतर ही सुनिश्चित करना है।
------
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
*पंजाब विधान सभा द्वारा आपत्तिजनक शब्दावली के मामले में कांग्रेसी विधायक सुखपाल खैहरा को सत्र के बाकी रहते समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित*
*पंजाब के श्रमिक वर्ग और दलित समुदाय का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा: हरपाल सिंह चीमा*
*जाति, सामाजिक रुतबे या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को भी नीचा दिखाना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता: हरपाल सिंह चीमा*
*विधायक लोगों के प्रतिनिधि होते हैं और उन्हें मजदूरों तथा हाशिये पर रह रहे वर्गों का सम्मान करना चाहिए: हरपाल सिंह चीमा*
*हरपाल सिंह चीमा ने कांग्रेसी विधायक के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पेश किया; जाति आधारित भेदभाव के प्रति शून्य सहनशीलता अपनाने की मांग की*
चंडीगढ़; 23 अक्टूबर 2026:

आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक और कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज पंजाब विधान सभा में कांग्रेसी विधायक सुखपाल सिंह खैहरा के विरुद्ध प्रस्ताव पेश करते हुए उन्हें वर्तमान सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने की मांग की। वित्त मंत्री ने विधायक पर आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग करने, चेयर के आदेशों की अवहेलना करने और सदन की कार्यवाही में जानबूझकर बाधा डालने का आरोप लगाया, जिसके कारण विधान सभा का बहुमूल्य समय बर्बाद हुआ और सदन की गरिमा को ठेस पहुंची।

सदन को संबोधित करते हुए, 'आप' विधायक और कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सदस्यों ने सुखपाल सिंह खैहरा द्वारा प्रयोग किए गए आपत्तिजनक शब्दों पर कड़ा आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसी आपत्तिजनक शब्दावली पंजाब के परिश्रमी मजदूरों, विशेषकर अनुसूचित जातियों से संबंधित लोगों के स्वाभिमान और सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली है।

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब के श्रमिक वर्ग ने राज्य की प्रगति और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा, "प्रत्येक नागरिक, और विशेष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों का यह कर्तव्य बनता है कि वे श्रमिक वर्ग की कड़ी मेहनत, ईमानदारी और समाज के प्रति योगदान का सम्मान करें।"

आप विधायक ने कहा, "जाति, सामाजिक स्थिति या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी व्यक्ति या समूह को नीचा दिखाना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विधायकों से अपेक्षा की जाती है कि वे पूरी जिम्मेदारी से पेश आएं और सदन की गरिमा बनाए रखें।"

उन्होंने कहा, "जनप्रतिनिधियों का समाज पर व्यापक प्रभाव होता है। इसलिए उन्हें ऐसी टिप्पणियां करने से गुरेज करना चाहिए जो किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हों। जाति-आधारित भेदभाव को समाप्त करने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किए गए ऐतिहासिक और जारी प्रयासों के बावजूद, कमजोर और हाशिये पर रह रहे वर्गों के विरुद्ध अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना अत्यंत खेदजनक है। सभी विधायकों को जातीय भेदभाव के विरुद्ध एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए।"

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का उल्लेख करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सराहना की। उन्होंने योग्य महिलाओं को 1500 रुपये या 1000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता देने के सरकारी फैसले को एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जो जरूरतमंद महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा और आत्म-निर्भरता सुनिश्चित करने में सहायक साबित होगा।

उन्होंने सदन को एक स्पष्ट संदेश देने की अपील करते हुए कहा, "मजदूरों, दलित समुदाय या अन्य कमजोर वर्गों के प्रति अपमानजनक व्यवहार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

हरपाल सिंह चीमा ने कांग्रेस पार्टी के खेदजनक रवैये के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद, सुखपाल सिंह खैहरा को सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने संबंधी प्रस्ताव मतदान के लिए पेश किया गया और स्पीकर द्वारा इसे सर्वसम्मति से पारित करने की घोषणा की गई।

अपने भाषण का समापन करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने जोर देकर कहा, "लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने व्यवहार और बोल-चाल के माध्यम से आपसी सम्मान, समानता और सामुदायिक भावना को बढ़ावा देकर एक मिसाल कायम करनी चाहिए। सदन की गरिमा और सामाजिक स्वाभिमान की रक्षा करना हमारी साझी जिम्मेदारी है।"
------
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
*पंजाब विधान सभा द्वारा एस.आई.आर. के तहत योग्य नागरिकों के मतदान के अधिकारों की रक्षा के लिए हरपाल सिंह चीमा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित*
*प्रत्येक योग्य नागरिक के मतदान अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए; लोकतंत्र को बचाने के लिए स्वतंत्र जांच और जवाबदेही अत्यंत आवश्यक: हरपाल सिंह चीमा*
*कोई भी योग्य मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए: हरपाल सिंह चीमा*
चंडीगढ़, 23 अक्टूबर 2026:

पंजाब विधान सभा द्वारा आज वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (एस.आई.आर.) के तहत मतदाता सूचियों के संशोधन के दौरान योग्य नागरिकों के मतदान के अधिकार की रक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग वाला महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। प्रस्ताव में केंद्र सरकार और संबंधित संवैधानिक प्राधिकरणों से यह भी अपील की गई कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता, मतदाता सूचियों में मौजूद खामियों की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

सदन को संबोधित करते हुए आप विधायक और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रत्येक योग्य नागरिक के मतदान के अधिकार की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान समानता, न्याय और जनता की सर्वोच्चता के सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने कहा, "संविधान के अनुच्छेद 324, 325 और 326 चुनाव प्रणाली की निगरानी करने, मतदाता सूचियों में भेदभाव रोकने और वयस्क मताधिकार की गारंटी संबंधी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।"

आजादी से पहले के उस युग को याद करते हुए जब मतदान का अधिकार समाज के कुछ चुनिंदा वर्गों तक ही सीमित था, कैबिनेट मंत्री ने हर वयस्क नागरिक के लिए समान मतदान का अधिकार देने की संवैधानिक नींव रखने के लिए भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने आगे कहा, "मतदान का अधिकार एक विशेष लोकतांत्रिक अधिकार है जो गरीबों, श्रमिकों, दलितों, अल्पसंख्यकों और समाज के हर वर्ग को देश के शासन में समान भागीदारी का अवसर देता है।"

मतदाता सूचियों से बड़ी संख्या में नागरिकों के नाम हटाए जाने और योग्य मतदाताओं के मतदान के अधिकार से वंचित होने संबंधी उठाई गई आपत्तियों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मतदाता सूचियों के संशोधन ने देश के विभिन्न हिस्सों में चुनाव प्रक्रिया की अखंडता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, "लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी योग्य मतदाता अपने मतदान के अधिकार से वंचित न रहे और हर नागरिक का मतदान का अधिकार सुरक्षित रहे।"

दिल्ली और अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों से जुड़े विवादों का जिक्र करते हुए मंत्री ने उन शिकायतों को उजागर किया जिनमें विरोधी दलों के समर्थकों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को जानबूझकर निशाना बनाया गया था। उन्होंने ऐसी शिकायतों की गहन और निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि साक्ष्यों के आधार पर यह साबित हो जाता है कि चुनाव प्रक्रिया को कमजोर करने की जानबूझकर कोशिश की गई थी तो दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए।

आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में बनी मतदाता सूचियों में सामने आई अनियमितताओं की जांच करने और प्रशासनिक कार्यप्रणाली की पड़ताल करने के लिए एक स्वतंत्र, पारदर्शी और भरोसेमंद प्रणाली स्थापित करने की मांग की। उन्होंने कहा, "लोकतंत्र के संवैधानिक कामकाज और अस्तित्व के लिए चुनाव आयोग की संस्थागत स्वायत्तता, निष्पक्षता और जवाबदेही बहुत आवश्यक है।"

सदन द्वारा प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन किए जाने की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा कि मतदान का अधिकार केवल एक प्रशासनिक रस्म नहीं है बल्कि यह आम नागरिक की आवाज है और लोकतंत्र में समान भागीदारी की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा, "इस अधिकार की रक्षा करना हमारी सामूहिक संवैधानिक जिम्मेदारी है, जो राजनीतिक विचारों से ऊपर है।"

इस प्रस्ताव के द्वारा पंजाब विधान सभा ने केंद्र सरकार और संबंधित संवैधानिक प्राधिकरणों से अपील की है कि वे मतदान के अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करें, मतदाता सूचियों में सामने आई खामियों की निष्पक्षता से जांच करवाएं और जहां भी अनियमितताएं पाई जाएं वहां जवाबदेही तय की जाए। इस प्रस्ताव की प्रतियां भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजी जाएंगी ताकि इस पर अगली आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

प्रस्ताव का समर्थन करते हुए विधायक इंदरजीत कौर मान (नकोदर), डॉ. इशांक कुमार (चब्बेवाल), मनप्रीत सिंह इयाली (दाखा), डॉ. अमनदीप कौर (मोगा), रूपिंदर सिंह हैप्पी (बस्सी पठाना), डॉ. नछत्तर पाल (नवांशहर), अमनशेर सिंह शेरी कलसी (बटाला), प्रो. बलजिंदर कौर (तलवंडी साबो), अमोलक सिंह (जैतो) और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने भी सदन में अपने विचार साझा किए और इस प्रस्ताव का समर्थन किया।
-----
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जापान की हॉकी टीम मोहाली पहुंची
शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जापानी टीम का भंगड़ा और मालाएं पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निरंतर प्रयासों के चलते पंजाब को इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी करने का अवसर मिला
एसएएस नगर (मोहाली), 23 अक्टूबर:

जापान की 18 सदस्यीय पुरुष हॉकी टीम 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जालंधर और मोहाली में होने वाली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेने के लिए शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, मोहाली पहुंची।

खेल विभाग के अधिकारियों द्वारा हवाई अड्डे पर ढोल की थाप पर भंगड़ा, पारंपरिक मालाएं पहनाकर और पंजाबी मेहमाननवाजी के साथ टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस स्नेहपूर्ण स्वागत से प्रसन्न अतिथि खिलाडिय़ों ने मेजबानों का धन्यवाद किया और हॉकी के मक्का के रूप में प्रसिद्ध पंजाब की धरती पर खेलने के लिए उत्साह व्यक्त किया।

टूर्नामेंट के लिए जापान की टीम में यामादा शोटा, तनाका सेरेन, वातानाबे जून, मात्सुमोतो काजूमासा, नागाई युमा, यामाशिता मनाबू, फुजीशिमा राइकी (कप्तान), नागायोशी केन, सैतो हीरो, काशिवागी रेन, तनाका सुबासा, ओका रयोमा, कावामुरा यूसुके, कुरोदा किशो (गोलकीपर), यामानाका मोटोया , ओचाई हारुकी, कितागावा ताकुमी (गोलकीपर) और फुकुदा केंटारो शामिल हैं।

एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान टीम के सुचारु ठहराव, अभ्यास सत्रों और यात्रा के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पहली बार पंजाब में आयोजित की जा रही एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में प्रमुख एशियाई देशों की भागीदारी के साथ शीर्ष स्तर के हॉकी मुकाबले देखने को मिलेंगे।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निरंतर प्रयासों के चलते पंजाब की धरती पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की गवाह बन रही है।

पंजाब सरकार ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन के अनुरूप विश्वस्तरीय सुविधाएं, सुरक्षा और मेहमाननवाजी सुनिश्चित की है।

जापान और मेजबान भारत के अलावा दक्षिण कोरिया, चीन, मलेशिया और बांग्लादेश की टीमें भी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं। यह टूर्नामेंट 27 अक्टूबर को जालंधर के ओलंपियन सुरजीत हॉकी स्टेडियम में शुरू होगा। फाइनल मुकाबला 5 नवंबर को मोहाली के ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा।
——