Latest News from Punjab October 2026

‘काम की राजनीति’ ने लोगों का विश्वास जीता, 2027 में पंजाब हमें एक और मौका देगा: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

* ईमानदारी से काम करते हुए हमने 90 प्रतिशत परिवारों को मुफ्त बिजली और 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध करवाया है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
* हमने 88 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि तक नहरी पानी सुनिश्चित किया और माताओं-बहनों को वित्तीय सहायता दी है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
* कांग्रेस और अकाली दल ने परिवारवाद के एजेंडे पर चलकर पंजाब को लूटा: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
* साढ़े चार वर्षों में हमने कांग्रेस और अकाली सरकारों के 22 वर्षों से अधिक काम किया है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
* खंडहर बन चुके सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करके हमने पंजाब को देश में नंबर एक बनाया है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
* अकाली दल, कांग्रेस और भाजपा से बचें, जो पंजाब को फिर से बर्बाद करने के लिए एकजुट हो गए हैं: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
* मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फतेहगढ़ चूडिय़ां विधानसभा क्षेत्र में ‘लोक मिलनी’ के दौरान लोगों से सीधा संवाद किया

फतेहगढ़ चूडिय़ां, 3 अक्टूबर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब अब "काम की राजनीति" और परिवार-केंद्रित राजनीति के बीच स्पष्ट अंतर देख रहा है। फतेहगढ़ चूडिय़ां के घणिए के बांगर में आयोजित बड़ी ‘लोक मिलनी’ के दौरान मुख्यमंत्री ने 90 प्रतिशत परिवारों के लिए मुफ्त बिजली, 10 लाख रुपये तक के इलाज, 88 प्रतिशत कृषि भूमि के लिए नहरी पानी और माताओं-बहनों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार का ध्यान शासन के लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाने पर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महज साढ़े चार वर्षों में हमारी सरकार ने कांग्रेस और अकाली शासन के 22 वर्षों से अधिक काम करके दिखाया है, जबकि सरकारी स्कूलों के कायाकल्प ने पंजाब को शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया है। सभा के दौरान जनमत सर्वेक्षण में मिले व्यापक समर्थन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 2027 से पहले लोगों का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है।

एक्स पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लिखा, "आज फतेहगढ़ चूडिय़ां विधानसभा क्षेत्र के गांव घणिए के बांगर में विशाल जनसभा के लिए एकत्रित हुए माझा क्षेत्र के लोगों द्वारा दिखाया गया प्यार और उत्साह वास्तव में लाजवाब था। पारंपरिक पार्टियों ने ‘मैं और मेरा परिवार’ के नाम पर पंजाब को लूटा, लेकिन हमने ईमानदारी से काम किया है, 90 प्रतिशत परिवारों को मुफ्त बिजली, 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज, किसानों के खेतों तक नहरी पानी और माताओं-बहनों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी है। इन नीतियों के कारण ही आज पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में देशभर में नंबर एक राज्य बनकर उभरा है।"

पोस्ट के अंत में लिखा गया, "रैली के दौरान करवाए गए जनमत सर्वेक्षण में लोगों द्वारा हाथ खड़े करके दिए गए जबरदस्त समर्थन ने साबित कर दिया कि उनका विश्वास हमारे साथ बरकरार है। इसने यह भी दिखा दिया है कि 2027 में पंजाब के लोग एक बार फिर विकास का रास्ता चुनेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।"

फतेहगढ़ चूडिय़ां विधानसभा क्षेत्र में ‘लोक मिलनी’ को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार का ध्यान परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करने, सरकारी संस्थानों को मजबूत करने और आवश्यक सेवाओं में सुधार लाने पर है। उन्होंने कहा, "शासन का अर्थ तभी है, जब इसके लाभ आम आदमी के दरवाजे तक पहुंचें। हमारी सरकार परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के लिए काम कर रही है।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के लगभग 90 प्रतिशत परिवार मुफ्त बिजली का लाभ ले रहे हैं, जबकि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी पहल भी शुरू की हैं, जिनके तहत परिवारों को 10 लाख रुपये तक का इलाज कवर मिल सकता है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी संसाधन आम परिवारों के लिए प्रत्यक्ष राहत में बदलें। उन्होंने कहा, "हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है, सरकारी पैसा जनता के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चाहे वह बिजली हो, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा या सिंचाई, लाभ आम लोगों तक पहुंचने चाहिए।"

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने नहरी सिंचाई के विस्तार पर भी ध्यान दिया है और अब 88 प्रतिशत खेतों तक नहरी पानी पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सिंचाई ढांचे को मजबूत करना किसानों की भूजल पर निर्भरता कम करने और पंजाब की कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा, "नहरी सिंचाई का विस्तार न केवल कृषि के लिए, बल्कि पंजाब के भूजल के संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हुए इसकी कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा।"

महिलाओं के लिए सरकार की पहलों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि माताओं-बहनों के लिए वित्तीय सहायता इसके जनकल्याणकारी दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि महिलाओं को अधिक आर्थिक सहायता मिले।

पिछली सरकारों पर राजनीतिक निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि कांग्रेस और अकाली दल की सरकारें पारिवारिक और निजी हितों की राजनीति में ही फंसी रहीं। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों को उन मुद्दों पर विभिन्न सरकारों द्वारा किए गए कार्यों की तुलना करने का पूरा अधिकार है, जो उनके दैनिक जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा, "पंजाब को ऐसी राजनीति की जरूरत है, जो स्कूलों, अस्पतालों, बिजली, सिंचाई, रोजगार, बुनियादी ढांचे और हमारे युवाओं के भविष्य की बात करे। किसी भी सरकार की असली परीक्षा यह होती है कि वह लोगों को क्या समर्पित करती है।"

मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि उनकी सरकार ने अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल में व्यापक विकास कार्य किए हैं और इसकी तुलना 22 वर्षों से की, जिन दौरान कांग्रेस और अकाली सरकारों ने पंजाब पर शासन किया था। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बिजली, सिंचाई, रोजगार और बुनियादी ढांचे को उन प्रमुख क्षेत्रों में शामिल किया, जहां उनकी सरकार ने काम पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

उन्होंने कहा कि शिक्षा उनकी सरकार के एजेंडे के प्रमुख स्तंभों में से एक है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल, जो वर्षों की उपेक्षा का शिकार रहे थे, बेहतर बुनियादी ढांचे, आधुनिक सुविधाओं और शिक्षा की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देकर बदले जा रहे हैं। उन्होंने कहा, "सरकारी स्कूल केवल इमारतें नहीं हैं; ये पंजाब के बच्चों का भविष्य हैं। हम इन संस्थानों का कायाकल्प कर रहे हैं, ताकि विद्यार्थियों को ऐसा माहौल मिले, जहां वे बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सकें।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा सुधारों ने पंजाब को राष्ट्रीय शिक्षा मूल्यांकनों में अग्रणी स्थान हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों का स्वरूप बदलने के लिए किए गए इन सुधारों ने साबित कर दिया है कि जब सरकारी संस्थानों पर लगातार ध्यान दिया जाए और उन्हें उचित संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि बिजली, स्वास्थ्य सेवा और सिंचाई के प्रति सरकार के दृष्टिकोण का घरेलू खर्चों, कृषि उत्पादकता और पंजाब की समग्र आर्थिक खुशहाली पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि किफायती दरों पर स्वास्थ्य सेवा, विश्वसनीय सार्वजनिक सेवाएं और बेहतर बुनियादी ढांचा सरकार के सेवा-कल्याण मॉडल के केंद्र में हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, "पंजाब में अपार क्षमता है। राज्य को विकास और जनकल्याण पर केंद्रित ऐसे शासन मॉडल की जरूरत है, जिसके सकारात्मक परिणाम लोगों के जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई दें।"

पंजाब की राजनीतिक स्थिति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अतीत में राज्य पर शासन करने वाली पार्टियां अब आपसी मतभेदों के बावजूद एकजुट होने का प्रयास कर रही हैं। कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये पार्टियां अलग-अलग समय में शासन करने के बाद अब पंजाब में राजनीतिक आधार तलाशने के लिए प्रयासरत हैं।

उन्होंने कहा कि लोग विभिन्न सरकारों के कार्यकाल की समीक्षा करके दैनिक जीवन से जुड़े मुद्दों पर उनके प्रदर्शन की तुलना करेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "पंजाब के लोग हर सरकार के कामकाज को परखने में पूरी तरह सक्षम हैं, जो किए गए कार्यों और अपने परिवारों से जुड़े मुद्दों के आधार पर फैसला करेंगे।"

लोक मिलनी के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से सीधा संवाद किया और स्थानीय विकास तथा सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने कहा कि जमीनी वास्तविकताओं को समझने और प्रशासनिक कार्रवाई के माध्यम से स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों के साथ सीधा संवाद एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

उन्होंने निवासियों को भरोसा दिया कि लोक मिलनी के दौरान उठाई गई समस्याओं की संबंधित विभागों द्वारा जांच-पड़ताल करके सरकारी नीति और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब पिछले कई दशकों से बेरोजगारी, नशाखोरी, भूजल स्तर में गिरावट, खराब बुनियादी ढांचे और सरकारी संस्थानों की कमजोरियों जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए अस्थायी राजनीतिक घोषणाओं के बजाय निरंतर नीतिगत प्रयासों की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा, "पंजाब का विकास केवल घोषणाओं से संभव नहीं हो सकता। इसके लिए निरंतर काम, मजबूत सार्वजनिक संस्थानों और जनकल्याण पर लगातार ध्यान देने की जरूरत है।"

उन्होंने दोहराया कि उनकी सरकार आम नागरिकों को हमेशा अपने शासन एजेंडे के केंद्र में रखकर चलेगी और सार्वजनिक संस्थानों की कार्यक्षमता को लगातार बेहतर बनाते हुए प्रशासनिक सफलता की नई मिसाल कायम करेगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि लोक मिलनी ने फतेहगढ़ चूडिय़ां के निवासियों को सीधे मुख्यमंत्री के सामने अपने स्थानीय मुद्दे उठाने का अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के विकास के लिए सामूहिक प्रयासों और जनकल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, बुनियादी ढांचे तथा रोजगार पर लगातार ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदेगी पंजाब सरकार : लाल चंद कटारूचक्क

- खाद्य मंत्री ने तरनतारन दाना मंडी में धान की खरीद व्यवस्थाओं का लिया जायजा
- कहा, राज्य में धान की खरीद सुचारू और निर्बाध तरीके से जारी
- किसानों को 24 घंटे के भीतर सीधे बैंक खातों में किया जा रहा भुगतान
- धान की खरीद के लिए पंजाब को 42,786 करोड़ रुपये की सी.सी.एल. मिली
- केंद्रीय पूल के लिए 180 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य
- किसानों से केवल सूखा धान ही मंडियों में लाने की अपील

चंडीगढ़/तरनतारन, 3 अक्टूबर:
पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने आज तरनतारन दाना मंडी में धान की खरीद व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार किसानों की मेहनत से पैदा की गई फसल का एक-एक दाना खरीदेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में धान की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और किसानों को मंडियों में अपनी फसल बेचते समय किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी।

इस अवसर पर उन्होंने गांव करमूवाला के किसान सुलखण सिंह और गांव सखीरा के किसान शमशेर सिंह की फसल की खरीद भी करवाई। उन्होंने मंडी में खरीद, लिफ्टिंग, भुगतान, बारदाने सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने किसानों, आढ़तियों और मजदूरों से भी बातचीत की।

इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस वर्ष मंडियों में धान की भरपूर फसल पहुंच रही है और फसल की गुणवत्ता भी बेहतर है। उन्होंने बताया कि खरीद सीजन के दौरान केंद्रीय पूल के लिए 180 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मंडियों में सभी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि किसानों को उनकी फसल का भुगतान पारदर्शी तरीके से सीधे बैंक खातों में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 42,786 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा (सी.सी.एल.) की मंजूरी मिल चुकी है, जिससे धान की खरीद के लिए आवश्यक वित्तीय प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं।

उन्होंने किसानों से अपील की कि वे फसल के पूरी तरह पकने और सूखने के बाद ही कटाई करें तथा मंडियों में निर्धारित मानकों के अनुसार सूखा धान ही लेकर आएं। इससे उन्हें अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) 2,461 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा और उन्हें मंडियों में अनावश्यक इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि खरीद सीजन को सुचारू, पारदर्शी और निर्बाध तरीके से चलाने के लिए राज्य की सभी मंडियों में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने खरीद एजेंसियों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों में पहुंच रही फसल की खरीद, लिफ्टिंग और भुगतान में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया जाए।

पत्रकारों द्वारा पराली जलाने के मुद्दे पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब की पवित्र धरती और पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी की साझा नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा पराली के उचित प्रबंधन के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे पराली न जलाएं और पर्यावरण की रक्षा में सरकार का सहयोग करें।

उन्होंने कहा कि खरीद सीजन को सफल बनाने के लिए किसानों, आढ़तियों, मिलरों, मजदूरों, खरीद एजेंसियों और संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल बेहद जरूरी है।

इस अवसर पर उप निदेशक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग रजनीश कुमारी, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक हरवीन कौर, जिला मंडी अधिकारी हरजोत सिंह, डी.एस.पी. जसपाल सिंह, ट्रेडर्स कमीशन के जिला चेयरमैन हरमनदीप सिंह मैणी, ट्रेडर्स कमीशन के हलका प्रभारी एवं प्रधान आढ़ती एसोसिएशन दिलबाग सिंह बाठ, महासचिव पवेल सिंह पन्नू, संरक्षक सरजीत सिंह चोहला, गुरिंदर सिंह लाली चाचा, सुरिंदर सिंह भुच्चर, बहाल सिंह गिल और परमजीत जोशी के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
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*नशे को जड़ से खत्म करने के लिए पंजाब पुलिस में 10 हजार नए पद भरे जाएंगे - भगवंत सिंह मान*

*नशे के खिलाफ अंतिम और निर्णायक लड़ाई लड़ रहा पंजाब - भगवंत सिंह मान*

*पुलिस को नशा खत्म करने के लिए हर जायज कार्रवाई करने की खुली छूट - भगवंत सिंह मान*

*गांवों-कस्बों में जाओ और लोगों को अपने साथ लेकर नशों पर शिकंजा कसो - भगवंत सिंह मान*

*आज पूरे पंजाब में ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान जन लहर बन चुका है - भगवंत सिंह मान*

*पुलिस विभाग को जल्दी ही 450 ए.एस.आई. और 3400 जवान मिलेंगे - भगवंत सिंह मान*

*मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ समारोह में शानदार कारगुजारी वाले पुलिस अधिकारियों को किया सम्मानित*

*चंडीगढ़, 3 अक्टूबर*
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज नशे की बुराई को जड़ से उखाडऩे के लिए पंजाब पुलिस में 10,000 नए पद भरने की घोषणा करते हुए कहा कि पंजाब ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ के अंतिम और निर्णायक चरण पर जंग लड़ रहा है।

अपनी तरह की पहली ‘एस.एच.ओज. मिलनी’ के दौरान शानदार कारगुजारी वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए करवाए गए समारोह में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पुलिस को नशे के खिलाफ हर जायज कार्रवाई करने की खुली छूट दी गई है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को गांवों और कस्बों में जाने, लोगों को साथ लेने और इस बुराई पर रोक लगाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अब पूरे पंजाब में जन लहर बन चुका है, जबकि पुलिस फोर्स को जल्द ही 450 ए.एस.आई. और 3,400 पुलिस जवान मिलेंगे।

इस समारोह की कुछ झलकियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स पर लिखा: "आज महाराजा रणजीत सिंह अकादमी, फिल्लौर में डी.जी.पी. से लेकर एस.एच.ओ. तक के पंजाब पुलिस अधिकारियों के साथ अहम मीटिंग की। ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान के तहत हमने पुलिस को नशा तस्करों के खिलाफ कानून के दायरे में सख्त कार्रवाई करने की पूरी खुली छूट दी हुई है। फोर्स को अत्याधुनिक सुविधाएं देने के साथ-साथ हम बिना किसी सिफारिश या पक्षपात के 10,000 नई भर्तियां भी करने जा रहे हैं। आओ संकल्प लें कि जब तक नशे की बुराई को जड़ से नहीं उखाड़ दिया जाता, हम न रुकेंगे और न ही झुकेंगे। हम किसी भी मां या बहन की आंख में आंसू नहीं आने देंगे और नशा मुक्त ‘रंगला पंजाब’ बनाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद।"

पुलिस जवानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "यह एक ऐतिहासिक पहल है जिसके माध्यम से मैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डी.जी.पी.) के साथ मिलकर आपके कामकाज के हालातों को समझने, आपकी समस्याएं सुनने और आपकी भलाई के लिए कदम उठाने के लिए एस.एच.ओज के साथ सीधा संपर्क कायम कर रहा हूं।"

अपनी ड्यूटी पूरी लगन और ईमानदारी से निभाने वाले पुलिस कर्मचारियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "एस.एच.ओज पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि जमीनी स्तर पर आप ही पुलिस का चेहरा हैं। लोग अपनी फरियादें लेकर आपके पास आते हैं और इंसाफ, सुरक्षा तथा तुरंत कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं।"

उन्होंने कहा, "हमारी सरकार पुलिस जवानों के दबाव और चुनौतियों को समझती है और आपकी वाजिब चिंताओं के प्रति हमदर्दी भरा रवैया अपना रही है। लेकिन सहयोग के साथ-साथ, पंजाब के लोग हर पुलिस अधिकारी से पेशेवर दृष्टिकोण, ईमानदारी और जवाबदेही की उम्मीद भी रखते हैं।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में जन सहयोग बहुत जरूरी है। उन्होंने आगे कहा, "लोग पुलिस को जानकारी दे रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं। लेकिन एक बार जब जानकारी आपके तक पहुंच जाती है तो तुरंत और असरदार कार्रवाई करना आपकी जिम्मेदारी है।"

मुख्यमंत्री ने एस.एच.ओज को प्रेरित करते हुए कहा, "हर शिकायत और कार्रवाई को पूरी जानकारी के साथ गंभीरता, पेशेवरियत और बिना किसी डर या पक्षपात से निपटाया जाना चाहिए। पंजाब के लोगों को नशों और अपराध से बचाने के मामले में कोई समझौता नहीं होना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंजाब पुलिस की कार्यप्रणाली की क्षमता को मजबूत कर रही है। उन्होंने बताया, "हम पुलिस फोर्स को मजबूत करने के लिए सी.सी.टी.वी., एंटी-ड्रोन सिस्टम, आधुनिक वाहन और अन्य उच्च दर्जे का बुनियादी ढांचा तथा तकनीक उपलब्ध करा रहे हैं। आधुनिक पुलिसिंग बहुत जरूरी है क्योंकि नशा तस्करी और संगठित अपराध में शामिल नेटवर्क दिन-ब-दिन ज्यादा स्मार्ट और आधुनिक होते जा रहे हैं।"

तकनीक-आधारित पुलिसिंग के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जिक्र किया, "पंजाब तकनीक-आधारित पुलिसिंग की ओर बढ़ रहा है, जिसमें ए.आई. आधारित निगरानी प्रणाली का उपयोग भी शामिल है। मुख्यमंत्री बनने से पहले जब मैं एम.पी. के रूप में सेवा निभा रहा था, मैंने धूरी, सुनाम, मालेरकोटला, भदौड़, महल कलां, बरनाला और लहरागागा के प्रमुख स्थानों पर सी.सी.टी.वी. लगाने की पहल की थी ताकि स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा सके।"

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "मेरे द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में पंजाब की सेवा करने की जिम्मेदारी संभालने के बाद भी ये तकनीक-आधारित पहलें जारी रहीं। पुलिसिंग को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए तकनीक अब हमारी रणनीति का एक अहम हिस्सा है।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार ने पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया, "सडक़ सुरक्षा फोर्स विशेष और तकनीक से लैस पुलिसिंग का बड़ा उदाहरण है। यह सडक़ सुरक्षा और इमरजेंसी रिस्पांस को मजबूत करने के लिए बनाई गई थी और फरवरी 2024 में इसकी शुरुआत से लेकर अब तक इसने कई कीमती जानें बचाने में मदद की है।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "पंजाब पुलिस न सिर्फ अपराध से लड़ रही है बल्कि नौजवानों में नशों के उपयोग को रोकने में भी अहम भूमिका निभा रही है। इसके साथ ही हमारी पुलिस फोर्स राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी आगे बढक़र ढाल के रूप में सेवा निभा रही है।"

अधिकारियों को नशों की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा, "आपको शैक्षणिक संस्थानों का दौरा करना चाहिए और जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए ताकि हमारे नौजवानों को नशों के भयानक नतीजों से बचाया जा सके। नशों के खिलाफ लड़ाई सिर्फ नशा तस्कर को गिरफ्तार करने से खत्म नहीं होती, हमें नशे की दलदल में फंसे व्यक्ति को भी बचाना होगा।"

उन्होंने कहा, "हमारा ध्यान नशा छुड़ाने, पुनर्वास और नशे के हर पीडि़त को नए सिरे से जिंदगी शुरू करने का मौका देने पर आधारित है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जो व्यक्ति नशे का शिकार हो चुका है, वह सामान्य और स्वाभिमान वाली जिंदगी में वापस लौट सके।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, "राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ एन.डी.पी.एस. एक्ट को और सख्त बनाने के लिए भी बातचीत कर रही है ताकि नशा तस्करी से और प्रभावशाली ढंग से निपटा जा सके।"

पुलिस कर्मचारियों की भलाई पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारे पुलिस कर्मचारियों की भलाई राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। हमने कई अहम कदम उठाए हैं, जिनमें पुलिस कर्मचारियों को छुट्टियों की सुविधा देना, पेंशन से संबंधित बकाया मामलों के निपटारे में तेजी और अपराध व नशों से संबंधित मामलों में कार्रवाई की रफ्तार तेज करना शामिल है।"

पुलिस फोर्स को मजबूत करने के बारे में उन्होंने कहा, "हम 450 ए.एस.आईज की सीधी भर्ती कर रहे हैं। लगभग 3,400 नए रंगरूट इस समय प्रशिक्षण ले रहे हैं, जबकि अगले वित्तीय वर्ष में पुलिस की 10,000 और असामियों का विज्ञापन देने की योजना है। भर्ती पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित प्रक्रिया के माध्यम से की जा रही है। हम पुलिस फोर्स का विस्तार और आधुनिकीकरण कर रहे हैं ताकि हमारे जवानों के पास अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावशाली ढंग से निभाने के लिए जरूरी क्षमता और संसाधन हों।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "पंजाब पुलिस की सेवा और कुर्बानी की शानदार विरासत रही है, जो आज यह ‘रंगला पंजाब’ सृजन में बड़ा योगदान दे रही है।" मुख्यमंत्री ने पुलिस जवानों को प्रेरित करते हुए कहा कि आपको नशों के खिलाफ पूरी ताकत से मैदान में उतरना पड़ेगा क्योंकि इस वर्दी से पंजाब के हर परिवार का भरोसा जुड़ा हुआ है।

पुलिस कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "इस भरोसे की ईमानदारी, बहादुरी और हमदर्दी से रक्षा करो। यह सुनिश्चित करो कि नशों के खिलाफ जंग जीतने और हमारे नौजवानों के भविष्य की रक्षा के लिए पंजाब के इतिहास में पंजाब पुलिस का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं यहां पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ औपचारिक मीटिंग करने नहीं आया। मैं जमीनी स्तर पर काम करने वाले थाना प्रभारियों (एस.एच.ओज) से मिलने आया हूं। आप वे अधिकारी हैं, जिनका लोगों से सीधा संपर्क रहता है और आप रोजाना पुलिसिंग की चुनौतियों का सामना करते हैं। यह लड़ाई बहुत चुनौतीपूर्ण है क्योंकि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और हम अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से हो रही नशा तस्करी के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "पंजाब की पाकिस्तान के साथ 553 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। छह जिलों-अमृतसर, तरन तारन, गुरदासपुर, पठानकोट, फिरोजपुर और फाजिल्का की पाकिस्तान के साथ सीमा साझा है। हमारा पड़ोसी मुल्क मेहनतकश और खुशहाल लोगों की धरती पंजाब को नुकसान पहुंचाने की नीयत से ड्रोनों के जरिए सीमा पार से नशों की तस्करी करने की नापाक कोशिशें करता रहता है। इसलिए हमें चौकस रहना पड़ेगा और हम इन कोशिशों को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे।"

नशे के खिलाफ की गई कार्रवाई का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "पिछले साढ़े चार सालों में राज्य सरकार ने नशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत 95,644 से अधिक एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं और लगभग 1,27,821 गिरफ्तारियां की गई हैं। इसके साथ ही 7,265 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की गई है। ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान के तहत नशा तस्करों की 375 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है।"

उन्होंने कहा कि नशा विरोधी अभियान में लोगों की भागीदारी अहम हिस्सा बनकर उभरी है। उन्होंने आगे कहा, "गांव सुरक्षा समितियों ने पुलिस को 24,083 गुप्त सूचनाएं दी हैं। इन सूचनाओं के आधार पर 4,843 एफ.आई.आर. दर्ज की गईं और 6,515 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस 24 घंटे लोक सेवा के प्रति समर्पित है। सरकार के नेतृत्व वाली फोर्स के रूप में नशा तस्करों को सलाखों के पीछे डालना पुलिस का नैतिक फर्ज है। हम जमीनी स्तर पर नशों के खिलाफ यह जंग लड़ रहे हैं और मैदान-ए-जंग में समाज के दुश्मनों के खिलाफ दिन-रात लडऩे वाले थाना प्रभारी असल योद्धा हैं।"

मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मचारियों के परिवारों का धन्यवाद करते हुए कहा, "मैं हमारे पुलिस जवानों के परिवारों को सलाम करता हूं जो उनके साथ डट कर खड़े हैं और अपनी ड्यूटी को सुचारू ढंग से निभाने में उनका साथ देते हैं। इस कठिन लड़ाई में उनका योगदान भी बराबर अहम है।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट शब्दों में कहा, "यह सिर्फ आपकी अकेले की लड़ाई नहीं है। यह पूरे पंजाब की जंग है और यह हमारे नौजवानों के भविष्य की लड़ाई है। समाज के हर वर्ग को इस लड़ाई में एकजुट होना पड़ेगा।"

उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उन्होंने आगे कहा, "ड्रोनों के जरिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से नशे भेजने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि एक ड्रोन भले ही नशा ला सकता है, लेकिन हर ऐसे ड्रोन के पीछे आपराधिक मानसिकता वाला कोई मानवीय दिमाग काम कर रहा होता है।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "ड्रोन गतिविधियों पर कड़ी नजर स्थानीय समुदायों के सक्रिय सहयोग से ही संभव है। संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने और पुलिस के साथ समय पर जानकारी साझा करने में सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों की अहम भूमिका है।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "पंजाब पुलिस को यह लड़ाई ईमानदारी, बहादुरी, पेशेवराना महारत और हमदर्दी से जीतनी होगी। हमें अपने नौजवानों की रक्षा करनी होगी, अपने परिवारों को सुरक्षित रखना होगा और पंजाब के लिए नशा-मुक्त भविष्य सुनिश्चित करना होगा।"

इस अवसर पर मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, डी.जी.पी. गौरव यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान का 256वां दिन: पंजाब पुलिस ने 592 स्थानों पर छापेमारी की; 275 गिरफ्तार

पुलिस टीमों ने 195 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई भी की

लोग ‘एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946’ के माध्यम से गुप्त रूप से गैंगस्टरों के बारे में दे सकते हैं सूचना

‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ के 581वें दिन 146 नशा तस्कर 11.7 किलोग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार

चंडीगढ़, 3 अक्टूबर:

राज्य में चल रहे ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान के 256वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित और मैप किए गए 592 ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक लड़ाई है। इस अभियान की शुरुआत पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने 20 जनवरी, 2026 को की थी। सभी जिलों की पुलिस टीमें ‘एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स’ पंजाब के समन्वय से पूरे राज्य में विशेष अभियान चला रही हैं।

अभियान के 256वें दिन पुलिस टीमों ने 275 व्यक्तियों को 16 हथियारों सहित गिरफ्तार किया। इसके साथ ही अभियान की शुरुआत से अब तक कुल 75,810 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।

इसके अलावा 195 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई है। पुलिस टीमों ने इस अभियान के दौरान छह भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है।

लोग ‘एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946’ के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में गुप्त रूप से जानकारी दे सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों के बारे में भी सूचना साझा कर सकते हैं।

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम ‘युद्ध नशेयां के विरुद्ध’ को 581वें दिन भी जारी रखा। इसके तहत आज 146 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 11.7 किलोग्राम हेरोइन, 672 ग्राम अफीम, 80 किलोग्राम भुक्की, 1,699 नशीली गोलियां और 15,600 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।

इसके साथ ही, केवल 581 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 81,602 तक पहुंच गई है।

नशा छुड़ाने के अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 29 व्यक्तियों को नशा छोडऩे और पुनर्वास उपचार के लिए राजी किया है।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

भगवंत मान सरकार ने ट्रिपल एच स्क्रीनिंग को ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान का हिस्सा बनाया

सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों में एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी और हेपेटाइटिस-सी की जांच जल्द शुरू होगी

‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ पंजाब को मजबूत, स्वस्थ और खुशहाल बनाने वाली क्रांति का नेतृत्व कर रहा है: डॉ. बलबीर सिंह

चंडीगढ़, 3 अक्टूबर:

पंजाब में नशों के सेवन और संक्रामक बीमारियों के खिलाफ चल रही लड़ाई को और तेज करने के उद्देश्य से सरकारी नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों में जल्द ही एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी और हेपेटाइटिस-सी की जांच के लिए ट्रिपल एच स्क्रीनिंग शुरू की जाएगी।

यह फैसला भगवंत मान सरकार की ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ पहल का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नशे की लत से जूझ रहे लोगों को गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के साथ-साथ राज्य में रक्त के माध्यम से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम करना है। एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी और हेपेटाइटिस-सी जैसे वायरल संक्रमण एक ही सुई और सिरिंज को बार-बार इस्तेमाल करने के कारण फैल सकते हैं। इन बीमारियों की समय पर पहचान और उपचार नशे की लत से उबर रहे लोगों को फिर से समाज की मुख्यधारा से जोडऩे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पिछले कई वर्षों से एचआईवी और हेपेटाइटिस की जांच के लिए लगभग दो महीने के अंतराल पर शिविर लगाए जाते थे। इन शिविरों के माध्यम से जांच की सुविधा तो मिलती थी, लेकिन यह पता लगाने और निगरानी करने की व्यवस्था बहुत सीमित थी कि किस व्यक्ति ने जांच करवाई, कौन जांच से वंचित रह गया और किन व्यक्तियों को आगे चिकित्सकीय देखभाल की आवश्यकता है।

नई पहल के तहत जांच को समय-समय पर लगाए जाने वाले शिविरों तक सीमित रखने के बजाय सीधे नशा मुक्ति और पुनर्वास प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा। इससे नियमित रूप से जांच के अवसर उपलब्ध होने के साथ-साथ ऐसे लोगों की पहचान करने में भी मदद मिलेगी, जिन्हें आगे की जांच, उपचार या निरंतर चिकित्सकीय देखभाल की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, "इंजेक्शन के माध्यम से नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों में रक्त के माध्यम से फैलने वाले संक्रमणों का जोखिम अधिक होता है। इसलिए उचित चिकित्सकीय देखभाल और काउंसलिंग उपलब्ध करवाने के लिए ऐसी बीमारियों की समय पर पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है।"

उन्होंने आगे कहा, "मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान एक मजबूत, स्वस्थ और खुशहाल पंजाब बनाने वाली क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। हमारा उद्देश्य केवल लोगों को नशे की लत से मुक्त करवाना ही नहीं, बल्कि उन्हें स्वस्थ जीवन जीने और समाज में सार्थक योगदान देने में सक्षम बनाना भी है। एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी और हेपेटाइटिस-सी की जांच को नशा मुक्ति सेवाओं के साथ जोडक़र सरकार नशे से उबर रहे लोगों के लिए बेहतर और उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।"

पहले, यदि कोई व्यक्ति जांच शिविर में जाने से चूक जाता था, तो उसे अगले शिविर के लिए कई सप्ताह या महीनों तक इंतजार करना पड़ता था। नशा मुक्ति सेवाओं के साथ जांच को जोडऩे से राज्य को उन लोगों की आसानी से पहचान करने में मदद मिलेगी, जिनकी जांच की जानी है। इसके साथ ही संक्रमण की पुष्टि होने पर उन्हें उचित उपचार के लिए संबंधित अस्पताल में रेफर करना भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

यह फैसला राज्य में संक्रामक बीमारियों के प्रसार को रोकने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे पहले अगस्त में डॉ. बलबीर सिंह ने रक्त के माध्यम से फैलने वाले संक्रमणों—एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी और हेपेटाइटिस-सी—की जल्द पहचान और रोकथाम के लिए पंजाब में न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग (हृ्रञ्ज) और केमिल्यूमिनेसेंस इम्यूनोऐसे (ष्टरुढ्ढ्र) जैसी उन्नत जांच तकनीकों को अपनाने की घोषणा भी की थी।

राज्य के सभी आम आदमी क्लीनिकों में इन तीनों संक्रमणों की जांच मुफ्त उपलब्ध है। ये संक्रमण कई वर्षों तक बिना किसी स्पष्ट लक्षण के शरीर में मौजूद रह सकते हैं, जबकि इस दौरान बीमारी धीरे-धीरे गंभीर रूप धारण कर सकती है। हालांकि, समय पर जांच और उपचार से मरीज लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।

ट्रिपल एच स्क्रीनिंग को नशा मुक्ति सेवाओं के साथ जोडऩा नशे की लत के उपचार के प्रति सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह केवल नशे से उबरने की प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे आगे बढक़र प्रभावित लोगों को मुख्यधारा में लाने का एक संवेदनशील प्रयास है।

संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान और उनसे निपटने के साथ-साथ निरंतर और स्थायी सुधार के लिए काउंसलिंग, मनोवैज्ञानिक सहायता, चिकित्सकीय देखभाल और सामाजिक पुनर्वास अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक हैं।

निजी केंद्रों में इस सुविधा की शुरुआत हो चुकी है, जबकि सरकारी केंद्रों में इसे जल्द लागू किए जाने की उम्मीद है। इस पहल का उद्देश्य नशे की समस्या से प्रभावित लोगों के लिए उपलब्ध देखभाल की पूरी प्रक्रिया को और मजबूत करना है।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

दिव्यांग व्यक्तियों का सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पंजाब सरकार की प्राथमिकता; अब तक करीब 255 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी: डॉ. बलजीत कौर

मुख्यमंत्री स.भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य के 2.84 लाख लाभार्थियों तक पहुंच रही है वित्तीय सहायता

चालू वित्त वर्ष के लिए 498.16 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान, सामाजिक सुरक्षा को मिली और मजबूती

हर पात्र दिव्यांग व्यक्ति तक सम्मान, सहारा और सरकारी अधिकार पहुंचाने के लिए पंजाब सरकार प्रतिबद्ध

चंडीगढ़, 3 अक्टूबर:

मुख्यमंत्री स.भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इसी प्रतिबद्धता के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए सहारा प्रदान करने के उद्देश्य से अब तक करीब 255 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की जा चुकी है।

यह जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार का मानना है कि दिव्यांगता किसी भी व्यक्ति के सपनों, सम्मान और प्रगति के मार्ग में बाधा नहीं बननी चाहिए। इसी सोच के साथ सरकार केवल वित्तीय सहायता ही नहीं, बल्कि दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मविश्वास, स्वावलंबन और समाज में समान रूप से आगे बढऩे के अवसर भी उपलब्ध करवा रही है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत इस समय करीब 2.84 लाख लाभार्थियों को नियमित रूप से वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने और सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने में सहायता मिल रही है।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता योजना को और मजबूत बनाने के लिए पंजाब सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 498.16 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है, जो सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि स.भगवंत सिंह मान सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र लाभार्थी तक पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से पहुंचे। उन्होंने कहा, "किसी भी संवेदनशील और प्रगतिशील समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने सबसे अधिक जरूरतमंद नागरिकों के साथ कितनी मजबूती से खड़ा रहता है। पंजाब सरकार हर दिव्यांग व्यक्ति को सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत रहेगी।"

डॉ. बलजीत कौर ने दिव्यांग व्यक्तियों और उनके परिवारों से अपील की कि वे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय संस्थाओं से भी अपील की कि वे पात्र लाभार्थियों की पहचान करने में सहयोग करें, ताकि कोई भी हकदार व्यक्ति सरकारी सहायता से वंचित न रहे।
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