Latest News from Punjab October 2026

हमारी सरकार मांएं-बेटियों के फोन पर 'टू-टू' के संदेश कभी बंद नहीं होने देगी: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता देने के विरोध में: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

हर घर के लिए मुफ्त बिजली और किसानों को दिन के समय बिजली आपूर्ति जारी रहेगी: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

सरकारी नौकरियों की भर्ती में 'नो कैश, नो फरमाइश' की नीति जारी रहेगी: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

सरकारी स्कूलों का नुहार बदलने से पंजाब राज्य केरल को पछाडक़र अव्वल बना: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

सरकारी सुविधाएं मिलने से पंजाब के गांवों से निकले ओलंपियन तगमे जीतने लगे: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

हमारी सरकार ने पंजाब के लोगों से किए वादों से अधिक काम किया: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

भाजपा, अकाली दल और कांग्रेस के पास पंजाब के लिए न कोई मुद्दा है और न ही कोई विजन: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सरदूलगढ़ हलके में 'लोक मिलनी' कार्यक्रम के दौरान लोगों को किया संबोधित

सरदूलगढ़, 5 अक्टूबर:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज दावा किया कि आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार अपनी लोक-पक्षी नीतियों को निरंतर जारी रखेगी, जिनमें महिलाओं के लिए 'मांवां-धियां सतिकार योजना', घरों के लिए मुफ्त बिजली, किसानों को दिन के समय बिजली आपूर्ति और "नो कैश, नो फरमाइश" की पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से सरकारी नौकरियां देना शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा, कांग्रेस और अकाली दल पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टियां इन लोक कल्याण कार्यों का विरोध कर रही हैं और उनके पास पंजाब के लिए कोई स्पष्ट विजन नहीं है।

सरदूलगढ़ हलके में 'लोक मिलनी' कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने किए वादों से अधिक काम करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि हमने सरकारी स्कूलों की नुहार को बदला है, जनता की सुविधाओं का विस्तार किया है और ऐसा माहौल बनाया है, जिससे पंजाब के गांवों से उभरे खिलाड़ी ओलंपिक तगमे जीतकर ला रहे हैं।

लोक मिलनी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के लोगों ने सरकार के कामकाज में बुनियादी तबदीली देखी है, जहां लोगों का पैसा भलाई, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बिजली, सिंचाई और रोजगार के लिए खर्च किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, "जब भी महिलाओं के बैंक खातों में वित्तीय सहायता पहुंचती है तो उनके चेहरों पर झलकती खुशी इस लोक-पक्षी शासन के प्रभाव की गवाही भरती है। हमारी सरकार पंजाब की मां-बहनों के मोबाइल फोन पर आने वाले टू-टू के संदेश कभी बंद नहीं होने देगी।" उन्होंने कहा कि जब तक हमारी सरकार लोगों की सेवा में है, महिलाओं के लिए यह वित्तीय सहायता उनके बैंक खातों में निरंतर पहुंचती रहेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'मुख्यमंत्री मांवां-धियां सतिकार योजना' योग्य लाभपात्री महिलाओं को सीधे उनके खातों में वित्तीय सहायता देने के लिए तैयार की गई है और राज्य सरकार ने हाल ही में 36.87 लाख महिलाओं को तीन महीनों की 1,262.54 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त ट्रांसफर की है। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार का उद्देश्य सिर्फ ऐलान करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि भलाई योजनाएं वास्तव में लोगों तक पहुंचें।" उन्होंने कहा कि शासन का असल उद्देश्य तब पूरा होता है, जब गांव में बैठी किसी महिला के फोन पर संदेश आता है कि उसके खाते में पैसे जमा हो गए हैं।

उन्होंने कहा, "ऐसा संदेश उसे भरोसा दिलाता है कि सरकार उसके साथ खड़ी है और उनकी भलाई के लिए किए जाने वाले इस नेक कार्य में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी।"

कांग्रेस, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये पार्टियां महिलाओं को दी जा रही मासिक वित्तीय सहायता का विरोध कर रही हैं। उन्होंने कहा, "दशकों तक पंजाब पर राज करने वालों को बताना चाहिए कि उन्होंने आम महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए क्या किया। आज जब महिलाओं को सीधी उनके खातों में वित्तीय सहायता मिल रही है तो ये पार्टियां इस स्कीम पर सवाल उठा रही हैं।"

उन्होंने कहा, "हमारी सरकार ने अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब की मां और बेटियों की भलाई के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता।"

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार ने सरकारी स्कीमों के लाभ कुछ प्रभावशाली वर्गों तक सीमित रखने की बजाय महिलाओं, किसानों, नौजवानों और विद्यार्थियों को अपने प्रशासनिक मॉडल के केंद्र में रखा है। उन्होंने कहा, "सरकार की जिम्मेवारी लोगों से टैक्स इक_ा करना और उस पैसे की लोक भलाई और विकास के लिए पारदर्शी ढंग से प्रयोग करना है।"

उन्होंने कहा कि 'आप' सरकार ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि सरकारी खजाना विकास कार्यों, लोक भलाई और जरूरी सेवाओं की ओर ही मोड़ा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "योग्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रति महीना 300 यूनिट मुफ्त बिजली जारी रहेगी। सरकार ने इस स्कीम के माध्यम से पंजाब के घर-परिवारों को बड़ी राहत दी है।" उन्होंने कहा कि इससे पहले बिजली के बिल आम परिवारों पर बड़ा बोझ थे, लेकिन आज योग्य परिवारों को जीरो बिलों के रूप में राहत मिल रही है। उन्होंने कहा, "लोगों की बातें करने वाली सरकार और लोगों के लिए असल में काम करने वाली सरकार के बीच यही फर्क होता है।"

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि खेतीबाड़ी के लिए किसानों को दिन के समय बिजली मिलती रहेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब की खेती अर्थव्यवस्था के लिए भरोसेमंद बिजली आपूर्ति बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, "खेतीबाड़ी के लिए किसानों को दिन के समय बिजली मिलती रहेगी क्योंकि भरोसेमंद बिजली आपूर्ति पंजाब के खेती अर्थचारे के लिए बहुत अहम है।"

पंजाब के अपने खुद के बिजली बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों को उजागर करते हुए उन्होंने इस दिशा में सरकार के यत्नों के रूप में गोइंदवाल साहिब थर्मल पावर प्लांट की खरीद का हवाला दिया। उन्होंने कहा, "राज्य के किसान उस वक्त बिजली के हकदार हैं जब उन्हें इसकी जरूरत होती है, न कि तब जब दफ्तर में बैठा कोई व्यक्ति उन्हें बिजली देने का फैसला करे। इसलिए खेतीबाड़ी के लिए दिन के समय बिजली जारी रहेगी।"

रोजगार के मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि रोजगार के मौके पैदा करना उनकी सरकार की मुख्य तरजीहों में से एक रहा है और साथ ही कहा कि हमने भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार किए हैं, जिससे नौजवानों के लिए बिना किसी पैसे या सिफारिश के योग्यता के आधार पर नौकरी के रास्ते खुले हैं।

उन्होंने कहा, "राज्य के नौजवानों को सरकारी नौकरियां हासिल करने के लिए पैसे देने या सिफारिशों की जरूरत नहीं पडऩी चाहिए। उनकी योग्यता, समर्थता और मेरिट ही काफी है। बिना रिश्वत और सिफारिश के सरकारी नौकरियां देने का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा।"
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में युवाओं का विश्वास बहाल करने और ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया है, जिसमें सामान्य परिवार का विद्यार्थी केवल अपनी योग्यता और मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने का सपना देख सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं को पूरी तरह पारदर्शी तरीके से 70,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। उन्होंने कहा, ‘‘एक गरीब परिवार के लिए बेटी या बेटे का नियुक्ति पत्र केवल कागज का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि यह पूरे परिवार का भविष्य बदलने का माध्यम होता है।’’

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकारी स्कूलों में लाया गया बदलाव उनकी सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं है कि सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों को दूसरे दर्जे की सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘हमने बुनियादी ढांचे, स्मार्ट कक्षाओं, शिक्षकों के प्रशिक्षण और सीखने के बेहतर माहौल पर निवेश किया। परिणाम यह है कि स्कूली शिक्षा के मूल्यांकन में पंजाब निचले स्तर से उठकर अग्रणी स्थान पर पहुंच गया है।’’

उन्होंने कहा कि सरकार के शिक्षा सुधारों ने सामान्य परिवारों के विद्यार्थियों की उम्मीदों और सपनों को उड़ान दी है। उन्होंने कहा, ‘‘पहले गरीब परिवारों के बच्चों को अक्सर परिस्थितियों से समझौता करने के लिए कहा जाता था, लेकिन अब वे डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल अधिकारी या ओलंपियन बनने के सपने देख रहे हैं। यही पंजाब का वास्तविक बदलाव है।’’

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार ने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और अवसर उपलब्ध कराने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि सामान्य परिवारों के बच्चों को अपनी क्षमता और कड़ी मेहनत के बल पर प्रतियोगिता करने तथा आगे बढऩे का अवसर मिले।’’

उन्होंने कहा कि ग्रामीण पंजाब से खिलाडिय़ों का उभरना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि राज्य में प्रतिभा की कभी कोई कमी नहीं रही। वास्तव में जिस चीज की कमी थी, वह बुनियादी ढांचा और अवसर थे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘पंजाब के गांवों में हमेशा ही प्रतिभा रही है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस प्रतिभा को खेल मैदान, कोच, उपकरण और अवसर उपलब्ध करवाएं।’’

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘जब गांवों तक सुविधाएं पहुंचनी शुरू हुईं तो वहां के बच्चे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचने लगे और देश के लिए पदक जीतने लगे। खेलों को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं, बल्कि युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देने के महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा जाना चाहिए।’’

उन्होंने कहा, ‘‘खेल का मैदान किसी युवा को गलत रास्ते पर जाने से बचा सकता है और एक अच्छा कोच बच्चे का जीवन बदल सकता है। किसी पंजाबी युवा द्वारा जीता गया पदक केवल एक परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए गर्व की बात होती है।’’

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार ने किए गए वादों से अधिक काम करके दिखाया है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सरकार लोगों के पास वादे लेकर आई थी, लेकिन हम केवल वादों तक सीमित नहीं रहे। हमने मुफ्त बिजली, बेहतर सरकारी स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार, नहरी पानी, बुनियादी ढांचा और महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता जैसी सुविधाएं प्रदान की हैं। ये सभी प्रयास एक बड़े बदलाव का हिस्सा हैं।’’

उन्होंने कहा कि सरकार ने ‘लोक मिलनी’ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशासन को सीधे लोगों तक पहुंचाकर शासन व्यवस्था को अधिक सुलभ बनाने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘मैं यहां केवल मंच पर बैठने या पहले से तैयार भाषण सुनने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि सीधे तौर पर लोगों की बात सुनने आया हूं। उनकी समस्याएं, सुझाव और उनकी उम्मीदें ही सरकार का वास्तविक एजेंडा हैं।’’

भाजपा, कांग्रेस और अकाली दल पर तीखा निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये पार्टियां पंजाब के लिए कोई रचनात्मक या अनूठा रोडमैप पेश करने के बजाय सरकार की आलोचना करने पर अधिक ध्यान दे रही हैं। उन्होंने कहा, ‘‘पंजाब के लोग यह जानना चाहते हैं कि पंजाब के लिए उनका क्या लक्ष्य है? वे महिलाओं के लिए क्या करेंगे? किसानों के लिए क्या करेंगे? युवाओं के लिए क्या करेंगे? सरकारी स्कूलों के लिए क्या करेंगे? स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए क्या करेंगे?’’

उन्होंने कहा, ‘‘इन सवालों के जवाब देने के बजाय वे केवल किए जा रहे कार्यों का विरोध करते हैं।’’

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पारंपरिक राजनीतिक दलों ने सत्ता में कई दशक बिताए हैं, लेकिन वे जनसेवा का कोई बेहतर मॉडल पेश करने में असफल रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘राजनीतिक दलों को एक-दूसरे का विरोध करने के बजाय ठोस कार्यक्रमों के साथ लोगों के सामने आना चाहिए। पंजाब को नारों की राजनीति की नहीं, बल्कि प्रदर्शन और परिणाम देने वाली राजनीति की जरूरत है। लोग इतने समझदार हैं कि वे देख सकते हैं कि कौन काम कर रहा है और कौन केवल बातें कर रहा है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘पंजाब के लोगों को हर राजनीतिक पार्टी से जवाबदेही मांगने का अधिकार है और पंजाब के विकास का अगला चरण शुरू हो चुका है।’’

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के हर क्षेत्र को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए काम करती रहेगी कि विकास गांवों के साथ-साथ शहरों तक भी पहुंचे। उन्होंने कहा, ‘‘राज्य सरकार का लक्ष्य ऐसा पंजाब बनाना है, जहां महिला के पास आर्थिक सम्मान हो, किसान के पास भरोसेमंद बिजली और सिंचाई की सुविधा हो, युवा को योग्यता के आधार पर रोजगार मिले, बच्चे को सरकारी स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और प्रतिभाशाली खिलाड़ी को पदक जीतने के लिए आवश्यक सुविधाएं मिलें।’’

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के लोगों ने उनकी सरकार को सेवा करने की जिम्मेदारी सौंपी है और वे इस जिम्मेदारी को ईमानदारी तथा लगन से निभा रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘जो काम शुरू हुआ है, वह अब रुकेगा नहीं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘महिलाओं के फोन पर नोटिफिकेशन आने का सिलसिला जारी रहेगा, मुफ्त बिजली मिलती रहेगी, किसानों को दिन के समय बिजली मिलती रहेगी, योग्यता-आधारित भर्ती जारी रहेगी और पंजाब के कायाकल्प का काम भी जारी रहेगा।’’

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दोहराया कि शासन का वास्तविक पैमाना आम लोगों के दैनिक जीवन में आया सुधार होता है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सरकार एक मजबूत, खुशहाल और प्रगतिशील पंजाब के निर्माण के उद्देश्य से काम करती रहेगी।’'
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सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, पंजाब

मुख्यमंत्री भगवंत सिँह मान की अगुवाई वाली राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में धान की सुचारू खरीद के लिए पुख्ता प्रबंध: लाल चंद कटारूचक

राज्य की खरीद एजेंसियों ने 3.83 लाख मीट्रिक टन की आवक में से 3.44 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा; किसानों को 188 करोड़ रुपये का भुगतान

आने वाले दिनों में उठान और तेज किया जाएगा, बारदाने की कोई कमी नहीं: खरड़ मंडी का दौरा कर खरीद प्रबंधों का लिया जायजा

चंडीगढ़/खरड़ (साहिबजादा अजीत सिंह नगर), 5 अक्टूबर:

पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक ने आज कहा कि भगवंत मान सरकार द्वारा राज्यभर में धान की सुचारू एवं निर्बाध खरीद सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा खरीद प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि किसानों को मंडियों में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

खरड़ अनाज मंडी में चल रही धान की खरीद व्यवस्था का जायजा लेते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि अब तक पंजाब की मंडियों में 3.83 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हो चुकी है, जिसमें से राज्य की खरीद एजेंसियों द्वारा 3.44 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि खरीदे गए धान के बदले किसानों को 188 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

श्री कटारूचक ने कहा कि आने वाले दिनों में धान के उठान की गति को और तेज किया जाएगा। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि मंडियों में बारदाने की कोई कमी नहीं है तथा खरीद प्रक्रिया को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा सरकारी कोटे के लिए निर्धारित 180 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य आसानी से पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खरीद कार्यों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 42,700 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है।

खरीद प्रबंधों की समीक्षा के दौरान मंत्री ने किसानों, आढ़तियों तथा अन्य संबंधित पक्षों से बातचीत कर मंडी में पेश आ रही समस्याओं और व्यवस्थाओं संबंधी प्रतिक्रिया भी प्राप्त की। मंत्री की उपस्थिति में पनसप द्वारा किसान श्री मनदीप सिंह निवासी त्रिपड़ी की धान की फसल खरीदी गई, जो उसी दिन अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचे थे।

श्री कटारूचक ने खरीद एजेंसियों को निर्देश दिए कि धान की खरीद की प्रविष्टि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर किसानों के बैंक खातों में भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी खरीद एजेंसियां आपसी तालमेल के साथ कार्य करते हुए खरीद, उठान और भुगतान की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी करें।

इस अवसर पर सांसद श्री मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि राज्य में पहले से मौजूद अनाज के भंडार को केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के साथ तालमेल कर जल्द खाली करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान द्वारा इस संबंध में केंद्रीय खाद्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी को पहले ही पत्र लिखा जा चुका है।

उन्होंने कहा कि मौजूदा भंडार सरकारी कोटे से संबंधित है और आने वाले धान के भंडार के लिए आवश्यक जगह उपलब्ध करवाने हेतु इस स्टॉक को खाली करवाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है।

पंजाब युवा विकास बोर्ड के चेयरमैन श्री परमिंदर सिंह गोल्डी ने कहा कि स्थानीय स्तर पर आने वाली समस्याओं का संबंधित विभागों के साथ तालमेल कर समाधान किया जा रहा है, ताकि किसानों को मंडी में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

इस अवसर पर मार्केट कमेटी खरड़ के चेयरमैन श्री सुखजिंदर सिंह बिट्टू, एस.डी.एम. खरड़ श्री गुरमीत सिंह, जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक श्री वरिंदर कुमार, विभिन्न खरीद एजेंसियों के अधिकारी, मंडी बोर्ड के अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

भगवंत मान सरकार ने 180 ई.टी.टी. शिक्षकों की वेतन विसंगति खत्म करने की दिशा में बढ़ाया कदम, यूनियन के मामले से संबंधित जांच में लाई जाएगी तेजी: हरपाल सिंह चीमा

180 ई.टी.टी. शिक्षकों को जूनियरों के मुकाबले वेतन विसंगति से मिलेगी राहत: हरपाल सिंह चीमा

180 ई.टी.टी. शिक्षकों के मामले में जांच रिपोर्ट बिना देरी के हासिल की जाएगी, तत्काल कार्रवाई होगी: हरपाल सिंह चीमा

चंडीगढ़, 5 अक्टूबर 2026

एक बड़े फैसले के तहत भगवंत मान सरकार ने आज 180 ई.टी.टी. टीचर्स यूनियन (जय सिंह वाला केस) की मांगों के समाधान के लिए सहमति जताई। सरकार ने उनके जूनियरों के साथ वेतन में व्याप्त विसंगति को दूर कर वेतन संबंधी चिंताओं का समाधान करने तथा जायज मांगों के निपटारे के लिए चल रही जांच में तेजी लाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई है।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस समाधान में कोई प्रशासनिक बाधा न आए, चल रही जांच रिपोर्ट बिना किसी देरी के हासिल करने के निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग को हिदायत की गई है कि जैसे ही जांच रिपोर्ट सौंपी जाती है, उसके निष्कर्षों के आधार पर तत्काल कार्रवाई अमल में लाई जाए।"

यह फैसला पंजाब सिविल सचिवालय में हुई एक महत्वपूर्ण उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान लिया गया। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने की, जिसमें शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, विशेष सचिव (वित्त) शौकत अहमद परे और सचिव (स्कूल शिक्षा) सोनाली गिरी शामिल हुए।

विचार-विमर्श के दौरान 180 ई.टी.टी. शिक्षक यूनियन के प्रतिनिधियों ने अपना मांग-पत्र प्रस्तुत किया, अपनी शिकायतों का विस्तृत विवरण दिया और मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष मामले का रिकॉर्ड रखा। प्रतिनिधिमंडल की बात धैर्यपूर्वक सुनने के बाद सरकार ने उनकी वित्तीय चिंताओं के समाधान के प्रति रचनात्मक रुख अपनाया और उनके जूनियरों के बराबर वेतन सुनिश्चित करने पर सहमति जताई।

बैठक के दौरान कमल ठाकुर, सोहन सिंह, गुरमुख सिंह, गौरव कांत, गुरप्रीत सिद्धू और परशोत्तम कुमार ने 180 ई.टी.टी. टीचर्स यूनियन (जय सिंह वाला) का पक्ष रखा।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा बकाया मांगों के समाधान के लिए आई.टी.आई. इंस्ट्रक्टरों और पनबस/पी.आर.टी.सी. यूनियनों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें

आप सरकार ने पनबस/पी.आर.टी.सी. ठेका मुलाजिमों की मांगों के निपटारे के लिए 15 अक्टूबर की समय-सीमा तय की: हरपाल सिंह चीमा

भगवंत मान सरकार ठेका मुलाजिमों की जायज मांगों को बिना किसी देरी के हल करने के लिए वचनबद्ध: हरपाल सिंह चीमा

भगवंत सिंह मान सरकार आई.टी.आई. कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्टरों की सेवा अवधि को सुरक्षित करने और वेतन वृद्धि से संबंधित मामलों का समाधान निकालने के लिए प्रयासरत: हरपाल सिंह चीमा

चंडीगढ़, 5 अक्टूबर:
प्रदेश सरकार के मुलाजिमों और ठेका आधारित स्टाफ की शिकायतों तथा सेवा से संबंधित मसलों के समाधान के लिए पंजाब के वित्त एवं परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा, जो मुलाजिमों के मसलों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के प्रमुख भी हैं, ने आज विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) की मुलाजिम जथेबंदियों और पंजाब रोडवेज, पनबस/पी.आर.टी.सी. कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्ज यूनियन पंजाब (25/11) के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता की।
पनबस/पी.आर.टी.सी. कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्ज यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श के दौरान परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग वर्मा को 15 अक्टूबर तक ठेका मुलाजिमों की सभी जायज मांगों का निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग को यह भी हिदायत की कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (बी.ओ.डी.) की बैठक बिना किसी देरी के बुलाई जाए ताकि बोर्ड की मंजूरी की आवश्यकता वाले मामलों को तुरंत मंजूरी दी जा सके।
कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "पनबस/पी.आर.टी.सी. ठेका मुलाजिमों की सभी जायज मांगों का 15 अक्टूबर तक समाधान किया जाए। परिवहन विभाग बिना किसी देरी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक भी बुलाए ताकि बोर्ड की सहमति वाले मामलों को तुरंत मंजूरी मिल सके।"
सरकारी आई.टी.आई. ठेका मुलाजिम यूनियन पंजाब और ऑल पंजाब डी.एस.टी./सी.टी.एस. कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्टर यूनियन के प्रतिनिधिमंडलों सहित सरकारी आई.टी.आई. ठेका मुलाजिमों के प्रतिनिधियों के साथ एक अलग बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने उनके मांग पत्रों की समीक्षा की। यूनियनों ने गेस्ट फैकल्टी और कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्टरों के रूप में अपनी लंबी सेवा का हवाला देते हुए 58 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षा और उचित मेहनताने तथा वेतन वृद्धि से संबंधित चिंताएं उठाईं।
उनके मसलों पर गौर करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा, "सरकारी आई.टी.आई. ठेका मुलाजिमों की 58 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षा, वाजिब मेहनताने और वेतन वृद्धि की मांगों पर हमदर्दी के साथ विचार किया जाएगा।" उन्होंने कहा कि इन मसलों की घोख के दौरान गेस्ट फैकल्टी और ठेका इंस्ट्रक्टरों के रूप में ठेका मुलाजिमों की लंबी सेवा को ध्यान में रखा जाएगा।
उन्होंने तकनीकी शिक्षा विभाग के डायरेक्टर मुनीश कुमार को आई.टी.आई. इंस्ट्रक्टरों की वेतन वृद्धि का रस्मी प्रस्ताव तैयार करके जल्द से जल्द वित्त विभाग को सौंपने के निर्देश भी दिए। परिवहन मंत्री ने कहा, "तकनीकी शिक्षा विभाग के डायरेक्टर मुनीश कुमार को निर्देश दिए गए हैं कि वे आई.टी.आई. इंस्ट्रक्टरों के वेतन वृद्धि का रस्मी प्रस्ताव जल्द वित्त विभाग को भेजें, ताकि इस मामले पर विचार करके इसका तुरंत समाधान निकाला जा सके।"
'आप' सरकार की वचनबद्धता दोहराते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जोर देकर कहा, "भगवंत सिंह मान सरकार विभिन्न विभागों की मुलाजिम यूनियनों के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए है ताकि उनके असली मुद्दों और मांगों का हमदर्दी के साथ फौरी और सुचारू समाधान सुनिश्चित किया जा सके।" उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जायज मांगों को समयबद्ध ढंग से हल करने के लिए मुलाजिमों और उनके प्रतिनिधियों के साथ लगातार बातचीत जारी रखेगी।
इन बैठकों के दौरान पनबस/पी.आर.टी.सी. कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्ज यूनियन पंजाब (25/11) की ओर से रेशम सिंह गिल, शमशेर सिंह, हरकेश कुमार, रोही राम-बलजीत सिंह, बलविंदर सिंह रत्थ, जगजीत सिंह और जतिंदर सिंह; सरकारी आई.टी.आई. ठेका मुलाजिम यूनियन की ओर से सेवा सिंह, सुखराज सिंह, नवनीत सिंह और राजिंदर सिंह; तथा ऑल पंजाब डी.एस.टी./सी.टी.एस. कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्टर यूनियन की ओर से किरनदीप सिंह रुपाणा, प्रदीप सिंह और हरप्रीत सिंह ने अपना पक्ष रखा।
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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने योजनाबद्ध और टिकाऊ विकास के लिए ‘रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, 2026’ को दी हरी झंडी

* रणजीत सागर और शाहपुर कंडी बांध क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आर.डी.ए. के पास होंगी प्रशासनिक, वित्तीय और नियामक शक्तियां
* मंत्रिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब के कार्यालय में ड्राइवरों के नए पदों को मंजूरी दी
* योग्य नर्सिंग स्टाफ को ट्यूटर के रूप में पदोन्नत करने के लिए ‘पंजाब नर्सिंग एजुकेशन सर्विस रूल्स’ में संशोधन को मंजूरी
* पिक्ट्स के अधीन ठेके पर कार्यरत गैर-शिक्षण स्टाफ की सेवाएं नियमित की जाएंगी

चंडीगढ़, 5 अक्टूबर:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने आज ‘रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी (आर.डी.ए.) बिल, 2026’ को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया।

इस संबंधी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि ‘रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, 2026’ रणजीत सागर बांध और शाहपुर कंडी बांध क्षेत्रों के योजनाबद्ध और टिकाऊ विकास के लिए ‘रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी’ (आर.डी.ए.) की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगा।

आर.डी.ए. की स्थापना पर्यटन और सांस्कृतिक मामले विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक वैधानिक संस्था के रूप में की जाएगी। इसे एकीकृत विकास, भूमि प्रबंधन, परियोजनाओं को लागू करने और पर्यटन स्थलों के उचित प्रबंधन के लिए आवश्यक प्रशासनिक, वित्तीय और नियामक शक्तियां दी जाएंगी।

इस अथॉरिटी के चेयरमैन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान होंगे, जबकि पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले मंत्री इसके वाइस-चेयरमैन होंगे। मुख्य सचिव के नेतृत्व वाली एक कार्यकारी समिति इसके दैनिक कामकाज और अंतर-विभागीय समन्वय की निगरानी करेगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब के कार्यालय में स्टाफ की भर्ती को हरी झंडी

मंत्रिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सी.ई.ओ.), पंजाब के कार्यालय में ड्राइवरों के नए पद सृजित करने को भी मंजूरी दे दी है। ये पद 19 स्थायी पदों में से सेवादारों के पदों तथा मुहर्रिर के एक स्थायी पद को सरेंडर करके बनाए गए हैं।

इस कदम का उद्देश्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब के कार्यालय के कामकाज को और अधिक सुचारू बनाना है।

पंजाब नर्सिंग एजुकेशन सर्विस रूल्स (ग्रुप बी), 2016 में संशोधन को हरी झंडी

मंत्रिमंडल ने चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अधीन सरकारी नर्सिंग कॉलेज, पटियाला और अमृतसर में ट्यूटर के पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरने के लिए ‘पंजाब नर्सिंग एजुकेशन सर्विस रूल्स (ग्रुप बी), 2016’ के परिशिष्ट-बी में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है।

ये पद निदेशक, अनुसंधान एवं चिकित्सा शिक्षा, पंजाब के नियंत्रण के अधीन नियमित आधार पर कार्यरत ऐसी स्टाफ नर्सों और नर्सिंग सिस्टर्स में से भरे जाएंगे, जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में एम.एससी. (नर्सिंग) की हो। नर्सिंग शिक्षा में एक वर्ष का शिक्षण अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

पिक्ट्स में गैर-शिक्षण स्टाफ की सेवाएं नियमित करने को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने ‘पंजाब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन सोसाइटी’ (पिक्ट्स) के अधीन कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत गैर-शिक्षण स्टाफ की सेवाओं को नियमित करने के लिए भी अपनी सहमति दे दी है।

नियमित किए जाने वाले कर्मचारियों को पिक्ट्स के अधीन निर्धारित वेतनमान में सेवाएं नियमित करने का लाभ दिया जाएगा।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान का 258वां दिन: पंजाब पुलिस ने 575 ठिकानों पर की छापेमारी; 231काबू

पुलिस टीमों ने 170 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की

लोग ‘एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946’ के माध्यम से गैंगस्टरों के बारे में गुप्त रूप से कर सकते हैं रिपोर्ट

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 583वें दिन 188 नशा तस्कर 1.7 किलोग्राम हेरोइन सहित काबू

चंडीगढ़, 5 अक्टूबर:

राज्य में चलाए जा रहे ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान के 258वें दिन पंजाब पुलिस ने आज गैंगस्टरों के सहयोगियों के रूप में चिन्हित और मैप किए गए 575 ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के लिए ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान एक निर्णायक लड़ाई है, जिसकी शुरुआत पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने 20 जनवरी, 2026 को की थी। सभी जिलों की पुलिस टीमें ‘एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स’ (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से पूरे राज्य में विशेष अभियान चला रही हैं।

258वें दिन पुलिस टीमों ने 231 व्यक्तियों को दो हथियारों सहित गिरफ्तार किया। इसके साथ ही अभियान की शुरुआत से अब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या 76,330 हो गई है।

इसके अलावा 232 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई है। पुलिस टीमों ने इस अभियान के दौरान सात भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है।

लोग ‘एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946’ के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में गुप्त रूप से रिपोर्ट कर सकते हैं तथा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों से संबंधित सूचना भी दे सकते हैं।

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ को 583वें दिन भी जारी रखते हुए आज 188 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 1.7 किलोग्राम हेरोइन, 2,778 नशीली गोलियां तथा 19,640 रुपये की ड्रग मनी बरामद की है। इसके साथ ही केवल 583 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 82,509 तक पहुंच गई है।
नशा छुड़ाओ अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 16 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार करवाने के लिए राजी किया है।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस: स्वास्थ्य मंत्री ने रक्तदाताओं, एनजीओज़ और ब्लड सेंटरों को किया सम्मानित

कॉलेज विद्यार्थियों को वर्ष में कम से कम एक बार रक्तदान करने का लेना चाहिए संकल्प: डॉ. बलबीर सिंह

दूसरों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने हेतु स्वयंसेवकों से ‘स्टार डोनर्स’ से ‘स्टार मोटिवेटर्स’ बनने की अपील

स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग को हेपेटाइटिस-सी की पॉजिटिविटी दर राष्ट्रीय औसत से कम रखने के प्रयासों में तेजी लाने के दिए निर्देश

स्वैच्छिक रक्तदान में पंजाब ने राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया; एकत्र किए गए 5.44 लाख यूनिट रक्त में सरकारी केंद्रों का योगदान 99.6 प्रतिशत

पठानकोट को ‘सक्षम जिला’ और छह अन्य जिलों को ‘सुरक्षित जिले’ का दिया गया खिताब

चंडीगढ़, 5 अक्टूबर:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की ओर से सभी के लिए सुरक्षित रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज यहां म्युनिसिपल भवन में ‘राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस’ के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान रक्तदाताओं, रक्तदान करने वाली संस्थाओं और ब्लड सेंटरों को सम्मानित किया।

इस समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार के ‘ई-रक्तकोष’ पोर्टल पर प्रति दस लाख आबादी के पीछे स्वैच्छिक रक्तदान के मामले में देशभर में तीसरा स्थान हासिल करने तथा दोबारा रक्तदान करने वाले स्वैच्छिक रक्तदाताओं की संख्या में देश का नेतृत्व करने के लिए पंजाब की शानदार उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉ. बलबीर सिंह ने पंजाब स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की विशेष स्मारिका भी जारी की, जिसमें राज्य की प्रमुख उपलब्धियों, बेहतर कार्यप्रणालियों और रक्तदाताओं के योगदान को दर्शाया गया है।

समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं और रक्त संचरण सेवाओं में सुधार के लिए चार प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं से जोरदार अपील की कि कॉलेज में पढऩे वाले प्रत्येक विद्यार्थी को वर्ष में कम से कम एक बार रक्तदान करने का संकल्प लेना चाहिए।

सक्रिय रक्तदाताओं को इस नेक कार्य के लिए ‘चैंपियन’ के रूप में आगे आने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘आपने अपने नि:स्वार्थ कार्यों के माध्यम से अपनी प्रतिबद्धता साबित की है। अब समय आ गया है कि आप ‘स्टार डोनर्स’ से ‘स्टार मोटिवेटर्स’ बनें, ताकि अन्य लोगों, विशेषकर युवाओं को आगे आने और जीवन बचाने के लिए प्रेरित किया जा सके।’’

क्षेत्र में हेपेटाइटिस-सी के फैलाव पर चिंता व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि उचित स्क्रीनिंग, व्यापक ट्रैकिंग, समय पर उपचार और रक्त संबंधी सुरक्षा के कड़े नियमों के माध्यम से पंजाब में हेपेटाइटिस-सी की पॉजिटिविटी दर को राष्ट्रीय औसत से नीचे लाने के लिए ‘मिशन मोड’ में काम किया जाए।

उन्होंने दोहराया कि सरकार रक्त चढ़ाने की प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए उन्नत ‘न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग’ (एनएटी) और ‘केमिल्यूमिनेसेंस इम्यूनोऐसे’ (सीएलआईए) तकनीकों को लागू कर रही है, ताकि जांच से संबंधित ‘विंडो पीरियड’ को कम किया जा सके और एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी तथा हेपेटाइटिस-सी जैसी संक्रमणों के फैलाव को समाप्त किया जा सके।

राज्य की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि पंजाब ने रक्त संचरण के लिए मजबूत ढांचा तैयार किया है, जिसमें 198 लाइसेंस प्राप्त ब्लड सेंटर शामिल हैं। इनमें 49 सरकारी, 7 सैन्य तथा 142 निजी/ट्रस्ट द्वारा संचालित ब्लड सेंटर हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान राज्यभर में 6,583 रक्तदान शिविरों के माध्यम से कुल 5,44,167 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। सरकारी ब्लड सेंटरों में एकत्र किए गए 1,78,382 यूनिट रक्त में से 1,77,583 यूनिट—लगभग 99.6 प्रतिशत—स्वैच्छिक रक्तदाताओं द्वारा दान किए गए थे।

रक्तदान को लेकर फैली गलत धारणाओं को खारिज करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, ‘‘रक्तदान करने से शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी या कमी नहीं आती। अच्छी सेहत जीवन का वास्तविक खजाना है और नियमित रक्तदान न केवल हमें स्वस्थ एवं चुस्त-दुरुस्त रखता है, बल्कि कीमती जानें भी बचाता है। आइए, हम पंजाब में नियमित स्वैच्छिक रक्तदान को जन आंदोलन बनाएं।’’

राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के दौरान कोटकपूरा के ‘पी.बी.जी. वेलफेयर क्लब’ ने सरकारी केंद्रों को रक्त की 8,933 यूनिट आपूर्ति करने के लिए स्वैच्छिक रक्तदान संस्थाओं में पहला स्थान हासिल किया। पुरुष रक्तदाताओं में बठिंडा के सुरिंदर पाल को 149 बार रक्तदान कर पंजाब में अग्रणी स्थान हासिल करने के लिए, जबकि महिलाओं में 69 बार रक्तदान करने वाली जालंधर की हरविंदर कौर को सम्मानित किया गया।

कुल मिलाकर 17 सेंचुरियन पुरुष रक्तदाताओं (100 से अधिक बार रक्तदान करने वाले), 18 महिला रक्तदाताओं (25 से अधिक बार रक्तदान करने वाली), चार विशेष रूप से दिव्यांग रक्तदाताओं, 12 सिंगल-डोनर प्लेटलेट (एसडीपी) एफेरेसिस रक्तदाताओं और छह स्वैच्छिक संगठनों को सम्मानित किया गया।
सेवानिवृत्त सिविल सर्जन डॉ. अजय बग्गा को स्वैच्छिक रक्त संचरण के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

पटियाला और संगरूर को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले घोषित किया गया। इसके साथ ही न्यूनतम डिस्कार्ड दर, सर्वाधिक कंपोनेंट सेपरेशन और थैलेसीमिया के मरीजों के लिए समर्पित रक्त आपूर्ति उपलब्ध कराने वाले ब्लड सेंटरों को भी सम्मानित किया गया। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ तथा सरकारी मेडिकल कॉलेज, सेक्टर-32, चंडीगढ़ को भी उनकी उत्कृष्ट कार्यप्रणाली और अकादमिक प्रशिक्षण में सहयोग के लिए सम्मानित किया गया।

एचआईवी नियंत्रण में महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख करते हुए मंत्री ने पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी के एचआईवी 95-95-95 कैस्केड लक्ष्यों के तहत सराहनीय प्रदर्शन करने वाले जिलों को भी सम्मानित किया। पठानकोट को ‘सक्षम जिला’ के रूप में सम्मानित किया गया, जबकि फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, अमृतसर, कपूरथला, एसएएस नगर (मोहाली) और बठिंडा को ‘सुरक्षित जिले’ का खिताब दिया गया। डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि शीघ्र निदान, तेज एआरटी लिंकेज, मरीजों को उपचार से जोड़े रखने की उच्च दर और वायरल लोड को समाप्त करने की दिशा में निरंतर प्रयासों ने पंजाब में एड्स पर नियंत्रण पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख हस्तियों में स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव-कम-प्रोजेक्ट डायरेक्टर (पीएसएसीएस) एवं डायरेक्टर (पीएसबीटीसी) साक्षी साहनी, स्वास्थ्य सेवाओं की निदेशक डॉ. हितिंदर कौर, अतिरिक्त प्रोजेक्ट डायरेक्टर (पीएसएसीएस) डॉ. विशाल गर्ग, संयुक्त निदेशक (बीटीएस) डॉ. सुनीता देवी, संयुक्त निदेशक (बीएसडी) डॉ. सुखविंदर कौर, संयुक्त निदेशक (सीएसटी) डॉ. हरप्रीत कौर, संयुक्त निदेशक (प्रिवेंशन) डॉ. मीनू तथा संयुक्त निदेशक (आईईसी) पवन रेखा बेरी शामिल थीं।
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