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बंदी सिंघों की रिहाई के लिए पंजाब सरकार उठाएगी सभी कानूनी और संवैधानिक कदम: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

बंदी सिंघों का मसला अनिश्चित काल तक लटकता नहीं रह सकता: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

जो कदम कई साल पहले उठाए जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं उठाए गए, अब वे प्राथमिकता के आधार पर उठाए जाएंगे: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

बंदी सिंघों को न्याय दिलाने के लिए पंजाब सरकार कानून के दायरे में रहकर हर संभव प्रयास करेगी: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

चंडीगढ़, 6 अक्टूबर:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज जोर देकर कहा कि जेलों में कैद बंदी सिंघों के लंबे समय से लटकते आ रहे मसले को अनिश्चित काल तक लटकता नहीं रहने दिया जा सकता। उन्होंने बंदी सिंघ इंसाफ मोर्चे द्वारा बनाई गई चार सदस्यीय कमेटी को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इसके जल्द समाधान के लिए हर संभव कानूनी और संवैधानिक कदम उठाएगी। गुरदीप सिंह बठिंडा, एडवोकेट जसपाल सिंह मंझपुर, पाल सिंह फ्रांस और बलविंदर पाल सिंह पर आधारित कमेटी के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जो जायज कदम कई साल पहले उठाए जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं उठाए गए, उन्हें अब प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार न्याय के पक्ष में दृढ़ता से खड़ी है।

अपने एक्स हैंडल पर जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "बंदी सिंघों की रिहाई को लेकर बनी चार सदस्यीय कमेटी, जिसमें स. गुरदीप सिंह बठिंडा, एडवोकेट जसपाल सिंह मंझपुर, स. पाल सिंह फ्रांस और स. बलविंदर पाल सिंह शामिल थे, के साथ अहम बैठक की। कमेटी सदस्यों के विचार और मांगों को बड़े ध्यान से सुना। मैंने कमेटी को भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार इस मसले के जल्दी से जल्दी उचित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।" उन्होंने कहा कि जो जायज और कानूनी कदम पिछली सरकारों ने सालों तक नहीं उठाए, उन्हें पंजाब सरकार प्राथमिकता के आधार पर उठाएगी ताकि इस मसले का जल्दी निपटारा हो सके। पंजाब सरकार हमेशा न्याय के साथ डटकर खड़ी है। इंकलाब जिंदाबाद।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "मैंने बंदी सिंघों की रिहाई बारे उनके विचारों और अपील को पूरी गहराई से सुना। देश भर की विभिन्न जेलों में अपनी सजाएं पूरी करने के बावजूद बंद पड़े सिख कैदियों के मसले को अनिश्चित काल तक अनदेखा नहीं छोड़ा जा सकता। यह हर किसी के लिए एक भावनात्मक और संवेदनशील मुद्दा है। मैंने कमेटी को भरोसा दिलाया है कि पंजाब सरकार इस मामले के उचित और तत्काल समाधान के लिए हर जायज, कानूनी और संवैधानिक रास्ता अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "सालों से इस मुद्दे से संबंधित कई जायज कदम उठाने की स्थिति में होने के बावजूद विभिन्न सरकारों ने अपने कार्यकाल के दौरान इस अहम मुद्दे को टाले रखा। जो कदम सालों पहले उठाए जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं उठाए गए, उन पर अब प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।"

उन्होंने कहा, "हम संविधान और कानून के दायरे में रहकर यह कदम सख्ती से उठाएंगे। इस मुद्दे में न्याय, मानवता और उन व्यक्तियों के अधिकारों का मामला शामिल है, जो पहले ही लंबे समय तक कैद काट चुके हैं।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दृढ़ता से कहा, "पंजाब सरकार संवैधानिक और कानूनी ढांचे का पूरा सम्मान करते हुए इस मामले को संवेदनशीलता और जिम्मेवारी से हल करेगी। हम बंदी सिंघों के मसले का अर्थपूर्ण और तत्काल समाधान खोजने के लिए कानून और संविधान के दायरे में रहते हुए हर संभव कोशिश करेंगे।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "जब कानूनी तरीकों से न्याय दिलाने की बात आती है तो मेरी सरकार जरूरी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। पंजाब सरकार हमेशा न्याय के साथ डटकर खड़ी रही है और पंजाब के लोगों से संबंधित हर जायज मसले को जमहूरी, संवैधानिक और कानूनी तरीकों से हल करने के लिए काम जारी रखेगी।"
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धर्म युद्ध मोर्चे के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से की मुलाकात, अमरजीत सिंह चावला के खिलाफ यौन शोषण मामले की एस.आई.टी. से जांच की मांग

इससे पहले सिख संस्थाओं ने भी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से मुलाकात कर अमरजीत सिंह चावला मामले की एस.आई.टी. जांच की मांग की थी

एस.आई.टी. श्री आनंदपुर साहिब की घटना की गहन जांच करेगी; घिनौने अपराधों के दोषियों के प्रति कोई नरमी नहीं, अनुकरणीय सजा सुनिश्चित की जाएगी: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

कानून अपना काम करेगा, किसी को भी न्याय में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में कोई अनावश्यक देरी नहीं होगी, सभी उचित कदम उठाए जाएंगे: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

पंजाब सरकार न्याय, समयबद्ध जांच और सिख पंथ से जुड़े मामलों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

चंडीगढ़, 6 अक्टूबर:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज गुरप्रीत सिंह खालसा के नेतृत्व वाले ‘धर्म युद्ध मोर्चा’ के प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार श्री आनंदपुर साहिब की दुखद घटना की तत्काल, पारदर्शी और गहन जांच सुनिश्चित करेगी। इसके लिए तत्काल विशेष जांच दल (एस.आई.टी.) का गठन किया जाएगा और दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यह भरोसा सिख संस्थाओं द्वारा इस मामले की एस.आई.टी. जांच की मांग को लेकर बार-बार दिए गए ज्ञापनों के मद्देनजर दिया गया है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लंबे समय से लंबित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एस.जी.पी.सी.) के चुनाव बिना किसी अनावश्यक देरी के करवाने तथा समयबद्ध कार्रवाई और उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से सिख पंथ से जुड़े सभी मामलों का समाधान करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

‘एक्स’ पर जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "बटाला में चल रहे ‘धर्म युद्ध मोर्चे’ के नेता गुरप्रीत सिंह खालसा जी के साथ चंडीगढ़ में एक महत्वपूर्ण बैठक की। हमने सिख पंथ से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। हम यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लंबे समय से लंबित चुनाव बिना किसी देरी के जल्द करवाए जाएं। श्री आनंदपुर साहिब में हुई दुखद घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मैंने भरोसा दिलाया कि इस मामले की गहन जांच के लिए तत्काल एस.आई.टी. गठित की जाएगी। जांच जल्द पूरी की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हमारी सरकार सिख पंथ से जुड़े प्रत्येक मुद्दे का तत्काल और उचित समाधान तलाशने के लिए प्रतिबद्ध है।"

प्रतिनिधिमंडल द्वारा इस मामले में व्यक्त की गई चिंताओं का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से हो। कानून अपना काम करेगा और किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी पद पर हो अथवा कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, न्याय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

उन्होंने कहा, "एस.आई.टी. के गठन से जांच में तेजी आएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जाए।"

प्रतिनिधिमंडल को कड़ी कार्रवाई का भरोसा देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "जांच पूरी होने के बाद दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि मानवता के खिलाफ, विशेषकर एक महिला के खिलाफ, यह घिनौना अपराध श्री आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती पर हुआ है। इस अपराध के दोषी को अनुकरणीय सजा सुनिश्चित की जाएगी।"

उन्होंने आगे कहा, "ऐसे अपराधी किसी रहम के हकदार नहीं हैं और उनके खिलाफ देश के कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी, ताकि यह दूसरों के लिए भी सबक बने।"

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एस.जी.पी.सी.) के लंबे समय से लंबित चुनावों के संबंध में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की गंभीरता दोहराते हुए कहा, "शिरोमणि कमेटी के चुनाव करवाने में कोई अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी उचित कदम उठाए जाएंगे।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "सिख पंथ की समृद्ध और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है तथा सिख संस्थाओं और समूचे भाईचारे से जुड़े मामलों का समाधान संवेदनशीलता, गंभीरता तथा संवैधानिक एवं कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाना चाहिए।"
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

‘युद्ध नशों विरुद्ध’: राज्य स्तरीय तलाशी अभियान के दौरान 274 हॉटस्पॉट पर छापेमारी; 386 काबू

पंजाब पुलिस ने 1 मार्च 2025 से अब तक 64,000 से अधिक एफआईआर दर्ज कर 82,000 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार; 4198 किलोग्राम हेरोइन, 1009 किलोग्राम अफीम और 22 करोड़ रुपये की ड्रग मनी बरामद

‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान के 259वें दिन 260 व्यक्ति काबू

चंडीगढ़, 6 अक्टूबर:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर पंजाब में नशों को जड़ से खत्म करने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों के तहत पंजाब पुलिस ने ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान के अंतर्गत राज्यभर में चिन्हित 274 हॉटस्पॉट (नशीले पदार्थों की बिक्री वाले स्थानों) पर ‘घेराबंदी एवं तलाशी अभियान’ (कासो) चलाया।

यह तलाशी अभियान पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव के दिशा-निर्देशों पर राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एक साथ चलाया गया।

इस दौरान पुलिस टीमों ने 233 एफआईआर दर्ज कर 386 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पुलिस टीमों ने गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 4.1 किलोग्राम हेरोइन, 1.4 किलोग्राम अफीम, 4 किलोग्राम पोस्त की भूसी, 4237 नशीली गोलियां/कैप्सूल तथा 5500 रुपये की ड्रग मनी भी बरामद की।

इस अभियान की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे विशेष डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) प्रवीण सिन्हा ने बताया कि 1 मार्च, 2025 को शुरू किए गए ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान के परिणामस्वरूप राज्यभर में 64598 एफआईआर दर्ज कर 82739 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 4198 किलोग्राम हेरोइन, 1009 किलोग्राम अफीम, 481 क्विंटल पोस्त की भूसी, 1750 किलोग्राम गांजा, 65.85 लाख नशीली गोलियां/कैप्सूल, 78 किलोग्राम ‘आईसीई’ तथा 22.58 करोड़ रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है।

इस बीच, ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान के 259वें दिन पुलिस टीमों ने चार हथियारों सहित 260 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही अभियान की शुरुआत से अब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या 76590 हो गई है। इसके अलावा 229 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई, जबकि 12 व्यक्तियों को जांच और पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। पुलिस टीमों ने इस अभियान के दौरान तीन भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

19,000 से अधिक किसानों के खातों में 800 करोड़ रुपये जमा: लाल चंद कटारूचक

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने किसानों से मंडियों में सूखी फसल लाने की अपील की

पंजाब से बाहर से धान लाने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

मंत्री ने मंडियों का व्यक्तिगत दौरा कर धान खरीद व्यवस्था का लिया जायजा

चंडीगढ़, 6 अक्टूबर:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा किसानों, आढ़तियों और मजदूरों को किसी भी प्रकार की परेशानी न होने देने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए धान खरीद सीजन 2026-27 को निर्बाध बनाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि अब तक 19,222 किसानों के खातों में लगभग 800 करोड़ रुपये की राशि जमा करवाई जा चुकी है।

आज यहां एक बैठक के दौरान इस संबंध में जानकारी देते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक ने बताया कि अब तक वह 10 जिलों—गुरदासपुर, पटियाला, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, जालंधर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, फतेहगढ़ साहिब और कपूरथला—की विभिन्न मंडियों का दौरा कर खरीद प्रबंधों का व्यक्तिगत रूप से जायजा ले चुके हैं।

मंत्री ने कहा कि यह बेहद गर्व की बात है कि विभिन्न मंडियों के दौरे के दौरान किसी भी किसान अथवा खरीद सीजन से संबंधित किसी अन्य पक्ष की ओर से एक भी शिकायत सामने नहीं आई है। उन्होंने आगे कहा कि अब किसानों को निर्धारित 24 घंटे की समय-सीमा से भी पहले भुगतान किया जा रहा है।

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाहरी राज्यों से कोई धान मंडियों में न आए, सभी अंतरराज्यीय नाकों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आज जलालाबाद में कथित तौर पर हरियाणा से संबंधित एक व्यक्ति को पंजाब से बाहर से धान लाते हुए पकड़ा गया है। विभागीय स्तर पर जांच चल रही है और ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

वर्तमान खरीद प्रक्रिया की तेज रफ्तार के लिए विभाग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सराहना करते हुए मंत्री ने उन्हें यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि खरीद की गति में किसी भी समय कमी न आए।

मंत्री ने किसानों से मंडियों में केवल सूखी फसल लाने की अपील करते हुए विश्वास दिलाया कि उन्हें मंडियों में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

उल्लेखनीय है कि पंजाब राज्य को केंद्रीय पूल के लिए 180 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) धान खरीद का लक्ष्य दिया गया है, जिसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। विभाग ने 5.09 लाख बारदाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की है। इसके अलावा, अक्टूबर माह के लिए 42,786.68 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट (सीसीएल) प्राप्त हो चुकी है।

इस अवसर पर अन्य लोगों के अलावा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख सचिव राहुल तिवारी, विशेष सचिव कमल कुमार गर्ग, अतिरिक्त निदेशक डॉ. अंजुमन भास्कर और अजयवीर सिंह सराओ, उप निदेशक खाद्य (खरीद) गीता बिशंभू तथा जनरल मैनेजर (वित्त) सर्वेश कुमार उपस्थित थे।
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विजिलेंस ब्यूरो पंजाब

30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए सब-डिविजनल इंजीनियर को विजिलेंस ब्यूरो ने किया काबू

चंडीगढ़, 6 अक्टूबर :

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान, जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग, कपूरथला में तैनात सब-डिविजनल इंजीनियर (एस.डी.ई.) अगमजोत सिंह को 1,25,000 रुपये की रिश्वत मांगने और पहली किस्त के तौर पर 30,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों काबू किया गया है।

यहां आज यह जानकारी साझा करते हुए प्रदेश विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी अधिकारी को जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग, सब-डिविजन नंबर 2, कपूरथला में तैनात एक सब-डिविजनल क्लर्क द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता का तबादला आरोपी एस.डी.ई. अगमजोत सिंह द्वारा 5 अक्टूबर 2026 को गांव चक्कोकी, जिला कपूरथला की जल आपूर्ति योजना में कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता का घर तैनाती वाली जगह से काफी दूर था, इसलिए उसने आरोपी अगमजोत सिंह से अपना तबादला रद्द करने या रोकने के लिए मौखिक बिनती की।

इसके बाद शिकायतकर्ता के साथी कर्मचारी और फिटर हेल्पर अमरिंदर सिंह ने उसे बताया कि अगमजोत सिंह ने तबादला रोकने के लिए रिश्वत की मांग की है। बाद में, अमरिंदर सिंह ने अगमजोत सिंह से फोन पर संपर्क किया, जिसने 1,25,000 रुपये की मांग की, जो किस्तों में दिए जाने थे। प्रवक्ता ने बताया कि गैरकानूनी रकम की मांग के बारे में बातचीत अमरिंदर सिंह ने अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर ली थी।

रिश्वत देने से इनकार करने वाले शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो रेंज जालंधर से संपर्क किया। उसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने दोषी सब-डिविजनल इंजीनियर अगमजोत सिंह को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 30,000 रुपये रिश्वत की पहली किस्त लेते हुए रंगे हाथों काबू कर लिया और रिश्वत की रकम (30,000 रुपये) बरामद कर ली गई है।

इस संबंध में आरोपी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो के जालंधर रेंज थाने में भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की आगे की जांच चल रही है।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

भगवंत मान सरकार ने ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ योजना को बढ़ाया; योजना के तहत 9.40 करोड़ रुपये के जुर्माने के नोटिस जारी, 7.31 करोड़ रुपये की वसूली: हरपाल सिंह चीमा

‘बिल लाओ इनाम पाओ’ योजना के तहत 3,548 सत्यापित विजेताओं को 2.30 करोड़ रुपये के पुरस्कार वितरित: हरपाल सिंह चीमा

भगवंत मान सरकार स्वच्छ, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध: हरपाल सिंह चीमा

पंजाब में कर चोरी रोकने और राजस्व बढ़ाने के लिए उपभोक्ता वास्तविक बिल अवश्य लें: हरपाल सिंह चीमा

चंडीगढ़, 6 अक्टूबर 2026

पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां घोषणा की कि भगवंत सिंह मान सरकार ने राज्य की प्रमुख योजना ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ (मेरा बिल योजना) को एक और वर्ष के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अब तक 9.40 करोड़ रुपये के जुर्माने की मांग की गई है, जिसमें से 7.31 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। इसके अलावा 135 नए डीलरों को पंजीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान निकाले गए 4,058 ड्रा में से सत्यापन के बाद 3,548 भाग्यशाली ड्रा विजेताओं को 2.30 करोड़ रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि वितरित की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना ने नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने और लोगों को प्रोत्साहित करने, दोनों ही स्तरों पर उल्लेखनीय परिणाम दिए हैं।

इस पहल की सफलता पर प्रकाश डालते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस योजना के माध्यम से बिलों का प्रभावी सत्यापन सुनिश्चित हुआ है और पूरे राज्य में कर नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगा है। उन्होंने कहा कि निरंतर निगरानी और कानूनी कार्रवाई के माध्यम से कर विभाग ने नियमों की अनदेखी करने वालों की पहचान की, जिसके परिणामस्वरूप 9.40 करोड़ रुपये के जुर्माने लगाए गए और सरकारी खजाने में 7.31 करोड़ रुपये जमा करवाए गए। इसके साथ ही 135 नए डीलरों को पंजीकृत कर करदाताओं का दायरा भी बढ़ाया गया है।

उन्होंने ‘मेरा बिल योजना’ के लकी ड्रा के तहत उपभोक्ताओं को दिए गए पुरस्कारों के आंकड़े साझा करते हुए आम लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान निकाले गए 4,058 ड्रा में सत्यापन के बाद कुल 3,548 विजेता सामने आए, जिन्हें कुल 2,30,38,070 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। अकेले वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3,080 सत्यापित विजेताओं को 1,98,15,980 रुपये दिए गए, जबकि वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान निकाले गए ड्रा के तहत भाग्यशाली प्रतिभागियों को अतिरिक्त 32,22,090 रुपये वितरित किए जा चुके हैं।

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ योजना पारदर्शिता बढ़ाने और कर प्रणाली में उपभोक्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का एक प्रभावी माध्यम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि कर चोरी रोकने, महत्वपूर्ण राजस्व जुटाने, जागरूक नागरिकों को पुरस्कृत करने और कर के दायरे को बढ़ाने में मिली ठोस सफलता को देखते हुए सरकार ने इस गति को बनाए रखने के लिए योजना की अवधि एक वर्ष और बढ़ाने का निर्णय लिया है।

1 मार्च 2026 से 31 अगस्त 2026 तक छह महीनों के दौरान इस योजना के तहत हुई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें 33,06,280 रुपये का जुर्माना शामिल है। उन्होंने कहा, "मैंने कर विभाग को सख्त निर्देश जारी किए हैं और संबंधित फील्ड अधिकारियों को अगले महीने के भीतर बकाया 33.06 लाख रुपये की वसूली को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए भी कहा गया है।"

भगवंत मान सरकार की स्वच्छ, पारदर्शी और जवाबदेह शासन के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्य के लोगों से अपील की कि वे प्रत्येक खरीदारी पर वास्तविक बिल अवश्य लें, ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ योजना के तहत लकी ड्रा में बढ़-चढक़र हिस्सा लें और आर्थिक रूप से मजबूत एवं प्रगतिशील पंजाब के निर्माण में अपना योगदान दें।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

*भगवंत मान सरकार राज्यवासियों को स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध: हरदीप सिंह मुंडियां*

*जल आपूर्ति एवं सैनिटेशन मंत्री द्वारा 267 करोड़ रुपये की लागत वाली नहर आधारित जलापूर्ति योजना लोगों को समर्पित*

*जलापूर्ति योजना से 167 गांवों के 45 हज़ार से अधिक घरों को मिलेगा स्वच्छ पेयजल; करीब 3 लाख लोगों को मिलेगा सीधा लाभ*

*कंदोवाली एवं मज्जूपुरा में स्थापित 39 एम.एल.डी. क्षमता वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से करीब 286 किलोमीटर पाइपलाइन के माध्यम से 20 पानी की टंकियों द्वारा होगी जलापूर्ति*

*चंडीगढ़, 6 अक्टूबर:*

मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान की दूरदर्शी अगुवाई में पंजाब सरकार राज्यभर के लोगों को स्वच्छ एवं पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने के लिए अपने प्रयासों का दायरा लगातार बढ़ा रही है। इसी प्रतिबद्धता के तहत पंजाब के जल आपूर्ति एवं सैनिटेशन मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां ने 267 करोड़ रुपये की लागत वाली नहर आधारित बहुउद्देशीय जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया। यह नहर आधारित परियोजना सीमावर्ती जि़ले अमृतसर के करीब 3 लाख लोगों तथा 167 गांवों के 45,000 से अधिक घरों को स्वच्छ एवं पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगी।

यह योजना भूजल पर निर्भरता कम करने तथा नहर आधारित जलापूर्ति प्रणालियों के माध्यम से स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

परियोजना की शुरुआत के बाद सभा को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि नहर के पानी को उपचारित कर पीने योग्य बनाने के लिए 39 एम.एल.डी. क्षमता वाला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अपर बारी दोआब नहर की लाहौर ब्रांच पर कंदोवाली और मज्जूपुरा में स्थापित किया गया है। इसके अलावा 285.97 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जा रही है तथा गांवों में 20 पानी की टंकियां बनाई जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर 266.95 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों के अजनाला, मजीठा, हरशा छीना और चौगावां ब्लॉकों के 167 गांव कवर होंगे। योजना के तहत अजनाला ब्लॉक के 101, हरशा छीना के 56, मजीठा के 9 और चौगावां का 1 गांव शामिल होगा। नहर का पानी पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से संबंधित गांवों तक पहुंचाया जाएगा और योजना के माध्यम से करीब 45,343 घरों में रहने वाले 2,85,994 ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध करवाई जाएगी।

स. हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भूजल पर निर्भरता कम करके लोगों को नहर आधारित स्वच्छ, शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना है।

स. मुंडियां ने कहा कि यह परियोजना ग्रामीण लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के साथ-साथ पानी से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नहर के पानी की आपूर्ति उपलब्ध होने से ग्रामीणों को सुरक्षित पेयजल मिलेगा और स्वस्थ एवं बेहतर जीवन के लिए मज़बूत आधार तैयार होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्यवासियों को पीने के लिए स्वच्छ एवं शुद्ध पानी उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर विधायक अजनाला स. कुलदीप सिंह धालीवाल ने नहर आधारित बहुउद्देशीय जलापूर्ति योजना शुरू करने के लिए पंजाब सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के शुरू होने से क्षेत्र के लोगों को पीने के लिए स्वच्छ एवं शुद्ध पानी मिलेगा। उन्होंने इस परियोजना को रिकॉर्ड समय में पूरा करने के लिए जल आपूर्ति मंत्री तथा विभाग के समस्त अधिकारियों का भी धन्यवाद किया।

इस अवसर पर जल आपूर्ति एवं सैनिटेशन विभाग के प्रशासनिक सचिव श्री रामवीर ने इस परियोजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस क्षेत्र के कुछ गांवों में भूजल में टी.डी.एस. और आर्सेनिक जैसे तत्वों की मात्रा बढऩे के कारण कई गांवों में पेयजल की समस्या पैदा हो रही थी। इसी कारण लोगों को स्वच्छ एवं शुद्ध पानी उपलब्ध करवाने के लिए यह परियोजना शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि परियोजना के पूरा होने के बाद आगामी 10 वर्षों तक इसका रखरखाव संबंधित एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

समारोह के दौरान हलका मजीठा से स. तलबीर सिंह गिल, हलका राजासांसी से मैडम सोनिया मान, एस.डी.एम. अजनाला चारूमित्रा, जल आपूर्ति एवं सैनिटेशन विभाग के चीफ इंजीनियर आर.के. खोसला, निगरान इंजीनियर गुरप्रीत सिंह, कार्यकारी इंजीनियर साहिल आनंद, जे.एम.सी. एल.सी.ई. एस.पी.एल. (कल्पतरु) कंपनी के जी.एम. रजनीश, जी.एम. श्री दर्शन सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

मान सरकार द्वारा मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा: गुरमीत सिंह खुड्डियां ने नवनियुक्त कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र

क मत्स्य पालन को और मजबूत करने तथा मछली पालकों की मदद के लिए वर्ष 2022 से अब तक 55 कर्मचारियों की भर्ती: गुरमीत सिंह खुड्डियां

चंडीगढ़, 6 अक्टूबर:

पंजाब के कृषि एवं सहायक व्यवसायों को और मजबूत करने की दिशा में लगातार किए जा रहे प्रयासों के तहत राज्य के पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य पालन मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आज मत्स्य पालन विभाग में नवनियुक्त दो उम्मीदवारों, जिनमें एक मल्टीपरपज फिशरीज स्किल्ड वर्कर और एक फिशरमैन (मछली पालक) शामिल है, को नियुक्ति पत्र सौंपे।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ये नियुक्तियां उस निरंतर भर्ती अभियान का हिस्सा हैं, जिसके तहत मत्स्य पालन विभाग में वर्ष 2022 से अब तक 55 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इससे विभाग की प्रशासनिक, तकनीकी एवं कार्यकारी क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। यह कदम मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा पंजाब भर के मछली पालकों को पूर्ण सहयोग प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

नवनियुक्त कर्मचारियों को बधाई देते हुए स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा, "वर्ष 2022 से लगातार जारी भर्ती अभियान के तहत आज ये नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं, जो मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की मत्स्य पालन विभाग के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के प्रति ठोस प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन अधिकारियों से लेकर तकनीकी अमले और कुशल कामगारों तक विभिन्न कैडरों में योग्य युवाओं को शामिल करके हम न केवल विभागीय कामकाज को सुचारू बना रहे हैं, बल्कि अपने मछली पालकों को बेहतर सेवाएं और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना भी सुनिश्चित कर रहे हैं।"

स. खुड्डियां ने बताया कि विभिन्न कैडरों में कुशल पेशेवरों की भर्ती करके विभाग ने अपने जमीनी और प्रशासनिक कामकाज को काफी मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इन नई नियुक्तियों के साथ पंजाब मत्स्य पालन विभाग टिकाऊ एक्वाकल्चर (जलीय कृषि) पद्धतियों को बढ़ावा देने, मछली उत्पादन बढ़ाने और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य पालन विभाग के प्रमुख सचिव श्री राहुल भंडारी ने कहा कि मत्स्य पालन विभाग पंजाब में एक्वाकल्चर एवं मत्स्य पालन के टिकाऊ विकास और विस्तार के मिशन के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नवीन विचारों एवं तकनीकों, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, तकनीकी प्रशिक्षण और जमीनी स्तर पर सहायता के माध्यम से विभाग जल संसाधनों के प्राकृतिक संतुलन तथा दीर्घकालिक स्थिरता को बनाए रखते हुए सभी हितधारकों, विशेष रूप से मछली पालकों की आय और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहा है।
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