Latest News from Punjab September 2026

अगर विरोधी पार्टियां गलती से सत्ता में आ जाती हैं तो वे मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और हजार रुपये की सम्मान राशि बंद कर देंगी: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

· वे मोहल्ला क्लीनिकों और सरकारी स्कूलों को तबाह कर देंगे और निजी स्कूलों को बढ़ावा देंगे: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
· अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वह पंजाब के हिस्से का पानी हरियाणा और राजस्थान को दे देगी: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
· भाजपा चंडीगढ़ और पंजाब यूनिवर्सिटी को भी पंजाब से अलग करना चाहती है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
· अपनी रैलियों में दिहाड़ी मजदूरों को लाने वाला अकाली दल इस बार अपना खाता भी नहीं खोल सकेगा: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
· पंजाब 'ईमानदार राजनीति' के साथ खड़ा है; इस बार भी विरोधियों का सफाया तय है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
· मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अजनाला हलके के गांव सैंसरा में 'लोक मिलनी' कार्यक्रम को संबोधित किया

अजनाला, 21 सितंबर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज चेतावनी दी कि पारंपरिक विरोधी पार्टियों की सत्ता में वापसी से पंजाब की कल्याणकारी योजनाएं, सरकारी संस्थाएं और पानी के अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे क्योंकि उनकी प्राथमिकताएं पहले ही लोगों के सामने उजागर हो चुकी हैं। अजनाला हलके के गांव सैंसरा में विशाल 'लोक मिलनी' के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि विरोधी धड़ा मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और हजार रुपये की सम्मान राशि बंद कर देगा, जबकि निजी संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए मोहल्ला क्लीनिकों और सरकारी स्कूलों को कमजोर किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि भाजपा पंजाब के हिस्से का पानी हरियाणा और राजस्थान को दे देगी और चंडीगढ़ तथा पंजाब यूनिवर्सिटी को भी पंजाब से अलग करने की कोशिश करेगी, जबकि अकाली दल अपनी रैलियों में दिहाड़ी मजदूरों को लाने तक सीमित रह गया है। अपनी सरकार के रिकॉर्ड से इसकी तुलना करते हुए उन्होंने 90 प्रतिशत घरों के लिए जीरो बिजली बिल, गोइंदवाल साहिब निजी थर्मल पावर प्लांट की खरीद, नहरी पानी का उपयोग 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 88 प्रतिशत करने, 14,000 किलोमीटर पाइपलाइनों और सरकारी स्कूलों में बड़े सुधारों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार का एकमात्र मकसद हर परिवार तक सुविधाएं पहुंचाना और खुशहाल 'रंगला पंजाब' बनाना है।

एक्स पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लिखा, "आज अजनाला विधानसभा हलके के गांव सैंसरा में 'लोक मिलनी' के दौरान माझे के मेहनती लोगों से मुलाकात की और विचार-विमर्श किया। इतनी बड़ी संख्या में पहुंचकर हमें बेशुमार प्यार और सम्मान देने के लिए मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। गांव की तीन पंचायतों को विकास कार्यों के लिए 20-20 लाख रुपये के हिसाब से 60 लाख रुपये के चेक सौंपे गए। हमारी सरकार ने 90 प्रतिशत घरों के बिजली बिल जीरो कर दिए हैं, गोइंदवाल साहिब में निजी थर्मल पावर प्लांट खरीदा है और नहरी पानी का उपयोग 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 88 प्रतिशत कर दिया है।"

पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा, "पूरे पंजाब में 14,000 किलोमीटर पाइपलाइनें बिछाई गई हैं। सरकारी स्कूलों का सुधार करके पंजाब को देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में पहले नंबर पर लाया गया है। लोगों को लूटने वाली पारंपरिक पार्टियों का हाल आज सबके सामने है। हमारी सरकार का एकमात्र उद्देश्य पंजाब के लोगों को सुविधाएं देना और एक बार फिर 'रंगला पंजाब' सृजित करना है। इंकलाब जिंदाबाद।"

लोक मिलनी के दौरान जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "15 सितंबर को छह राज्यों—हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली ने किशाऊ प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन पंजाब को इसमें शामिल नहीं किया गया। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और अन्य राज्यों के बीच समझौते हो रहे हैं, लेकिन पंजाब को निमंत्रण तक नहीं दिया जाता। जब सवाल इस क्षेत्र के पानी के संसाधनों का है तो पंजाब के साथ बेगानों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है?"

मुख्यमंत्री ने कहा, "भाजपा पंजाब को चर्चा से बाहर रखकर पानियों के बंटवारे का फैसला करना चाहती है। पंजाब के लोग इस सौतेले व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब ने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारे किसानों ने देश का पेट भरा है, हमारे जवानों ने सीमाओं की रक्षा की है और हमारे लोगों ने भारत की तरक्की में योगदान दिया है। जब पंजाब के हितों से जुड़े फैसले उसके बिना लिए जा रहे हों तो पंजाब से चुप रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती।"

उन्होंने कहा, "हमारी सरकार पंजाब से जुड़े हर मुद्दे को दृढ़ता से उठाएगी और सूबे के हकों और हितों से कोई समझौता नहीं करेगी। पंजाब के प्रति हमारा उठाया हर कदम हमें लोगों की बेहतर सेवा करने के लिए बड़ा हौसला देता है।"

गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में पहुंचने के लिए लोगों का धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं लोगों द्वारा दिखाए जा रहे प्यार और सम्मान का आदर करता हूं। गर्मी के बावजूद लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां आए हैं और हमारे साथ खड़े हैं। मैं माझे के लोगों, खासकर माताओं-बहनों का विशेष स्वागत करता हूं, जो अपनी रोजाना की जिम्मेदारियां छोड़कर इस कार्यक्रम में शामिल हुईं। माझे ने पंजाब के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हमेशा निर्णायक भूमिका निभाई है।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "माझे में आना हमेशा खुशी की बात होती है क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों में सरकारें बनाने और गिराने की ताकत है। हमारी सरकार की नीतियों का असर अब पूरे पंजाब में दिखाई दे रहा है।"

सरकार के कामों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारी सरकार ने हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी है, जिससे पूरे पंजाब के परिवारों को बड़ी राहत मिली है। हमने पानी के क्षेत्र में भी व्यापक काम किया है और उपलब्ध पानी के संसाधनों के उपयोग में काफी वृद्धि की है।"

उन्होंने कहा, "जब मैंने शपथ ली थी तो सिंचाई के लिए सिर्फ 22 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग हो रहा था। चार सालों में हमारी सरकार ने इस उपयोग को लगभग 88 प्रतिशत तक पहुंचा दिया है। यह पहले से चार गुना अधिक है।"

उन्होंने कहा, “हमारी सरकार ने पूरे पंजाब में लगभग 14,000 किलोमीटर पानी की पाइपलाइनें बिछाई हैं। इस काम का विस्तार पंजाब से कनाडा के वैंकूवर के बीच की दूरी के बराबर है। ये जनहितैषी कार्य हैं। हम कुछ शक्तिशाली परिवारों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम हर गांव, हर किसान और हर घर के लिए काम कर रहे हैं।”

बादल परिवार और अकाली दल पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब के लोगों ने उनका राजनीतिक पतन देखा है। पिछली सरकारें पंजाब के व्यापक हितों के लिए काम करने में विफल रही हैं और राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल निजी और पारिवारिक हितों के लिए किया गया।”

उन्होंने कहा, “लगभग हर कारोबार में उनका हिस्सा था, लेकिन पंजाब में मेरा केवल एक ही हिस्सा है—मेरे लोगों के सुख-दुख में हिस्सा।”

समर्थकों द्वारा भेंट की गई फूलों वाली पगड़ी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “लोगों का प्यार अनमोल है। इस प्यार की कोई कीमत नहीं है और इसे किसी मुद्रा में नहीं मापा जा सकता। यह अनमोल है।”

श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “जो लोग जनता द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने में विफल रहे, वे अब राजनीतिक गठबंधन तलाश रहे हैं। विपक्षी पार्टियां आंतरिक रूप से विभाजित हैं और जनता के सामने एक स्पष्ट विकल्प पेश करने में असमर्थ हैं।”

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “कांग्रेस में हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, लेकिन पहले उन्हें यह गिनना चाहिए कि उनके पास कितनी सीटें हैं।”

उन्होंने यह भी कहा, “अकाली दल का राजनीतिक कार्यक्रम मुख्य रूप से कुछ लोगों तक सीमित होकर रह गया है। पंजाब के लोग देख चुके हैं कि उनकी राजनीति उन्हें कहां ले गई है।”

'मावां -धीयां सत्कार योजना' पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “महिलाओं को दी जा रही वित्तीय सहायता का इस्तेमाल घरेलू खर्चों, स्कूल फीस और अन्य जरूरी जरूरतों के लिए किया जा रहा है। सहायता प्राप्त करने वाले लोग इसका उपयोग अपने परिवारों की जरूरतों के लिए कर रहे हैं। इसलिए, कल्याणकारी खर्चों की आलोचना को उचित नहीं ठहराया जा सकता।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “पिछली सरकारों ने कभी भी सार्वजनिक संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह के प्रत्यक्ष जनकल्याण के लिए नहीं किया। हमारी सरकार ने सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ बोलने पर झूठी एफआईआर दर्ज करने की प्रथा को भी बंद कर दिया है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “विपक्ष का कहना है कि अगर वे सत्ता में वापस आते हैं तो इन योजनाओं को बंद कर देंगे। लोग पहले से ही जानते हैं कि उनकी प्राथमिकताएं क्या थीं। हमारी सरकार लोगों और पंजाब की खुशहाली के लिए काम कर रही है।”

शिक्षा सुधारों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “जब मैंने 2022 में शपथ ली थी, तब पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में 27वें स्थान पर था। आज राज्य ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रगति की है।”

उन्होंने कहा, “फिनलैंड, सिंगापुर और आईआईएम जैसी संस्थाओं में आयोजित होने वाले शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण विधियों से परिचित कराना और शिक्षा के परिणामों में सुधार करना है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमने विद्यार्थियों को बेहतर बुनियादी ढांचा, पढ़ाई का माहौल और अवसर प्रदान करने के लिए 'स्कूल्स ऑफ एमिनेंस' की स्थापना की है। हमारे शिक्षकों को बेहतर तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।”

उन्होंने कहा, “पंजाब के हर बच्चे की उन अवसरों तक पहुंच होनी चाहिए, जो पहले केवल अमीर वर्गों के लिए उपलब्ध थे। हमारी सरकार ने कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करना, मुफ्त बिजली देना, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, स्कूलों में सुधार करना तथा पानी और ग्रामीण विकास में निवेश करना जारी रखा है।”

'मुख्यमंत्री सेहत योजना' पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब के लाखों परिवारों तक स्वास्थ्य सुरक्षा का विस्तार किया गया है। इस योजना के तहत लगभग 54 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड मिल चुके हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि परिवारों को चिकित्सा खर्चों के कारण कर्ज के बोझ तले न आना पड़े।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “लोगों को सरकार का आकलन उन लाभों के आधार पर करना चाहिए, जो उन्हें अपने दैनिक जीवन में मिल रहे हैं। अंततः जनता ही हर पार्टी और हर नेता के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेगी।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार ने बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बुनियादी ढांचे और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करके अपना काम पूरा किया है। हमारा एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शासन के लाभ आम लोगों तक सीधे पहुंचें।”

कल्याणकारी योजनाओं के प्रति विपक्ष के रवैये को लेकर लोगों को चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “अगर गलती से कोई विपक्षी पार्टी सत्ता में आती है तो वह मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और एक हजार रुपये की मासिक सहायता बंद कर देगी।”

उन्होंने कहा, “वे मोहल्ला क्लीनिकों और सरकारी स्कूलों को तबाह कर देंगे तथा निजी स्कूलों को बढ़ावा देंगे। भाजपा चंडीगढ़ और पंजाब विश्वविद्यालय को भी पंजाब से अलग करना चाहती है।”

अकाली दल पर व्यंग्य करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “शिरोमणि अकाली दल अपनी रैलियों में दिहाड़ीदार मजदूरों को लाता है, लेकिन इस बार वह अपना खाता भी नहीं खोल पाएगा।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब ईमानदार राजनीति के साथ खड़ा है। पंजाब के लोग निजी और पारिवारिक हितों की राजनीति तथा हर गांव, हर किसान और हर घर के लिए काम करने वाली राजनीति के बीच का अंतर समझ चुके हैं।”

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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

*गुरमीत सिंह खुड्डियां ने गुरदासपुर के खेतों में पराली की गांठें बनाकर पंजाब के किसानों से पराली न जलाने की अपील की*

*'पराली एक संसाधन है, कचरा नहीं'; पराली न जलाएं बल्कि उपजाऊ मिट्टी और पर्यावरण की रक्षा के लिए वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाएं: गुरमीत सिंह खुड्डियां*

चंडीगढ़/गुरदासपुर, 21 सितंबर:

पराली जलाने के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाते हुए पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आज गुरदासपुर जिले के बटाला में स्थित गांव पुरियां खुर्द में एक किसान के खेत में बेलर ट्रैक्टर से धान की पराली की गांठें (बेल्ज) बनाईं। इसके साथ उन्होंने यह स्पष्ट संदेश दिया कि 'पराली एक साधन है, कचरा नहीं।'

इस अनोखी पहल के साथ राज्य में धान की कटाई और पराली प्रबंधन की औपचारिक शुरुआत हो गई है। कृषि मंत्री ने यह संदेश दिया कि धान की पराली को जलाने के बजाय वैज्ञानिक तरीके से संभाला जा सकता है और इसे एक मूल्यवान साधन के रूप में इस्तेमाल करना समय की जोरदार मांग है।

मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा मशीनरी के माध्यम से पराली प्रबंधन को दिए जा रहे बढ़ावे का जिक्र करते हुए स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन (सी.आर.एम.) मशीनों के लिए किसानों को 50 प्रतिशत और कस्टम हायरिंग सेंटरों, एफ.पी.ओज़, सहकारी सभाओं और ग्राम पंचायतों को 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है।

उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2026-27 के लिए 576 करोड़ रुपये की कार्य योजना के तहत चलाई गई इस पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 में पराली जलाने के 49,922 मामले सामने आए थे जबकि 2025 में यह घटकर 5,114 रह गए। इससे साफ जाहिर है कि इनमें 90 प्रतिशत की कमी आई है। इससे न केवल पर्यावरण स्वच्छ हुआ है बल्कि पंजाब को फसल अवशेष प्रबंधन रणनीति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली है।

किसानों से धान की पराली को आग न लगाने की अपील करते हुए स. खुड्डियां ने कहा कि वे मिट्टी की सेहत और पर्यावरण की रक्षा के लिए सी.आर.एम. मशीनों का इस्तेमाल करके अवशेषों का वैज्ञानिक ढंग से निपटान करें।

उन्होंने कहा, ''धान की पराली कचरा नहीं, बल्कि एक साधन है। हमें इसे जलाना बंद करना चाहिए।'' उन्होंने कहा, ''सी.आर.एम. मशीनों का सुचारू उपयोग किसानों को पराली की उचित संभाल करने और आमदनी बढ़ाने में मदद करेगा।''

उन्होंने कहा कि पराली जलाने से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को नुकसान पहुंचता है, हवा प्रदूषित होती है और स्वास्थ्य के लिए, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए गंभीर खतरे पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को मशीनरी, जागरूकता और तकनीकी मार्गदर्शन से सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कृषि मंत्री ने पंजाब को पराली जलाने से मुक्त राज्य बनाने के लिए किसानों, अधिकारियों और गांवों के भागीदारों को सामूहिक प्रयासों का न्योता दिया। उन्होंने किसानों से प्रशासन के साथ सहयोग करने और पराली जलाने के खिलाफ मुहिम में शामिल होने की अपील की। उन्होंने जोर दिया कि स्वच्छ पर्यावरण और टिकाऊ खेती एक साझा जिम्मेदारी है।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

डी.सी. कार्यालय संगरूर के बाहर आत्महत्या का प्रयास करने वाला व्यक्ति आदतन अपराधी, 9 आपराधिक मामलों का कर रहा सामना: एस.एस.पी. डॉ. रवजोत ग्रेवाल

पंचायत से मिली शिकायत के अनुसार, जग्गा सिंह को आत्महत्या का प्रयास करने के लिए राजनीतिक तौर पर उकसाया गया था; पुलिस इस पहलू की भी कर रही है जांच

व्यक्ति की हालत फिलहाल स्थिर और राजिंदरा अस्पताल, पटियाला में चिकित्सकीय निगरानी में

पत्नी की शिकायत पर पहले ही एफ.आई.आर. दर्ज की जा चुकी है; गहन एवं निष्पक्ष जांच जारी: एस.एस.पी. डॉ. रवजोत ग्रेवाल

चंडीगढ़/संगरूर, 21 सितंबर 2026:

डिप्टी कमिश्नर कार्यालय संगरूर के बाहर आत्महत्या के प्रयास संबंधी तथ्यों को स्पष्ट करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एस.एस.पी.), संगरूर, डॉ. रवजोत ग्रेवाल ने बताया कि इस घटना में शामिल व्यक्ति आदतन अपराधी है, जिसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है और वर्तमान में राज्य के विभिन्न थानों में उसके विरुद्ध नौ आपराधिक मामले दर्ज हैं।

उक्त व्यक्ति की पहचान जग्गा सिंह उर्फ जोगा उर्फ जगसीर सिंह, निवासी गांव नमोल, थाना चीमा, संगरूर के रूप में हुई है। उसने रविवार शाम लगभग 5:30 बजे डी.सी. कार्यालय, संगरूर के बाहर कथित तौर पर कोई जहरीली वस्तु निगल ली। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे तुरंत सिविल अस्पताल, संगरूर पहुंचाया, जहां से उसे राजिंदरा अस्पताल, पटियाला रेफर कर दिया गया। उसकी हालत फिलहाल स्थिर है और वह चिकित्सकीय निगरानी में है।

उसके आपराधिक रिकॉर्ड का विवरण साझा करते हुए एस.एस.पी. डॉ. रवजोत ग्रेवाल ने बताया कि जग्गा सिंह नौ आपराधिक एफ.आई.आर. में शामिल आदतन अपराधी है। एस.एस.पी. संगरूर ने बताया, "चार मामलों में उसे पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है और सजा सुनाई जा चुकी है, जिनमें एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत एक मामला और आबकारी एक्ट के तहत तीन मामले शामिल हैं। इसके अलावा आबकारी एक्ट के तहत चार अन्य मामले अदालत में विचाराधीन हैं। जग्गा सिंह के खिलाफ थाना ठुल्लीवाल में बलात्कार का मामला भी दर्ज किया गया था, जिसमें उसे बरी कर दिया गया था।"

पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने के आरोपों का जवाब देते हुए एस.एस.पी. ने कहा, "पुलिस ने प्रत्येक घटनाक्रम का कानूनी संज्ञान लिया है। जग्गा सिंह द्वारा 12 सितंबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो, जिसमें उसने पारिवारिक विवाद को लेकर खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी, के बाद थाना चीमा में भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की धारा 226 के तहत डेली डायरी रिपोर्ट (डी.डी.आर.) दर्ज की गई थी।"

इसके अलावा, उसकी पत्नी मनप्रीत कौर की शिकायत और मेडिको-लीगल रिपोर्ट (एम.एल.आर.) के आधार पर, जिसमें कथित मारपीट और तोडफ़ोड़ का आरोप लगाया गया था, संगरूर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और तत्काल थाना चीमा में सुखबीर सिंह उर्फ सुखी, सबर मिस्त्री, अमन सिंह, मुकारती सिंह तथा अन्य के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 115(2), 126(2), 324(4), 331(6), 190 और 191(3) के तहत दिनांक 20-09-2026 को एफ.आई.आर. नंबर 125 दर्ज की।

एस.एस.पी. ने कहा, "पंचायत से मिली शिकायत के अनुसार, जग्गा सिंह को आत्महत्या का प्रयास करने के लिए राजनीतिक तौर पर उकसाया गया था और पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है। गांववासियों और पंचायत सदस्यों ने बताया है कि पुलिस और स्थानीय पंचायत पर दबाव बनाने के लिए जग्गा सिंह को एक राजनीतिक साजिश के तहत आत्महत्या का प्रयास करने के लिए उकसाया गया था। स्थानीय पंचायत ने उस पर गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप भी लगाया है।"

जनता को निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित जांच का भरोसा दिलाते हुए एस.एस.पी. डॉ. रवजोत ग्रेवाल ने कहा, "संगरूर पुलिस कानून का शासन बनाए रखने और तथ्यों के आधार पर सख्ती से न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।"
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*एशियाई हॉकी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को जापान में एशियाई खेलों के हॉकी सेमीफाइनल और फाइनल देखने का निमंत्रण दिया*

*मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय हॉकी में पंजाब की बढ़ती भूमिका का प्रमाण है यह निमंत्रण*

*महिला और पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को, फाइनल 2 और 3 अक्टूबर को*

*ए.एच.एफ. की ओर से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और पंजाब के प्रतिनिधिमंडल को आईची-नागोया एशियाई खेल-2026 के लिए निमंत्रण*

*पंजाब पहली बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की करेगा मेजबानी; अंतरराष्ट्रीय हॉकी के गढ़ में शानदार अवसर साबित होगा*

*अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के प्रबंधन का अनुभव हासिल करेगा पंजाब सरकार का प्रतिनिधिमंडल*

चंडीगढ़, 21 सितंबर

अंतरराष्ट्रीय हॉकी के नक्शे पर पंजाब की बढ़ती प्रधानता को मान्यता देते हुए एशियाई हॉकी फेडरेशन (ए.एच.एफ.) ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और पंजाब सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल को एशियाई खेल आईची-नागोया-2026 में महिला और पुरुष हॉकी मुकाबलों के सेमीफाइनल और फाइनल मैच देखने के लिए जापान आने का निमंत्रण दिया है। यह निमंत्रण ऐसे महत्वपूर्ण समय पर आया है जब पंजाब, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पहली बार पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी-2026 की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है।

एशियाई हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष फुमियो ओगुरा की ओर से दिया गया यह निमंत्रण 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को होने वाले महिला और पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल, और उसके बाद 2 और 3 अक्टूबर को होने वाले फाइनल मैचों के लिए है। ए.एच.एफ. ने विशेष रूप से कहा है कि पंजाब सरकार के प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति से बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन के आयोजन और संचालन का सीधा अनुभव मिलेगा।

यह अनुभव विशेष महत्व रखता है क्योंकि पंजाब 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी-2026 के लिए एशिया की प्रमुख हॉकी टीमों का स्वागत करने के लिए तैयार है। इस टूर्नामेंट की मेजबानी जालंधर और मोहाली द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी, जिसमें जालंधर उद्घाटन समारोह और लीग-ग्रेड मैचों की मेजबानी करेगा, जबकि मोहाली सेमीफाइनल और फाइनल की मेजबानी करेगा।

पंजाब की ओर से प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने का पहला अवसर होगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस टूर्नामेंट को उस धरती पर हॉकी के लिए शानदार अवसर बताया है, जिसने भारतीय हॉकी के नायकों की कई पीढिय़ाँ तैयार की हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और पंजाब सरकार के प्रतिनिधिमंडल को यह निमंत्रण ऐसे समय में मिला है, जब पंजाब अंतरराष्ट्रीय हॉकी की वापसी और देश के प्रमुख हॉकी केंद्र के रूप में अपनी पहचान को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। आने वाले इस टूर्नामेंट में भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, चीन और अन्य देश पंजाब में मुकाबला करेंगे।

ए.एच.एफ. ने बताया है कि पंजाब सरकार के प्रतिनिधिमंडल द्वारा आईची-नागोया में हासिल किया गया अनुभव जालंधर और मोहाली में होने वाली एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी और भविष्य में पंजाब में ऐसे बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

यह निमंत्रण एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पंजाब की तैयारियों को दी जा रही अहमियत को भी दर्शाता है, क्योंकि राज्य हॉकी संस्कृति को बड़े महाद्वीपीय खेल आयोजन की मेजबानी के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, प्रबंधन और अंतरराष्ट्रीय मानकों से जोडऩा चाहता है।

एशियाई हॉकी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के प्रतिनिधिमंडल और इसके विवरणों की पुष्टि करने का अनुरोध किया है ताकि यात्रा के लिए आवश्यक प्रबंध किए जा सकें।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान का 244वां दिन: पंजाब पुलिस ने 559 स्थानों पर छापेमारी की; 333 व्यक्ति काबू

पुलिस टीमों द्वारा 154 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई

लोग ‘एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946’ के माध्यम से गुप्त रूप से गैंगस्टरों से संबंधित जानकारी दे सकते हैं

चंडीगढ़, 21 सितंबर:

‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान के 244वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित एवं मैप किए गए 559 ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के लिए ‘गैंगस्टरां ते वार’ एक निर्णायक अभियान है, जिसकी शुरुआत पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने 20 जनवरी, 2026 को की थी। सभी जिलों की पुलिस टीमें, ‘एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स’ पंजाब के सहयोग से पूरे राज्य में विशेष अभियान चला रही हैं।

244वें दिन पुलिस टीमों ने 333 व्यक्तियों को काबू किया और उनके कब्जे से दो हथियार बरामद किए। इसके साथ ही अभियान की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 72,644 हो गई है।

इसके अलावा 154 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई है। पुलिस टीमों ने इस अभियान के दौरान चार भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है।

लोग ‘एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946’ के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों से संबंधित जानकारी गुप्त रूप से दे सकते हैं। इसके अलावा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों के संबंध में भी पुलिस को सूचना दी जा सकती है।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

पंजाब ने कर चोरों के खिलाफ कसा शिकंजा: ताजा कार्रवाई में 4.5 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का सामान जब्त: हरपाल सिंह चीमा

कर चोरी के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस: पंजाब आबकारी एवं कर विभाग द्वारा राज्यभर में छापेमारी के दौरान 152 वाहन जब्त: हरपाल सिंह चीमा

राजस्व के नुकसान को जड़ से रोकने के लिए औद्योगिक मार्गों पर रहेगी पैनी नजर: हरपाल सिंह चीमा

पिछले सप्ताह के अभियान के दौरान 91 वाहनों से 3.25 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला, बाकी मामलों की जांच जारी: हरपाल सिंह चीमा

चंडीगढ़, 21 सितंबर 2026

कर चोरों पर शिकंजा कसते हुए पंजाब के आबकारी एवं कर विभाग ने एक बार फिर कड़ी कार्रवाई करते हुए 4.5 करोड़ रुपये के उच्च मूल्य के सामान से लदे 152 वाहनों को काबू किया है।

यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी देते हुए पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "राज्यभर में की गई इस व्यापक छापेमारी के दौरान मंडी गोबिंदगढ़ और खन्ना के व्यस्त औद्योगिक मार्गों पर पैनी नजर रखी गई, जो राजस्व के नुकसान के प्रति कड़े और जीरो-टॉलरेंस दृष्टिकोण का संकेत है।" उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार यहीं नहीं रुक रही और यह ताजा कार्रवाई पिछले सप्ताह चलाए गए उस बड़े अभियान के तुरंत बाद की गई है, जिसमें जीएसटी नियमों का उल्लंघन करने वाले 170 वाणिज्यिक वाहनों को रोका गया था।

पिछले अभियान पर प्रकाश डालते हुए वित्त मंत्री चीमा ने कहा, "विभाग पहले ही चोरी पकडऩे से लेकर कार्रवाई करने तक तेजी से आगे बढ़ा है। इनमें से 91 वाहनों की गहन जांच पूरी होने के साथ ही सरकारी खजाने में 3.25 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना सफलतापूर्वक वसूल किया जा चुका है। बाकी मामलों की फिलहाल गहन जांच की जा रही है और उन्हें कानूनी रूप से उचित निष्कर्ष तक तेजी से पहुंचाया जा रहा है।"

वित्त मंत्री चीमा ने कहा, "3.25 करोड़ रुपये की यह त्वरित वसूली इस बात का ठोस प्रमाण है कि हमारी प्रवर्तन टीमें पूरी गंभीरता से काम कर रही हैं और अपने अभियानों को ठोस कार्रवाई के साथ पूरा कर रही हैं।" उन्होंने आगे कहा कि विभाग यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा कि सामान का परिवहन पूरी तरह नियमों के अनुसार हो।

ताजा कार्रवाई का विवरण देते हुए वित्त मंत्री ने कहा, "नए जब्त किए गए 152 वाहनों के काफिले में मुख्य रूप से लोहे का स्क्रैप और तैयार स्टील का सामान ले जाया जा रहा था। कर अधिकारी फिलहाल किसी भी तरह की हेराफेरी का पता लगाने के लिए इनवॉइस, ई-वे बिल और ट्रांजिट दस्तावेजों की गहन जांच कर रहे हैं। जहां भी अनियमितताएं या जानबूझकर किए गए उल्लंघन सामने आएंगे, वहां दोषियों पर बिना किसी देरी के बनता कर और भारी जुर्माना लगाया जाएगा।"

वित्त मंत्री चीमा ने कहा, "पंजाबभर के अन्य उच्च जोखिम वाले मार्गों के साथ-साथ मंडी गोबिंदगढ़ और खन्ना पर ध्यान केंद्रित करके सरकार का उद्देश्य राजस्व के नुकसान को जड़ से रोकना है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि यह केवल एक बार की कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक निरंतर और लगातार चलने वाला अभियान है। उन्होंने कहा कि अंतिम लक्ष्य स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, ईमानदार करदाताओं के हितों की रक्षा करना और नियमों का पालन करने वाले कारोबारों के लिए सही मायनों में समान अवसर वाला माहौल सुनिश्चित करना है।

सरकार की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए वित्त मंत्री चीमा ने दोहराया कि राज्य के हिस्से का एक-एक रुपया पंजाब के विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा, "कानून की नजरों से बच निकलने का प्रयास करने वाले हर व्यक्ति को पकड़ा जाएगा और उसके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।"
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

*अमृतसर में 23 सितंबर को होगी एन.आर.आई. मिलनी; चार जिलों के प्रवासी पंजाबी लेंगे भाग: डॉ. रवजोत सिंह*

*मान सरकार सीधे संवाद और मौके पर ही समाधान के माध्यम से प्रवासी पंजाबियों की शिकायतों के निपटारे के लिए प्रतिबद्*

चंडीगढ़, 21 सितंबर:

प्रवासी पंजाबियों को पेश आ रही समस्याओं और शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निपटारा सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास जारी रखते हुए, मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा 23 सितंबर, 2026 को अमृतसर में 'एन.आर.आई. मिलनी' का आयोजन किया जाएगा।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए पंजाब के एन.आर.आई. मामलों संबंधी मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि यह एन.आर.आई. मिलनी प्रवासी पंजाबियों को राज्य सरकार के वरिष्ठ सिविल एवं पुलिस अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें, समस्याएं और सुझाव सीधे तौर पर रखने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य प्रवासी भारतीयों की समस्याओं को सीधे सुना जाना तथा संबंधित विभागों के आपसी तालमेल के माध्यम से उनके समयबद्ध समाधान के लिए हर संभव प्रयास सुनिश्चित करना है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि यह एन.आर.आई. मिलनी बुधवार, 23 सितंबर को सुबह 11:00 बजे होटल ली मेरिडियन, राजासांसी हवाई अड्डे के निकट, अमृतसर में आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम में अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर और तरनतारन जिलों से संबंधित प्रवासी पंजाबी भाग ले सकेंगे तथा संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपने मुद्दे प्रस्तुत कर सकेंगे।

डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा प्रवासी पंजाबियों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने और उनकी शिकायतों के निपटारे में तेजी लाने के लिए पूरे राज्य में लगातार एन.आर.आई. मिलनियों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इससे पहले एस.ए.एस. नगर (मोहाली), लुधियाना, मानसा और अमृतसर में एन.आर.आई. मिलनियां आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें प्रवासी पंजाबियों के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार प्रवासी पंजाबी समुदाय को बड़े पंजाबी परिवार का अभिन्न अंग मानती है और सीधे संवाद, पारदर्शिता तथा जवाबदेह शासन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रवासी पंजाबियों के सामने आने वाली अन्य समस्याओं के अलावा संपत्ति विवादों, पारिवारिक एवं वैवाहिक मामलों, प्रशासनिक और कानूनी मुद्दों पर विशेष ध्यान देना जारी रखा जाएगा।

डॉ. रवजोत सिंह ने संबंधित जिलों के प्रवासी पंजाबियों से अपील की कि वे एन.आर.आई. मिलनी में उत्साहपूर्वक भाग लें और अपनी शिकायतें एवं सुझाव अधिकारियों के समक्ष रखें। उन्होंने कहा कि ऐसा सीधा संवाद विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने तथा समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाने में सहायक सिद्ध होगा।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब सरकार

*वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा कर्मचारी यूनियनों के साथ विस्तृत बैठकें, मिड-डे-मील और मान-भत्ता वर्करों को दिया भरोसा*

*भगवंत मान सरकार वर्करों की जायज़ मांगें हल करने के लिए वचनबद्ध: हरपाल सिंह चीमा*

*विभागों को वर्करों के रोजग़ार और वित्तीय मामलों की सिफ़ारिशों में तेज़ी लाने के निर्देश: हरपाल सिंह चीमा*

*हरपाल सिंह चीमा द्वारा शिक्षा विभाग को मिड-डे-मील वर्करों को ज़मीनी स्तर पर आ रही मुश्किलें तुरंत हल करने के निर्देश*

चंडीगढ़, 21 सितंबर 2026

कर्मचारियों के मसलों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन के तौर पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां मिड-डे-मील स्कीम के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों की विभिन्न यूनियनों और मान-भत्ता वर्करों के संयुक्त मोर्चे के साथ विस्तृत बैठकें कीं।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वर्करों की यूनियनों के साथ उनकी मांगों और मसलों पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा, "मैंने संबंधित विभागों को विभागीय स्तर के मसलों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के निर्देश दिए हैं। रोजग़ार के मामलों से संबंधित सभी जायज़ सिफ़ारिशें परसोनल विभाग को भेजी जाएं, जबकि वित्तीय पहलुओं वाले मामले वित्त विभाग को भेजे जाने के निर्देश दिए।"

बैठकों के दौरान वित्त मंत्री ने यूनियन लीडरशिप को भरोसा दिलाया, "भगवंत सिंह मान सरकार वर्करों की जायज़ मांगों को हल करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है और इस संबंध में ज़रूरी कागज़ी प्रक्रिया पहले ही जारी है।"

कामगारों के लिए तुरंत राहत सुनिश्चित करने के लिए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शिक्षा विभाग को सख़्त निर्देश जारी करते हुए कहा, "ज़िला स्तरीय अधिकारी मिड-डे-मील वर्करों को ज़मीनी स्तर पर आ रही व्यावहारिक मुश्किलों की सक्रियता से निगरानी करें और उनका तुरंत हल निकालें।"

बैठक की कार्यवाही के दौरान विभिन्न प्रतिनिधियों ने कमेटी के समक्ष अपनी-अपनी मांगें और शिकायतें रखीं। प्रतिनिधिमंडलों में मिड-डे-मील कुक यूनियन (बी.एम.एस.) की ओर से करम चंद चिंडालिया, कमलजीत कौर, परमजीत कौर और मुमताज़ घुंगराणा, इसी तरह लाल झंडा मिड-डे-मील वर्कर्ज़ यूनियन की ओर से जसमेल कौर बीडक़लां, कुलविंदर कौर आदमपुर, देवराज वर्मा, मक्खन सिंह जखेपल और हरपाल कौर शामिल थे। डेमोक्रेटिक मिड-डे-मील कुक फ्रंट की नुमाइंदगी हरजिंदर कौर लोपे, जंगबहादुर कौर और सिमरजीत कौर ने की। इसके अलावा मिड-डे-मील वर्कर्ज़ यूनियन की ओर से बिमला देवी, प्रवीन बाला, कमलेश कौर और कमलजीत कौर हाजऱि थीं। मिड-डे-मील दफ़्तरी कर्मचारी यूनियन की ओर से दीपक नागपाल, प्रवीन शर्मा, विजय कुमार और दविंदर सिंह तेजा ने अपने मसले रखे, जिनके साथ मान-भत्ता वर्कर्ज़ संयुक्त मोर्चे की ओर से परमजीत कौर, लखविंदर कौर, ममता शर्मा, सरबजीत कौर, शकुंतला और रमनजीत ने भी शिरकत की।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

*नंगल को मिलेगा 500 सीटों वाला अत्याधुनिक ऑडिटोरियम: हरजोत बैंस द्वारा 'स्कूल ऑफ एमिनेंस' में 19 करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत*

*7 लैबों और 7 कमरों वाले 8 करोड़ रुपये के अकादमिक ब्लॉक का निर्माण भी शुरू*

*नंगल को बेहतरीन आधुनिक सुविधाओं वाला शहर बनाना मेरी मुख्य प्राथमिकता: हरजोत बैंस*

चंडीगढ़/नंगल, 21 सितंबर:

नंगल शहर के निवासियों की पुरानी मांग को पूरा करते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस ने आज डॉ. भीम राव अंबेडकर स्कूल ऑफ एमिनेंस, नंगल में 11 करोड़ रुपये की लागत से 500 सीटों वाले अत्याधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण 'भूमि पूजन' कराकर शुरू करवाया।

इसके साथ ही, स. बैंस ने इस स्कूल में 8 करोड़ रुपये की लागत से एक नए अकादमिक ब्लॉक के निर्माण की शुरुआत भी की। इस ब्लॉक में सात अत्याधुनिक लैब और सात नए कमरे बनाए जाएंगे।

इस अवसर पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि नंगल में अब तक किसी ऐसे आधुनिक ऑडिटोरियम की कमी थी जहां स्थानीय लोग, शैक्षणिक संस्थान और अन्य संस्थाएं अपने समारोह या अन्य कार्यक्रम कर सकें। उन्होंने कहा कि डॉ. भीम राव अंबेडकर के नाम पर बनने वाला यह अत्याधुनिक ऑडिटोरियम न केवल स्कूल के लिए एक बड़ा उपहार होगा, बल्कि नंगल के निवासियों की पुरानी मांग को भी पूरा करेगा।

स. बैंस ने कहा, "500 सीटों वाला यह ऑडिटोरियम, जहां कई तरह के सांस्कृतिक समारोह, सेमिनार और अन्य कार्यक्रम करवाए जा सकेंगे। इसके अलावा ऑडिटोरियम विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा मंच प्रदान करेगा।"

शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह नया ब्लॉक आधुनिक शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सात अत्याधुनिक लैब और सात नए कमरों से स्कूल के बुनियादी ढांचे को और मजबूती मिलेगी और विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के साथ-साथ व्यावहारिक शिक्षा (प्रैक्टिकल लर्निंग) के लिए बेहतर माहौल तैयार किया जाएगा।

स. हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने और विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। 'स्कूल ऑफ एमिनेंस' इसी सोच का हिस्सा हैं, जहां विद्यार्थियों को मानक शिक्षा के साथ-साथ खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों, लैब और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही के दौरान नंगल के विकास के लिए कई बड़ी परियोजनाएं शुरू की गई हैं और आने वाले दिनों में शहर की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए विकास कार्यों की रफ्तार और तेज की जाएगी। स. बैंस ने कहा, "नंगल को आधुनिक सुविधाओं वाला बेहतरीन और अधिक सुंदर शहर बनाना मेरी मुख्य प्राथमिकता है।"
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

जनगणना 2027 के लिए पंजाब पूरी तरह तैयार

मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर प्रमुख जनगणना अधिकारियों के राज्य स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता की

जनगणना की व्यापक रूपरेखा पर चर्चा; मुख्य सचिव ने सामूहिक जिम्मेदारी, सही कवरेज और समयबद्ध क्रियान्वयन पर दिया जोर

चंडीगढ़, 21 सितंबर:

जनगणना-2027 के दूसरे चरण से संबंधित तैयारियों और कार्य प्रगति की समीक्षा करने के लिए आज चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्य सचिव श्री के.ए.पी. सिन्हा की अध्यक्षता में प्रमुख जनगणना अधिकारियों (पी.सी.ओ.) के लिए एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

इस सम्मेलन में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति (एस.एल.सी.सी.सी.) के सदस्यों, मंडलायुक्तों और सभी प्रमुख जनगणना अधिकारियों, जिनमें जिलों के उपायुक्त तथा नगर निगमों के आयुक्त शामिल थे, ने भाग लिया।

बैठक की शुरुआत में पंजाब जनगणना संचालन की निदेशक डॉ. नवजोत खोसा ने मुख्य सचिव, एस.एल.सी.सी.सी. के सदस्यों, मंडलायुक्तों और सभी प्रमुख जनगणना अधिकारियों का स्वागत किया।

इस सम्मेलन में जनगणना 2027 के दूसरे चरण के प्रमुख पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इनमें जनसंख्या गणना की तैयारी, गणना ब्लॉकों (ई.बी.) को अंतिम रूप देना, मानव संसाधन योजना, प्रशिक्षण एवं तैनाती, पी.ई. प्रश्नावली, डिजिटल उपकरण, स्व-गणना, मीडिया एवं प्रचार, क्षेत्रीय स्तर पर तैयारी तथा प्रशासनिक जिम्मेदारियां शामिल थीं।

जनगणना को निर्धारित समय के भीतर सुचारू, समयबद्ध और सटीक तरीके से लागू करना सुनिश्चित करने के लिए परिचालन एवं तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत प्रस्तुतियां दी गईं।

मुख्य सचिव ने जनगणना को एक राष्ट्रीय अभियान बताते हुए कहा कि जनगणना देश द्वारा किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियानों में से एक है। यह शासन, योजना निर्माण, नीति निर्धारण और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में उपयोग होने वाली जनसांख्यिकीय तथा सामाजिक-आर्थिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण आधार है।

उन्होंने आगे कहा कि जनगणना की सफलता के लिए न केवल सुव्यवस्थित प्रशासनिक तैयारी आवश्यक है, बल्कि हर स्तर पर प्रतिबद्धता, समन्वय और जिम्मेदारी की मजबूत भावना भी जरूरी है। उन्होंने सभी प्रमुख जनगणना अधिकारियों से इस अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा पूर्ण समर्पण और जवाबदेही के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाने को कहा।

मुख्य सचिव ने आगे कहा कि जनगणना प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की सावधानीपूर्वक योजना बनाई जानी चाहिए, इसकी करीबी निगरानी की जानी चाहिए और इसे निर्धारित समय-सीमाओं के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन, नगर निगमों और सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय के महत्व पर जोर दिया, ताकि जनगणना अभियान की सटीकता, गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनाए रखी जा सके।

उन्होंने पी.सी.ओ. को संपूर्ण फील्ड मशीनरी का प्रभावी नेतृत्व करने का आह्वान किया, ताकि जनगणना के सभी कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए, उन्हें अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में पूरी तरह जागरूक किया जाए तथा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार फील्ड कार्य शुरू करना सुनिश्चित किया जा सके।

देश के लिए जनगणना 2027 के महत्व को रेखांकित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक और सटीक ढंग से संपन्न कराने में पंजाब की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी पी.सी.ओ. से अपील की कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में जनगणना की तैयारियों और क्रियान्वयन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें तथा इस कार्य को पूर्ण लगन, शुद्धता, संपूर्णता और जिम्मेदारी के उच्चतम मानकों के साथ संपन्न करना सुनिश्चित करें।

राज्य नोडल अधिकारी ने प्रतिभागियों को दूसरे चरण के लिए प्रशासनिक एवं समन्वय ढांचे के बारे में जानकारी दी और प्रत्येक चरण में जनगणना के दिशा-निर्देशों, निर्धारित प्रक्रियाओं तथा समय-सीमाओं का सख्ती से पालन करने के महत्व पर जोर दिया।

पी.सी.ओ. को संबोधित करते हुए राज्य नोडल अधिकारी ने कहा कि तैयारी के चरण से ही निरंतर निगरानी की जानी चाहिए। इसमें गणना ब्लॉकों और मानव संसाधनों को अंतिम रूप देना, प्रशिक्षण, फील्ड कर्मचारियों की तैनाती तथा फील्ड कार्य शामिल हैं।

पी.सी.ओ. को जिला और चार्ज स्तर पर प्रभावी समीक्षा एवं निगरानी प्रणाली स्थापित करने की सलाह दी गई। इसमें निरंतर निगरानी और परिचालन संबंधी मुद्दों के समयबद्ध समाधान पर ध्यान देने को कहा गया। अंतर-विभागीय समन्वय और तैयारियों के नियमित मूल्यांकन पर विशेष जोर दिया गया, ताकि फील्ड कार्य शुरू होने से पहले ही किसी भी कमी की पहचान कर उसे दूर किया जा सके।

राज्य नोडल अधिकारी ने आगे कहा कि जनगणना मशीनरी के प्रत्येक स्तर को अपनी सौंपी गई जिम्मेदारियों के बारे में पूरी स्पष्टता होनी चाहिए। सभी गतिविधियों को स्वीकृत जनगणना प्रक्रियाओं के अनुसार पूरी सख्ती और समयबद्ध तरीके से संपन्न किया जाना चाहिए।

पी.सी.ओ. को निर्देश दिया गया कि वे तैयारी के प्रारंभिक चरण से लेकर फील्ड कार्यों के पूरा होने तक करीबी निगरानी बनाए रखें और जहां भी आवश्यकता हो, पूर्ण समन्वय के साथ समय पर सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

निदेशक जनगणना संचालन द्वारा दूसरे चरण की तैयारी, ई.बी. को अंतिम रूप देने, मानव संसाधन योजना और प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी
जनगणना संचालन, पंजाब की निदेशक डॉ. नवजोत खोसा ने प्रतिभागियों को जनगणना 2027 के दूसरे चरण के लिए समय-सारणी और प्रमुख परिचालन आवश्यकताओं से अवगत कराया। इसके अलावा विभिन्न मानकों पर आधारित 40 प्रश्नों वाली पी.ई. प्रश्नावली पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

चरण-2 - जनसंख्या गणना की समय-सीमा

स्व-गणना: 16 नवंबर, 2026 से 30 नवंबर, 2026 तक

चरण-2: 1 दिसंबर, 2026 से 4 जनवरी, 2027 तक

संशोधन के लिए: 5 जनवरी, 2027 से 9 जनवरी, 2027 तक

संदर्भ तिथि: 5 जनवरी, 2027 को रात 12:00 बजे (00:00 घंटे)

जनगणना निदेशक ने जनगणना-2027 के प्रमुख तकनीकी एवं परिचालन पहलुओं पर एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी। इसमें दूसरे चरण का संक्षिप्त अवलोकन, गणना ब्लॉक (ई.बी.) का गठन, मानव संसाधन योजना एवं युक्तिसंगतीकरण, प्रशिक्षण प्रक्रिया, स्व-गणना, डिजिटल उपकरण, बजट तथा मीडिया एवं प्रचार शामिल थे।
उन्होंने प्रत्येक घटक के लिए तैयारी संबंधी आवश्यकताओं और क्रियान्वयन ढांचे के बारे में व्यापक दिशा-निर्देश दिए। इनमें समन्वय आधारित योजना, समयबद्ध क्रियान्वयन, प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग और जनगणना को सफल बनाने के लिए जमीनी स्तर पर मजबूत तैयारी पर जोर दिया गया।

डॉ. नवजोत खोसा ने कहा कि प्रभावी नेतृत्व, करीबी निगरानी और बारीकी से की गई तैयारी जनगणना के चरण को सफलतापूर्वक लागू करने के प्रमुख आधार होंगे। उन्होंने जनगणना के दिशा-निर्देशों को प्रभावी, समन्वित और समयबद्ध तरीके से लागू करने में जिला स्तर के प्रमुख अधिकारियों के रूप में पी.सी.ओ. की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।

उन्होंने सभी तैयारी संबंधी गतिविधियों, विशेष रूप से गणना ब्लॉकों को अंतिम रूप देने, मानव संसाधन योजना और जनगणना कर्मचारियों की तैनाती से संबंधित कार्यों को समय पर पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

इसके अलावा जमीनी स्तर के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक और उचित प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों की पहले से उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

निदेशक ने प्रशिक्षण प्रक्रिया के महत्व के बारे में बताया, जिसमें फील्ड ट्रेनिंग (एफ.टी.) को समय पर पूरा करना शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तैनाती से पहले सभी कर्मचारी अच्छी तरह प्रशिक्षित हों और उन्हें अपनी भूमिकाओं, जिम्मेदारियों, प्रक्रियाओं तथा डिजिटल उपकरणों के बारे में स्पष्ट जानकारी हो।

उन्होंने प्रत्येक स्तर पर मजबूत निगरानी प्रणालियों और करीबी निरीक्षण की व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही, परिचालन संबंधी मुद्दों की समयबद्ध रिपोर्टिंग, निगरानी और समाधान के लिए डिजिटल उपकरणों के प्रभावी उपयोग की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।

इस दौरान दुर्गम, कठिन और संवेदनशील क्षेत्रों को पूरी तरह कवर करना सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। निदेशक ने प्रमुख जनगणना अधिकारियों (पी.सी.ओ.) से ऐसे क्षेत्रों की पहले से पहचान करने तथा उनकी व्यापक कवरेज और सही दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करने के लिए उचित क्षेत्रीय एवं निगरानी व्यवस्थाएं करने को कहा।

निदेशक ने जन जागरूकता और स्व-गणना के प्रभावी प्रचार के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने नागरिकों को जनगणना प्रक्रिया के बारे में जागरूक करने, भागीदारी को प्रोत्साहित करने और स्व-गणना सुविधा के प्रभावी उपयोग को आसान बनाने के लिए जिला एवं क्षेत्रीय स्तर पर समन्वित प्रयासों की मांग की।

पी.सी.ओ. को जनगणना कर्मचारियों को समय पर अंतिम रूप देने, प्रशिक्षण व्यवस्था, क्षेत्रीय तैयारी, अंतर-विभागीय समन्वय, क्षेत्रीय कार्यों की निगरानी, स्व-गणना के प्रचार तथा जिला एवं चार्ज स्तर पर परिचालन संबंधी मुद्दों के समाधान से जुड़ी उनकी प्रमुख जिम्मेदारियों के बारे में भी अवगत कराया गया।

सम्मेलन का समापन आगामी रणनीति पर विस्तृत चर्चा के साथ हुआ। इस दौरान बिना किसी चूक या दोहराव के पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने तथा पंजाब में जनगणना-2027 के दूसरे चरण को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सभी भागीदारों द्वारा समन्वित, समयबद्ध और जवाबदेह कार्रवाई पर जोर दिया गया।

मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों तथा क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सामूहिक जिम्मेदारी, करीबी समन्वय और निरंतर निगरानी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सभी प्रमुख जनगणना अधिकारियों से कहा कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में तैयारियों का व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व और करीबी निगरानी करें तथा प्रत्येक चरण को समर्पण, जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ संपन्न करना सुनिश्चित करें।

सम्मेलन ने पंजाब में जनगणना 2027 के दूसरे चरण को सुचारू, समयबद्ध, सटीक और व्यापक तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी भागीदारों की सामूहिक प्रतिबद्धता को दोहराया।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

*त्योहारों के सीजन के मद्देनजर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर तीखी नजर रखने के लिए जांच अभियान किया तेज*

*216 नमूने लिए गए; नियमों का उल्लंघन करने वालों को 101 सुधार नोटिस और 20 चालान जारी*

*स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह द्वारा खाद्य कारोबारियों को सफाई और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश*

*राज्य भर में पनीर, खोया, मिठाइयों और बेकरी यूनिटों के लिए विशेष अभियान चलाए गए: एफ.डी.ए. कमिश्नर कंवलप्रीत बराड़*

चंडीगढ़, 21 सितंबर:

आगामी त्योहारों के सीजन के मद्देनजर, पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार भलाई विभाग ने 'फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन' (एफडीए) के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित, पौष्टिक और साफ-सुथरे खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में खाद्य सुरक्षा नियमों को लागू करने संबंधी अभियान तेज कर दिया है।

लोगों के स्वास्थ्य के प्रति मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए स्वास्थ्य और परिवार भलाई मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि खाद्य सुरक्षा राज्य की मुख्य प्राथमिकता है, खासकर त्योहारों के समय के दौरान जब मिठाइयों, डेयरी उत्पादों और बेकरी की वस्तुओं की मांग काफी बढ़ जाती है।

डॉ. बलबीर सिंह ने सभी खाद्य कारोबारियों (एफबीओज) से अपील की कि वे खाद्य सुरक्षा संबंधी कानूनों, नियमों का सख्ती से पालन करें और पूरी जिम्मेदारी तथा साफ-सुथरे तरीके से खाद्य पदार्थ बनाएं। उन्होंने खाद्य कारोबारियों को हिदायत की कि वे कच्चे माल की सही खरीद और उचित भंडारण सुनिश्चित करें, सफाई व्यवस्था कायम रखें, मिलावटखोरी से बचें और लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने वाली किसी भी गैर-मानक कार्रवाई से सख्ती से बचें। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि खाद्य की गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता करने वालों पर 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडड्र्स एक्ट' के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जमीनी स्तर पर की जा रही कार्रवाई बारे जानकारी देते हुए, एफ.डी.ए. (एफडीए) पंजाब की कमिश्नर कंवलप्रीत बराड़ ने बताया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए पूरे राज्य में विशेष अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की गई है।

12 और 13 सितंबर को पनीर और खोया की गुणवत्ता जांच के मद्देनजर राज्य स्तरीय अभियान चलाया गया, जिस दौरान 216 नमूने लिए गए और विस्तारपूर्वक जांच के लिए यह नमूने राज्य खाद्य लैबोरेटरी को भेजे गए हैं। जांच रिपोर्टें प्राप्त होने पर 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडड्र्स एक्ट और नियमों' अनुसार बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस सख्त कार्रवाई को जारी रखते हुए, कमिश्नर ने बताया कि एफ.डी.ए. की टीमों ने 19 और 20 सितंबर को मिठाई और बेकरी उत्पादन इकाइयों में सफाई और स्वच्छता मानकों के पालन की जांच करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि पंजाब भर में की गईं 250 जांचों में से नियमों का पालन न करने वालों को 101 सुधार नोटिस जारी किए गए, जबकि नियमों के उल्लंघन के लिए मौके पर ही 20 चालान काटे गए।

कमिश्नर कंवलप्रीत बराड़ ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के सीजन के दौरान सख्त निगरानी, देख-रेख और अचानक जांच का सिलसिला इसी तरह निर्बाध रूप से जारी रहेगा। उन्होंने खाने-पीने वाली सभी इकाइयों को सलाह दी कि वे सफाई संबंधी कानूनी मानकों का पालन करने के लिए आगे आएं।

स्वास्थ्य विभाग और एफ.डी.ए. पंजाब ने नागरिकों से भी अपील की कि वे सचेत रहें, समझदारी से खरीदारी करें और मिठाइयां, डेयरी उत्पाद तथा बेकरी उत्पाद केवल भरोसेमंद और नियमों का पालन करने वाली दुकानों से ही खरीदें।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

*डॉ. बलजीत कौर का भरोसा: 1013 लेक्चरारों की भर्ती में अनुसूचित जातियों का बनता आरक्षित हिस्सा हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा*

*मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए पंजाब सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध*

*एससी/बीसी शिक्षक यूनियनों को भरोसा—हर जायज मांग का कानून और नीति के अनुसार किया जाएगा समाधान*

चंडीगढ़, 21 सितंबर:

सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामले मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज स्पष्ट शब्दों में कहा कि पंजाब में की जा रही 1013 लेक्चरारों की सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित आरक्षित हिस्सा हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार सामाजिक न्याय को मजबूत करने, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने और प्रत्येक वर्ग को समान अवसर प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है, ताकि समावेशी और खुशहाल ‘रंगला पंजाब’ का निर्माण किया जा सके।

एससी/बीसी शिक्षक यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ पंजाब भवन में बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. बलजीत कौर ने लेक्चरार भर्ती में आरक्षण के हिस्से और अन्य मांगों के संबंध में विस्तार से विचार-विमर्श किया। उन्होंने यूनियन के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि उनकी प्रत्येक जायज मांग पर पूरी गंभीरता से विचार किया जाएगा और कानून तथा सरकार की नीति के अनुसार उसका उचित समाधान किया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हो, ताकि किसी भी पात्र वर्ग के साथ अन्याय न हो।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सामाजिक न्याय केवल सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि समानता पर आधारित और प्रगतिशील समाज की नींव भी है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार लगातार ऐसे परिणामोन्मुखी निर्णय ले रही है, जिनसे समाज के प्रत्येक वर्ग को उसके बनते अधिकार प्राप्त हों और विकास की मुख्यधारा में समान भागीदारी सुनिश्चित हो।

यूनियन के प्रतिनिधियों द्वारा रखे गए सुझावों की सराहना करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार आपसी संवाद और सार्थक विचार-विमर्श को जनहितैषी शासन की मजबूत नींव मानती है। उन्होंने दोहराया कि जनता के विश्वास पर खरा उतरना और प्रत्येक पात्र व्यक्ति को न्याय दिलाना पंजाब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

इस अवसर पर एससी/बीसी शिक्षक यूनियनों के प्रतिनिधियों ने उनकी मांगों को ध्यानपूर्वक सुनने और सकारात्मक भरोसा देने के लिए डॉ. बलजीत कौर का धन्यवाद किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पंजाब सरकार सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को इसी तरह आगे भी निभाती रहेगी।

इस अवसर पर बैठक में सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग की विशेष मुख्य सचिव श्रीमती राजी पी. श्रीवास्तवा, आईएएस, विशेष सचिव श्री रविंदर सिंह, आईएएस, निदेशक श्रीमती विम्मी भुल्लर, आईएएस, शिक्षा विभाग के निदेशक श्री सकतर सिंह बल तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित थे।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

*5 प्राथमिकताएं, एक मिशन: पंजाब को नशा-मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का 'बिग 5' अभियान*

*पुलिस कार्रवाई से लेकर गांवों की निगरानी तक, स्कूलों से लेकर नशा-मुक्ति केंद्रों तक: भगवंत मान सरकार की नशों के खिलाफ व्यापक मुहिम*

*'युद्ध नशेयां विरुद्ध': भगवंत मान सरकार द्वारा नशों की आपूर्ति पर रोक लगाकर रोकथाम, रिपोर्टिंग और इलाज पर जोर*

चंडीगढ़, 21 सितंबर 2026:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब में चलाई जा रही 'युद्ध नशेयां विरुद्ध' मुहिम अब केवल पारंपरिक पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रही, बल्कि नशों के खिलाफ पंच-सूत्रीय व्यापक रणनीति के रूप में आगे बढ़ रही है। इसके तहत पुलिस, अध्यापक, सामुदायिक वॉलंटियर, नौजवान और स्वास्थ्य कर्मचारी मिलकर नशों की आपूर्ति के नेटवर्क पर कार्रवाई करने, नशों की रोकथाम करने, रिपोर्टिंग प्रणाली को मजबूत करने और नशों की समस्या से जूझ रहे लोगों को समय पर इलाज मुहैया करवाने के लिए काम कर रहे हैं।

संदेश स्पष्ट है: पंजाब नशों के खिलाफ लड़ाई केवल थानों से नहीं लड़ेगा। यह लड़ाई अब गांवों, स्कूलों, कॉलेजों, समुदायों और स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंच रही है। जहां पुलिस नशों की आपूर्ति के नेटवर्क को तोडऩे और नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हुई है, वहीं सामुदायिक प्रतिनिधि जमीनी स्तर पर निगरानी को मजबूत कर रहे हैं। अध्यापक नौजवानों के नशों की गिरफ्त में आने से पहले ही खतरे के संकेतों की पहचान करने में मदद कर रहे हैं, जबकि नौजवानों द्वारा किशोरों और नौजवानों में नशों के खिलाफ जागरूकता, मानसिक स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन-शैली को प्रोत्साहित किया जा रहा है, स्वास्थ्य कर्मचारी नशों की समस्या से जूझ रहे लोगों को इलाज और सुधार की ओर जाने का रास्ता मुहैया करवा रहे हैं।

इस पहल का उद्देश्य नशा बेचना मुश्किल बनाना, नशा तस्करी की सूचना देना आसान करना, नौजवानों को नशों की दलदल में फंसने से रोकना और नशों की लत से जूझ रहे लोगों के लिए इलाज हासिल करना आसान बनाना है। यह पंच-सूत्रीय रणनीति इन्फोर्समेंट और रोकथाम के साथ-साथ पुनर्वास को भी बराबर महत्व देती है और यह दर्शाती है कि नशों के खिलाफ लगातार जंग के लिए समाज के हर स्तर की भागीदारी जरूरी है।

*पुलिस कार्रवाई: नशों की आपूर्ति चेन को तोडऩा*

'युद्ध नशेयां विरुद्ध' मुहिम को प्रभावशाली ढंग से लागू करने में पुलिस की अहम भूमिका है। मार्च 2025 से सितंबर 2026 तक पंजाब की एंटी-नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने 61,824 एफआईआर दर्ज कीं और 81,433 लोगों को गिरफ्तार किया।

इस मुहिम की शुरुआत से अब तक बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं, इनमें 3918 किलोग्राम हेरोइन, 991 किलोग्राम अफीम, 47 टन भूक्की, 1416 किलोग्राम गांजा और 65 लाख गोलियां तथा कैप्सूल शामिल हैं।

इसी समय के दौरान, पंजाब पुलिस द्वारा 79,293 लोक मीटिंगें की गईं। इनके जरिए नशों के खिलाफ मुहिम को सीधे तौर पर समुदायों तक पहुंचाया गया और नशों के खिलाफ लड़ाई में आम लोगों की भागीदारी को मजबूत किया गया।

*अध्यापक: नशों की लत लगने से पहले ही रोकथाम*

'बिग 5' का दूसरा स्तंभ रोकथाम पर केंद्रित है, क्योंकि नशों के खिलाफ लड़ाई उस समय शुरू नहीं हो सकती जब कोई नौजवान पहले ही नशों की लत का शिकार हो चुका हो।

प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा 3,600 स्कूलों में 7.5 लाख विद्यार्थियों को 14 हफ्तों का नशा-विरोधी पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। सरकार द्वारा सभी हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के अध्यापकों को चरणबद्ध ढंग से जागरूक भी किया जा रहा है, ताकि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं, नशों की ओर बढऩे के खतरे और समय पर हस्तक्षेप के तरीकों के शुरुआती संकेतों की पहचान की जा सके।

पहले चरण में 13 जिलों के लगभग 25,000 अध्यापकों को प्रशिक्षण देने की योजना है। अमृतसर, तरनतारन और फाजिल्का में 7,000 अध्यापकों को पहले ही जागरूक किया जा चुका है।

इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अध्यापक केवल क्लासरूम तक सीमित न रहें, बल्कि नशों के खिलाफ एक अतिरिक्त सुरक्षा कड़ी के रूप में भी काम करें, वे नशों के शुरुआती लक्षणों की पहचान करें और जरूरतमंद विद्यार्थियों को योग्य सहायता से जोडऩे में सक्षम हों।

*नौजवान और साथी नेटवर्क: नशों के आसपास के सामाजिक माहौल में बदलाव*

तीसरा स्तंभ नशे के इस्तेमाल के सबसे कठिन पहलू साथियों के प्रभाव और सामाजिक स्वीकृति पर केंद्रित है।

इस पहल के तहत स्कूलों और कॉलेजों के कार्यक्रमों में साथी भागीदारी, नशों की लत से उबर चुके लोगों की शिरकत और नौजवानों की अगुवाई वाली गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि नौजवानों के लिए नशों को 'ना' कहना सामाजिक तौर पर आसान बनाया जा सके और इस सुधार को कलंक न माना जाए।

स्कूलों के लिए साल भर की गतिविधियों का कैलेंडर तैयार किए गए हैं ताकि विद्यार्थी जुड़े रहें, जबकि सांस्कृतिक त्योहार, मानसिक स्वास्थ्य क्लब और खेल गतिविधियां कॉलेज के विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवन शैली चुनने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं।

रणनीति स्पष्ट है: नशों के खिलाफ लड़ाई केवल नौजवानों को यह बता कर नहीं जीती जा सकती कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। पंजाब खेलों, संस्कृति, साथी भागीदारी और सामुदायिक भागीदारी के जरिए नौजवानों के लिए बेहतर और स्वस्थ विकल्प तैयार कर रहा है।

*सामुदायिक निगरानी: लड़ाई को जमीनी स्तर तक ले जाना*

चौथा स्तर नशों के खिलाफ मुहिम में आम नागरिकों की भूमिका को मजबूत करता है।

इस मुहिम ने जमीनी स्तर पर एक मजबूत निगरानी नेटवर्क तैयार किया है। सितंबर 2026 तक, लगभग 1.25 लाख सदस्य करीब 15,000 गांव और वार्ड रक्षा कमेटियों से जुड़ चुके हैं। ये कमेटियां पंजाब के गांवों और शहरी वार्डों तक नशों के खिलाफ निगरानी प्रबंध को मजबूत कर रही हैं।

50,000 से अधिक गांव और वार्ड रक्षा कमेटी सदस्यों को 'नशा मुक्ति ऐप' के इस्तेमाल बारे प्रशिक्षण दिया जा चुका है, सामुदायिक प्रतिनिधि न केवल नशा तस्करी से संबंधित जानकारी मुहैया करवा रहे हैं, बल्कि नशों की समस्या से जूझ रहे लोगों की मदद की जरूरत बारे भी जानकारी दे रहे हैं, जिससे सरकारी अधिकारियों को सही समय पर हस्तक्षेप करने के सक्षम बनाया जा रहा है।

1 मार्च, 2025 को शुरू की गई सेफ पंजाब व्हाट्सएप हेल्पलाइन 97791-00200 के जरिए नागरिकों से अब तक 51,000 से अधिक सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, इन सूचनाओं की मदद से पुलिस ने नशों से संबंधित मामलों में 25,000 से अधिक गिरफ्तारियां की हैं।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नशा तस्कर लुक-छिपकर अपनी गतिविधियां न चला सकें और नशों की समस्या से जूझ रहे परिवार सरकारी सहायता प्राप्त करने से वंचित न रहें।

*स्वास्थ्य और पुनर्वास: नशों से बाहर निकलने का रास्ता*

पांचवां स्तंभ यह मानता है कि केवल इन्फोर्समेंट के जरिए नशों की समस्या का हल नहीं किया जा सकता। इसलिए पंजाब ने इलाज से संबंधित बुनियादी ढांचे का विस्तार किया है, ताकि नशों की समस्या से जूझ रहे लोगों को इससे उबरने के लिए आसानी से इलाज और सहायता मिल सके।

इस समय पंजाब में 547 ओ.ओ.ए.टी. केंद्र, 219 नशा-मुक्ति केंद्र और 91 पुनर्वास केंद्र हैं।

'युद्ध नशेयां विरुद्ध' मुहिम की शुरुआत के बाद सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया गया है, स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है और इलाज केंद्रों में मरीजों को रिकवरी के दौरान सक्रिय रखने के लिए हुनर विकास और रचनात्मक गतिविधियां शुरू की गई हैं।

इलाज और नशों से जुड़े सामाजिक कलंक को घटाने पर बढ़ते जोर के नतीजे के तौर पर संस्थागत इलाज के लिए आने वाले लोगों की गिनती में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

सरकारी नशा-मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों में दाखिल होने वाले लोगों की गिनती साल 2024 में 12,200 से अधिक थी, जो साल 2025 में बढक़र लगभग 34,000 हो गई, यानी इसमें 170 फीसदी से अधिक वृद्धि हुई।

यह आंकड़े एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं: सालों से नशों की समस्या से जूझ रहे लोग अब सरकारी केंद्रों में इलाज करवाने के लिए आगे आ रहे हैं।

*बिग 5: नशों के खिलाफ एकजुट लड़ाई*

यही 'बिग 5' की मुख्य सोच है: इन्फोर्समेंट अकेला काम नहीं कर सकता और आसान तरीके से उपलब्ध इलाज के बिना रोकथाम भी सफल नहीं हो सकती।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में 'युद्ध नशेयां विरुद्ध' एक ऐसी व्यवस्था तैयार कर रहा है, जिसमें पुलिस थाने, गांव, स्कूल, कॉलेज और स्वास्थ्य केंद्र अब अलग-अलग मोर्चे नहीं रहे, बल्कि नशों के खिलाफ एक ही मुहिम के आपस में जुड़े हुए हिस्से हैं।

रिपोर्टिंग को मजबूत करना, नौजवानों को नशों से बचाना, समुदायों को सक्रिय करना और नशों से बाहर निकलने के लिए भरोसेमंद इलाज और पुनर्वास की सुविधा मुहैया करवाना।

भगवंत मान सरकार के लिए नशों के खिलाफ लड़ाई केवल नारों या बयानों तक सीमित नहीं है। यह जमीनी स्तर पर नशों के खिलाफ जंग लडऩे और इसे बरकरार रखने के लिए जरूरी ढांचे, जमीनी नेटवर्क, रोकथाम प्रणालियों और स्वास्थ्य सेवा क्षमता विकसित करने बारे है।
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