*'हमारे राम' नाटक की मोहाली में प्रभावशाली प्रस्तुति ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध*
*पंजाब भर में 41 में से 35 प्रस्तुतियाँ सफलतापूर्वक करवाई गईं: पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद*
*प्रसिद्ध अभिनेता आशुतोष राणा द्वारा रावण की भूमिका ने नाटक की प्रस्तुति को और अधिक प्रभावशाली बनाया*
*मंत्री सौंद ने दर्शकों के बीच बैठकर 'हमारे राम' की मनमोहक प्रस्तुति का आनंद लिया*
*कहा, भगवंत मान सरकार पंजाब की वर्तमान पीढ़ी को राज्य और देश की समृद्ध विरासत से जोडऩे के लिए प्रतिबद्ध*
चंडीगढ़/ साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 24 सितंबर, 2026:
पंजाब सरकार द्वारा राज्य के 12 शहरों में 41 मुफ्त नाटक प्रस्तुतियाँ करवाने की श्रृंखला के तहत आज मोहाली के अंबेडकर ऑडिटोरियम, विकास भवन में प्रसिद्ध नाटक 'हमारे राम' की 35वीं प्रस्तुति की गई। प्रसिद्ध अभिनेता आशुतोष राणा की प्रभावशाली भूमिका से सजी इस प्रस्तुति ने खचाखच भरे ऑडिटोरियम में मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
पंजाब के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले मंत्री स. तरुनप्रीत सिंह सौंद ने खन्ना हल्के से आए दर्शकों के साथ बैठकर मोहाली में हुई इस प्रस्तुति का आनंद लिया। आज की इस प्रस्तुति के साथ राज्य में निर्धारित 41 में से 35 प्रस्तुतियाँ सफलतापूर्वक करवाई जा चुकी हैं।
इस अवसर पर मंत्री सौंद ने कहा कि इस प्रयास का उद्देश्य नाटक के शक्तिशाली माध्यम से भगवान श्री राम की शाश्वत शिक्षाओं और आदर्शों को लोगों तक पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि यह नाटक सत्य, धर्म, दया, सद्भावना और एकता जैसे शाश्वत मूल्यों का संदेश देता है और दर्शकों को एक प्रभावशाली सांस्कृतिक एवं कलात्मक अनुभव प्रदान करता है।
पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और प्रचार के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए स. तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि ये सभी प्रस्तुतियाँ मुफ्त करवाई जा रही हैं ताकि समाज के हर वर्ग के लोग इस नाटक को देख सकें और भगवान श्री राम के जीवन और आदर्शों से प्रेरणा ले सकें।
दर्शकों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा, "पंजाब पवित्र और ऐतिहासिक धरती है और राज्य सरकार इसकी गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। 'हमारे राम' नाटक भगवान श्री राम की शाश्वत शिक्षाओं और आदर्शों को बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शकों के सामने प्रस्तुत करता है। इस प्रस्तुति की विशेष आकर्षण प्रसिद्ध अभिनेता आशुतोष राणा की भागीदारी है, जिनकी अदाकारी ने नाटक की प्रस्तुति को और भी प्रभावशाली बनाया है।"
पंजाब की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी देते हुए पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा राज्य की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने के लिए लगातार कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ, श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पर्व और 'एक शाम भगवान शिव के नाम' को समर्पित कार्यक्रम इसी श्रृंखला का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास लोगों को राज्य की विभिन्न आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जोडऩे का अवसर प्रदान करते हैं।
'हमारे राम' के महत्व के बारे में बात करते हुए स. तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि यह नाटक रामायण को विलक्षण दृष्टिकोणों के माध्यम से प्रस्तुत करता है और इसकी आध्यात्मिक भावना से भी पूरी तरह जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्तुति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली है और विशेष रूप से युवा पीढ़ी द्वारा इसे पसंद किया गया है।
उन्होंने कहा, "इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तरीय रंगमंच के माध्यम से युवा पीढ़ी को भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक विरासत से जोडऩा है। मुझे उम्मीद है कि यह विलक्षण प्रस्तुति सत्य, धर्म, दया और सद्भावना के शाश्वत मूल्यों को और मजबूत करेगी और युवाओं को हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करेगी।"
मंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में भी भगवान श्री राम की शिक्षाएँ आपसी सम्मान, सामाजिक एकता और सांप्रदायिक सद्भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करती रहेगी, जो लोगों को भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते हैं।
कलाकारों का स्वागत करते हुए मंत्री ने कहा, "मैं 150 कलाकारों की पूरी टीम का पंजाब की इस पवित्र और गौरवशाली धरती पर दिल से स्वागत करता हूँ। यह खुशी की बात है कि विभिन्न धर्मों से संबंधित लोग इस समागम में एक साथ शामिल हो रहे हैं, जो एकता और सद्भावना की भावना को दर्शाता है। आने वाली पीढिय़ों को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से जुड़े रहना चाहिए और इसके बारे में जानकार होना चाहिए।"
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा संस्कृति के प्रचार के लिए बजट में वृद्धि की गई है और सरकार पंजाब की गौरवशाली विरासत के संरक्षण, प्रचार और प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोडऩे के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।
*रामायण की गौरवशाली नाटकीय प्रस्तुति*
'हमारे राम' रामायण पर आधारित एक विशाल नाटकीय प्रस्तुति है, जो भगवान श्री राम के जीवन और आदर्शों को आधुनिक रंगमंचीय अंदाज में प्रस्तुत करती है और महर्षि वाल्मीकि की रामायण की आध्यात्मिक भावना से जुड़ी हुई है। गौरव भारद्वाज द्वारा निर्देशित और फेलिसिटी थिएटर द्वारा प्रस्तुत इस नाटक में प्रसिद्ध अभिनेता आशुतोष राणा ने रावण की भूमिका निभाई है। उनके साथ अन्य प्रसिद्ध कलाकारों की टीम ने भी शानदार अदाकारी की।
*शानदार प्रस्तुति ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध*
मोहाली में हुई प्रस्तुति ने पहले दृश्य से लेकर अंतिम पर्दे तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े रखा। प्रभावशाली अदाकारी, संवाद, आध्यात्मिक संगीत, शानदार दृश्यों और विशाल मंच सज्जा के संयोजन ने दर्शकों के लिए एक प्रभावशाली और आध्यात्मिक अनुभव सृजित किया।
आशुतोष राणा द्वारा रावण की भूमिका की प्रभावशाली प्रस्तुति को दर्शकों द्वारा बार-बार तालियों से सराहा गया। पूरी कलाकार टीम ने रामायण के पात्रों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से जीवंत किया। नाटक की भावनात्मक गहराई, आध्यात्मिक माहौल और कलात्मक प्रस्तुति ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी।
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*भगवंत मान सरकार एससी बहुलता वाले 3,763 गांवों के सर्वांगीण विकास पर 750 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च करेगी*
*प्रत्येक गांव को शुरू में बिना किसी शर्त के 20 लाख रुपये का फंड जारी किया जाएगा; आवश्यकता अनुसार फंड में वृद्धि की जा सकेगी: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान*
*सामाजिक न्याय केवल कल्याण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सम्मान, अवसरों और सशक्तिकरण के बारे में है : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान*
*रोजगार पैदा करने के लिए 50,000 रुपये की ग्रांट-इन-एड दी जाएगी; पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप की 97 प्रतिशत अदायगी की गई : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान*
चंडीगढ़; 24 सितंबर 2026:
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज राज्य के उन 3,763 गांवों के सर्वांगीण और सामूहिक विकास के लिए 750 करोड़ रुपये से अधिक की व्यापक परियोजना की घोषणा की है, जहां अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग की आबादी 40 प्रतिशत से अधिक है।
सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के कामकाज की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से सामाजिक न्याय और इन गांवों के सर्वांगीण विकास को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।
इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "हर गांव तरक्की के लिए बराबर अवसरों का हकदार है, इसलिए विकास उन वर्गों और क्षेत्रों तक भी पहुंचना चाहिए जो दशकों तक इससे पिछड़े रहे हैं।" उन्होंने कहा कि इस परियोजना में सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग नोडल विभाग के रूप में काम करेगा, जबकि ग्रामीण विकास और बागवानी विभाग आवश्यक सहयोग देंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर हर गांव की विशेष आवश्यकताओं की पहचान करके प्राथमिकता अनुसार काम करवाना सुनिश्चित करेंगे ताकि लोगों के पैसे का उपयोग सही ढंग से पहले वहां हो सके जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "प्रत्येक गांव को शुरू में बिना किसी शर्त के 20 लाख रुपये का फंड जारी किया जाएगा और फंडों के सही उपयोग तथा अतिरिक्त आवश्यकताओं के मूल्यांकन के बाद इस राशि में वृद्धि की जा सकेगी।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक गांव के लिए विशेष गांव विकास योजना (वी.डी.पी.) तैयार की जाएगी ताकि सुचारू तालमेल के साथ आवश्यकता-आधारित और परिणाम-मुखी विकास सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य केवल पैसा खर्च करना नहीं है बल्कि गांवों का कायाकल्प करना और हर नागरिक के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है।" उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पंजाब के विकास के लिए विशाल अभियान शुरू किया है और इस विकास यात्रा में कोई भी गांव पीछे नहीं रहना चाहिए।
उन्होंने कहा कि इन फंडों का उपयोग आवश्यक सार्वजनिक सुविधाओं जैसे आर.ओ. सिस्टम, स्कूल में नए कमरे, लाइब्रेरी, एंबुलेंस, मोहल्ला क्लिनिक, सोलर स्ट्रीट लाइट और स्थानीय स्तर पर आवश्यक अन्य बुनियादी ढांचा कार्यों के लिए किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग ने इन फंडों के प्रभावी और सुचारू उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए पहले ही व्यापक रूप-रेखा तैयार कर ली है। उन्होंने कहा, "हम लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं और इन प्रयासों के हिस्से के रूप में रोजगार पैदा करने के लिए योग्य व्यक्तियों को 50,000 रुपये की ग्रांट-इन-एड प्रदान की जाएगी, जो लाभार्थियों को आमदनी पैदा करने वाली गतिविधियां स्थापित करने या उसके विस्तार और उन्हें आत्म-निर्भर बनने के योग्य बनाएगी।"
पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्कीम के लिए 97 प्रतिशत अदायगी पहले कर दी गई हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाकी बची अदायगी भी बिना किसी अनावश्यक देरी के जारी की जाएं। उन्होंने कहा, "सामाजिक न्याय केवल कल्याण के बारे में नहीं है बल्कि यह सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के बारे में है।" उन्होंने कहा कि हम ऐसा माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जहां हर परिवार, चाहे वह किसी भी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से हो, वह सम्मान के साथ अपना जीवन बिताते हुए अपने लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब तभी तरक्की करेगा, जब इसका हर गांव तरक्की करेगा, हर समुदाय को बराबर के अवसर मिलेंगे और हर नौजवान पिछड़ेपन के किसी बोझ बिना अपने सपने पूरे कर सकेगा। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार जमीनी स्तर पर सामूहिक विकास को सुनिश्चित करने और इन गांवों के विकास को बड़ा प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है।" उन्होंने कहा कि पंजाब की विकास यात्रा तभी आगे बढ़ेगी जब कोई भी वर्ग और कोई भी गांव पीछे नहीं रहेगा।
बैठक में मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. रवि भगत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
केंद्रीय एजेंसियों को राजनीतिक डराने-धमकाने का साधन नहीं बनने दिया जा सकता: हरभजन सिंह ई.टी.ओ.
‘पंजाब को छापों, धमकियों या डर से नहीं डराया जा सकता’
कैबिनेट मंत्री ने मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के परिवार के खिलाफ ई.डी. की कार्रवाई की कड़ी निंदा की
चंडीगढ़, 24 सितंबर:
पंजाब के कैबिनेट मंत्री स. हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने आज पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) द्वारा की गई छापेमारी की कड़ी निंदा की और जिस तरीके से एजेंसी ने लुधियाना जिले के साहनेवाल में मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के भतीजे के घर की तलाशी ली, उस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि डर और राजनीतिक डराने-धमकाने का माहौल बनाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बेहद चिंताजनक है और दावा किया कि पंजाब ऐसी कार्रवाइयों के आगे नहीं झुकेगा।
हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि जांच एजेंसियों को कानून के अनुसार जांच करने का कानूनी अधिकार है, लेकिन उनकी कार्रवाइयां निर्वाचित प्रतिनिधियों या उनके परिवारों पर राजनीतिक दबाव बनाने का साधन नहीं बननी चाहिए।
हरदीप सिंह मुंडियां द्वारा साहनेवाल में उनके भतीजे के घर की तलाशी और महिलाओं व बच्चों को परेशान करने संबंधी आरोपों का हवाला देते हुए उन्होंने अफसोस जताया कि स. मुंडियां के परिवार के सदस्यों पर दबाव डालना गंभीर चिंता का विषय है, जिसे किसी भी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि परिवार के सदस्यों को राजनीतिक मामलों में घसीटने का प्रयास पूरी तरह आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि स. मुंडियां के परिवार के सदस्यों से उन्हें आम आदमी पार्टी छोडऩे का संदेश पहुंचाने के लिए कहे जाने के आरोप जांच के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।
हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि भाजपा पंजाब में लोगों का समर्थन हासिल करने में नाकाम रहने के बाद ई.डी. के माध्यम से डर और दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों में लोकतांत्रिक भावना पूरी तरह मजबूत है और वे हमेशा से उन्हें डराने-धमकाने के प्रयासों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे हैं।
उन्होंने कहा, "पंजाब को ई.डी. के छापों या धमकियों के माध्यम से डराया नहीं जा सकता।" उन्होंने कहा कि पंजाबी निडर लोग हैं और पंजाब के निर्वाचित प्रतिनिधि इस तरह दबाव बनाने की चालों के आगे झुकने वाले नहीं हैं।
मंत्री ने आगे आरोप लगाया कि ई.डी. की कार्रवाई के समय और तरीके ने गंभीर राजनीतिक सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि गमाडा और अन्य स्थानों पर ई.डी. की तलाशी के साथ-साथ मंत्री के भतीजे के घर की तलाशी ने व्यापक चिंता पैदा की है।
हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि आम आदमी पार्टी का नेतृत्व कानूनी कार्रवाइयों में सहयोग जारी रखेगा और साथ ही राजनीतिक डराने-धमकाने के लिए जांच एजेंसियों के इस्तेमाल के किसी भी प्रयास का डटकर विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी छापों या धमकियों से नहीं डरेगी और आम नागरिकों के अधिकारों तथा मान-सम्मान से जुड़े मुद्दों को उठाती रहेगी।
उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग घटनाक्रम को करीब से देख रहे हैं और जायज जांच तथा राजनीतिक दबाव के बीच अंतर करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता निष्पक्षता, पारदर्शिता और कानून के पालन से आती है और किसी भी एजेंसी को अपने कानूनी अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार शासन और जनकल्याण पर ध्यान केंद्रित रखेगी तथा अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाती रहेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा को अपनी कठपुतली एजेंसियों के माध्यम से डर पैदा करने का प्रयास करने के बजाय अपनी नीतियों, प्रदर्शन और सार्वजनिक रिकॉर्ड के आधार पर लोगों का सामना करना चाहिए। "पंजाब के लोगों ने कभी भी डराने-धमकाने की राजनीति को स्वीकार नहीं किया और अब भी स्वीकार नहीं करेंगे।"
उन्होंने कहा कि ई.डी. द्वारा पंजाब राज्य के अधिकारियों को गैर-कानूनी रूप से हिरासत में रखना और उन पर दबाव डालना भी लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
पंजाब राज्य महिला आयोग ने विरसा सिंह वल्टोहा द्वारा दुष्कर्म पीडि़त महिला के प्रति अपमानजनक एवं आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल और पहचान सार्वजनिक करने के मामले का लिया संज्ञान
टी.वी. चैनलों पर प्रसारित खबर का लिया सु मोटो नोटिस
चंडीगढ़, 24 सितंबर: पंजाब राज्य महिला आयोग ने आज एक मामले में अकाली नेता विरसा सिंह वल्टोहा द्वारा दुष्कर्म पीडि़त महिला के प्रति कथित तौर पर अपमानजनक एवं आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने तथा उसकी पहचान सार्वजनिक करने के मामले का सु मोटो नोटिस लिया है।
इस संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन श्रीमती राज लाली गिल ने बताया कि यह मामला टी.वी. चैनलों पर प्रसारित खबर के माध्यम से आयोग के ध्यान में आया, जिस पर कार्रवाई करते हुए आयोग द्वारा मामले में कार्रवाई अमल में लाई गई है।
उन्होंने बताया कि इस संबंधी पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.) और डायरेक्टर, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पंजाब पुलिस को पत्र जारी किया गया है। पत्र के साथ खबर/वीडियो का लिंक और स्क्रीनशॉट की प्रति भेजते हुए इस मामले की तत्काल किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच करवाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, इस संबंधी कार्रवाई रिपोर्ट 26 सितंबर, 2026 तक आयोग को भेजने के लिए कहा गया है।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
आढ़तिए खरीद प्रणाली का अभिन्न अंग, पंजाब सरकार उनकी समग्र भलाई के लिए प्रतिबद्ध: मंत्री समूह
धान की खरीद सीजन से पहले आढ़तिया एसोसिएशनों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श
चंडीगढ़, 24 सितंबर:
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की फसल खरीद प्रणाली में आढ़तिए एक अभिन्न अंग हैं और सरकार उनकी समग्र भलाई के लिए नीतियां बनाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है।
राज्य सरकार के अथक प्रयासों के कारण ही केंद्र सरकार द्वारा आढ़तियों के प्रति क्विंटल कमीशन में 4.74 रुपये की वृद्धि की गई है। पंजाब सरकार हर खरीद सीजन को सफल बनाने के लिए अन्य हितधारकों के साथ मिलकर आढ़तियों द्वारा डाले जाने वाले महत्वपूर्ण योगदान से भली-भांति परिचित है।
कृषि एवं किसान भलाई मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क और जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल पर आधारित मंत्री समूह द्वारा आज यहां आने वाले धान की खरीद सीजन के मद्देनजर फेडरेशन ऑफ आढ़तिया एसोसिएशन पंजाब के अध्यक्ष विजय कालड़ा और आढ़तिया एसोसिएशन पंजाब के अध्यक्ष जसविंदर सिंह राणा के नेतृत्व वाली एसोसिएशनों के साथ बैठक के दौरान यह प्रतिबद्धता दोहराई गई।
एसोसिएशनों द्वारा अपनी विभिन्न मांगें रखी गईं जैसे कि ई.पी.एफ. अधिकारियों के पास पड़ी 55 करोड़ रुपये की राशि को जारी करवाना और भविष्य में ई.पी.एफ. की कटौती न की जाना क्योंकि मजदूर हर सीजन में अस्थायी आधार पर रखे जाते हैं, रात के समय कंबाइनों के न चलने संबंधी नियमों को सख्ती से लागू करना, पंजाब की मंडियों में दूसरे राज्यों से धान की बिक्री को रोकना सुनिश्चित करना, आने वाले धान की खरीद सीजन के मद्देनजर स्टोरेज स्थान बनाने के लिए राज्य में पहले से स्टोर किए गए अनाज की तेजी से राज्य से बाहर ढुलाई सुनिश्चित करना।
इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की गई जिनमें मंडियों में आढ़तियों की दुकानों और प्लॉटों की बकाया किस्तों पर लगाए गए जुर्मानों के मुद्दे को हल करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओ.टी.एस.) स्कीम लाना और धान की खरीद सीजन के दौरान आने वाली कृषि फसल के लिए स्थान बनाने के लिए मंडियों में अस्थायी यार्डों की अनुमति देना शामिल है।
मंत्री समूह ने आढ़तिया एसोसिएशनों द्वारा उठाए गए हर मुद्दे के हर पहलू पर विस्तार सहित विचार-विमर्श किया और इन्हें सरकार में उचित स्तर पर उठाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
इस अवसर पर अन्य के अलावा प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग राहुल तिवारी, निदेशक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले वरिंदर कुमार शर्मा और अतिरिक्त निदेशक खाद्य आपूर्ति अजैवीर सिंह सराओ भी मौजूद थे।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
महिला आयोग ने भाजपा नेता सुरजीत कुमार जियाणी द्वारा महिला नेता के प्रति अपमानजनक शब्दावली के इस्तेमाल संबंधी मामले में नोटिस जारी किया
चंडीगढ़, 24 सितंबर:
पंजाब राज्य महिला आयोग ने आज फाजिल्का से आम आदमी पार्टी की नेता श्रीमती सुहानी डोडा द्वारा प्राप्त शिकायत तथा टीवी चैनलों पर प्रसारित खबर का सु मोटो नोटिस लिया है।
इस संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन श्रीमती राज लाली गिल ने बताया कि श्रीमती सुहानी डोडा द्वारा प्राप्त शिकायत तथा टीवी चैनलों पर प्रसारित खबर के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरजीत कुमार जियाणी द्वारा भारतीय जनता पार्टी की ओर से गत दिनों अबोहर के शहीद भगत सिंह चौक में आयोजित एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान श्रीमती सुहानी डोडा के प्रति अपमानजनक शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है।
इस पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फाजिल्का को आदेश दिए हैं कि इस मामले की किसी एस.पी. रैंक के वरिष्ठ अधिकारी से जांच करवाकर कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट आयोग को 25.09.2026 तक प्रस्तुत की जाए।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान का 247वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 521 स्थानों पर छापेमारी; 285 काबू
पुलिस टीमों ने 157 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियातन कार्रवाई की
लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के द्वारा गुप्त रूप से कर सकते हैं गैंगस्टरों के बारे में रिपोर्ट
‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ के 572वें दिन 129 नशा तस्कर 7.3 किलो हेरोइन सहित गिरफ्तार
चंडीगढ़, 24 सितंबर
‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान के 247वें दिन पंजाब पुलिस ने आज सूबे भर में गैंगस्टरों के साथियों के पहचाने और मैप किए गए 521 ठिकानों पर छापेमारी की।
उल्लेखनीय है कि पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त सूबा बनाने के लिए ‘गैंगस्टरां ते वार’ एक निर्णायक जंग है, जिसकी शुरुआत डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा 20 जनवरी, 2026 को की गई थी। सभी जिलों की पुलिस टीमें, ‘एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स’ (एजीटीएफ) पंजाब के तालमेल से राज्य भर में विशेष अभियान चला रही हैं।
247वें दिन, पुलिस टीमों ने चार हथियारों सहित 285 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान की शुरुआत से लेकर अब तक कुल गिरफ्तारियों की गिनती 73,415 हो गई है।
इसके अलावा 157 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियातन कार्रवाई की गई है। पुलिस टीमों ने इस अभियान के दौरान पांच भगौड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है।
लोग ‘एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946’ के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों से संबंधित जानकारी गुप्त तौर पर दे सकते हैं और अपराध तथा आपराधिक गतिविधियों के बारे में जानकारी भी दी जा सकती है।
इस दौरान, पुलिस टीमों ने नशियों के विरुद्ध अपनी मुहिम ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ को 572वें दिन भी जारी रखते हुए आज 129 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 7.3 किलो हेरोइन, 6.3 किलो गांजा, 72 किलो भुक्की, 1159 नशीली गोलियां और 42,420 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। इसके साथ ही, सिर्फ 572 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की गिनती 79,873 तक पहुंच गई है। नशा छुड़ाऊ मुहिम के हिस्से के तौर पर, पंजाब पुलिस ने आज 22 व्यक्तियों को नशा छोडऩे और पुनर्वास का इलाज करवाने के लिए प्रेरित किया है।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा एम्स मोहाली में जूनियर रेजिडेंट के 110 नए पदों को मंजूरी; कुल संख्या बढक़र हुई 207
मान सरकार पंजाब को स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा का अग्रणी केंद्र बना रही है: हरपाल सिंह चीमा
चंडीगढ़; 24 सितंबर 2026
राज्य में चिकित्सा शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को बड़ा बढ़ावा देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स), एस.ए.एस. नगर (मोहाली) में जूनियर रेजिडेंट्स (जे.आर.) के 110 नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है, जिससे मंजूरशुदा जे.आर. पदों की कुल संख्या 97 से बढक़र 207 हो गई है।
इस फैसले की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "भगवंत सिंह मान सरकार पंजाब को स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा का अग्रणी केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज द्वारा 24 विभागों में एफिलिएशन की मंजूरी दिए जाने के बाद, एम्स मोहाली में पोस्ट-ग्रेजुएट की सालाना सीटें बढक़र 69 प्रति वर्ष हो गई हैं। इस कारण तीन साल के शैक्षणिक चक्र के दौरान कुल 207 पोस्ट-ग्रेजुएट/जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की कार्य क्षमता की आवश्यकता बन गई है।"
संस्थागत आवश्यकताओं के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने बताया, "वर्तमान में डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के पास जूनियर रेजिडेंट के 97 मंजूर पद हैं। सालाना 38 शैक्षणिक रेजिडेंट्स के दाखिले के साथ, तीन साल के प्रशिक्षण चक्र के दौरान मौजूदा संख्या 114 बनती है।"
उन्होंने आगे कहा, "नए पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्सों और विस्तारित विभागों के मद्देनजर शैक्षणिक सत्र 2026-2027 के लिए 147, 2027-2028 के लिए 177 और 2028-2029 के लिए 207 सीटों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। मौजूदा कमी को पूरा करने और मौजूदा शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए 147 सीटों की आवश्यकता को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने इन महत्वपूर्ण पदों के तत्काल सृजन को मंजूरी दे दी है।"
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि मौजूदा शैक्षणिक सत्र के दौरान सात नियमित/पोस्ट-डिप्लोमा जूनियर रेजिडेंट्स अपना कार्यकाल पूरा करके रिलीव होने वाले हैं, जिनमें से छह अक्टूबर 2026 में और एक दिसंबर 2026 में फारग होंगे। इसलिए क्लिनिकल और मरीजों की देखभाल के कामकाज में किसी भी तरह के व्यवधान को रोकने के लिए रेजिडेंट डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि करना अनिवार्य था।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दोहराया कि चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग द्वारा प्राप्त प्रस्ताव को इस उद्देश्य से मंजूरी दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य के प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेज विशेषज्ञ मानव संसाधनों, उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं और आम लोगों के लिए उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं से पूरी तरह लैस हों।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
*पराली के सुचारू प्रबंधन के लिए खरीदी 16 हज़ार से अधिक मशीनें; पंजाब के किसानों को 183 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी: गुरमीत सिंह खुड्डियां*
*कृषि मंत्री ने रबी फसलों संबंधी तैयारियों का लिया जायज़ा; खादों तथा अन्य कृषि-वस्तुओं की निर्विघ्न और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश*
*खादों के साथ अनावश्यक वस्तुओं की टैगिंग करने वालों के विरुद्ध की जाएगी सख़्त कार्रवाई: खुड्डियां*
चंडीगढ़, 24 सितंबर:
पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आज बताया कि सूबे के किसानों ने चल रहे खरीफ सीजऩ के दौरान अब तक 16,227 फसली अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनें खरीदी हैं। इस बदलाव में सहृदय सहयोग देते हुए पंजाब सरकार ने सूबे भर में 10,000 से अधिक सीआरएम मशीनों की खरीद करने वाले किसानों को 183 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की है।
आज यहां एक बैठक के दौरान स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि) श्री अनुराग वर्मा के साथ, आगामी रबी बिजाई सीजऩ के लिए विभाग की तैयारियों का जायज़ा लिया।
पर्यावरण-पक्षी कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि सीआरएम मशीनों की खरीद के लिए व्यक्तिगत तौर पर किसानों को 50 प्रतिशत और कस्टम हायरिंग सेंटरों (सीएचसी), एफपीओज़, सहकारी सभाओं तथा ग्राम पंचायतों को 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है।
कृषि मंत्री ने कहा कि वर्ष 2026-27 के लिए 576 करोड़ रुपये की मज़बूत कार्य-योजना के अतिरिक्त इन ठोस प्रयासों के कारण पराली जलाने के मामलों में 90 प्रतिशत की कमी आई थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 में पराली जलाने के 49,922 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2025 में यह घटकर केवल 5,114 रह गए, जिससे पंजाब को फसली अवशेष प्रबंधन रणनीति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है।
किसान समुदाय से फसलों के अवशेष जलाने से परहेज़ करने की अपील करते हुए स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने किसानों से पर्यावरण की रक्षा, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को सुरक्षित रखने तथा कृषि की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सीआरएम मशीनों का उपयोग करके वैज्ञानिक अवशेष प्रबंधन अपनाने की अपील की।
खाद आपूर्ति स्थिति का जायज़ा लेते हुए स. खुड्डियां ने कृषि विभाग के अधिकारियों को सूबे भर में खादों की समय पर और सुचारू उपलब्धता तथा खादों के साथ टैगिंग की प्रथा को सख़्ती से रोकने के निर्देश दिए और साथ ही सभी किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादों तक निर्विघ्न पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी अनियमितताओं में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसके विरुद्ध सख़्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने किसानों से मिट्टी की सेहत बनाए रखने तथा डीएपी पर अधिक निर्भरता घटाने के लिए टीएसपी, एनपीके और एसएसपी जैसे वैकल्पिक खादों का उपयोग करके संतुलित पोषक प्रबंधन अपनाने की भी अपील की।
कृषि मंत्री को जानकारी दी गई कि सूबे के पास सीजऩ के लिए 3.92 लाख मीट्रिक टन से अधिक यूरिया और 5 लाख मीट्रिक टन डीएपी का स्टॉक उपलब्ध है। कृषि विभाग के निदेशक गुरजीत सिंह बराड़ ने मंत्री को भरोसा दिलाया कि विभाग द्वारा रबी सीजऩ के लिए खादों की समय पर और निर्विघ्न आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के पास यह मामला सक्रिय रूप से उठाया जा रहा है।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
विधवा और निराश्रित महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को और मजबूत कर रही है पंजाब सरकार; मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान करीब 624 करोड़ रुपये जारी: डॉ. बलजीत कौर
7 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा है वित्तीय सहारा, सम्मान के साथ जीवन जीने का भरोसा और नई उम्मीद
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1200 करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रावधान; हर योग्य लाभार्थी तक समय पर सहायता पहुंचाने के लिए सरकार दृढ़ वचनबद्ध
डॉ. बलजीत कौर के अधिकारियों को सख्त निर्देश—घर-घर जागरूकता अभियान चलाकर कोई भी हकदार महिला योजना के लाभ से वंचित न रहे
चंडीगढ़, 24 सितंबर:
सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार सामाजिक सुरक्षा को जनकल्याण की नींव मानते हुए यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश की कोई भी जरूरतमंद महिला अपने अधिकार से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि विधवा और निराश्रित महिलाओं को केवल वित्तीय सहायता ही नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास से भरपूर जीवन जीने का अवसर प्रदान करना भी सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है।
सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि विधवा और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता योजना के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान अब तक करीब 624 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, जिससे 7 लाख से अधिक महिलाओं को नियमित वित्तीय सहायता का लाभ मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि इसी वित्तीय वर्ष के लिए इस योजना हेतु 1200 करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रावधान किया गया है, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत बनाने तथा हर योग्य लाभार्थी तक बिना किसी बाधा के समय पर वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है।
मंत्री ने कहा कि इस योजना का लाभ लेने वाली हर महिला का जीवन संघर्ष, हिम्मत और नई उम्मीद की कहानी है। पंजाब सरकार का उद्देश्य केवल मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि ऐसी महिलाओं को आर्थिक रूप से संभलने, आत्मनिर्भर बनने और सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए मजबूत सहारा देना है।
डॉ. बलजीत कौर ने विभाग के सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि योजना की जानकारी को घर-घर तक पहुंचाने के लिए जमीनी स्तर पर विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाएं। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सेवा केंद्रों, पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों और अन्य फील्ड स्टाफ के सहयोग से हर योग्य महिला की पहचान करके उसे योजना से जोड़ा जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जानकारी की कमी, प्रशासनिक देरी या किसी भी स्तर की लापरवाही के कारण कोई भी हकदार महिला सरकार की इस जनकल्याण योजना से वंचित नहीं रहनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार की स्पष्ट नीति है कि जनकल्याण की हर योजना का लाभ पूरी पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता के साथ अंतिम योग्य लाभार्थी तक पहुंचे। इसी सोच के तहत सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सभी योजनाओं की प्रभावी निगरानी और जमीनी स्तर पर लगातार समीक्षा की जा रही है।
अंत में डॉ. बलजीत कौर ने सभी योग्य महिलाओं और उनके परिवारों से अपील की कि वे अपने नजदीकी जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय, सेवा केंद्र या संबंधित सरकारी कार्यालय से संपर्क करके योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें और पंजाब सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा, सम्मान तथा सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही जनकल्याण योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
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